काठमाडौं : अबका कयौं वर्षका हिउँदयामहरुमा नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु नबनेसम्म हिउँदयाममा अन्तरिक उत्पादनबाट पर्याप्त बिजुली उपलब्ध हुँदैन । यो तथ्य एमालेले २०५२ सालमा अरुण तेस्रो रद्द गराएदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रका मानिसहरुलाई थाहा थियो । अनि अर्काे तथ्य पनि के थाहा थियो त्यतिबेलै (अरुण तेस्रो रद्द गराउँदाताका) भने कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त) आयोजना नबनेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन अनि कालीगण्डकी ‘ए’ लगत्तै मध्य मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) बनेन भने लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन भन्ने पनि थाहा थियो (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यतिखेर बनाउने एलसीजीपी) । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गणतन्त्र आउनुअघिसम्म Least Cost Generation Expansion Plan (LCGP)  बनाउने गर्थ्यो । यसको उद्देश्य भविष्यमा आवश्यक विद्युत् माग पूरा गर्ने सबैभन्दा सस्तो लागतमा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । यसअनुसार विद्युत्‌को मागको प्रक्षेपणअनुसार भविष्यमा कति बिजुली चाहिन्छ भन्ने अनुमान गरिन्थ्यो । यसमा उपलब्ध र सम्भावित उत्पादन स्रोतहरुको सूची हुन्थ्यो । आर्थिक रुपमा सबैभन्दा कम खर्च लाग्ने आयोजना सुरु गरिन्थ्यो । आजभोलि प्राधिकरणले यस्तो योजना बनाउन छाडेको छ ।
अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि अन्य सहलगानीकर्ताहरु कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्यमर्स्याङ्दीमा लगानी गर्न तयार भए । कालीगण्डकी ‘ए’ २०५९ साल भदौदेखि उत्पादन सुरु गर्न थाल्यो । यो आयोजना पूरा हुन आठ वर्ष लाग्यो । कालीगण्डकी पूरा नहुँदै २०५८ सालमा मध्यमर्स्याङ्दी सुरु भयो । कालीगण्डकी ‘ए’ ले उत्पादन गर्न थालेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा ८० करोड युनिट बिजुली खेर गयो । त्यो खेर गएको बिजुली भारतमा बेच्ने प्रयास नभएको होइन । तर त्यतिखेर पर्याप्त मात्रामा सीमापार प्रसारण लाइन नै थिएन । त्यसमाथि कालीगण्डकीको जगेडा बिजुली निर्यात गर्ने चर्चा हुँदा ‘बिजुली निकासी गर्न हुन्छ र गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यापक विवाद भयो । करिब तीन वर्षपछि जगेडा बिजुली रित्यिएर उल्टो लोडसेडिङ सुरु भयो । त्यतिबेला वर्षको करिब सय मेगावाटका दरले बिजुलीको माग बढेको थियो । मध्यमर्स्याङ्दी पूरा हुन आठ वर्ष लाग्यो । यो आयोजना आएर पनि लोडसेडिङ कायमै रह्यो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले ५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिरहेका थिएनन् ।
उता प्राधिकरणले तयार गरेको LCGP ले भनेबमोजिम आर्थिक स्रोत जुटाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सकिरहेको थिएन । खिम्ती र भोटेकोसीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्दा प्राधिकरण तन्नम बनेको थियो । प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मे पर्थ्यो । सरकारले उक्त LCGP अनुसारको रकम उपलब्ध गराउँदैनथ्यो, पैसा नभएर । २०६२/६३ पछि आएका सरकारहरुले प्राधिकरणको LCGP  लाई हावा खुवाए । एकमात्र जलाशययुक्त भनेको कुलेखानी (पहिलो र दोस्रो) मात्र थियो । पछि त्यसैको क्यासकेड (पानीको बहुपटक प्रयोग) १४ मेगावाट बन्यो, त्यो बनाउन पनि महाभारत नै भयो ।
यो भूमिका यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरुले कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट) बनेदेखि नै नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भनेर ‘कराएका’ थिए । पञ्चायतको अन्तिम दशकमा कुलेखानी दोस्रो बनेदेखि हालसम्म एउटा पनि जलाशययुक्त (कुलेखानी तेस्रोबाहेक) बनाउन शासन सत्ता हातमा लिनेहरुले चासो देखाएनन् । लोडसेडिङ भयो । अनि उद्योगहरुले अनधिकृत तवरले २४ घण्टासम्म बिजुली पाउन थाले, प्राधिकरणका हाकिमहरुलाई प्रभावित तुल्याएर । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाएका भरमा ठूला उद्योगहरुले बिजुली पाउँथे । यता आम नागरिक भने दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकारमा राखिन्थ्यो । ८ घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरे पुग्नेमा १४ घण्टासम्म गरियो, ६ घण्टा उद्योगलाई दिन । यसरी उद्योगले बिजुली पाएबापत प्राधिकरणका हाकिमहरु ‘हप्ता’ पाउँथे । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ २०७३ सालमा आए । घिसिङले उद्योगहरुलाई लोडसेडिङको दायरामा राखे । बिहान र बेलुकी (पिक आवर) मा उद्योगले खपत गरिरहेको बिजुली काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकलाई दिएर लोडसेडिङमुक्त तुल्याए । उद्योगहरुले पनि २० घण्टासम्म अनवरत बिजुली पाए । उनीहरुले पहिलेको जस्तो प्राधिकरणका हाकिमहरुलाई ‘हप्ता’ बुझाउनु परेन, खुशी भए । 
लोडसेडिङको अन्धकारमा भने इन्भर्टर र ब्याट्री, जेन सेट (डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्याप्टिभ प्लान्ट) को व्यापार चम्केको थियो । जब उपत्यकामा इन्भर्टर र ब्याट्री चार्ज गरिरहनु परेन, त्यसबाट ३० प्रतिशत थप ऊर्जा (बिजुली) बचत भयो । अनि बचत भएको बिजुली देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा वितरण गर्दै क्रमशः लोडसेडिङको अवधि घटाउँदै गए । त्यहाँ पनि ब्याट्री र इन्भर्टर चार्ज गरिरहनु परेन । त्यसबाट पनि बिजुली उब्रिन थाल्यो । त्यसबीच विभिन्न निजी क्षेत्रका आयोजना पनि आउन थाले । नेपाल-भार सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुर पनि बन्यो । यसरी २०७५ वैशाखमा आएर देश पूर्ण रुपमा लोडसेडिङमुक्त भयो । 
२०७३ सालको वर्षायाममा दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ रहेकोमा २०७४ सालपछि क्रमशः भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण घट्दै गयो । र, अहिले त नेपाल वर्षायाममा खुद निर्यातक भएको छ । अर्थात् हिउँदयाामा आयात हुनेभन्दा वर्षायाममा निर्यात हुने परिमाण बढ्न थाल्यो । 
तर हरेक वर्षको हिउँदयामा भने उही पिरलो । भारतले देला कि नदेला भन्ने अद्यापि छ । पोहोर (गत वर्षं भारतले सोलार आवर (दिउँसो) मात्र बिजुली दियो । भारतको ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा प्रतियुनिट १० भारुमा समेत पाएन । गत वर्ष भारतले जनवरीदेखि मार्चसम्म इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट दैनिक २० घण्टासम्म बिजुली किन्न अनुमति दिएको थियो । यस वर्ष भने यही अवधिमा २४ घण्टासम्म बिजुली किन्न पाइने सम्भावना छ । यो समयमा एक्सचेञ्जमार्फत राखिएका प्रायः सबै माग सस्तो मूल्यमा पूरा हने गर्छ । यसकारण मार्चसम्मको अवधिमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत चौबीसै घण्टा (आरटीसी) बिजुली किन्ने निर्णय फाइदाजनक हुँदैन । यसअघि मे महिनासम्म बिजुली खरिद गर्ने निर्णय यस कारणले लिइएको थियो कि अप्रिल र मे महिनामा एक्सचेञ्ज र द्विपक्षीय दुबै बजारमा अत्यधिक अभाव हुन्छ । ती महिनामा भारतमा बिजुली निकै दुलर्भ हुन्छ र उपलब्ध गराउन गाह्रो पर्छ । यदि अप्रिल-मे अवधिमा मात्र २४ घट्दा बिजुली किन्न खोजियो भने प्रतियुनिट १० भारुसम्म तिर्न तयार हुँदा पनि आवश्यक मात्रामा बिजुली पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

भारतमा गत वर्ष २०२५ का अप्रिल महिनामा विद्युत् उपभोग लगभग १४७.४८ अर्ब युनिट थियो (एनडीटीभीप्रोफिट डट कम) । सोही महिनाको पिक (सबैभन्दा उच्च) माग भने २ लाख ३५ हजार मेगावाट थियो । त्यसैगरी गत २०२५ को मेमा भारतको कुल बिजुली उपभोग करिब १४८.७१ अर्ब युनिट थियो (बिजेनस स्ट्याण्डर्ड) । पिक माग भने २ लाख ३१ हजार मेगावाट थियो । सामान्यतया मे महिनामा गर्मी अझै बढ्छ, जसले एयर कन्डिसनर र कुलिङ सिष्टमहरुको प्रयोग बढाइरहँदा बिजुलीको माग उचाइमा रहन्छ । 
गत वर्ष भारतको एनभीभीएनसँग प्राधिकरणले जनवरीदेखि मेसम्मका लागि प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा बिजुली खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । भारतमा ऊर्जा दलाल कम्पनीहरुले गरेको सम्झौतालाई उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सहमति दिनुपर्छ । गत वर्ष एनभीभीएनसँग सम्झौता भएर पनि भारतको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सहमति दिएन, केवल सोलार आवर (दिउँसो) को लागि मात्र थियो । माथि नै भनियो, भारतमा जनवरीदेखि मार्चसम्म बिजुलीको माग न्यून हुन्छ । किनभने पंखा र एसी चलाउनु पर्दैन । यो अवधिमा नेपालमा पनि बिजुलीको खासै माग बढ्दैन । त्यही भएर भारतले अप्रिलदेखि मेसम्म मात्र होइन, गत वर्ष जनवरीदेखि नै दिएन । गत वर्षको अनुभवबाट प्राधिकरणले २०८२ को हिउँदको लागि साउनदेखि नै द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत बिजुली खरिद गर्न टेण्डर गर्‍यो । नेपालमा बिजुली बेच्न पाउने एकाधिकार (दादागिरी) एनभीभीएनको मात्र थियो । त्यसैले उसको मोनोपोलीले गर्दा बिजुलीको भाउ उच्च राख्थ्यो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएका बखत नेपालसँग बिजुलीको व्यापार गर्न पीटीसी इण्डियालाई पनि घुसाइदिएर एनभीभीएनको एकाधिकार तोडिदिएका थिए । त्यही भएर प्राधिकरणले गत साउनमा एनभीभीएनसहित पीटीसी इण्डियालाई पनि टेण्डरमा भाग लिन लगाएको थियो । 
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार पीटीसीले प्रतियुनिट ६.४ भारु र एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० भारु प्रस्ताव गरे । पीटीसी इण्डियाले भने शर्त तोकेको थियो— उसले तोकेको दर (प्रतियुनिट ६.७४ भारु) पाउने हो भने एक महिना अर्थात् सेप्टेम्बर ८, २०२५ भित्र सम्झौता भइसक्नुपर्छ । एनभीभीएनको भने समय-सीमा थिएन । त्यसखत हितेन्द्रदेव शाक्य नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनले निर्णय गर्न सकेनन् । यहींनेर प्रश्न तेर्सिन्छ— नेतृत्वले निर्णय किन गर्न सकेन ? यसको जवाफ एउटै हो— क्षमता नभएर । हिउँदयाममा भनेको बेला त के, सम्झौता गर्दा पनि बिजुली नपाएकै कारण साउनदेखि नै जोहो गर्न लागिपरेका थिए, प्राधिकरणका कर्मचारी । तर शाक्यले यो अवस्था विश्लेषण गर्न त परैजाओस् आँकलनसमेत गर्न सकेनन् । बरु उनी सेप्टेम्बर ८ अघि नै फ्रान्स  उडे । यता भदौ २३ र २४ मा देशै जल्यो, उता शाक्य भने दक्षिण कोरियाको शयर गर्दै थिए ।
जेन जी आन्दोलनको २७ घण्टामा केपी ओलीको तख्ता पलट भयो । ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । असोज ५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त भए । पीटीसी इण्डियाले दिएको समय सीमा सकिइसकेको थियो । सिलवाल आएपछि त्यो समय सीमा बढाउन पीटीसीलाई अनुरोध गरियो, तर उसले मानेन, बरु पुनः प्रस्ताव गर्न भन्यो । दोस्रो प्रस्तावमा प्रतियुनिट ६.९५ भारु राखेर पठायो । यो बिजुली जनवरीदेखि मेसम्मका लागि थियो । उसले १८० मेगावाट दिने भन्यो । सम्झौता भयो ।
अनि शाक्यले बखेडा झिक्न थाले- आफ्नै फेसबुकमा राखेर । उनले मिडियालाई पनि उचाले । मिडियाले हितेन्द्रको लहैलहैमा लागेर कुलमान र मनोज सिलवालको सेखी झार्न पाइयो भनेजस्तै गरी नभएको कुरा बाहिर ल्याए । तर शाक्य आफैले खनेको खाल्डामा आफू परेको भेउ पाउन सकेनन् । यसैलाई भन्छन्, क्षमता नभएको नेतृत्व भनेर । हाम्रो ऐन कानुनले अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेका कारण हुने घाटा निज अधिकारप्राप्त अधिकारीबाटै असुल्ने बन्दोबस्त गरेको छ । यसअनुसार शाक्यले आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा आयात हुने बिजुली नलिएर, उनको निर्णयविहीनताका कारण प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.९५ मा सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।  पीटीसी-इण्डिया र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतालाई भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले अनुमोदन गरेमा प्राधिकरणले सुरुको प्रस्तावभन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । शाक्य आफू चिप्लिएको थाहा पाएपछि ‘ओभर स्मार्ट’ हुन खोजे ।
प्राधिकरणले पीटीसी इण्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ मा सम्झौता गरेको थाहा पाएपछि एनभीभीएन रन्थनिएको मात्र थिएन, आफ्नो एकाधिकार खुस्केकोमा प्राधिकरणप्रति क्षुब्ध थियो । एनभीभीएन मौका खोजेर बसेको थियो । त्यही बेला नेपालको ऐन, कानुन (विशेष गरी खरिद ऐन र नियमावली) विपरीत टेण्डर भइसकेपछि शाक्यले एनभीभीएनलाई अनौपचारिक (व्यक्ति) तवरबाट खुसुक्क प्रस्ताव गरे । एकपटक टेण्डर भएर सम्झौता भइसकेपछि साविकको सम्झौता रद्द नगरी सोही कामको अर्काे ठेक्का गर्न कानुनले निषेध गरेको छ । शाक्यलाई यसरी खुसुक्क प्रस्ताव माग्नु कानुनविपरीत हो भनेर पनि थाहा रहेनछ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागलाई बाइपास गरी व्यक्तिगत तवरमा एनभीभीएनसँग प्रस्ताव मागे । एनभीभीएनले पनि मौका यही हो भन्दै पहिले पठाएको भन्दा प्रतियुनिट १.१ भारु कम अर्थात प्रतियुनिट ६.६० भारुमा प्रस्ताव पठायो । अनि शाक्यले आफू ओभर स्मार्ट भई एनभीभीएनको प्रस्ताव पारित गराउन हिजो शुक्रबार (४ पुस, २०८२) मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा एजेन्डा राख्न लगाए ।  
एनभीभीएनले उक्त दरमा तीन महिनाका लागि (अप्रिल र मे होइन) सय मेगावाट बिजुली ढल्केबाट दिने भन्यो । शाक्यले कानुन नबुझी खेलेको खेलमा यहाँ पनि आफै फसे । पहिलो, टेण्डर भई सम्झौता भइसकेपछि अर्थात् प्रतिस्पर्धीको दर सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो दरभन्दा सस्तोमा दिन्छु भन्न विश्वमा कुन देशमा पाइन्छ ? हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एक पैसा कम प्रस्ताव पर्नेलाई ठेक्का दिन भन्छ । अनि ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि म त्योभन्दा कममा दिन्छु भन्न पाइन्छ ? त्यही भएर त ठेक्कामा प्रतिस्पर्धी मूल्य सबैका सामु खोलिन्छ । 
अब एनभीभीएनको चलाखी हेरौं । माथि नै उल्लेख गरिएअनुसार उसले अप्रिल र मेका लागि बिजुली दिने भनेको छैन । अप्रिल र मेमा परम्परागत आदान प्रदान (पीइसी) र इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) मा बिजुली नपाउने भएकै कारण प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता गरी हिउँदयाममा आउने बिजुलीको सुनिश्चितता गर्न खोजेको । आईईएक्समा त एक युनिटको १० रुपैयाँ तिर्छु भन्दा पनि पाइँदैन । अनि मानौं, एनभीभीएनले प्रतियुनिट ६.६० भारुमा प्राधिकरणसँग सम्झौतै गर्‍यो रे । उसले तीन महिनाका लागि दिने भनेको छ, जबकि भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीले त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नै न्यूनतम दुई महिना लगाइदिन्छ । गत असोजमा पीटीसी इण्डियासँग भएको सम्झौतालाई त उसले आजका मितिसम्म अनुमोदन गरेको छैन । मार्च महिनासम्म नेपालमा पनि बिजुलीको खासै माग बढ्दैन । खास बिजुली चाहिने नेपालमा पनि अप्रिल र मेमै हो । अनि डेजिग्नेटेड अथोरिटीले दुई महिना लगाएर सहमति दियो भने पनि के एक महिनाका लागि मात्र बिजुली ल्याउने ? भारतमा पनि जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा बिजुली भाउ त्यसै पनि कम हुन्छ । कारण भारतमा यी ती महिना बिजुलीको माग बढ्दैन । यता नेपालमा पनि खासै माग बढ्दैन । 
ठेक्का सम्झौता गर्नअघि प्रतियुनिट ७.७० भारुमा हाल्ने, अरुसँग (पीटीसी इण्डिया) सम्झौता भइसकेपछि उसको भन्दा कममा दिन्छु भन्न पाइँदैन । त्यतिबेलै भन्न सक्नुपर्थ्यो । अनि एनभीभीएनले खेल खेल्न नखोजेको भए र उसको हिम्मत भइदिएको भए अप्रिल र मेसम्म पनि त्यही दर (६.६० भारु) मा दिन्छु भन्थ्यो होला नि । 
हितेन्द्रदेवलाई मान्छेहरु सोझो पनि भन्छन् । निर्णय गर्न नजान्ने मान्छे ‘सोझा’ नै हुन्छन् । तर अघिल्लो कार्यकारी निर्देशकको भन्दा सस्तोमा ल्याएँ भन्ने देखाउन र अघिल्लो निर्णयकर्तालाई दोष देखाउन शाक्यले रचेको जालमा उनी आफै परे । प्रथमतः यो गैरकानुनी प्रक्रिया हो (व्यक्ति एप्रोच गर्ने, एनभीभीएनलाई खेल्न दिने), दोस्रो प्रक्रियै गलत भइसकेपछि जतिसुकै सस्तोमा दिन्छु भने पनि त्यसको अर्थ हुँदैन । तेस्रो, अरुलाई दोषी देखाउन खोज्दा आफै नांगो हुनुपर्‍यो । यसले आगामी दिनमा के देखाउँछ भने पहिलो, शाक्य निर्णय गर्न सक्दैनन्, दोस्रो मौका पाए भने उनले कुलमान घिसिङ र अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी देखाउन गैरकानुनी हर्कतसमेत गर्दा रहेछन् भन्ने उजागर गरेको छ । अब यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।