भूगोलले नेपाललाई दुई विशाल मुलुकका बीचमा अवस्थित गराएको छ भने सोही भूगोलले नेपाललाई बाढीका रुपमा अपार परिमाणमा पानी पनि उपलब्ध गराएको छ । यसै भूगोलका कारण नेपालका केही कठिनाइहरु बनेका छन् भने यसैका कारण केही अवसरहरु पनि सिर्जना भएका छन । यसैको परिवेशमा नेपालमा बहुआयामिक बाढी–ऊर्जा–कृषि व्यवस्थापनबारे केही विवेचना गर्न लागेको छु । नेपालमा ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समय–समयमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन् । तर ती सबै समस्याहरुलाई समष्टिगत रुपमा हेर्दा माग र आपूर्तिबीचको खाडल नै प्रमुख देखिन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् युगको सुरुवातमा विद्युत् समाजको आवश्यकताका रुपमा होइन अपितु एक विलासिताका रुपमा वा अरु आसेपासेलाई शान देखाउने वस्तुका रुपमा लिइयो होला, तर समयक्रमसँगै आज यो प्रारम्भिक आवश्यकताको वस्तु भएको छ । आजको नेपाली पुस्तालाई विजुली बिनाको जिन्दगी नै असम्भवजस्तो लाग्यो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । त्यसैले, विद्युतको आपूर्ति अविच्छिन्न रुपमा लगातार बिनारोकटोक र निरन्तर पाइनु मात्र होइन राम्रो गुणस्तरको पाइनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले, यस वस्तुको निरन्तरता तथा उच्च गुणस्तरका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानको कुनै विकल्प देखिंदैन । 

यसको समाधान भनेको माग र आपूर्तिबीचमा विद्ययमान तथा आगामी दिनहरुमा बन्न सक्ने खाडल वा दूरीलाई सकेसम्म शून्यमा ल्याउनु नै हो । तर कसरी सम्भव छ त यो गर्न नेपालका लागि ?

यसका विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु विद्यमान छन् नेपालमा पनि, तर सबैभन्दा श्रेष्ठतम उपाय के हो त ? यस्ता विकल्पका बारेमा विज्ञहरुका मतसमेत बाझिने गरेका छन् किनभने भिन्न–भिन्न व्यक्तिहरुले यस बहुआयामिक समाधानलाई भिन्न–भिन्न रुपले भिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका हुन्छन् र कुनै पनि विकल्प सधै कीक नहुन सक्तछ । तर, नेपालमा प्रचूर मात्रमा बाढीको पानी वर्षातको समयमा उपलब्ध हुने गरेकाले तथा यस्तो बाढीको पानीले गर्ने बितण्डाको समेत व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएकाले यसै बाढीको पानीलाई प्रयोग गर्ने विकल्प मलाई हालको परिप्रेक्षमा सवैभन्दा उत्तम लागेकाले त्यसैमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । त्यसैले यो समाधान भनेको बहुआयामिक ऊर्जा व्यवस्थापन र बहुआयामिक बाढी व्यवस्थापनको मिलनविन्दुका रुपमा हेरेको छु मैले ।

यसको विश्लेषण नेपालमा खपत हुने कुल ऊर्जाको माग–आपूर्ति र विद्युत्को माग–आपूर्तिबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु ।  नेपालमा हाल वार्षिक रुपमा करिव एक लाख ८० हजार गिगावाट–आवर ऊर्जाको खपत हुन्छ । यसको आपूर्ति प्रमुख रुपमा पारम्परिक श्रोत अथवा वन पैदावारबाट प्रमुख रुपमा हुने गरेको छ भने गार्हस्थ्य श्रोतबाट आपूर्ति हुने गरेको ऊर्जाको श्रोतको आवश्यकता ऊर्जामा भन्दा कृषि क्षेत्रमा बढी उपयुक्त हुने भएकाले (ऊर्जाको अन्य श्रोत विद्यमान भएमा) सो विकल्पलाई समेत न्यून गर्न जरुरी देखिन्छ । 

ऊर्जा आपूर्तिको दोश्रो प्रमुख श्रोत भनेको आयातीत व्यापारिक ऊर्जा श्रोत जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, कोइला, आदि हुन् भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रबाट वार्षिक सालाखाला करिब १२ हजार गिगावाट–आवर ऊर्जा मात्र उपलब्ध भएको देखिन्छ, यो पनि आयातीत विद्युत् समेत जोड्दा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन, २०२३ मा देखाइए बमोजिम प्राधिकरणअन्तर्गतका विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरुबाट आ.व. सन् २०२१–२२ मा अधिकतम ३२५९ गिगावाट–आवर विद्युत् उत्पादन भएकोमा आ.व. २०२२–२३ मा सो परिमाणमा केही कमी भएको देखिएको छ । आ.व. सन् २०२२–२३ मा नेपालको निजी क्षेत्रबाट ७६०६ गिगावाट–आवर विद्युत् ऊर्जा उत्पादन भएको र भारतबाट १८३३ गिगावाट–आवर विद्युत् ऊर्जा आयात गरिएकाले आ.व. २०२२–२३ मा सबै श्रोतबाट नेपालमा उपलब्ध विद्युत् ऊर्जाको परिमाण अधिकतम १२४३९ गिगावाट–आवर भएको देखिन्छ । 

यसै परिमाणमध्ये केही विद्युत् ऊर्जा वर्षातको समयमा भारत निकासी भएको समेत देखिन्छ । त्यसैले, नेपालमा सालबसाली रुपमा खर्च हुने करिव एक लाख ८० हजार गिगावाट–आवर ऊर्जाको तुलनामा विद्युत् क्षेत्रको भार करिव ५ प्रतिशतको हाराहारी भएको पाइन्छ । यस तथ्यांकले, नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको स्कोप तथा सम्भाब्यता देखाउँछ ।
नेपालमा जलविद्युत्को प्रथम थप बजार भनेको आयातीत ऊर्जा श्रोत (खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल, डिजल) हरुलाई न्यून गर्दा उपलब्ध हुन सक्ने बजार हो भने परम्परागत श्रोतबाट प्राप्त हुने गरेको ऊर्जाको परिमाणमा पनि कमी गर्न सकेमा सो कमी गरेको परिमाणबाट सिर्जना भएको बजारलाई पनि ऊर्जाको प्रथम थप बजारका रुपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत ऊर्जाको श्रोतमध्ये वन पैदावारबाट प्राप्त हुने गरेको ऊर्जालाई क्रमिक रुपमा हालको करिव ६५ प्रतिशतबाट घटाएर आगामी २० वर्षमा अधिकतम ५० प्रतिशतमा झार्ने अथवा यसलाई करिव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका हिसाबले कम गर्दै २० वर्षको लक्ष प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ कमी गर्दै लैजाने हो भने यसले नेपालमा जलविद्युत्को बजारलाई निकै वृद्धि गर्दछ । 

साथै, गोबरजन्य ऊर्जालाई गोबर ग्यासमा मात्र सीमित राखी अन्य प्रकारका ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्दा उपलब्ध हुन सक्ने ऊर्जा वजारलाई पनि जलविद्युत्बाट नै आपूर्ति गर्ने हिसाबले विद्युत् ऊर्जाको माग प्रक्षेपण गरी सोही प्रक्षेपणका आधारमा जलविद्युत् उत्पादन नीति निर्माण भएमा नेपालभित्र नै विद्युत्को ठूलो बजारको सिर्जना हुन गई नेपालको आन्तरिक खपतमा व्यापक बढोत्तरी हुने निश्चित छ । 

यसरी नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई नेपालभित्र नै कसरी खर्च गर्ने तथा जलविद्युत् उत्पादनस्थल नजिक कसरी थप खर्च गर्ने भन्ने सरकारी नीतीको खाँचो भएको टड्कारो रुपमा देखिन्छ । माथि उल्लिखित कार्य गरेमा नेपालमा कुल वार्षिक ऊर्जा खपत एक लाख ८० हजार  गिगावाट–आवर नै रहँदा पनि जलविद्युत्को भार न्यूनतम पनि करिब ५० हजार गिगावाट आवरको हाराहारीमा वा दक्षता (Efficiency) को समेत हिसाब गर्ने हो भने यो परिमाण करिव ३० हजारदेखि ३२ हजार  गिगावाट–आवरको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । त्यसको मतलव, ३०–३२ हजार गिगावाट–आवर थप ऊर्जा उत्पादन गर्न हाल नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमताको करिव ३–४ गुणा जडित क्षमता थप हुनुपर्ने छ । तर, हालको जस्तो नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् केन्द्रहरुको बाहुल्य भएका कारणले उत्पन्न भएको विद्यमान माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई न्यून गर्न अधिकतम जडित क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण हुन आवश्यक छ । 

यसको समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजानासँगै केही पम्प स्टोरेज, केही अर्धजलाशययुक्त आयोजना तथा केही सौर्य विद्युत्को समिश्रण उपर्युक्त समाधान हुनसक्छ । यसको मतलव, प्रणालीमा हालको ऊर्जा खपतको अवस्थामा सवै प्रकारका गरी  ७ देखि ८ हजार  मेगावाट विद्युत् क्षमता थप्न उपयुक्त हुन सक्तछ । तर, यसरी क्षमता थप्ने कुरा रातारात त हुन सम्भव हुदैन, त्यसैले यस्तो क्षमता थप्न लाग्ने समयमा हुन सक्ने माग वृद्धिसमेतको हिसाब गर्दा कम्तीमा पनि १०–१२ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता क्रमिक रुपमा योजनाबद्ध तरिकाले थप्दै लैजान जरुरी देखिन्छ । तर, यत्रो परिमाणको विद्युत् ऊर्जा खपत गर्न–गराउन आवश्यक पर्ने प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारहरुको निर्माण र व्यव्स्थापन गर्न विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायहरु तयार हुनुपर्यो र साथै यत्रो परिमाणको ऊर्जा खपत गर्न सक्ने किसिमको औद्योगिक लगानी पनि सुनिश्चित हुनु पर्यो । 

वास्तवमा, हालको ऊर्जा आवश्यकताको परिमाण हेर्दा औद्योगिक खपतमा खास तात्विक वृद्धि नभए पनि गार्हस्थ्य खपतबाट मात्रै पनि यति परिमाणको विद्युत् खपत हुन सक्छ तर नेपालमा जगेडा ऊर्जाको अवस्थामा औद्योगिक खपत बढेको हाम्रो इतिहास भएकाले सोहीबमोजिम आशा गर्ने स्थान प्रशस्त भएको मैले अनुमान गरेको छु । त्यसैले, निकट भविष्यमा नै आवश्यक हुन सक्ने करिब १०–१२ हजार थप जडित क्षमतामध्ये जलाशययुकत आयोजनाहरुको क्षमता कम्तिमा पनि ५ हजार मेगावाट हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्न नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम भएकाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई नै उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने हो भने यसका लागि कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन ।

पाँच हजार मेगावाट जडित क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरु हिउँदका महिनाहरुमा तथा हिउदका पिक डिमाण्ड भएका समयमा पूर्ण रुपमा उपलब्ध हुंन सालाखाला २०० मिटरको पानीको हेडको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने करिव वार्षिक सालाखाला ६० अर्ब घनमिटर पानी हिउँदका ८ महिनामा नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो परिमाणमा नियमन गरिने पानी नेपालमा केबल वर्षातको समयमा बाढीका रुपमा मात्र उपलब्ध हुने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । त्यसैले, नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र पञ्चेश्वर वहुउद्देश्शीय आयोजनाहरुलाई तत्कालका लागि निर्माण विकास गरिने आयोजनाहरुको सूचीमा नराख्ने हो भने नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, दुध कोशी, तमोर, कालीगण्डकी आदि प्राय सबै जलाशययुक्त वहुउद्देश्शीय आयोजनाहरुको क्रमिक रुपमा निर्माण विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । 

यसले, नेपालमा वार्षिक रुपमा खपत हुने ऊर्जाको आपूर्ति गर्न सक्तछ भने नियमन गरिएको करिव ६० अर्ब घनमिटर पानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती तथा अवसरको पनि सिर्जना गर्दछ । नेपालमा हाल खेतीयोग्य भनी पहिचान भएको करिव २६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सिचाईका लागि बाह्रै महिना आवश्यकताअनुसारको पानी वर्षातको समयमा केही थप र अन्य समयमा पूर्ण क्षमतामा उपलब्ध गराउँदा नियमन गरिएको पानी करिव २५ अर्ब घनमिटर खर्च हुने हुन्छ । माथि उल्लेखित २६ हजार वर्ग किलोमिटर मध्ये खेतीयोग्य नेपाली जमिनको करिव ८–१० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पहाडी उच्च टारहरु तथा भिराला जग्गाहरुमा अवस्थित भएको तथा यसरी नियमन गरिने पानीको प्रयोग गर्न अपायक पर्ने स्थानमा भएकाले नेपालमा यसरी नियमन गरिने पानीको सिँचाईमा प्रयोग गर्न सकिने परिमाण मेरो विचारमा अधिकतम १५ देखि १८ अर्ब घनमिटरमा सीमित हुने देखिन्छ । यसबाट बचेको करिव ४२ देखि ४५ अर्ब घनमिटर पानीको ट्रान्सबाउड्री व्यव्स्थापन आवश्यक हुनुपर्ने भएकाले यो अवसर मात्र होइन अपितु चुनौती पनि भएको मैले बुझेको छु । 

अझ नेपालमा नियमन गरिएको पानी नि:शुल्क दान गर्ने परिपाटी भएकाले यो चुनौती नहुन सक्छ नेपालका लागि । तर, के पनि बिर्सनु हुन्न भने करिव ४२–४५ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानीले सिचाई गरी नेपालको सिमानापारि करिव ६० अर्ब किलोग्राम खाद्यान्न थप उत्पादन गर्न र कृषिबाट मात्र वार्षिक करिव १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अनि बाढी नियन्त्रण र नियमन गरिएको पानीको अन्य उपयोगबाट हुन सक्ने फाइदा (जनधनको क्षतिमध्ये जनको क्षति बाहेक) पनि मेरो हिसाबमा करिव थप ५ अर्ब डलर गरी वर्षिक कुल करिब २० अर्ब आमेरिकी डलरको फाइदामध्ये नेपालले यस्तो श्रोत उपलब्ध गराए बापत के पाउने भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर मात्र यस्तो आयोजनाको निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ ।