नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भई गत २ दिनमा मतगणना कार्यसमेत सम्पन्नप्रायः भएको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षतर्फ करिब १२० को आँकडा पार गरेको र झण्डै दुईतिहाइको यात्रामा अग्रसर भएको समयमा मेरो विचार राख्न खसखस लागेकोले लेख्ने काम गर्दैछु । वास्तवमा, यो लेख लेख्न नेपालका विभिन्न टेलिभिजन च्यानलले आम निर्वाचन र मतगणनाका क्रममा लिएका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा व्यक्त भएका विचारहरूले मलाई प्रेरणा दिने काम गरेका हुन् । रास्वपाले आफ्नो एकलौटी सरकार गठन गरेको १०० दिनमा गर्ने भनेर उल्लेख गरेका १०० वटा कार्यहरू तथा रास्वपाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशित गरेको धारणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने कुरासमेतले मलाई यो आलेख तयार गर्न घचघच्याएका हुन् । तर यो लेख लेख्न मलाई सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा नेपालबाट दैनिक रूपमा विदेशिने गरेका कलिला नेपाली अनुहारहरू तथा केही समयअघि १२ कक्षाको जाँच सक्ने बालबालिकाहरूले “अब खाडी क्षेत्रमा भेटौँला” वा “अब मलेसियामा भेटौँला” भन्ने नेपाली बालबालिकाहरूको बाध्यात्मक अभिव्यक्तिले रास्वपाको एकमना सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा गराएको हो । वास्तवमा, यो सबै कुराको जगमा गत भदौ २३ गते टाउको, घाँटी वा छातीमा गोली लागी सहिद भएका हाम्रा छोराछोरी, नातिनातिनीहरूको हृदयविदारक चित्कार तथा त्यसको भोलिपल्ट भएका हत्या, हिंसा र आगजनीका कारणसमेत नेपाली युवाहरूले नेपालमा आफ्नो भविष्य अन्धकारमय देखेका कुरा रहेका छन् । त्यसैले, म यो आलेखमा मैले जानेका वा बुझेका केही विषयमा चर्चा गर्नेछु । यसको सुरुवात म १० वर्षमा नेपालमा थप ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्नेबाट सुरु गर्दछु ।

यस्तो कुरा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अबोध बालबालिकाहरूको छलफलको विषय मात्र हुन सक्छ, किनभने हालको जलविद्युत्‌को निर्माण लागत र नेपालका गत वर्षहरूका वार्षिक बजेटहरूलाई एकअर्कासँग भिडाएर हेर्ने हो भने मैले माथि भनेको कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । यसबारे थप व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसबाहेक नेपालको विद्युत् उत्पादन, मौसमअनुसारको विद्युत् खपत, आगामी १० वर्षमा व्यावहारिक रूपमा सम्भव विद्युत् उत्पादन क्षमता र विद्युत् क्षेत्रको हालको मुख्य समस्याका बारेमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु ।

नेपालको हालको विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता करिब ४,००० मेगावाट छ । यदि नेपालको निजी क्षेत्रलाई हालकै अवस्थामा काम गर्न दिइयो भने आगामी १० वर्षमा ५-६ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता निजी क्षेत्रबाट नै थपिने देखिन्छ । यसको मतलब, आगामी १० वर्षमा नेपालको सरकारी लगानी नहुँदा पनि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिब १०,००० मेगावाट पुग्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । यो भनेको के हो भने नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता क्रमिक रूपमा बढ्दै आगामी १० वर्षमा वर्षात्‌को समयमा करिब १०,००० मेगावाट हुन सक्नेछ, तर हिउँदका महिनामा यो क्षमता करिब २,५०० मेगावाटका हाराहारीमा मात्र हुनेछ । तर विद्युत्‌को माग र खपतको कुरा गर्दा हिउँदका महिनामा विद्युत्‌को माग वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा क्रमिक रूपमा बढ्दै १० वर्षमा करिब ५,००० मेगावाट पुग्न सक्छ भने वर्षात्‌को समयको सालाखाला माग करिब २,५००-३,००० मेगावाटसम्म पुग्न सक्नेछ । यसको मतलब, यदि विद्यमान रूपको सम्मिश्रणमा नै विद्युत् उत्पादन हुने हो भने १० वर्षमा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा हिउँदका महिनामा करिब २,५०० मेगावाट विद्युत् अपुग हुन्छ भने वर्षात्‌को समयमा करिब ७,००० मेगावाट विद्युत् अधिक हुन सक्ने हुन्छ । यदि विद्यमान समयको ऊर्जा खपतको परिदृश्य कायम रह्यो भने माथि उल्लेख गरिएको नेपालको विद्युत् प्रणालीमा खपत नभएको करिब ७,००० मेगावाटमध्ये अधिकांश भाग खेर जानेछ । के हामीले त्यसरी नै खेर फाल्नलाई विद्युत् जडित क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्ने हो त ? अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने हिउँदका महिनामा नेपालको विद्युत् प्रणाली पूर्ण रूपेण भारतमा निर्भर छ । नेपालमा १८ घण्टा कायम रहेको विद्युत् लोडसेडिङ मुख्य रूपमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकिएका कारणले हटेको हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । यसले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई परनिर्भर बनाएको छ । त्यसैले, अब यस परनिर्भरतालाई क्रमिक रूपमा कम गरी क्रमिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने नीति नेपाल सरकारले बनाउने र सोहीबमोजिम नेपाली लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने हो, अन्यथा होइन ।

यस परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा परिणत गर्न नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण हुनुपर्‍यो । आगामी १० वर्षमा माथि उल्लेख गरिएझैँ १०,००० मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने हो भने सोही समयमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कुल जडित क्षमता करिब ५,००० मेगावाटसम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । यो मेरो मोटामोटी हिसाब हो । यसको वास्तविक हिसाब जडित क्षमताका अलावा आयोजनाहरूबाट खास उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जा तथा बजारमा विद्युत्‌को खास मागको आधारमा प्रणाली अनुकूलनमार्फत गर्नुपर्दछ । माथि उल्लेख गरिएझैँ यदि प्रणालीमा हिउँदका महिनामा २,५०० मेगावाट विद्युत् क्षमता अपुग हुने हो भने सोही परिमाणमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कुल विद्युत् क्षमता वृद्धि हुने गरी योजना परिकल्पना, डिजाइन र निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

तर, जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउद्देश्यीय हुन्छन् । कुलेखानीको जलाशयमा माछापालन गरेर स्थानीय व्यवसायीहरूले फाइदा लिएको सबैले देखेकै छौँ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट मत्स्यपालनबाहेक अतिथिसत्कार, जलयात्रा, बाढी नियन्त्रण आदि फाइदा लिन सकिन्छ । तर जलाशयमार्फत नियमन गरिएको बाढीको पानीको सबैभन्दा बढी नाफा हुने व्यवसाय भनेको खाद्य उत्पादन वा सिँचाइ वा कृषि हो । तर, नेपालमा खाद्य उत्पादनलगायत अन्य सम्भाव्य फाइदाहरूलाई नजरअन्दाज गरिने गरेको छ, यसको प्रत्यक्ष फाइदा छिमेकी राष्ट्र भारतका किसानले पाउने गरेका छन् । त्यसैले, ऊर्जा प्रणालीका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना, डिजाइन र निर्माण गर्दा कृषि तथा अन्य सम्भाव्य फाइदाहरूलाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरे मात्र नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उचित फाइदा लिन सक्नेछ ।

तर, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने यस्ता आयोजनाका लागि केही पनि लगानी गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यसैले, यस अत्यावश्यक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले यथासक्य चाँडो लगानीयोग्य नीति निर्माण गरी लागू गर्नुको विकल्प छैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू खर्चिला र जटिल हुन्छन्, यिनीहरूमा वातावरणीय पक्ष अन्य आयोजनाहरूको तुलनामा झन् जटिल हुन्छन् । त्यसैले, यस्ता अत्यावश्यक आयोजनाहरूमा सरकारको नीति केही थप लचिलो हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको परिकल्पना गर्दा जलविद्युत्बाहेकका कार्य गर्न कि त नेपाल सरकारले आफैँ लगानी गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सो लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति निर्माण गरी लागू गर्ने हो ।

अर्को कुरा के भने नेपालमा विद्युत् खपतको कुरा गर्दा धेरै ऊर्जा खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको खपतलाई कसरी बढाउने भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्दछ । बत्ती बालेर मात्र विद्युत्‌को खपत उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सक्दैन । नेपालबाट दैनिक नेपाली श्रमिकहरू विदेशिने गर्नुको प्रमुख कारण नेपालमा २०४६ सालदेखि नै क्रमिक रूपमा खस्किँदै गरेको औद्योगिक लगानीको परिमाणबाट उत्पन्न भएको खस्किँदा रोजगारीका अवसरहरू र सँगसँगै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो योगदानका कारण नेपाल दिनानुदिन गरिब बन्दै गरेको अवस्था हो । यसले नेपालका जेनजीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाएको र नेपाल क्रमिक रूपमा वृद्धाश्रममा परिणत हुँदै गएको छ ।

विद्युत् खपतकै कुरा गर्दा हालको विद्युत् खपतको परिदृश्य हेर्दा वर्षात्‌को समयमा १,५०० मेगावाटभन्दा ज्यादा विद्युत् ऊर्जा खेर जाने गरेको छ, यो परिमाणमा क्रमिक रूपमा वृद्धि हुने मेरो बुझाइ छ । एकातर्फ नेपालमा वर्षात्‌को समयका करिब ५ महिना विद्युत् खेर जाने स्थिति छ भने कृषिप्रधान देश नेपालका किसानहरू हरेक वर्ष मल नपाएर तडपिइरहेको अवस्थामा देखिने गरेको पनि नियमित प्रक्रिया हो । नेपालमा मल उत्पादन गर्न धेरै लगानी लाग्न सक्छ, नेपाल सरकारसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव पनि भएको हुन सक्छ, तर नेपाल सरकारलाई उचित नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न के ले छेकेको छ ?

वर्षात्‌को समयमा नेपालमा खेर जाने गरेको ऊर्जाको कुरा गर्दा सो ऊर्जा खेर जाने गरेको समयमा मात्र सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न गराउन विद्यमान सरकारी नीतिमा आवश्यक परिमार्जन वा परिवर्तन गरी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्न आवश्यक देख्छु । नेपालमा हाल खाना बनाउने ग्यासको अधिकतम प्रयोग भइरहेको छ । खाना पकाउने आयातित ग्यासलाई नेपालमै निकालिएको विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुको सट्टा सरकारी ओहोदामा बसेका प्रायः सबै व्यक्तिहरू जलविद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने कुरा मात्रको रटान लगाएको सुन्नमा आउँछ । खाना पकाउने ग्यासलाई मात्र विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्न सके नेपालको ऊर्जा माग हाल विद्यमान ऊर्जा मागभन्दा कम्तीमा २ गुणा वा ३ गुणा बढाउन सकिन्छ । यस बाहेक, डेटा सेन्टरहरूको स्थापना, बिटकोइन बनाउने कार्यमा ऊर्जाको खपत बढाउने नीति लागू गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत्‌को माग धेरै गुणा बढाउन सकिने देख्छु, तर यसका लागि पारदर्शी तथा लगानीमैत्री सरकारी नीति चाहियो । नेपाल सरकारले गरेजस्तो लगानी सम्मेलन गरेर कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षण गर्न सकिँदैन । यो कुरा नेपालमा लगानी गरेका समुद्रपारिका लगानीकर्ताहरूले एउटा आयोजनामा लगानी गरेपश्चात् दोस्रो आयोजनामा लगानी नगरेकोबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

यो लेख सक्ने बेलासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न लागिसकेको छ र रा. स्व. पा. ले एकमना सरकारको निर्माण गर्ने कुरा तथा पार्टीको नीतिका मातहत रही सरकारी नीति-नियमहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखेको छु । उक्त पार्टीका विभिन्न विषयका ज्ञाताहरूको सल्लाहकार समूह पनि होला । सो बाहेक नेपाल सरकारका विभिन्न माथिल्ला ओहोदामा रहेका विज्ञहरूको ठूलो जमात पनि नयाँ सरकारलाई उपलब्ध हुने नै छ । यो बाहेक, नेपालमा विकासका विभिन्न विधामा कलम चलाउने विज्ञहरूको पनि कमी छैन । त्यसैले, नयाँ निर्माण हुन लागेको सरकारले नेपालमा उपलब्ध सबै विज्ञहरूको समूह बनाई एउटा दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने र सो दीर्घकालीन नीतिका आधारमा आफ्नो वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय नीति निर्माण गरी सोका आधारमा नेपालको विकासको खाका कोर्दै नेपालबाट विदेश पलायन हुने सोच बनाएका कलिला नेपालीहरूलाई आशाको दियो देखाइदिनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।

अन्त्यमा, हाल बन्न लागेको सरकारका आगामी दिनहरूमा चाल्ने कदमले विदेश पलायन भइसकेका नेपालीहरूलाई समेत नेपाल नै फर्कन र नेपालमा नै अब केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकोस् भन्ने आशाका साथ यो आलेख यहीं अन्त्य गर्छु ।
सबैको जय होस्......