यसकारण माथिल्लो तामाकोसी निरन्तर घाटामा
जैविक खेतीको आवश्यकता तर असफलतातर्फ उन्मुख
नेपालमा वन डढेलोले ५० करोड टन कार्बन र जैविक विविधतामा खतरा
यसकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधरणलाई शेयर जारी गर्नुपर्छ
नेपाल–भारत सम्बन्ध : बिहारमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालका उच्चबाँध आयोजनाहरु
जैविक विविधता नष्ट हुनुमा रासायनिक खेतीको प्रमुख भूमिका
विद्युत् नियमन आयोग पनि बिजुली बक्यौताको चास्नीमा
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको कुनियतले अड्केको जलविद्युत् विकास
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका केही तथ्यहरुबारे मेरो धारणा
वन र निकुञ्जले मात्र पृथ्वीको जिम्मा लिन सक्दैन’ : अध्यक्ष ढकाल (भिडियाे)
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले १२ प्रतिशत लाभांश दिने
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
प्राधिकरणको प्रसारण लाइन गतिलो नहुँदा ६० प्रतिशत बिजुली खेर, ऋण माथि ऋण
मेलम्चीमा अदालतले अन्तरिम भुक्तानीलाई नै अन्तिम भुक्तानी मानिदियो : प्रा. डा. गान्धी पण्डित
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नै पर्छ : दिनेशकुमार घिमिरे, पूर्व ऊर्जासचिव
लघुजलविद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडे युवा विदेश जानु पर्दैन
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट किन हुन्छ: मुनीन्द्र ठाकुर
नेपालमा बहुआयामिक बाढी, ऊर्जा तथा कृषि व्यवस्थापन
'बिजुलीको लाइफलाइन प्रसारण लाइन निर्माणमा सधैंको सुस्ती' माथि मेरा केही बिचार
फेरि नयाँं उपन्यास : १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट को भाग २
संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक कोठे विधेयक हो, यो पारित भएमा कोठे कानुन बन्नेछ
सर्वाेच्च अदालतको विकासविरोधी फैसला
जगदुल्लामा नांगिएका ऊर्जा मन्त्रीको निरन्तरता कहिलेसम्म ?
अहिलेका यस्तै कुपात्रहरुबाट २८,५०० मेगावाट सम्भव छैन
नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई फिर्ता गर्नुपर्छ
अहिलेका नेताहरु बाँचुञ्जेलसम्मका हिउँदयाममा बिजुली अभाव
विद्युत् प्राधिकरणमा टाँस्सिदैमा ऊर्जा मन्त्रीका कुनियत पूरा हुँदैनन्
विद्युत् नियमन आयोगको ‘अवैध निर्देशन’ र भ्रष्टाचारमा नांगिएको सरकार
बाढी–पहिरोपीडितहरुलाई राहत खै ?
ऊर्जा क्षेत्रका चार आयोजनामा १ खर्ब बराबरकाे लगानी स्वीकृत
