ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको एक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? नेपालको भलो चाहनेहरुका लागि यो महत्वपूर्ण र समसामयिक प्रश्न हो । कुनै पनि सरकारी पदधारी कर्मचारी होउन् वा अझ सरकार नै चलाउनेको एक घण्टाको समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, राज्यका लाागि । 
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएको छ । मन्त्रीका लागि एक वर्ष त के एक मिनेटको समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । एक मिनेटमा पनि राज्यका हित/अहितसम्बन्धी निर्णय हुन्छ । त्यसमाथि ३६५ दिन भनेको राष्ट्रको समयका हिसाबले अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर राष्ट्रहितमा मात्र काम गरुन् भनेर संविधानदेखि ऐन कानुन र नियमहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई राज्यस्तरबाट ढुकुटी लुटाउने गरी सेवा सुविधा दिइएको हुन्छ । यहाँसम्म कि मन्त्रीहरु हिंड्दा ठेस नलागोस र केश नझरोस् भनेर राज्यका तर्फ (जनताले तिरेको तिरो) बाट तलब, भत्तादेखि यावत् सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ । यो ऊर्जा मन्त्री खड्काका हकमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव हुँदै खरिदार र कार्यालय सहयोगीसम्म लागू हुन्छ । अर्थात् राज्यका नागरिकहरुबाट यी पदधारीहरु पालित, पोषित, संरक्षित, आरक्षित हुँदै आएका छन् । अनि यिनले गर्ने प्रत्येक कृत्य नागरिकका आँखाबाट जचिइरहेको हुन्छ । सिंगो सरकारले नै ‘डेलिभर’ गर्न नसकेका बेला कुनै एक अमूक मन्त्रीले चाहँदैमा राम्रो कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्ला, त्यो होइन । 
ऊर्जा मन्त्रीको नियत सफा भइदिएको भए के के राम्रा काम गर्न सक्थे, के के गर्न सक्दैनथे ? बाट सुरु गरौं ।
ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा खड्का आएपछि यो क्षेत्रका मानिसहरुले केही अपेक्षा गरेका थिए । उनी पनि जलविद्युत् व्यवसायी हुन् र यो क्षेत्रको पीडा, मर्म बुझेका होलान् भन्ने सबैलाई लागेको थियो । खड्का आउनुअघि पनि जलविद्युत् क्षेत्र समस्याग्रस्त थियो । केही ‘डेलिभर’ होस् भन्ने निजी क्षेत्रदेखि स्वयं सरकारी कर्मचारीहरुले समेत अपेक्षा गरेका थिए । 
निजी क्षेत्रको अपेक्षा
खड्का आफैमा निजी क्षेत्र हुन् । जलविद्युत्का लाइसेन्स लिने, बेचबिखन गर्नेदेखि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न भएका कारण यो क्षेत्रका समस्याप्रति जानकार नै थिए । अझ व्यवसायी पनि भएका कारणले मन्त्री, सरकारी कर्मचारीका रबैयाप्रति परिचित थिए । नीति-नियमले कसरी अठ्याएको छ भन्ने पनि थाहा थियो । प्राकृतिक प्रकोपका कारण तहसनहस भएका जलविद्युत् आयोजनाहरु, तिनका प्रवर्द्धकहरुले भोग्नुपरेका पीडाहरु पनि उनलाई थाहा थियो, अब थाहा भएका व्यक्ति नै ऊर्जाको नेतृत्व गर्न आएका छन् भनेर एकप्रकारले निजी क्षेत्रले उनको निकै स्वागत पनि गर्‍यो ।
हरेक वर्षायामजसो बाढी र पहिरोले जलविद्युत् गृहहरु तहसनहस भएका थिए  । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले सरकारी सहयोगका लागि निकै रोइकराइ गरिरह्यो । खड्का ऊर्जा मन्त्री भएको वर्ष पनि बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै क्षति गर्‍यो । राज्यले गरिदिनुपर्ने आधारभूत र न्यूनतम हेरबिचार पनि बाढीपीडित जलविद्युत् व्यवसायीहरुले पाएनन् । यी पीडित जलविद्युत् व्यसायीहरुले त्यति ठूलो माग गरेका थिएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनः वित्तीय ऋण सुविधा, उत्पादन प्रारम्भ मिति (आरसीओड) दुई वर्षका लागि थप, रोयल्टी माफी, आवश्यक उपकरण आयातमा कर र भन्सार छुट, बाढीले उत्पादन गर्न नदिएको अवधिसम्मका लागि अनुमति पत्र र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अवधि वृद्धि आदि थिए । यही भाग २०७९ सालको बाढीदेखि गर्दागर्दै २०८० र २०८१ मै बाढीबाट पुनः पीडित भए । यसमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले माखो मारेनन् वा सकेनन् ।
नेपालको जलविद्युत्‌को अर्काे मुख्य घाँडोरुपी सदाबहार समस्या हो— आरसीओडी । पीपीएमा आरसीओडी तोकिएको हुन्छ । उक्त तोकिएको अवधिभित्र कुनै जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्न सकेनन् भने ‘लेनीको देनी’ पर्ने गर्छ । यस्तो अवस्था प्रवर्द्धकहरुको काबुबाहिरको परिस्थितिले हुने गर्छ । वनले समयमै स्वीकृति नदिने, विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन/सवस्टेशन नबनाइदिने, भारतले विस्फोटक पदार्थ आयातमा टाङ अडाइदने, भूमिसुधारले जग्गाको हदबन्दी नखुलाइदिने, भन्सारले समयमै सामान नछुटाइदिने लगायतका कारण त सरकारी कर्मचारीका अकर्मण्यताले सिर्जना गरेका हुन् । त्यसमा प्रवर्द्धकहरुको के दोष ? नेपालका अधिकांश कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् । तिनको कुशासनको मार प्रवर्द्धक परेका हुन् । त्यसबाहेक बाढी, पहिरो, कोभिड १९, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता कारणले पनि उनीहरुले समयमै उत्पादन गर्न सक्दैनन् । स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजना १० वर्ष घटी बनेकै छैनन् । यस्तोमा आरसीओडी चिप्लिन्छ, अनि प्राधिकरण पेनाल्टी लगाउन सुरु गर्छ, वार्षिक मूल्य वृद्धि हुने खान थाल्छ । यो समस्या यत्तिमा मात्र सीमित हुँदैन । बैंकहरुले लगानी गर्न छाड्छन् । आयोजना अन्त्यतिर पुर्‍याइसकेका हुन्छन्, खर्च भइसकेको हुन्छ । अनि थप लगानी गर्न नपाएर आफै रुग्ण बन्न पुग्छन् । खड्का आफै भुक्तभोगी भएका कारण बाढीजन्य र आरसीओडीजन्य समस्या समाधान हुनेमा प्रवर्द्धकहरु निकै आशावादी थिए । किनकि एउटा व्यवसायीले अर्काे व्यवसायीको मर्का बुझेको हुन्छ भनेर । तर नेपालको तमाम निजी क्षेत्रमाथि खड्काले आरसीओडी नथपेर चिस्यो पानी खन्याइदिए । 
विद्युत् खरिदमा एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि पीपीए रोक्यो । पीपीएबिना कुनै पनि जलविद्युत् बन्दैन । ऊर्जामा १२ वर्ष बिताएका माओवादीका मन्त्रीहरुले पीपीए खोल्न चाहेनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ३९ दिन ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनले १५०० मेगावाटको पीपीए खोलिदिए । मन्त्रीले चाहने हो भने हुँदो रहेछ भन्ने त लिङदेनले देखाइदिए । तर खड्काले सहज तवरको पीपीए खोल्न सकेनन । करिब ५ हजार मेगावाटको पीपीए खोलेको नाटक गरे पनि त्यो ‘टेक एण्ड पे’ जस्तै भयो, प्राधिकरणका शर्तैशर्तका कारण । विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा खड्काले गर्न सक्ने दुई प्रमुख कार्यहरु आरसीओडी थप र शर्तरहित पीपीए खुलामा उनी गम्भीर बनेनन् । यी दुईवटा मात्र सुधार गरिदिएको भए ऊर्जा क्षेत्रमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो । त्यसबाहेक वन, विस्फोटक, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका विषय त उनको विभागभन्दा बाहिरका विषय हुन् । एउटा कुशल र नियत सफा भएको मन्त्रीले वनका कुरा पनि खुलाउन सक्छ, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्छ ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले यस्तो पुनीत कार्य किन गर्न सकेनन् ? पहिलो, उनको पहिलो ध्यान डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नउठाउने, जोगाउने र लाइन नकटाउनेतिर केन्द्रित भयो । यसो गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाधक भए । घिसिङले सिंगो राज्यसँग लडेर डेडिकेटेड बक्यौता उठाउने प्रयत्न गरे । उनलाई रोक्न खड्काको समय र शक्ति लाग्यो । मन्त्री भएदेखि कसरी हुन्छ कुलमानलाई हटाउने, कसरी हुन्त बक्यौताधारी उद्योगीहरुलाई जोगाउने भन्नेमै उनको ध्यान गयो । अनि कुलमानलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्ने, अपमानित गर्न खोज्ने, हटाउन खोज्ने, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नराख्ने, बैठक राखे पनि कार्यकारी निर्देशकका प्रत्यायोजित अधिकार कटौती गरी बोर्डमा ल्याउन खोज्ने कृत्यमा बढी समय गयो । 
मन्त्री खड्काका कुकृत्यलाई साथ दिन आफ्नोजस्तै खराब नियत भएका सचिवलाई ल्याए । देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर, प्राधिकरणकै इतिहासमा सर्वाधिक नाफा गरेर, पचास प्रतिशतभन्दा कम चुहावट कायम गरेर आमनागरिकका मन-मनमा बसेका कुलमानलाई यिनै सचिवले शून्य अंक दिन लगाए । सचिव आचार्यले कुलमानलाई शून्य अंक दिए पनि जनताले उनलाई पूर्णांक दिएका छन् । कम्तीमा अहिलेका ऊर्जा सचिव वास्तवमै नेपाल सरकारका सचिवजस्ता भएका भए खड्कालाई यी सबै कुकृत्य गर्नबाट रोक्थे । नसके गोपाल सिग्देलजस्तै सरुवा भई जान्थे । खड्काले सिग्देललाई प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्न लगाएका थिए, उनले मानेनन् अनि सरुवा गरिदिए । तर अहिलेका सचिव न यो क्षेत्र बुझेका छन्, त्यसमाथि मन्त्रीभन्दा खराब नियत भएपछि त ऊर्जा क्षेत्रको हरिबिजोग हुनु त स्वाभाविकै हो । अर्थात् मन्त्री र सचिवका स्वार्थ र कुण्ठाले कामभन्दा विवाद धेरै भए । समग्र ऊर्जा क्षेत्र तहसनस भए । कुनै ठूला आयोजना अघि बढेनन् । डेडिकेटेड/ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउन दिइएन, लाइन काटिएका  डेडिकेटेड/ट्रङक लाइनका ग्राहकको लाइन बिना महशुल भुक्तानी  प्राधिकरणलाई जबर्जस्ती जोड्न लगाइयो ।  महशुल उठाउने अडान लिए बापत बेतुकका आरोप लगाएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कार्यकालभन्दा अगावै घोक्रेठ्याक लगाए । र, कुलमानलाई हटाउनु नै मन्त्री/ सचिवको ‘सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि र बहादुरी’ भयो । कहाँसम्म कुलमानका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन, भारतका कारण भएको भनेर संसदमै कुर्लिंदा देशकै बेइज्जत गरे । त्यही भारतसँग हिउँदयाममा खरिद गर्ने बिजुलीको स्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई सहमति नदिएर उल्टै कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधे । पछि कुलमान हटाएपछि कुलमानले नै गरेको सहमतिकै दरमा विद्युत् आयात गरिरहे।
खड्का मन्त्री भएर आउनुअघि नै ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) मा पटक, पटक म्याद थप र शर्त परिवर्तन (क्राइटेरिया) गर्न लगाए । ठेकेदारको छनौट नै हुन पाएन । आफूले खोजेको जस्तो ठेकेदारलाई आयोजनाको ठेक्का लगाउन क्राइटेरिया परिवर्तन गरेको गर्‍यै गरे । योग्यहरु आउट गरिए, सेटिङमा ठेक्का दिन लागेको छताछुल्ल भयो । मन्त्रालयमा चेक बाँडेको कुरो हावाले उडाएको आगोसरह फैलियो । यो ठेक्का विवाद अझै सल्टेको छैन । वर्षको ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँका दरले बिजुली उत्पादन हुने जगदुल्ला ऊर्जा मन्त्री खड्काको खराब नियतका कारण निकै ढिलो भइसकेको छ । 
राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माणको चरणमा पुर्‍याएको मुगु कर्णाली र किमाथान्का अरुण व्यापारीहरुको सेटिङमा बेचबिखन गर्ने प्रयास गरे । रातारात कार्यविधि परिवर्तन गरेर ती दुई आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर बेच्न टेण्डररुपी नाटक गरे । कमीसनको ठूलो खेल रचिएको थियो । यसमा पनि ठूलो विवाद भयो । पछि सञ्चालक समिति (जो अधिकांश मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्) का सदस्यहरुको तीव्र असहमतिका कारण टेण्डर रद्द गर्न बाध्य भए । जगदुल्लाको ठेक्का, मुगु कर्णाली र किमाथान्का अरुण बेचबिखन गर्न नपाएपछि मन्त्री खड्काको नजर सौर्य ऊर्जामा पर्‍यो । सौर्य ऊर्जाको लाइसेन्स दिनुअघि अनिवार्य रुपमा सिंचाई विभागको सहमति/स्वीकृति लिनुपथ्र्याे । सिंचाईले नमानेपछि ‘ग्रीड कनेक्टेड सोलार कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरी सिंचाई विभाग नै नचाहिने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरे । सौर्यको लाइसेन्स दिंदा करोडौं रुपैयाँका चलखेल भएको तर पीपीए नभएको गुनासो अहिले पनि सौर्यका लाइसेन्सधारीहरु रुँदै र कराउँदै हिंडिरहेका छन् । उनीहरुको पैसा फसिसकेको छ । तर यता प्राधिकरण पीपीए गर्दैन । प्राधिकणलाई सोलार पीपीए नगर्न बालुवाटारबाट फरमान जारी भएको छ । त्यही भएर प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, जसलाई उनले एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर भनेका थिए, सँग व्यक्तिगत द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । 
मन्त्रालयमा हरेक दुई, दुई महिनामा सहसचिवहरुको सरुवा भए । सहसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा उपसचिवलाई लग्ने, सिंचाईका महानिर्देशक दुई महिना नपुग्दै फेर्ने अनि त्यही फेरिएको महानिर्देशकलाई पुनः लैजाने । सरुवैसरुवाको आतंकले मन्त्रालयमा चरम प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिनजस्ता आयोजनाको सहसचिव तहका आयोजना प्रमुख (जसले उत्कृष्ट कार्य क्षमता प्रदर्शन गरी समयमैअघि नै १३ किलोमिटर सुरुङ खन्न सफल भएका थिए) लाई बिना कारण सरुवा गरे । सिंचाई आयोजना प्रमुखहरु फेरिएको फेरियै भए । अनि मन्त्रालयका समीक्षा बैठकमा उनै मन्त्रीले ‘कर्मचारीहरु असफल भएको, रातभरि पढेर एसएलसी फेल भएको विद्यार्थीजस्ता भए’ भनेर मानमर्दन ग।रे । उता विद्युत् प्राधिकरणमा १० तहदेखिख माथिका हाकिमको सरुवा आफै (बोर्ड) ले गर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गरे । आयोजना निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अब्बल छवि बनाएका दूधकोशीका सीइओ विमल गुरुङलाई मिल्काए । धमाधम काम गरिरहेको तनहुँ हाइड्रोको सीइओ फ्याँके । अनि यस्तो अस्थिरता र अराजकलताले मुलुकको ऊर्जा र सिंचाई क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो ।  
समग्रमा ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा खड्का आएपछि प्रमुख उपलब्धि स्मरण गर्नुपर्दा चारवटा उल्लेखनीय देखियो  ः
१)  संचालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले मन्त्रीको कार्यकक्ष खोलिएको । 
२. प्राधिकरणले एक थान नयाँ  एम. डि. पाएको र पहिले उसैलाई  एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियरको पगरी भिराउँदै केही समय बित्न नपाउँदै उनैसँग व्यक्तिगत द्वन्द्व शुरु ।
३. प्राधिकरणका एम.डि. को अधिकारमाथि ठडो हस्तक्षेप (यतिसम्म कि ट्रेड युनियनको आन्दोलनले मन्त्री घुँडा टेक्न बाध्य)
४. विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने ठूला व्यापारिक घरानाका सहुजीहरुलाई संरक्षण र लाइन काट्ने कार्य बाँकी बक्यौता तिर्न केही ढिला गर्ने ‘निमुखा जनता’ मा मात्र सीमित गरी ‘उत्कृष्ट समाजवाद’ को प्रदर्शन ।
सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम विपरीत निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेटमा ‘टेक-एण्ड-पे’ प्रावधानको पीपीए गर्ने नीति ल्याउँदा सम्बन्धित लाइन एजेन्सीका रुपमा रहेको मन्त्रालयबाट ‘आफूलाई थाहै नभएको’ भन्दै निरिहता प्रदर्शन ।
निजी क्षेत्रले मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न थाल्दाका दिनमा बुझाएका विज्ञप्तिमा उल्लिखित आरसीओडी थपलगायत अधिकांश मागहरु कमिटी गठनमै सीमित, उपलब्धि शून्य ।
प्रस्तावित बिद्युत ऐन र जलश्रोत ऐन नै विवादमा परी हालसम्म पनि आउन सकेनन् । उल्टै, प्रस्तावित विद्युत् ऐनलाई निजी क्षेत्रबाट पश्चगामी भएको ‘ट्याग’ लाग्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको बेवास्ता ।
अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीकै पहलमा उनकै पालामा तयार भइसकेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई केही परिमार्जन आफ्नो पालामा गरी क्याबिनेटबाट पास गराउँदा ‘काम गर्ने कालू, मकै खाने भालु’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै आफैले ठूलो उपलब्धि गरेको ढोल पिटाइ ।
अघिल्लो सरकार (विशेष गरी माओवादीका ऊर्जामन्त्रीहरुका पालामा) ले नै सबै तय गरिसकेको बंगलादेशसँगको ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापारलाई पनि आफैले नै गरेजस्तो गरी यसमा पनि ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ को उखानलाई पनि पुन: चरितार्थ ।  सन् १९७२ मा बंगलादेशसँग सम्बन्ध स्थापना भएपछि वास्तविक रुपमा व्यावसायिक विद्युत् व्यापार थाल्न लगभग ५१ वर्ष लाग्यो ।