नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सबैले एमाले मात्र भन्दैनन्, केपी ओलीको सालो पनि भन्छन् । ओलीले नै कुलमान घिसिङलाई हटाएर आफ्नो सालो केटोलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको भन्दै शाक्यको घर नै जलाइयो । तर शाक्य न एमाले हुन्, न त ओलीको सालो नै । एमाले र सालो भाष्य बनाइयो । तर वास्तविकता अर्कै छ ।
२०७७ साल भदौ २८ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट चार वर्ष अवधि पूरा गरी कुलमान घिसिङ निवृत्त भए । उनलाई दोस्रोपटक पनि नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब चौतर्फी थियो, कारण १८ घण्टा लोडसेडिङ हटाएका कुलमान जनताका मनमा थिए । तर केपी ओलीले जलमाफियाका हित हुने गरी जारी गरेका फरमान (निर्देशन) घिसिङले मानेनन् । यसमा सयौं उदाहरण छन् । एउटा उदाहरण हो— तामाकोसी पाँचौं (९९ मेगावाट) चिनियाँ कम्पनीलाई दिन ओलीको कुलमानलाई दबाब । कुलमानले मानेनन् । यस्ता अनेकौं नाजायज निर्देशनहरु घिसिङले उतिबेला पनि मान्दैन थिए । ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले उनको आदेश पालना गर्दैन त्यसलाई रसाताल पुर्‍याइदिने नियत राख्छन् । ओलीसँग अलिकति पनि असहमत हुनेहरु एमालेमा कति कारबाहीमा परे, कति पार्टीबाटै निष्काशित भए, जगजाहेरै छ । आफूले भनेको नमान्ने र विरोध गर्नेहरुलाई ओली जिन्दगीभर सम्झिरहन्छन् र मौका आएपछि त्यसको बदला लिन्छन् । त्यही भएर गठबन्धनको सरकार भए पनि अर्का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घिसिङलाई दोस्रोपटक पनि अवसर दिनु पर्ने आग्रह गर्दा गर्दै ओलीले मानेनन् र घिसिङ बाहिरिए ।
घिसिङको अवधि पूरा भएपछि प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयले १२ तह (लेखा) का लेखनाथ कोइरालालाई दियो । त्यतिबेला प्राधिकरणका १२ औं तहका उपकार्यकारी निर्देशकमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हितेन्द्रदेव शाक्य थिए । शाक्य र कोइराला एउटै ब्याचका थिए । तर ११ तहको निर्देशकको रुपमा बढुवा हुँदा शाक्य कोइरालाभन्दा अगाडि भएका थिए । त्यतिबेलै शाक्यले ‘कुलमान घिसिङपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने मेरो पालो’ भन्दै आएका थिए । तर आफूभन्दा कनिष्ठ (कोइरालालाई) निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएपछि शाक्य प्राधिकरण नै आउन छाडेका थिए । शाक्यलाई घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङको हाकिम बनाएका थिए । किनभने घिसिङलाई कुन कर्मचारीको क्षमता कस्तो थियो भन्ने थाहा थियो । शाक्य प्रसारण लाइनमा पोख्त थिए । त्यही भएर उनी केही समय एमसीए नेपालमा पनि विशेषज्ञको रुपमा काम गरेका थिए । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमा कार्यरत सीइओलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन मिल्दैनथ्यो । शाक्यले पछि एनईए इन्जिनियरिङ छाडेर केन्द्रमा आउन पाउँ भनी निवेदन दिए । तर उनलाई एनईए इन्जिनियरिङमा पाइरहेको मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलबको पनि लोभ थियो । चिची पनि पापा पनि पाइँदैन भनेजस्तै उनले एनईए इन्जिनियरिङ छाडेर केन्द्र आएपछि अब उनी सबैभन्दा वरिष्ठ भए र मन्त्रालयले २०७७ कात्तिक २४ गते शाक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । त्यतिबेलासम्म ओली मात्र होइन एमालेले शाक्यलाई चिन्दैनथे ।  भदौ २८,२०७७ देखि रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकमा कसैलाई पनि ‘कन्फर्म’ गरिएको थिएन, अर्थात् निमित्त मात्रै । त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा चासो दिएका थिएनन् । शाक्य साँच्चिकै ‘एमाले’ भइदिएको भए तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा ओलीले हस्तक्षेप गर्थे, तर गरेनन् । कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा शाक्यले ऊर्जा मन्त्री पुनसँग आफू वरिष्ठ र सबैभन्दा योग्य हुँदाहुँदै पनि निमित्तको समेत जिम्मेवारी नपाएकोमा गुनासो गरेका थिए । 

निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ओलीलाई खुशी पार्न हो वा देशको प्रमुख संरचना उद्घाटन सरकार प्रमुखबाट गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हो, २०६८ सालमै तयार भएको ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट ओलीलाई नै आग्रह गरे वा कसैले ओलीलाई सुनाइदियो कि ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटन गर्नुपर्छ हजुर भनेर । नेपालका नेताहरु शिलान्यास र उद्घाटन गर्न मरिहत्ते गर्छन्- शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउन र त्यो प्रोजेक्ट (आयोजना) मानौं आफैले बनाएको जस्तो देखाउनका लागि । ३० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को शिलान्यास गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तम्सेका थिए— हेलिकप्टरमा जान । तर निर्माणको एक तिहाई कार्य नै पूरा भइसकेको शिलान्यास गर्न लागे भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि माधव नेपालले लाज माने र कार्यक्रम रद्द गरे । उता आयोजनास्थलमा खसी ढालिएको थियो, सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो, २०६६ सालमा । 
त्यसैगरी सोही सालमा कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) को निर्माण पनि धमाधम भइरहेको थियो । तर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएर शिलान्यास गराएरै छाडे । यस्तोमा सामान्यतया नेता वा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई खुशी पार्न संस्था प्रमुख (यहाँनेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक) ले चाकडी गरी खुशी पार्नका लागि उद्घाटन वा शिलान्यास गर्ने गराउँछन् भन्ने गरिन्छ । ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटन गर्न ओली आफै तम्सिए कि शाक्यले खुशी पार्न खोजे त्यो बाहिर आएको छैन । बडो तामझामका साथ ओलीले २०७७ माघ १९ गते ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटन गरे । 
त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको कुश्मा-दाना प्रसारण लाइन र सवस्टेशको पहिलो खण्ड पूरा भयो भन्दै ओलीले नै काठमाडौंमा बसेर भर्चुअल उद्घाटन गरे- २०७७ माघ २२ गते । उद्घाटन हुने स्थलमा भने कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, त्यसबेलका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गण्डकी प्रदेशका एकजना मन्त्री विकास लम्साल, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु रामजी भण्डारी, दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ र मनोज सिलवालहरु पुगे ।
यी दुबै आयोजना (ढल्कबेर र कुश्मा-दाना) मुलुकको विद्युत् क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण संरचना थिए । त्यसमाथि सरकार प्रमुख ओलीका वरद् बाहुलीबाट उद्घाटन भएपछि देशभरि समाचार बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा जताततै ओली नै ओली देखिए । ओलीलाई आफ्नो प्रचार यति मन पर्छ कि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष (जसको नियमावली नै २०६७ सालमा बनेको थियो) सुरु गर्दा व्यापक प्रचार गराए । देशका भएभरका राष्ट्रिय स्तरका भनिएका पत्रपत्रिकाहरुका सिंगो फ्रन्ट पेजमा आफ्नो तस्वीर छपाए । मेलम्चीको उद्घाटन नै तीन पटक गरे । आयोजना पूर्ण रुपले निर्माण भइनसकेको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) उद्घाटन गरे । उद्घाटन गर्न हतार गर्दै किन ढिलो गरेको भनेर माथिल्लो तामाकोसीका कर्मचारीहरुलाई थर्काए । 
अब हितेन्द्रदेव कामु कार्यकारी निर्देशक भएका बेला लगातार (माघ १९ र माघ २२ गते) राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजना उद्घाटन गर्न पाएपछि ओली दंग पर्दै शाक्यलाई  २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी ‘कन्फर्म’ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । अब यहाँ बुझाई के छ भने ओलीले नियुक्त गरेको हुनाले शाक्य एमाले भए । ओलीको श्रीमती राधिका शाक्य भएकाले आफ्नै भाईलाई नियुक्त गरे भन्ने भाष्य बनाएर केही सञ्चार माध्यममा आउन थाल्यो । नेपाली मिडिया भाष्य बनाउन सिपालु छ । कहाँसम्म भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गठित सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल सरकारका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरे । अर्जुन कार्कीलाई ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नाता (दाजुभाई) देखाउन अर्जुनकुमार कार्कीको नाम मिडियामा अर्जुनबहादुर कार्की भएर आउन थाल्यो । यहाँसम्म कि आजसम्म पनि अर्जुनकुमार कार्कीको कुनै सन्दर्भ आयो भने मिडिया (छापा तथा अनलाइन र टेलिभिजनसम्म पनि) ले ‘अर्जुनबहादुर कार्की’ नै लेख्छ । 
शाक्य त्यतिबेलासम्म ‘एमाले’ थिएनन् । तर ओलीले शाक्यलाई चाहिंदा नचाहिंदा ‘काम’ लगाउन थाले, जलमाफियाका पृष्ठभरण गर्न थाले । त्यसपछि विस्तारै शाक्यलाई हेर्ने आम मानिसको दृष्टिकोण बदलिन थाल्यो । भारतलाई खुसी पार्न ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सोलार राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । शाक्यले त्यसलाई थेग्न सकेनन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा त्यो एजेन्डा पुग्यो । त्यस एजेण्डमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सोलार राख्ने मात्र होइन, मुस्ताङमा लघु जलविद्युत् र पवन ऊर्जा राख्नेसम्मका प्रस्ताव थिए । भारतको यस्तो प्रस्तावका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, सञ्चार डिभाइस जडित सौर्य ऊर्जा एयरपोर्टमा राख्दा त्यहाँका सबै डाटा भारत पुग्थ्यो । अर्काे, मुस्ताङमा पवन ऊर्जा, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा राख्ने नाममा भारतले आफ्ना खुफियामार्फत चिनियाँ गतिविधि नियाल्न लगाउँथ्यो । चीन पनि नेपालको भारतसित सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहन्छ । काकडभिट्टामा चिनियाँ परियोजना,विभिन्न सीमावर्ती स्थानमा चिनियाँ सोलार परियोजना यसका उदाहरण हुन् । तर भूराजनीतिक विषयमा पनि शाक्यले ओलीको आज्ञा शिरोपर गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगे । यो कुरा मिडियामा आएपछि रोकियो ।
एमाले निकट व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार आफ्नो कम्पनीले पाउने गरी प्रस्ताव गर्‍यो । प्राधिकरणको संरचना उपयोग गरी भारतसँग निजी क्षेत्रको रुपमा व्यापार गर्ने कुरामा शाक्य पनि सहमत भए । सरकारले अहिले पनि नेपालका अन्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिएको छैन । त्यतिबेला विशाल ग्रुपले प्राधिकरणको १० प्रतिशत शेयर राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा पनि शाक्यले विरोध गर्न सकेनन् । प्रस्ताव ऊर्जा हुँदा अर्थ मन्त्रालय पुग्यो । यो कुरो पनि मिडियामा आयो, त्यो पनि रोकियो । यी केही एकाध तर सार्वजनिक भएका घटना हुनु, जसले शाक्यलाई साँच्चिकै एमाले बनाइदियो । 
ओलीले २०७७ पुस ५ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेका थिए । सर्वाेच्चमा मुद्दा थियो । सर्वाेच्चले पुनःबहाली हुने आदेश दिए । ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । त्यसपछि सर्वाेच्चले यति बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर परमादेश नै दियो । ओली झोलीतुम्बा बोकी बार्दलीतिर लागे । यता एमाले इतरको गठबन्धनको सरकार बन्यो । ओलीले कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुलाई यति चिढाएका थिए, उनको पालामा नियुक्त भएका सबै एक, एक बदर गर्दै नयाँ भर्ना गर्ने प्रक्रिया चल्यो । यही क्रममा शेरबहादुर देउवाको सरकारले शाक्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । अनि ओलीले सिंगो एमालेको प्रतिष्ठाको विषय बनाए । 
पहिलो कारण, ओली कुलमानलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न चाहँदैनन् । अर्काे, ओलीको बुझाईमा कुलमान भनेको प्रचण्डको मान्छे हुन् । तेस्रो, आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउने भन्ने बदलाको भावना र कुलमानकाे लाेकप्रियता । 
शाक्य आफैमा सिधा र सरल व्यक्ति हुन् । २०७८ सालको साउनमा उनलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘तपाईंले छाडेर सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्दा आफूले खाइपाइ आएको तलब नघट्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने म जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा (विशिष्ट श्रेणी) जान तयार छु भने । त्यतिबेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको तलब थियो मासिक ३ लाख रुपैयाँ । निजामती सेवा कुनै पनि कर्मचारी (यहाँसम्म कि प्रधामनमन्त्रीको समेत) मासिक तलब ३ लाख थिएन (अहिले पनि छैन) । शाक्यलाई ३ लाख रुपैयाँ दिलाउन नसकिनेमा तत्कालीन मुख्य सचिवले अडान लिएका थिए । तर समस्या समाधान हुन्छ, शाक्यलाई पनि आफू हटाइएको अनुभूति हुँदैन भने विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले विशेष पहल गरेका थिए । अन्ततः उनको ३ लाख रुपैयाँ तलब पाउने गरी आयोगमा सचिव सरह सरुवा गर्न सबै सहमत भए । तर प्राधिकरणबाट तर मारिरहेका एमालेहरुले उक्साएर सोझा शाक्यलाई सर्वाेच्चमा रिट हाल्न लगाए, जसको सुनुवाई नै भएन । सुनुवाई नभई उनी ‘सेवा निवृत्त’ भए । तलब पनि पाएनन् ।
यता २०८१ साल असारमा पुनः प्रधानमन्त्री ओली बने । उनको पहिलो कसिंगर थिए कुलमान घिसिङ अनि औडाहा थियो आफ्नोभन्दा बढी घिसिङको लोकप्रियता । उता तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काका आफ्नै कुण्ठा र नाजायज अभीष्टहरु कुलमान पूरा गर्दैनथे । प्राधिकरणको बक्यौता, ठेक्कापट्टा र कर्मचारी सरुवामा खड्काले र्‍याल काढेर बसेका थिए । तर कुलमान खड्कालाई प्राधिकरणमा ढिम्किन दिंदनथे । यता खड्का र ओलीको कुरा मिल्यो, जसरी पनि ‘साझा शत्रु’ फाल्ने । किनभने दुबैको ‘शत्रु’ एउटै भएपछि कुरो मिल्ने नै भयो । खड्काले कुलमानलाई हटाएर उनको ठाउँमा पूर्व सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई ल्याउन चाहेका थिए । तर तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा मानिनन् । जसरी पनि खड्कालाई कुलमान हटाउनु थियो । खड्काको कमजोरी (कुलमान हटाउनुपर्ने) लाई ओलीले ‘क्यास’ गरे । अनि विगतमा आफूले जेजस्तो भने पनि सर्लक्क मानिदिने शाक्य सम्झे । यसरी शाक्य चैत ११ गते दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक भए । तर नियतिको खेल । जेनजी आन्दोलन भएको २७ घण्टामा ओलीको तख्ता पलट भयो । कुलमान ऊर्जा मन्त्री भए ।
जेनजी आन्दोलनका बेला शाक्य फ्रान्समा थिए । फ्रान्सबाट दक्षिण कोरिया जाने कार्यक्रम थियो ।  घर जलेको थाहा पाएपछि विरक्तिएर नेपाल फर्केनन् । यता ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान, उता घर जलेको, सरकार ढलेको इत्यादि । उनी दक्षिण कोरिया गए । फर्केर आएपछि कुलमानसँग उनले आफू सक्दिनँ, आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमै पठाइदिए हुन्छ भने (यो कुरा गत मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कुलमान स्वयंले भनेका थिए) । कुलमानले मासिक उही ३ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरी सरुवा गरे । तर त्यसको केही दिनपछि उनी उही पुरानो पारामै सर्वाेच्चमा रिट हाले र पुनर्बहाली भए । यसपालि पनि एमालेहरुले नै शाक्यलाई उचालेर रिट हाल्न लगाएका थिए । रिटमै जाने भए उनले कुलमानलाई खाईपाई आएको तलबको कुरा आफै गर्दैनथे । यसरी एमालेले सोझा शाक्यलाई ‘एमाले’ बनायो, तर उनी एमाले होइनन् ।
पुनःनियुक्त भएपछि शाक्यले ऊर्जा मन्त्री घिसिङसँग सरकारको नीति-निर्देशनअनुसार आफू काम गर्न तयार छु भनेका छन् । कुलमानले पनि परिणाम देखिने गरी काम गर्ने हो भने सहकार्य हुन्छ भनेका छन् । अब शाक्य एमाले नै भएर काम गर्ने हो भने प्राधिकरण मात्र होइन, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुनेवाला छ । व्यवस्थापन गर्न कुशल र अनुभवी कुलमानकाे नेतृत्वमा शाक्यले काम गर्न सके भने उनलाई पनि इतिहास बदल्ने मौका छ । किनभने सिंगो ऊर्जा क्षेत्रमा कति बेला के-कस्तो निर्णय गर्ने, कतिबेला कस्तो जोखिम उठाउने सबै कुरा शाक्यले कुलमानबाट सिक्न सक्छन् । कुलमानले पनि साथ दिन्छु भनेकै छन् । 

दीपक खड्काले कुलमानलाई एक वर्षसम्म काम गर्न नदिएर ऊर्जा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति मौलाउन पुग्यो । समयमा निर्णय भएनन् । सञ्चालक समितिको बैठक बसेन । अन्ततः यसबाट निजी क्षेत्र, विद्युत् क्षेत्रले नै दुख पायो । तसर्थ अब शाक्य र घिसिङबीच व्यावसायिक तवरमा काम गर्ने सोच व्यवहारै देखिनु् पर्‍यो । जसरी घिसिङ एनईए इन्जिनियरिङको अध्यक्ष र शाक्य त्यसको सीइओ थिए, त्यसैगरी आज घिसिङ सिंगो प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका छन् भने शाक्य कार्यकारी निर्देशक । यी दुई व्यक्तित्वले मिलेर काम गरेमा मात्र मुलुकको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित हुनेछ । तर एमालेले फेरि उचाल्यो, शाक्य उचालिए  अदालतबाट आएको दम्भ देखिन थाल्यो भने त्यसको असर सिंगो मुलुकलाई पर्नेछ ।