काठमाडौं : बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन र नदीमा गेग्रान बहावजस्ता जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमान प्रणालीलाई एकीकृत तथा सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेको छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले देशभर जल तथा हिमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, बाढी पूर्वानुमान, हिमताल अनुगमन, जलस्रोत अनुसन्धान र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

केन्द्रको श्वेतपत्र, २०८३ अनुसार यसको दीर्घकालीन लक्ष्य जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धानमा राष्ट्रिय उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा स्थापित हुनु र सन् २०३१ सम्म दक्षिण एसियामा अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाका रूपमा पहिचान बनाउनु हो । यसका लागि आधुनिक प्रविधि, तथ्याङ्क सञ्जाल, अनुसन्धान प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर श्वेतपत्रमा राखिएका लक्ष्य र योजनालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न देशभरका मापन केन्द्रको नियमित सञ्चालन, तथ्याङ्कको गुणस्तर, उपकरणको मर्मतसम्भार, पूर्वानुमान प्रणालीको विश्वसनीयता र अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

विभागीय काम एकीकृत गरेर नयाँ केन्द्र

नेपाल सरकारको २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको संस्थालाई २०८२ असार ३० गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र’ का रूपमा पुनःसंरचना गरिएको थियो ।

श्वेतपत्रअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलविज्ञानतर्फका काम, जलस्रोत अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी गतिविधिलाई एकीकृत गरी नयाँ संस्थागत संरचना बनाइएको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको जलविज्ञानतर्फका कामसमेत मन्त्रालयगत कार्यविभाजन परिवर्तनसँग सम्बन्धित निर्णयपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको बबरमहलमा छ । यसअन्तर्गत धरान, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा चारवटा जलविज्ञान कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, सुनकोशी, बागमती र कमला नदी क्षेत्रका लागि सिन्धुलीमा तथा माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रका लागि जुम्लामा आयोजना तथा फिल्ड कार्यालय सञ्चालनमा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

केन्द्रमा तीन प्राविधिक महाशाखा प्रस्तावित छन् । तीमध्ये जल तथा हिमविज्ञान महाशाखाले हिम, हिमनदी, हिमताल, नदी बहाव, जलगुण र गेग्रानसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नदी प्रवाहको पूर्वानुमान, बाढी चेतावनी, जलविज्ञान प्रारूप र पूर्वसूचना प्रणालीको काम गर्नेछ । जलस्रोत अनुसन्धान तथा क्षमता विकास महाशाखाले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, प्राविधिक तालिम र वैज्ञानिक प्रकाशनलाई अघि बढाउने योजना छ ।

देशभरका मापन केन्द्रको सञ्जाल, तर सबै विवरण समान छैनन्

केन्द्रको श्वेतपत्रमा देशभर जलविज्ञान, हिम, जलगुण, गेग्रान, वर्षा र भूमिगत जलस्रोत मापनका लागि विभिन्न प्रकारका केन्द्र तथा उपकरण रहेको विवरण दिइएको छ । यी सञ्जालबाट प्राप्त तथ्याङ्क बाढी पूर्वानुमान, नदी बहाव विश्लेषण, जलस्रोत मूल्याङ्कन र जलजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

श्वेतपत्रमा दिइएको मापन सञ्जालको विवरणअनुसार:

स्रोत: जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको श्वेतपत्र, २०८३।

यस विवरणले देशभर मापन सञ्जाल विस्तार भएको देखाए पनि सबै केन्द्रको सञ्चालन अवस्था समान छैन । विशेषगरी पहिरो मापनका तीन केन्द्र हाल सञ्चालनमा नरहेको र भूमिगत जलसतह मापनका १० केन्द्रमध्ये तीनवटा मात्र सञ्चालनमा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

मापन केन्द्रको संख्या मात्रले पूर्वानुमान प्रणालीको विश्वसनीयता निर्धारण गर्दैन । केन्द्र नियमित सञ्चालनमा छन् कि छैनन्, तथ्याङ्क समयमै प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, उपकरणको मर्मतसम्भार कसरी भइरहेको छ र मापनको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विवरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । श्वेतपत्रमा प्रस्तुत संख्याले सञ्जालको आकार देखाए पनि प्रत्येक केन्द्रको सञ्चालन दर र तथ्याङ्कको उपलब्धताबारे विस्तृत अवस्था भने स्पष्ट गर्दैन ।

वर्षायाममा २४ घण्टे बाढी पूर्वानुमान

केन्द्रले प्रदान गर्ने प्रमुख सेवामा नदी बहावको पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान, प्रभावमा आधारित बाढी पूर्वानुमान, समुदायमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा हिमताल विस्फोटन जोखिम अनुगमन रहेका छन् ।

श्वेतपत्रअनुसार नदी बहाव पूर्वानुमान सेवा वर्षभरि ३६५ दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । बाढी पूर्वानुमान र प्रभावमा आधारित बाढी पूर्वानुमान सेवा भने जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रले बाढी पूर्वानुमानका लागि जलविज्ञानसम्बन्धी प्रारूप विकास तथा सञ्चालन गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत निकायसँग समन्वय गर्ने योजना राखेको छ ।

यसको उद्देश्य नदीमा पानीको बहाव बढेपछि सूचना दिने मात्र नभई सम्भावित बाढीको प्रभावसमेत विश्लेषण गरी जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै चेतावनी दिनु हो । त्यसका लागि वर्षा, नदीको जलसतह, बहाव र जलाधारको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध हुन आवश्यक हुन्छ ।

श्वेतपत्रमा बाढी पूर्वानुमान प्रणालीलाई देशभर विस्तार गर्ने, नदी बहावको पूर्वानुमान सुधार गर्ने र बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य छ । तर सबै नदी क्षेत्रमा पूर्वानुमान प्रणालीको पहुँच, चेतावनी प्राप्त हुने समय, पूर्वानुमानको शुद्धता र स्थानीय तहमा सूचना पुगेपछि गरिने प्रतिकार्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने मापनयोग्य विवरण भने दस्तावेजमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन ।

हिमताल विस्फोटनको जोखिम घटाउने योजना

नेपालका हिमताल र हिमनदीमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिन सक्ने परिवर्तनलाई श्वेतपत्रले प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । हिमताल विस्फोटनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिममा रहेका ताल पहिचान गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना केन्द्रले अघि सारेको छ ।

श्वेतपत्रमा ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अन्तर्गत ठुलागी, लुम्दिङ, होंगु र तल्लो वरुण गरी चार हिमतालको सतह घटाउने योजना उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि ४ करोड ९९ लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यअनुसार सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) बजेट र सन् २०२६ देखि २०३३ सम्मको सातवर्षे अवधि उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा २ करोड  अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) को अर्को रकम पनि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र (CHWRR) सम्बन्धी विवरणमा राखिएको छ । 

यस योजनाको उद्देश्य जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाएर सम्भावित विस्फोटनबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो । तर श्वेतपत्रमा उल्लेखित योजना र बजेटलाई स्वीकृत, खर्च भएको वा काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, तालगत प्राविधिक अध्ययन, जोखिमको स्तर र निर्माणसम्बन्धी प्रगति छुट्टै विवरणबाट पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नदी बेसिनमा बाढी जोखिम व्यवस्थापन

श्वेतपत्रमा प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना पनि उल्लेख छ । यसअन्तर्गत मावा-रतुवा, बक्राहा, लखनदेही, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती तथा मोहना-खुटिया गरी छ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यो आयोजना सन् २०२२ देखि २०२८ सम्मको छवर्षे अवधिका लागि उल्लेख गरिएको छ र यसको बजेट ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको दस्तावेजमा देखिन्छ ।

त्यसैगरी, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट र सन् २०२५-२०२६ को अवधि उल्लेख छ ।

यी कार्यक्रमको महत्त्व बाढीको जोखिम भएका नदी बेसिनमा सूचना प्रणाली विकास गर्नु र सम्भावित विपद्बारे स्थानीय समुदायलाई समयमै सचेत गराउनु हो । तर कुन नदी बेसिनमा कति प्रणाली जडान भइसके, कति बाँकी छन् र समुदायमा चेतावनी प्रणालीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रगति विवरणबाट मात्र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ ।

प्रयोगशाला र अनुसन्धान क्षमताको विस्तार

केन्द्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय जलस्रोत प्रयोगशालाले जलप्रवाहसम्बन्धी भौतिक तथा गणितीय प्रारूप परीक्षण, जलगुणस्तर परीक्षण, गेग्रान विश्लेषण, पहिरो तथा गेग्रान बहावको प्रारूप परीक्षण र सिभिल तथा मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला सेवा प्रदान गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

गोदावरीस्थित हाइड्रोलिक प्रयोगशाला तथा तालिम केन्द्रलाई आधार बनाएर अनुसन्धान, परीक्षण सेवा, क्षमता विकास र प्राविधिक अध्ययनका गतिविधि अघि बढाइएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

प्रयोगशालाको क्षमताले नदीको बहाव, गेग्रान, जलगुण र जलविद्युत् तथा अन्य जलस्रोत आयोजनाको डिजाइन परीक्षणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । श्वेतपत्रले भौतिक तथा गणितीय प्रारूप परीक्षण क्षमता विकास, प्रयोगशाला स्तरोन्नति र राष्ट्रिय गुणस्तर मानकअनुसार परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।

तर प्रयोगशालाको वास्तविक कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्न उपलब्ध उपकरणको सूची मात्र पर्याप्त हुँदैन । परीक्षणको संख्या, वार्षिक कार्यसम्पादन, जनशक्तिको उपलब्धता, उपकरणको अवस्था, परीक्षण नतिजाको गुणस्तर र सेवाग्राही आयोजनामा त्यसको प्रयोगसम्बन्धी विवरण आवश्यक हुन्छ ।

बजेट र खर्चको विवरणमा थप स्पष्टता आवश्यक

श्वेतपत्रको आर्थिक स्रोत तथा साधनसम्बन्धी खण्डमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८३/८४ सम्मको विनियोजित बजेट र खर्चको तुलना गरिएको छ । ग्राफमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्चको अनुपात ९३ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७५ प्रतिशत र २०८२/८३ मा ६४ प्रतिशत देखाइएको छ ।

यसले ग्राफमा प्रस्तुत पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अनुपात क्रमशः घटेको देखाउँछ । तर ग्राफमा बजेट र खर्चको रकम स्पष्ट रूपमा तालिकाबद्ध नभएकाले प्रत्येक वर्षको वास्तविक विनियोजन, खर्च र रकमगत अन्तरलाई विश्वसनीय रूपमा तुलना गर्न कठिन हुन्छ ।

बजेट खर्चको अनुपात घट्नुको कारण के हो भन्नेबारे पनि श्वेतपत्रले विस्तृत व्याख्या गरेको देखिँदैन । अनुसन्धान, उपकरण खरिद, मापन केन्द्र सञ्चालन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार वा अन्य कार्यक्रममध्ये कुन शीर्षकमा खर्च कम भएको हो भन्ने जानकारीले मात्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट पार्न सक्छ ।

त्यसैले केन्द्रको आगामी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा विनियोजित बजेट र खर्चको प्रतिशतसँगै कार्यक्रमगत खर्च, भौतिक प्रगति, उपकरणको सञ्चालन अवस्था र सेवा प्रवाहको नतिजालाई पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तथ्याङ्क प्रणाली र प्रविधिमा जोड

केन्द्रले जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । श्वेतपत्रमा रिमोट सेन्सिङ, भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली र जलविज्ञानका गणितीय प्रारूपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

दस्तावेजमा बाढी पूर्वानुमानका लागि कोशी, पश्चिम राप्ती, बागमती, कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनसँग सम्बन्धित प्रणाली तथा सफ्टवेयरको उल्लेख छ । त्यस्तै, हिम आवरण अनुगमन, हिमताल निगरानी, भूमिगत जलस्रोत मापन र स्मार्ट सिँचाइसँग सम्बन्धित प्रविधि पनि सूचीबद्ध छन् ।

केन्द्रले जलविज्ञान तथा हिमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय जलस्रोत तथ्याङ्क प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका तथ्याङ्कलाई समन्वित रूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।

तर प्रविधिको सूची र प्रणालीको उपलब्धताले मात्रै प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्दैन । तथ्याङ्क कति नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ, विभिन्न निकायबीच आदानप्रदान कसरी हुन्छ, पूर्वानुमानको शुद्धता कस्तो छ र सूचना सार्वजनिक रूपमा कति सहज उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

लक्ष्यलाई नतिजामा बदल्नुपर्ने चुनौती

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको श्वेतपत्रले बाढी पूर्वानुमान, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, नदी बहावको अनुगमन, जलस्रोत अनुसन्धान, प्रयोगशाला सेवा र प्राविधिक जनशक्ति विकासलाई एउटै संस्थागत योजनामा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धानमा राष्ट्रिय उत्कृष्ट संस्था बन्ने र सन् २०३१ सम्म दक्षिण एसियामा अग्रणी वैज्ञानिक संस्थाका रूपमा पहिचान बनाउने हो । यसका लागि तथ्याङ्क सञ्जालको विस्तार, प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक प्रकाशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र प्राविधिक क्षमता विकासलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर संस्थाको सफलताको मूल्याङ्कन संरचना र योजनाको सूचीबाट मात्र गर्न सकिँदैन । बाढीको पूर्वसूचना कति समयअघि र कति विश्वसनीय रूपमा उपलब्ध भयो, जोखिममा रहेका समुदायसम्म सूचना पुग्यो कि पुगेन, मापन केन्द्र कति नियमित सञ्चालन भए, हिमताल अनुगमनबाट कस्ता नतिजा आए र अनुसन्धानले जलस्रोत व्यवस्थापनमा कस्तो योगदान पुर्‍यायो भन्ने आधारमा नतिजा मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्वेतपत्रले यी क्षेत्रमा अघि बढ्ने दिशा र प्राथमिकता देखाएको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम, पर्याप्त स्रोतसाधन, नियमित अनुगमन र मापनयोग्य नतिजासँग जोड्नु नै केन्द्रका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।