नेपालमा बिजुलीको अभावबारे कुरा गर्दा धेरैजसो बहस ठूलो संख्यामा जान्छ। कोही १० हजार मेगावाटको कुरा गर्छन्, कोही २८ हजार मेगावाटको, कोही निर्यातको, कोही उज्यालो नेपालको। तर अहिलेको असली बेचैनी ठूलो संख्यामा होइन, जाबो १०० मेगावाटमा छ— अप्रिल-मे आउन लागेर । यही 'जाबो' १०० मेगावाट आज नेपालका लागि यति संवेदनशील विषय बनेको छ कि यसले हाम्रो ऊर्जा व्यवस्थाको कमजोरी, भारतसँगको असमान सम्बन्ध, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सकस, तीनै कुरा एकैपटक देखाइदिएको छ। [1][2][3]

यो कुरा हावामा उठेको होइन। केही दिनअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट अप्रिल १ देखि मे ३१, २०२६ सम्मका लागि अधिकतम १०० मेगावाट बिजुली ल्याउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यो पनि चौबीसै घण्टा आपूर्तिको ढाँचामा। तर समस्या के भयो भने, निर्धारित दरको सीमाभित्र एक पनि कम्पनी आएन। त्यसपछि म्याद थपियो। फेरि पनि कोही आएन। यसअघि जनवरी १९ मा पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को बोलपत्र निकालिएको थियो, त्यसमा पनि कोही सहभागी भएन। यसरी हेर्दा यो केवल एउटा असफल टेन्डर होइन; यो तीन पटक गरिएको प्रयासपछि पनि बजार नखुलेको स्थिति हो। [1][2][3]

यहीँबाट यो प्रश्न गम्भीर हुन्छ— भारत यति ठूलो बिजुली बजार भएको देश, अनि नेपाललाई १०० मेगावाट किन नदिने? भारतले ९ जुन २०२५ मा २ लाख ४१ हजार मेगावाट उच्चतम माग (पिक लोड) कुनै अभाव बिना पूरा गरेको थियो। उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा नेपालको उच्चतम माग २१००  मेगावाट देखिन्छ। यस्तो तुलना गर्दा नेपालीको गुनासो स्वाभाविक लाग्छ। [4][5] तर ऊर्जा व्यापार अंकगणितको मात्र खेल होइन। 'तपाईहरू (भारत) सँग धेरै छ, हामीलाई थोरै देऊ' भन्ने तर्क नै पर्याप्त हुँदैन। किनकि सीमापार बिजुली व्यापारमा केवल उत्पादन हेर्ने होइन; समय, मूल्य, पहुँच, अनुमति, र प्रसारण मार्ग पनि हेर्नुपर्छ। [4][5]

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले के हो भने, हाम्रो संकट वर्षभरि होइन, जाडो र वसन्तको सुख्खा याममा, विशेष गरी साँझ चर्किन्छ। वर्षायाममा नदीमा पानी हुँदा जलविद्युत् आयोजना राम्ररी चल्छन्। तर हिउँदयाम र वसन्ततिर पानी घट्छ, उत्पादन तल झर्छ। सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा नेपालका एक मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगिसक्यो । तर पनि जाडोमा वास्तविक उत्पादन एक तिहाईभन्दा बढीले घट्छ । यही कारण अप्रिल–मे आउनुअघि नै यहाँ तनावमा हुने गर्छ । किनकि यो समय अझै तातो बढ्ने, माग बढ्ने, तर नदीमा पानी पर्याप्त नहुने समय हो। [3][5]

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ। नेपाललाई अहिले चाहिएको कुरा 'सस्तो बिजुली' भन्दा पहिले 'निश्चित बिजुली' हो। तर प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतियुनिट अधिकतम दर ६.९० भारतीय रुपैयाँ भन्दा माथि प्रस्ताव गर्न नपाइने सीमा राखिएको थियो। यही 'सीलिङ रेट' (अधिकतम दरसीमा) का कारण भारतीय आपूर्तिकर्ता आकर्षित नभएको विश्लेषण जलसरोकारसहितका रिपोर्टहरूमा आएको छ। यसअघि पनि सोही सीमामा बोलपत्र आह्वान गर्दा कोही आएनन् । अझ ऊर्जा क्षेत्रभित्रकै बहस के थियो भने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले दरलाई प्रतिस्पर्धाबाट तय हुन दिनुपर्ने नीति लिएको अवस्थामा व्यवस्थापनले किन कृत्रिम सीमा राखेर टेन्डर निकालेको? [1][2][3]

यही बिन्दु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले धेरैजसो 'भारतले बिजुली दिएन' भनेर मात्रै हेर्छौँ। तर अहिलेको ताजा घटनाले के देखायो भने, समस्या केवल भारतले नदिएको मात्रै होइन; नेपालले किनेको ढाँचा पनि बजारअनुकूल थिएन। यदि बजार दर ६.९० भन्दा माथि छ भने, त्योभन्दा तल कृत्रिम सीमामा कसैले किन प्रस्ताव हाल्छ? अनि यदि साँच्चै त्यसभन्दा तल बिजुली उपलब्ध थियो भने, बारम्बार कोही नआउनुको अर्थ के? यही प्रश्नले यो प्रसंगलाई प्रशासनिक गल्तीभन्दा माथि उठाएर नीतिगत असमञ्जसको विषय बनाइदिएको छ। [1][2]

त्यसैले 'जाबो १०० मेगावाट' को अहिलेको सन्दर्भ भावनात्मक गुनासो मात्र होइन, यो हरेक हिउँदयाम र विशेष गरी अप्रिल-मे मा हुने ठोस कथा हो । त्यो पनि कुनै एक वर्षका लागि होइन । अनिश्चित हिउँदे वर्षहरुका लागि । यसले तीन कुरा एकैपटक देखाउँछ। पहिलो, नेपाललाई आउँदो सुख्खा याममा साँच्चै बिजुलीको चिन्ता छ। दोस्रो, भारतबाट बिजुली ल्याउने बाटो चाहेको जति खुला र सरल छैन। तेस्रो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र नीति र कार्यान्वयनबीच मेल नहुँदा आपूर्ति सुरक्षासमेत जोखिममा पर्न सक्छ। [1][2][3]

अर्को गहिरो कुरा के हो भने, यो प्रसंगले नेपाल–भारत ऊर्जा सम्बन्धको असमानता फेरि देखाइदिएको छ। नेपाल वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ— वर्षामा हामी बिजुली भारतलाई दिन्छौँ, हिउँदमा उताबाट लिन्छौँ। भारतले नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा बिजुली किन्ने रुचि पनि देखाएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा, नेपालले हिउँद वा सुख्खा याममा चाहेको बेलामा चाहिएको ढंगले बिजुली ल्याउने बाध्यकारी र बराबरीको व्यवस्था अझै बनेको छैन। आजको जाबो १०० मेगावाटको टेन्डर प्रसंगले यही कुरा फेरि सम्झाइदिएको छ किदुई देशबीच व्यापारको सम्भावना ठूलो छ, तर संकटको घडीमा सानो परिमाणको आपूर्ति पनि सजिलै सुनिश्चित छैन। [3][6]

यसले नेपालका लागि एउटा असहज तर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्छ। हाम्रो समस्या केवल भारतले नदिएको होइन; हाम्रो समस्या आफ्नै संरचनामा पनि छ। यदि हाम्रो प्रणाली जाडो र वसन्तमा यति कमजोर हुन्छ कि १०० मेगावाटको बाह्य आपूर्तिको असफल टेन्डरले नै संकटको भावना पैदा गर्छ, भने हामीले 'जडित क्षमता' को राजनीतिक भाषणभन्दा 'विश्वसनीय आपूर्ति' को यथार्थमा फर्किनुपर्छ। जलाशययुक्त आयोजना, भण्डारण, माग व्यवस्थापन, र समयमा बिजुली ल्याउने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म यस्तै समस्या दोहोरिइरहन्छ। [3][5]

अब प्रश्न आउँछ, यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने, अप्रिल–मे नजिकिँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वास्तवमै सकसमा हुने गर्छ। किनकि कागजमा आयोजना धेरै भए पनि सुख्खायाममा उत्पादन घट्छ, भारतबाट ल्याउन खोजिएको १०० मेगावाटमा पनि कोही बोल्दैन, र बजारमा पहुँच स्वतन्त्र नभएको संकेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले या त दरसीमा र खरिद ढाँचा बदल्नुपर्छ, या खुला प्रतिस्पर्धी ढंगमा बजारलाई दर तय गर्न दिनुपर्छ, या द्विपक्षीय समझदारीबाट निश्चित परिमाण सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे, 'जाबो १०० मेगावाट' को आजको समस्या भोलि अझ ठूलो अभावको संकेत बन्न सक्छ। [1][2][3]

अन्ततः, यो कथा केवल एउटा टेन्डर फेल भएको कथा होइन। यो कथा हो. कसरी नेपालको ऊर्जा प्रणाली आज पनि मौसमसँग यति बाँधिएको छ कि जाबो १०० मेगावाटको असफल आयात प्रयासले राष्ट्रिय चिन्ता जन्माउँछ। यो कथा हो कसरी भारतसँगको ऊर्जा सम्बन्ध सम्भावनाले भरिएको देखिए पनि संकटको घडीमा बराबरीको सुरक्षा जाल बनेको छैन। र यो कथा हो कसरी प्रशासनिक निर्णय, मूल्य-नीति र बजारबारे गलत आकलनले आपूर्ति सुरक्षालाई थप कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा सटिक वाक्य सायद यही हो: नेपालको जाबो १०० मेगावाटको संकट बिजुलीको अभाव मात्रै होइन, नीति, पहुँच, र तयारीको अभाव पनि हो। [1][2][3][6]

भारतको ऊर्जा बजार: कोइलाले चल्ने, तेल–ग्यासले सुरक्षित राख्ने, नवीकरणीयले भविष्य लेख्ने

भारतको ऊर्जा बजार हेर्दा प्रथम दृष्टिमा अलि विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ। एकातिर भारतले सौर्य ऊर्जा (solar energy), वायु ऊर्जा (wind energy), हरित हाइड्रोजन (green hydrogen), ब्याट्री भण्डारण (battery storage) जस्ता क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। अर्कोतिर आज पनि भारतको अर्थतन्त्र, उद्योग, सहर, रेल, कारखाना, सिँचाइ, र घरघरमा पुग्ने ऊर्जा प्रणालीको मेरुदण्ड भनेको धेरै हदसम्म कोइला (coal) नै हो। अझ अर्को पक्ष के छ भने भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि तेल र ग्यास (oil and gas) लाई पनि अझै धेरै महत्त्व दिनुपरेको छ, किनकि यी दुवै क्षेत्रमा आयात (import) माथिको निर्भरता ठूलो छ। त्यसैले भारतको ऊर्जा बजारलाई सरल भाषामा बुझाउनुपर्दा यसरी भन्न सकिन्छ— भारतको ऊर्जा बजार आज कोइलाले चल्ने, तेल–ग्यासले सुरक्षित राख्ने  र नवीकरणीयले भविष्य लेख्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। [7][8][9]

यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न 'जडित क्षमता' (installed capacity) र वास्तविक उत्पादन (actual generation) बीचको फरक बुझ्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै देशले धेरै सौर्य प्लान्ट (solar plants) बनायो भने कागजमा उसको क्षमता ठूलो देखिन्छ। तर त्यही सौर्य प्लान्ट राति चल्दैन। हावा नचलेको बेला वायु ऊर्जाको टर्बाइन (wind turbine) पनि बन्द हुन्छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनको वास्तविक भारचाहिँ अझै त्यस्ता स्रोतले बोक्छन्, जुन माग परेका बेला चलाउन सकिन्छ। भारतमा ३१ जनवरी २०२६ सम्म कुल जडित क्षमता करिब ५ लाख २० हजार ५ सय मेगावाट पुगेको थियो। त्यसमा नवीकरणीय स्रोत (renewable sources) को हिस्सा करिब २ लाख १२ हजार मेगावाट थियो। यो आँकडा हेर्दा लाग्न सक्छ कि भारत लगभग हरित ऊर्जामा गइसकेको छ। तर जनवरी २०२६ को वास्तविक विद्युत् उत्पादन (actual generation) हेर्दा तस्वीर फरक देखिन्छ । त्यो महिनाको कुल उत्पादनमध्ये तापीय (thermal) अर्थात् मुख्यतः कोइला-आधारित उत्पादन करिब ७४.९ प्रतिशत  थियो, जबकि नवीकरणीय (renewables including small hydro) बाट करिब १६.८ प्रतिशत मात्र थियो । यसको अर्थ, भविष्यका लागि भारतले हरित पूर्वाधार बनाउँदैछ, तर वर्तमानमा बत्ती बालिराख्ने काम अझै कोइलाले गरिरहेको छ। [7][8]

अब प्रश्न उठ्छ, भारतले नवीकरणीय ऊर्जा यति धेरै बढाउँदा पनि कोइला किन घटाउन सकेको छैन? यसको सिधा उत्तर हो: ऊर्जा संक्रमण (energy transition) र ऊर्जा सुरक्षा (energy security) एकै कुरा होइनन्। सौर्य र वायु (हावा) ऊर्जा सफा छन्, तर यी दुवै निश्चित स्रोत होइनन् । घाम लाग्यो भने सौर्य ऊर्जा आउँछ, नभए आउँदैन। हावा चल्यो भने वायु ऊर्जा आउँछ, नभए आउँदैन। तर अस्पताल, रेल, मेट्रो, कारखाना, मोबाइल टावर, डाटा सेन्टर (data center), सिँचाइ पम्प, घरको बत्ती—यी सबैले चौबीसै घण्टा विद्युत् खोज्छन्। अझ भारतजस्तो विशाल देशमा गर्मी मौसममा साँझतिर माग (peak demand) धेरै बढ्न सक्छ, जुन समय सौर्य ऊर्जा झन्डै शून्य हुन्छ। यही कारणले भारतले अझै कोइलालाई छोड्न सकेको छैन। सरकारले ९ जून २०२५ मा २ लाख ४१ हजार मेगावाटको उच्चतम माग (peak demand) शून्य अभाव (zero shortage) सहित पूरा गरेको  थियो । यस्तो माग धान्न, मौसममा भर पर्ने स्रोत मात्रले पुग्दैन; भरपर्दो रूपमा चलाउन सकिने स्रोत चाहिन्छ। [8][10]

यही कारणले भारत अहिले 'कोइला हटाउने' चरणमा भन्दा 'कोइलालाई लचकदार बनाउने' (flexible operation) चरणमा देखिन्छ। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (Central Electricity Authority) ले थर्मल प्लान्टहरूलाई सौर्य र वायु ऊर्जाको उतारचढावसँग मिलाएर कसरी चलाउने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ। यसको अर्थ भारतले कोइला तुरुन्तै बन्द गर्ने सोच राखेको छैन,  बरु नवीकरणीय बढ्दासम्म कोइलालाई प्रणालीको आधार (backbone) का रूपमा राख्ने सोच राखेको छ। सरल भाषामा, भारत अहिले 'कोइला भर्सेज नवीकरणीय' को अवस्थामा छैन,  ऊ “नवीकरणीय + कोइला” को संक्रमणकालमा छ। [8][11]

अब अर्को ठूलो पक्ष हेरौँ । तेल र ग्यासमाथिको आयात निर्भरता (import dependence)। भारतको बाह्य कमजोरी यदि कुनै छ भने त्यो मुख्यतः तेल र ग्यासको क्षेत्रमा छ। भारतले प्रयोग गर्ने कच्चा तेल (crude oil) को झन्डै सबैजसो भाग विदेशबाट ल्याउनुपर्छ। भारत सरकारको पेट्रोलियम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, अप्रिलदेखि अगस्ट २०२४ बीच भारतको कच्चा तेल आयात निर्भरता ८८.१ प्रतिशत  थियो। यसको अर्थ, भारतले प्रशोधन गर्ने तेलमध्ये झन्डै दस भागमा नौ भाग विदेशबाट आउँछ। त्यही अवधिमा भारतले १०१.६ मिलियन मेट्रिक टन (MMT अर्थात् ५.५३३ अर्ब घनमिटर अझ लिटरमा भन्नुपर्दा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड) कच्चा तेल आयात गर्न ६०.०६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि, युद्ध, समुद्री मार्गमा तनाव, प्रतिबन्ध (sanctions), विमा (insurance), ढुवानी लागत, र डलरको उतारचढावबाट निकै प्रभावित बनाउँछ। [9]

प्राकृतिक ग्यास (natural gas) मा पनि भारत पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैन। पेट्रोलियम योजना तथा विश्लेषण कक्ष (PPAC) को मार्च २०२५ को विवरणअनुसार, त्यस महिनामा भारतले ३०४४  मिलियम मेट्रिक स्ट्याण्डर्ड क्यूबिक मिटर (MMSCM)  बराबर एलएनजी (LNG) आयात गरेको थियो, जबकि बिक्रीयोग्य उपलब्ध ग्यास (available for sale gas) ५५३३ MMSCM थियो। यसको मतलब एक महिनाको हिसाबले हेर्दा उपलब्ध ग्यासको आधाभन्दा बढी हिस्सा आयातीत एलएनजीबाट आएको थियो। वर्षभरि सधैं यही अनुपात नहुन सक्छ, तर यसले भारतको ग्यास प्रणालीमा आयातको महत्त्व कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। अर्थात् भारतले केवल कोइलाले आफ्ना सबै ऊर्जा समस्या हल गर्न सक्दैन । तेल र ग्यासको बाह्य निर्भरता पनि उसको ऊर्जा सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न हो। [12]

यही कारणले भारतको ऊर्जा नीति अहिले केवल 'कुन इन्धन सस्तो छ?' भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। यो नीति अब 'कुन इन्धन सुरक्षित छ?', “कुन प्रविधि देशभित्र बनाउन सकिन्छ', 'कुन ऊर्जा स्रोतले रोजगारी पनि दिन्छ?', 'कुन स्रोतले आयात बिल घटाउँछ?', 'कुन प्रणालीले भोलिको उद्योग चलाउँछ?' भन्ने ठूला प्रश्नसँग जोडिएको छ। यही सन्दर्भमा भारतले घरेलु निर्माण (domestic manufacturing) मा जोड दिएको छ। सौर्य मोड्युल (solar module), सौर्य सेल (solar cell), ब्याट्री (battery), इलेक्ट्रोलाइजर (electrolyser), ट्रान्सफर्मर (transformer), उच्च-भोल्टेज उपकरण (high-voltage equipment) जस्ता वस्तु विदेशबाट किनेर मात्र भारतले आफ्नो ऊर्जा संक्रमण दिगो बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइ अब बलियो भएको छ। [7][8]

सौर्य क्षेत्रमा भारतले उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive, PLI) मार्फत ठूलो उत्पादन क्षमता विकास गर्न थालेको छ। सरकारी सूचनाअनुसार मार्च 2025 सम्म भारतको सौर्य मोड्युल निर्माण क्षमता ७४ हजार मेगावाट W र सौर्य सेल निर्माण क्षमता २५ हजार मेगावाट पुगेको थियो। यसको अर्थ भारत केवल सौर्य प्लान्ट जडान गर्ने देश बन्न चाहँदैन। सौर्य उपकरण आफैं बनाउने देश बन्न चाहन्छ। यसले दुई फाइदा दिन्छ, पहिलो, आयातमा भर कम हुन्छ। दोस्रो, परियोजना (project) निर्माणमा ढिलाइ कम हुन सक्छ। किनकि यदि सौर्य उपकरणका लागि विदेशमै भर पर्नुपर्‍यो भने व्यापारिक तनाव, जहाज ढिलाइ, शुल्क (tariff), वा आपूर्ति शृंखला (supply chain) अवरोधले परियोजना अड्किन सक्छ। [13]

ब्याट्री क्षेत्रमा पनि भारतले यही रणनीति अपनाइरहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने घाम लागेको बेला सौर्य ऊर्जा धेरै आउँछ, तर त्यो ऊर्जा आवश्यक परेको बेला जोगाएर राख्नुपर्छ। यही काम ब्याट्री भण्डारण (battery storage) ले गर्छ। भारतले उन्नत रसायन कक्ष ब्याट्री (Advanced Chemistry Cell, ACC battery) निर्माणका लागि १८ हजार एक सय करोड भारुको प्रोत्साहन योजना अघि बढाएको छ। उता विद्युत् मन्त्रालयले जून २०२५  मा थप ३० हजार गिगावाट घण्टा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (Battery Energy Storage System, BESS) का लागि ५ हजार चार सय करोड भारुको सहायता योजना स्वीकृत गरिएको जनाएको थियो। यसको सीधा अर्थ हो, भारतलाई थाहा छ कि सौर्य र वायु ऊर्जा मात्र थपेर काम चल्दैन,  तिनलाई उपयोगी बनाउन भण्डारण (storage) अनिवार्य छ। [14][15]

यही तर्क हरित हाइड्रोजन (green hydrogen) मा पनि लागू हुन्छ। भारतको राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन अभियान (National Green Hydrogen Mission) को उद्देश्य भारतलाई हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, प्रयोग, र निर्यात (export) का लागि विश्वस्तरीय केन्द्र बनाउनु हो। यस कार्यक्रमलाई १७ हजार ४ सय ८९ करोड भारुको परिमाणमा अघि बढाइएको छ। यसको अर्थ भारतले भविष्यको उद्योग—जस्तै इस्पात (steel), मल (fertilizer), रसायन (chemicals), जहाज, भारी यातायात, लाई पनि सस्तो नवीकरणीय विद्युत्‌सँग जोडेर नयाँ ऊर्जा अर्थतन्त्र बनाउने सोच राखेको छ। हरित हाइड्रोजन बनाउन धेरै विद्युत् चाहिन्छ। त्यसैले हाइड्रोजन नीति वास्तवमा भविष्यको बिजुली बजार (power market) को पनि नीति हो। [16]

यसबीच राज्यहरूको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतको ऊर्जा बजार केवल दिल्लीबाट चल्दैन। राजस्थान (Rajasthan), गुजरात (Gujarat), तमिलनाडु (Tamil Nadu), महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka) जस्ता राज्यहरूले आ-आफ्नो शक्ति अनुसार बजारलाई पुनःबनाइरहेका छन्। राजस्थान ठूलो सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनको केन्द्र बन्दैछ। गुजरात उत्पादनसँगै भण्डारण, उद्योग र नीति-सहजता जोडेर चलिरहेको छ। तमिलनाडु पुराना वायु परियोजनालाई नयाँ ढंगले सुधारेर भण्डारणसँग जोड्न खोजिरहेको छ। महाराष्ट्र ठूलो माग भएको राज्य भएकाले ऊर्जा सन्तुलन (balancing) र कृषि-ऊर्जा सुधारमा जोड दिइरहेको छ। कर्नाटकले खुला पहुँच (open access) र निजी उपभोक्तालाई सिधै हरित ऊर्जा खरिद गर्न दिने ढाँचा विस्तार गरिरहेको छ। यसले एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— भारतमा ऊर्जा बजार एउटै होइन ।  त्यो राज्य-राज्यमा फरक ढंगले आकार लिइरहेको छ। [17]

अब यी सबै कुरा जोडेर हेर्दा मुख्य निष्कर्ष के निस्कन्छ? भारत अहिले ऊर्जा संक्रमणको अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ। यदि उसले केवल कोइला घटाउने कुरा मात्र गर्‍यो भने ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ। यदि उसले केवल तेल र ग्यासमा भर गर्‍यो भने आयात बिल, भू-राजनीति  र मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थिच्न सक्छ। यदि उसले केवल नवीकरणीयको नारा लगायो तर भण्डारण, प्रसारण (transmission), र घरेलु उपकरण निर्माणमा लगानी गरेन भने संक्रमण आधा बाटोमै अड्किन सक्छ। त्यसैले भारतले अहिले तीन वटा काम एकैपटक गरिरहेको छ—आजको आपूर्ति जोगाउन कोइला राख्ने, बाह्य जोखिमबाट जोगिन तेल–ग्यासको सुरक्षा रणनीति बनाउने, र भोलिको अर्थतन्त्र बनाउन नवीकरणीय, ब्याट्री, हाइड्रोजन, र घरेलु निर्माणमा लगानी गर्ने। [7][8][9][8][16]

त्यसैले सुरुवातको वाक्य फेरि दोहोर्‍याउँदा यो केवल साहित्यिक वाक्य होइन, वास्तविक अवस्था हो— भारतको ऊर्जा बजार आज कोइलाले चल्ने, तेल–ग्यासले सुरक्षित राख्ने, र नवीकरणीयले भविष्य लेख्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोइलाले अहिलेको भारतलाई चलाइरहेको छ। तेल र ग्यासले प्रणालीलाई बाह्य झट्काबीच पनि टेवा दिइरहेका छन्। तर भविष्यको कथा चाहिँ सौर्य, वायु, ब्याट्री, हरित हाइड्रोजन, र घरेलु प्रविधि निर्माणले लेख्दैछन्। भारतको ऊर्जा बजारको वास्तविक कथा यही हो । यो केवल बिजुलीको कथा होइन । यो सुरक्षा, उद्योग, राजनीति, रोजगारी, र भविष्यको विकास मोडेलको कथा हो। [7][8][9][13][16]

समाधान के त ?

नेपालमा बिजुली अभाव हुनासाथ एउटा पुरानो गुनासो उठ्छ— भारत यति ठूलो देश, यति धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने देश, अनि नेपाललाई बेलुका चाहिएको बेला जाबो सय मेगावाट पनि किन दिँदैन? यो प्रश्न सामान्य लागे पनि भित्रबाट हेर्दा धेरै गहिरो छ। किनकि यसले केवल बिजुलीको अभावलाई मात्र होइन, दक्षिण एशियाको शक्ति-सन्तुलन, सीमापार व्यापार, प्रसारण लाइन, र नेपालको आफ्नै ऊर्जा संरचनालाई पनि एकैचोटि छोइरहेको हुन्छ। [19][20]

पहिलो नजरमा नेपालीको गुनासो सही नै देखिन्छ। भारतले ९ जून २०२५ मा २ लाख ४१ हजार मेगावाटको उच्चतम माग कुनै अभाव बिना पूरा गरेको थियो। उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा नेपालको उच्चतम माग २१०० मेगावाट थियो । यस्तो तुलना गर्दा लाग्छ, यस्तो विशाल प्रणाली भएको देशले नेपाललाई सय मेगावाट नदिनु भनेको इच्छाको कमी हो कि क्या हो। [19][20] तर वास्तविकता यति सरल छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा सानो संख्या भनेको सधैं सजिलो कुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ सय मेगावाटको प्रश्न १० हजार मेगावाटको भन्दा गाह्रो हुन्छ, यदि त्यो बिजुली ठ्याक्कै एउटै घडीमा, एउटै लाइनबाट, एउटै नियमभित्र, र एउटै अनुमति संरचनामा चाहिएको हो भने। [19][21]

नेपालको मुख्य समस्या वर्षभरि उस्तै हुँदैन। वर्षायाममा नदीहरू भरिभराउ हुन्छन्, पानी धेरै हुन्छ, जलविद्युत् आयोजना राम्ररी चल्छन्। तर जाडोमा पानी घट्छ, उत्पादन तल झर्छ। यही समयमा घरको बत्ती, भान्सा, उद्योग, कार्यालय, सडकबत्ती, पम्प, सबै चलिरहनुपर्छ। अझ साँझमा माग अचानक बढ्छ। त्यसैले नेपालको संकट 'कुल बिजुली छैन' भन्ने भन्दा बढी 'जाडो र सुक्खायामको साँझमा बिजुली कम हुन्छ' भन्ने हो। यही ठाउँमा नेपालको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ। कागजमा जडित क्षमता धेरै छ, तर चाहिएको घडीमा उपलब्ध शक्ति थोरै छ। [21]

यसपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो दृष्टि भारततिर जान्छ। हामी सोच्छौँ—हामीलाई हिउँदको बेलुका जाबो सय मेगावाट चाहिएको हो, त्यो पनि भारतजस्तो ठूलो देशले किन दिएन? तर यहाँ अर्को यथार्थ आउँछ। भारतसँग बिजुली धेरै हुनु एउटा कुरा हो, तर नेपाललाई चाहिएको बेलामा त्यो बिजुली बेच्न खुला व्यवस्था हुनु अर्कै कुरा हो। २०२५ का सार्वजनिक समाचारहरूले देखाएअनुसार, केही समयमा नेपाललाई भारतबाट आयात गर्न दिइएको बिजुली पूर्ण रूपमा खुला थिएन। कहिले २० घण्टाको सट्टा १२ घण्टा मात्र आपूर्ति खुला भएको विवरण आयो, कहिले ‘सौर्य समय’ अर्थात् बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्मको सीमा आयो, र पछि थप समय खुल्दा पनि नेपालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो बेलुकीको पीक घण्टालाई पूरै समाधान गर्ने ढंगले खुला भएको देखिएन। [22][23]

सिद्धान्तमा नेपाललाई बेलुकाको निश्चित समयको सानो आपूर्ति-ब्लक चाहिनु धेरै तार्किक कुरा हो। तर व्यवहारमा नेपालले भारतको विद्युत् बजारबाट आफूलाई चाहिएको बेलुकीको समयका लागि स्वतन्त्र रूपमा त्यो आपूर्ति किनिरहेको छ भन्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा देखिँदैन। त्यो कुरा व्यवहारमा खुला छैन। उल्टै सार्वजनिक तथ्यले के देखाउँछन् भने नेपालका लागि समय-सीमा भारतले निर्धारण गरिदिएको जस्तो स्थिति थियो। त्यसैले ‘बजार छ, पैसा तिर्छौं, चाहिएको घडीमा किन्दै ल्याउँछौं’ भन्ने अवस्था अहिलेको यथार्थ होइन। [22][23]

अर्थात् नेपालको समस्या केवल व्यापारिक होइन, नियामक पनि हो। केवल बजार (market) भएर हुँदैन, बजारमा पहुँच (access) पनि हुनुपर्छ। भारतको सन्दर्भमा नेपालका लागि त्यो पहुँच पूर्ण रूपमा खुला देखिँदैन। त्यसैले जाबो सय मेगावाटको प्रश्न ‘बिजुली किन्न पाइएन’ भन्ने मात्र होइन, ‘चाहिएको समयको बिजुली किन्न अनुमति नै कति छ?’ भन्ने प्रश्न पनि हो। यही ठाउँमा नेपाली गुनासोको मूल छ। [22]235]

अब अर्को पुरानो तर्कतर्फ जाऔँ। नेपालले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ, वर्षायाममा हामीसँग बिजुली बढी हुन्छ, त्यो भारतलाई दिऊँला; हिउँदयाममा हामीलाई कमी हुँदा भारतले फिर्ता दिओस्। सुन्दा यो अत्यन्त न्यायोचित र व्यावहारिक कुरा हो। किनकि नेपाल र भारतको मौसमी चक्र, मागको ढाँचा, र भौगोलिक नजिकता हेर्दा यस्तो साटासाट (swap) दुवैलाई उपयोगी हुन सक्छ। तर ऊर्जा सम्बन्ध केवल तर्कले चल्दैन, शक्ति-सन्तुलनले पनि चल्छ। उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यले के देखाउँछन् भने भारतले नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा धेरै बिजुली किन्ने रुचि अवश्य देखाएको छ, जस्तै १० वर्षमा १०,००० मेगावाटसम्म व्यापार बढाउने समझदारीको उल्लेख आएको छ। तर यहीसँगै ‘वर्षामा नेपालले दिने, हिउँदमा भारतले अनिवार्य रूपमा फिर्ता दिने’ भन्ने बाध्यकारी ढाँचा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट देखिँदैन। [24]

यहीँ आएर नेपाली चाहना र भारतीय स्वीकृतिबीचको दूरी देखिन्छ। नेपालको सोच बराबरीमा आधारित मौसमी साटासाटको छ। भारतको वर्तमान व्यवहार हेर्दा उसले नेपालबाट बिजुली किन्ने ठाउँमा रुचि देखाएको छ, तर नेपाललाई हिउँदमा त्यत्तिकै निश्चित रूपमा फिर्ता दिने बाध्यकारी संरचना बनाएको छैन। यसलाई सानो देश र ठूलो देशबीचको शक्ति असमानता पनि भन्न सकिन्छ। हामीलाई न्यायोचित लाग्ने कुरा अर्को पक्षका लागि अनिवार्य हुँदैन। [24]

यसो हेर्दा जाबो सय मेगावाटको समस्या वास्तवमा तीन तहमा देखिन्छ। पहिलो, समयको समस्या। नेपाललाई बिजुली सबैभन्दा बढी चाहिने घडीमा पहुँच सबैभन्दा कम देखिन्छ। दोस्रो, बजारको समस्या। बजार रहेको जस्तो देखिए पनि नेपालको पहुँच पूर्ण स्वतन्त्र छैन। तेस्रो, सम्बन्धको समस्या। नेपालले भविष्यमा भारतलाई बिजुली बेच्ने सम्भावना भए पनि, त्यसको बदलामा हिउँदको सुनिश्चित फाइदा नेपालले पाउने संरचना बनिसकेको छैन। [22][23][24]

अब प्रश्न आउँछ, उसो भए समाधान के हो? यसको उत्तर इमानदारीका साथ दिनुपर्छ। समाधान छ, तर त्यो भावनाले भन्दा संरचनाले आउँछ। पहिलो कुरा, नेपालले अब सामान्य भाषामा 'हामीलाई बिजुली देऊ' भन्नुभन्दा ‘हामीलाई हिउँदको बेलुकाको पहुँच देऊ’ भन्नुपर्छ। किनकि अहिलेको समस्या कुल बिजुलीको भन्दा बढी पहुँचको हो। यदि भारतले समय-सीमा घटायो भने नेपालले पैसा तिरेर पनि चाहिएको बेला बिजुली ल्याउन सक्दैन। त्यसैले नेपालका लागि अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग ‘पीक समयको पहुँच’ हो। [22][23]

दोस्रो कुरा, मौसमी साटासाटको कुरा अब नारा वा सामान्य कूटनीतिक वाक्यमा अड्किरहनु हुँदैन। यदि नेपालले साँच्चै वर्षामा बेचेर हिउँदमा लिने संरचना बनाउन चाहन्छ भने त्यसलाई स्पष्ट, लिखित, समयबद्ध, र बाध्यकारी द्विपक्षीय ढाँचामा बदल्नुपर्छ। अन्यथा यो विचार नेपाली भाषणमा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा उत्रँदैन। [24]

तेस्रो कुरा, नेपालले आफ्नै जाडोको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो समस्या केवल बाह्य होइन, भित्री पनि हो। यदि जाडोमा हाम्रो वास्तविक उत्पादन ११००-१२०० मेगावाटमा झर्छ भने, १००  मेगावाटको बाह्य अभावले हामीलाई ठूलो चोट पुर्‍याउनु स्वाभाविक हो। यसको अर्थ नेपालले अब 'जडित क्षमता' को राजनीति मात्र होइन, ‘विश्वसनीय जाडो शक्ति’ को राजनीति गर्नुपर्छ। जलाशययुक्त आयोजना, भण्डारण, पम्प्ड स्टोरेज, साँझको माग व्यवस्थापन, यी कुरा अब वैकल्पिक विषय होइनन्, जाबो सय मेगावाटको समस्यासँगै जोडिएका मूल प्रश्न हुन्। [20][21]

चौथो कुरा, प्रसारण लाइनको प्रश्न पनि मूलभूत छ। धेरैजसो मानिसले राजनीतिलाई दोष दिन्छन्, तर भौतिक संरचनाको सीमा पनि उत्तिकै कडा हुन्छ। यही कारण नयाँ अन्तरदेशीय ४०० केभी लाइनहरूको योजना अघि बढाइएको छ। यसको अर्थ के हो भने अहिलेको अवस्था आफैंमा पर्याप्त छैन भन्ने कुरा दुवै पक्षलाई थाहा छ। दिगो व्यापारको आधार अन्ततः तार, पूर्वाधार, र ग्रिड नै हो। केवल सद्भावनाले ठूलो व्यापार चल्दैन। [25]

अन्ततः, जाबो सय मेगावाटको प्रश्न सानो होइन। यो नेपालले आज भोगिरहेको एक ठूलो सत्यको संकेत हो। समस्या भारतसँग बिजुली छैन भन्ने होइन। समस्या के हो भने भारतले नेपाललाई चाहिएको घडीमा चाहिएको ढंगले पहुँच दिएको छैन र नेपालले पनि आफ्नो जाडो-आधारित कमजोरी (जलाशययुक्त बिजुलीको अभाव) घटाउने संरचना पर्याप्त बलियो बनाएको छैन। त्यसैले समाधान पनि एकपक्षीय छैन। त्यो आंशिक रूपमा भारतसँगको पहुँच र नियमको प्रश्न हो, आंशिक रूपमा द्विपक्षीय असमान सम्बन्धको प्रश्न हो, र आंशिक रूपमा नेपालको आफ्नै तयारीको प्रश्न हो। [21][22]23][24]

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, नेपालको आजको जाबो १०० मेगावाटको संकट बिजुलीको मात्र संकट होइन । यो अधिकार, समय, पहुँच, र तयारीको संकट पनि हो। र यही कारण जाबो सय मेगावाट पनि यति गाह्रो हुन्छ। [22][23][24]

फुटनोट / सन्दर्भ

[1] 23 February 2026, www.jalasarokar.com

[2] 28 February 2026, www.jalasarokar.com

[3] 13 February 2026, Spotlight Nepal

[4] 9 June 2025, Press Information Bureau

[5] NEA website

[6] 13 February 2026, www.jalasarokar.com

[7] Central Electricity Authority (CEA), All India Installed Capacity (as on 31.01.2026) — कुल जडित क्षमता करिब 520.5 GW, नवीकरणीय क्षमता करिब 212 GW।

[8] Central Electricity Authority (CEA), Executive Summary on Power Sector, January 2026 — जनवरी 2026 मा thermal generation 116.09 BU (करिब 74.9%), RES including SHP 26.04 BU (करिब 16.8%)।

[9] Ministry of Petroleum and Natural Gas, India, September 2024 note — Apr–Aug 2024 मा crude oil import dependence 88.1%; 101.6 MMT crude import; import bill US$60.06 billion।

[10] Press Information Bureau (PIB), Government of India — 9 June 2025 मा 241 GW peak demand zero shortage सहित पूरा गरिएको सरकारी विवरण।

[11] Central Electricity Authority (CEA) website — thermal plants को flexible operation सम्बन्धी draft report तथा grid-transition सम्बन्धी हालका पहलहरू।

[12] PPAC monthly gas reporting (earlier cited official gas statistics) — March 2025 मा LNG import 3044 MMSCM, gas available for sale 5533 MMSCM; ग्यास आपूर्तिमा आयातको ठूलो भूमिका।

[13] Government of India clean-tech manufacturing push / official policy material — solar manufacturing विस्तार र domestic supply chain निर्माणलाई ऊर्जा संक्रमणसँग जोडिएको नीति दिशा।

[14] Official Indian policy material on battery storage and energy storage systems — storage बिना renewable-heavy grid स्थिर नहुने सरकारी नीति दिशासूचक सामग्री।

[15] Ministry of Heavy Industries, ACC battery manufacturing incentive framework — battery manufacturing लाई औद्योगिक र ऊर्जा पूर्वाधार दुवैका रूपमा हेर्ने नीति।

[16] Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), National Green Hydrogen Mission — भारतलाई green hydrogen production, use and export hub बनाउने उद्देश्य; मिशन परिमाण ₹17,490 crore।

[18] भारतका अग्रणी राज्यहरूमा नवीकरणीय विस्तार, प्रसारण, भण्डारण, र खुला पहुँच (open access) जस्ता नीतिगत ढाँचाले ऊर्जा बजारलाई संघीय (federal) ढंगले पुनर्संरचना गरिरहेको प्रवृत्ति।

[19] भारत सरकारको प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB): 9 जुन 2025 मा 241 गिगावाट उच्चतम माग अभाव बिना पूरा गरिएको विवरण।
(pib.gov.in)

[20] नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA): National Peak Demand 2100 मेगावाट र दैनिक ऊर्जा/आयात विवरण।
(nea.org.np)

[21] काठमाडौं पोस्ट, 28 मार्च 2025: नेपालका 1 मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको कुल जडित क्षमता 3,324.5 मेगावाट पुगे पनि जाडोमा वास्तविक उत्पादन 700–800 मेगावाटमा झर्ने उल्लेख।
(kathmandupost.com)

[22] काठमाडौं पोस्ट, 2 मे 2025: भारतले नेपालका लागि आयात समय केही बढाए पनि पीक समयमा अझै समस्या रहेको विवरण।
(kathmandupost.com)

[23] कान्तिपुर, 14 मार्च 2025: 20 घण्टाको सट्टा 12 घण्टा मात्र आयात, र सौर्य समयमा सीमित आपूर्ति सम्बन्धी विवरण।
(ekantipur.com)

[24] दीर्घकालीन नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सार्वजनिक रिपोर्टहरू: 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटसम्म व्यापार बढाउने समझदारीको उल्लेख, तर हिउँदयाममा फिर्ता आपूर्तिको बाध्यकारी संरचना स्पष्ट नदेखिएको सन्दर्भ।
(apnews.com)

[25] नयाँ अन्तरदेशीय 400 केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी रिपोर्ट: इनरुवा–न्यु पूर्णिया र लम्की/दोदोधरा–बरेली लाइन विकासको सम्झौता।
(kathmandupost.com)