यसअघि यही शीर्षकमा प्रकाशित मेरो लेखमा मैले मुख्य रूपमा नेपालमा जलविद्युत्‌को अवस्थाबारे चर्चा गरेको थिएँ र अन्य विषयलाई सतही रूपमा मात्र छोएको थिएँ। यस खण्डमा भने नेपालमा विद्युत् खपतका साथै अन्य केही सम्बन्धित विषयहरू पनि समेट्ने प्रयास गरेको छु।

नेपालको वार्षिक ऊर्जा खपतको कुरा गर्दा, हाल नेपालमा वार्षिक करिब १,८०,००० गिगावाट-घण्टा ऊर्जा खपत हुने गरेको छ। यसमध्ये करिब ६४ प्रतिशत ऊर्जा परम्परागत जैविक स्रोतबाट, करिब १९ प्रतिशत आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट र करिब ५ प्रतिशतभन्दा केही कम विद्युत्‌बाट प्राप्त हुने देखिन्छ। विद्युत्‌बाट नेपालमा खपत हुने ऊर्जाको परिमाण गत वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा केही कम देखिएको भए पनि यसको कुल परिमाण सालाखाला ९,००० गिगावाट-घण्टा हाराहारीमा छ। यसको तुलना गर्दा आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट नेपालमा वार्षिक करिब ३४,००० गिगावाट-घण्टा ऊर्जा खपत हुने देखिन्छ।

नेपालमा खपत हुने विद्युत् प्रायः सबै जलविद्युत्‌बाट प्राप्त हुन्छ। हिउँदका महिनामा भारतबाट आयात गरिने ऊर्जामध्ये केही सौर्य ऊर्जाबाट र केही प्रदूषणकारी कोइलाबाट उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा केही समयपछि हिउँद महिनाको दिउँसोको विद्युत् माग सौर्य ऊर्जाबाट धान्न सक्ने गरी सौर्य विद्युत् केन्द्रहरूको जडित क्षमता विस्तार गर्दै लैजानु नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि स्वस्थकर हुने मेरो बुझाइ छ।

तर सौर्य विद्युत् केन्द्रहरू सकेसम्म नेपालको तराईका खाद्य उत्पादनका लागि उपयुक्त उर्वर फाँटभन्दा कम उत्पादनशील जमिनमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति लागू गर्न सकिएमा खाद्यान्न उत्पादन र ऊर्जा उत्पादन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी बन्न सक्छन्। यसरी, उर्वर कृषि भूमि खाद्यान्न उत्पादनमै प्रयोग हुने र कम उत्पादनशील जमिनमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण हुने हो भने नेपाल खाद्य तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छ।

नेपालमा ऊर्जा संकट बढी देखिने हिउँदका महिनामा सौर्य ऊर्जा दिउँसोको समयमा मात्र उत्पादन हुने भएकाले यसको तत्काल खपत गर्ने नीति अपनाइनु उचित हुन्छ। दिउँसोको करिब ८ घण्टाको ऊर्जा माग सौर्य ऊर्जाबाट र बाँकी समयको विद्युत् माग जलविद्युत् केन्द्रहरूबाट पूरा गर्ने नीति उपयुक्त देखिन्छ। रातिको करिब ८ घण्टाको विद्युत् माग चालु अवस्थामा रहेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका नदी प्रवाहमा आधारित वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रबाट औसत रूपमा पूरा गर्न सकिने देखिन्छ।

रातिको समयमा आवश्यक पर्ने विद्युतुमा सानो परिमाणको अभाव पनि गम्भीर हुन सक्छ। किनभने मागअनुसारको विद्युत् मात्र होइन, केही थप ऊर्जा समेत प्रणालीमा उपलब्ध नहुने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको थप लगानीको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु घातक हुन सक्छ।

बाँकी ८ घण्टामध्ये करिब ६ देखि ६.५ घण्टा विद्युत्‌को उच्च माग हुने समय हो। यस्तो समयमा यदाकदा अत्यधिक मागका कारण विद्युत् प्रणालीमा अवरोध आउने भएकाले त्यसको आसपासको समयमा पनि उच्च माग देखिन्छ। यस अवधिको माग पूरा गर्न नेपालका सबै प्रकारका विद्युत् केन्द्रबाट उच्चतम परिमाणमा उत्पादन गर्दा पनि नपुग भएकाले हाल करिब ५००–६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गरी माग पूरा गर्ने गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूले यस परिमाणमा क्रमिक वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछन्।

त्यसैले, एकातर्फ नेपालको विद्युत् प्रणालीको तत्काल आवश्यकता बिहान र साँझको करिब ८ घण्टामा अपुग हुने परिमाण बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउनु हो भने अर्कोतर्फ प्रणालीको उच्चतम मागभन्दा केही बढी क्षमता उपलब्ध गराउनु नयाँ उत्पादनशील उद्योगको विकासका लागि अपरिहार्य छ। यसका लागि हिउँदका महिनामा आवश्यकता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनाको परिकल्पना र निर्माण आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण हो।

अर्कोतर्फ, नेपालको हालको विद्युत् जडित क्षमता करिब ४,००० मेगावाटको हाराहारीमा रहे पनि वर्षायाममा करिब १,५०० मेगावाट जलविद्युत् खेर जाने अवस्था छ। आगामी १० वर्षमा नेपालको जलविद्युत् जडित क्षमता १०,००० मेगावाट पुग्दा आन्तरिक प्रणालीले करिब २,५००–३,००० मेगावाटसम्म मात्र खपत गर्न सक्ने र केही विद्युत् निर्यात भए पनि बाँकी करिब ६,००० मेगावाट जलविद्युत्, हालकै औद्योगिक नीति कायम रहेमा, खेर जाने जोखिम प्रबल छ।

यसकारण लगानीमैत्री औद्योगिक नीति यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नुको विकल्प छैन। हालको सरकारी रवैयाले नेपाली लगानी जलविद्युत्बाहेक जीडीपी र रोजगारीमा खास योगदान नगर्ने रियल इस्टेटतर्फ मात्र सीमित रहन सक्ने देखिन्छ। उत्पादनशील उद्योगमा स्वदेशी लगानी घट्दो क्रममा रहन सक्छ र विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। त्यसैले नेपालको तत्काल प्राथमिकता नयाँ र लगानीमैत्री औद्योगिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुनु पर्दछ।

यो नीति वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्‌को खपत बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुका साथै हिउँदका महिनामा नेपालभित्रै उपलब्ध हुन सक्ने जलविद्युत्लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उत्पादनशील उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा उन्मुख हुनु आवश्यक छ। यस नीति निर्माणसँगै नेपालको विद्यमान श्रमनीतिको पुनरावलोकन र परिमार्जन पनि आवश्यक छ। लगानीकर्ताले पुस्तौँदेखि जोडेको सम्पत्ति उद्योग उकास्नमा लगानी गर्ने हो, उद्योगबाट आर्जित नाफा मात्र श्रमिकसँग बाँड्ने होइन भन्ने यथार्थलाई श्रमनीतिमा सन्तुलित ढंगले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालको कुल विद्युत् खपत हाल करिब ९,००० गिगावाट-घण्टा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३६० किलोवाट-घण्टाबाट उल्लेख्य रूपमा बढाउन उत्पादनशील उद्योगको खपतमा नाटकीय वृद्धि आवश्यक छ। उत्पादनशील उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न उचित नीतिका साथै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि अनिवार्य हुन्छ। यसको अर्थ फेरि पनि जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना र निर्माण हो।

तर नेपाल सरकारसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ भन्ने तथ्य सर्वविदित छ। त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन अनिवार्य छ। किनभने जलाशययुक्त आयोजना, पहिलो, बहुउद्देश्यीय हुन्छन्; दोस्रो, अन्य प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा तिनका सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव उल्लेख्य हुन्छन्; र तेस्रो, यस्ता आयोजनाका लागि निर्माण गरिने उच्च बाँध सुरक्षित तथा न्यून जोखिमसहित सञ्चालनमा राख्न अत्यन्त महँगा हुन्छन्।

साधारण नदी प्रवाहमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको औसत निर्माण लागत सालाखाला २०–२२ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाटको हाराहारीमा हुन्छ। नेपाल सरकारद्वारा अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको औसत निर्माण लागत करिब ४५ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट हुने देखिएको छ। सरकारी योजनामा करिब २० प्रतिशतसम्म लागत बढ्नु सामान्य ठानिने भएकाले सरकारी जलाशययुक्त आयोजनाको औसत निर्माण लागत करिब ५४ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

रत्न संसार श्रेष्ठले Travails of Nepal’s Hydropower पुस्तकमा सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तुत गरेका तथ्यांकअनुसार सरकारी निकायद्वारा २००५ सम्म निर्माण गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रति किलोवाट २,३०० अमेरिकी डलर थियो भने सोही अवधिमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको औसत लागत करिब १,५०० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट थियो। यही अनुपातमा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत अनुमान गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुँदा सरकारी निकायले अध्ययन गरिरहेका जलाशययुक्त आयोजनाको औसत लागत करिब ३५ करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट हुन सक्ने देखिन्छ।

तर यो केवल ऊर्जा उत्पादन गर्ने जलाशययुक्त आयोजनाको मात्र पक्ष हो। यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा सञ्चालनका क्रममा नियमन गरिएको बाढीको पानीबाट विद्युत्भन्दा धेरै गुणा बढी लाभ सिँचाइबाट प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। जलाशययुक्त आयोजना साइट-विशेष हुने भएकाले तिनबाट प्राप्त हुने लाभ पनि आयोजना अनुसार फरक हुन्छ। मेरो अध्ययनले यस्तो लाभको परिमाण ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा २ देखि करिब १० गुणासम्म बढी हुन सक्ने देखाएको छ।

त्यसैले यस्तो बहुमूल्य नियन्त्रित पानीको पुनःप्रयोग अनिवार्य हुन्छ। कुलेखानी आयोजनाजस्तो गरी त्यसलाई खेर जान दिनु उचित होइन। जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी नीतिमा ऊर्जा उत्पादनपछि पानीको पुनःप्रयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। यदि यस्तो नियमन गरिएको पानीलाई पुनःप्रयोग गरी व्यावसायिक खाद्य उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरियो भने यस क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित हुन सक्छ र नेपालले खाद्य सुरक्षामा ठूलो फड्को मार्न सक्छ।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीसँग जोडिन सक्ने अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूमा जलयातायात, मत्स्यपालन, पर्यापर्यटन तथा दीर्घकालीन र भरपर्दो खानेपानी आपूर्ति पनि पर्छन्। धरानको भरपर्दो र दिगो खानेपानी आपूर्तिलाई पनि यस्तै आयोजनासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।

धरानको पानीको विषय यहाँ उल्लेख भएकाले धरान र काठमाडौंजस्ता पानीको अभाव झेलिरहेका सहरका लागि दीर्घकालीन खानेपानी समाधान दिन सक्ने योजनाबारे पनि केही विचार राख्न चाहन्छु। काठमाडौं लगायत नेपालका अधिकांश ठूला बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ। यसको प्रमुख कारण नेपालको भूगोल हो। भूगोल अपरिवर्तनीय भएकाले त्यसअनुसार उपयुक्त उपायको खोजी गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

नेपालमा ठूला आयोजना प्रतिको सरकारी आकर्षण बढी देखिन्छ। साना आयोजनाबाट पनि समस्याको समाधान आउन सक्छ भन्ने विश्वास न हामीमा छ, न सरकारमा। त्यसैले घरछेउमै उपलब्ध उपायहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीसम्म पुग्नुको सट्टा काठमाडौं वरिपरिका पानीका स्रोतको अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाल केयुकेएलले वितरण गरिरहेको परिमाणभन्दा केही गुणा बढी पानी उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना देखिन्छ।

किनभने काठमाडौं वरिपरिका पहाडहरूको क्षेत्रफल करिब ४५० वर्गकिलोमिटर छ र ती क्षेत्रमा जडान गरिएका वर्षामापन यन्त्रहरूले वार्षिक औसत २,००० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन गरेका छन्। यसको अर्थ काठमाडौं वरिपरिका पहाडमा वार्षिक करिब ९० करोड घनमिटर पानी उपलब्ध छ। यसमध्ये करिब २० प्रतिशत, अर्थात् १८ करोड घनमिटर पानी हिउँदका महिनामै उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ। केयुकेएलको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंको वार्षिक पानीको माग १५ करोड ७० लाख घनमिटर छ।

त्यसैले काठमाडौं वरिपरिका पहाडमा धाप ड्यामजस्ता साना संरचना उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्ने हो भने कुनै ठूलो हल्लाबिना पनि काठमाडौंको पानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यसबाट खानेपानी समस्या मात्र समाधान हुँदैन, राम्रोसँग परिकल्पना गरिएका यस्ता साना परियोजनाले काठमाडौंको वातावरणमा समेत उल्लेख्य सुधार ल्याउन सक्छन्। तर, हामी भने माथि उल्लेख गरिएझैँ नागमती बाँधजस्ता महँगा, अत्यधिक जोखिमयुक्त तर तुलनात्मक रूपमा सीमित उपलब्धि दिने आयोजनामा लगानी गर्न लालायित हुन्छौँ। किन हामी सधैँ उल्टो बाटो हिँड्न खोज्छौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

हे पशुपतिनाथ, हामीलाई सद्बुद्धि देऊ।