नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विखण्डन र नेपालका नीतिहरु

कुलमान घिसिङका पक्षमा उभिनुपर्ने तथ्य, आधार र कारणहरु

दूधकोशी, तामाकोशी र कुलमान

जलविद्युत् देखाएर 'रेगुलेटेड पानी' को दानमा राष्ट्रघात

नेपाली दन्त्यकथाको अन्तर्राष्ट्रिय अध्याय

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, एनएचपिसीले पेश गरेको डीपीआर र लगानी बोर्ड

भारतको नदीजोड आयोजनालाई फेरि फर्केर हेर्दा

दैनिक उच्चमाग व्यवस्थापन, थप खाद्य उत्पादन र पम्पस्टोरेजको सम्भावना

फेरि नेपालको पानीको कुराः नेपालमा कति पानी छ?

हाइड्रोभिजन २०८१ पछिको लगानी सम्मेलन–३

लगानी सम्मेलनको समीक्षा : माछो माछो भ्यागुतो

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो (हाइड्रोभिजन) २०८१

बिजुलीको आन्तरिक खपत गराउने विषयमा सरकार चीर निद्रामै

नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष २०८१ घोषणा गरी तदनुरुप नीति कार्यक्रम आवश्यक

नेताहरुको नियत– मुलुक ऊर्जामा सधैं असुरक्षित रहिरहोस्

उठ्ने घण्टी बजिसक्यो : नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती नै चुनौती

पीपीए दर किन वृद्धि हुँदैन ?

नेपालको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर परिमार्जन हुनुपर्ने सरोकारवालहरुको जोड, हालको पीपीए मूल्यमा हाइड्रोपावर निर्माण गर्न नसकिने इप्पानको भनाइ । पहिला बिजुली नुहँदा तय गरेको पीपीए रेट परिमार्जन गर्नेुपर्ने वा नपर्ने हो अब अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् ।

भूराजनीतिको द्वन्द्वमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र

मेरो विचारमा सप्तकोशी जलाधार-मूलाधार क्षेत्र

नेपाल-भारत सिमाना र सुगौलीको सन्धि