अरुण-३ को अवसानपछि नेपालको विद्युत् क्षेत्रको भविष्य अन्धकारततर्फ धकेलिएको थियो । अरुणकै कारण सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणले थप आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको थिएन । सप्तगण्डकी जस्तो सिंचाइ र बिजुली उत्पादन हुने बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाइएन । अरुण-३ उम्केला भनेर अति उपयुक्त र गर्नैपर्ने आयोजनाहरु पनि थान्को लगाइएको थियो । जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ लागू हुनुअघि पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक क्षेत्रको बाहुल्यता थियो । ३० वर्षसम्म आयोजनाको स्वामित्व निर्माणकर्ताको नाममा हुने, प्राधिकरणले पनि सम्झौतामा उल्लेख गरेको अवधिभर विद्युत् खरीद (पीपीए) गरिदिने जस्ता प्रँवधान राखिए । यो नीति लागू भएपछि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन मद्दत पुगेको हो । खिम्ती, भोटेकोशी र इन्द्रावती पहिलो पटक निजी क्षेत्रको बिजुली अमेरिकी डलरमा किन्ने सम्झौता भएका आयोजनाहरु हुन् ।  जसको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग किन्ने सम्झौता (पीपीए) गरिए । यी तीन आयोजनाले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेका थिए, त्यतिबेला । त्यो वैदेशिक लगानीको ९० प्रतिशत हुन आउँथ्यो, तत्कालीन अवस्थामा छ । अर्काेततर्फ, विद्युत् प्राधिकरणले ५ मेगावाटसम्मका आयोजना बिजुली नेपाली रुपैयाँमा खरीद गर्ने नीति शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएपछि लियो । यसअनुसार ५ मेगावाटसम्मको बिजुली हिउँदमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ र वर्षायाममा ३ रुपैयाँ थियो । त्यो नीति पहिलोपटक लागू भएको थियो, जसका कारण नेपालका निजी क्षेत्र साना जलविद्युत् ततर्फ आकक्र्षित भए । नीतिकै फस्वरुप पहिलो पटक १८५ किलोवाटको स्याङ्े निर्माण भयो । त्यसपछि ३ मेगावाटको पिलुवा र १ मेगावाटको चाकु क्रमशः ग्रीडमा आए । यसरी निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गराउने उद्देश्यले लागू गरिएको नीतिका कारण त्यतिखेर १५० मेगावाट विद्युत् गैरसरकारी क्षेत्रबाट उत्पादन भए ।  यसरी सुरुवात भएको थियो, विद्युमा निजी क्षेत्र ।

लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति
जलविद्युत् क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ- ‘काठमाडौंको टुकुचा पनि बिजुली निकाल्न दर्ता भइसक्यो ।’ यो भनाइ त्यसै बनेको होइन । हैसियत हुने र नहुने दुवैले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नाममा व्यापारका लागि जथाभावी खोला ओगट्न थालेपछि यो व्यंयात्मक टिप्पणी सुरु भएको हो । त्यतिखेर बनेका र बनाउने भनेर विद्युत् विकास विभागमा खोला दर्ता गर्नेको ओइरो लागेको थियो, अद्यापि छ । आयोजना निर्माण गर्न योग्य/अयोग्य छुट्याउन गरिने सर्भेका लागि जारी भएका अनुमतिपत्रको ढेर हेर्दा देशमा लोडसेडिङ होइन भारतमा त्यतिबेलै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात हुनुपर्थ्यो । अनुमतिपत्र जारी भएको संख्याले जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको चासो उत्साहबर्धक रुपमा बढेको त्यतिखेरै देखाउँथ्यो । त्यही भएर दसौं योजनामा निजी क्षेत्रबाट सरकारले ३ सय १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा लिएको थियो । एघारौं योजनासम्म आइपग्दा तीस मेगावाटभन्दा बढी बनेन । कहाँसम्म भने निजी क्षेत्रलाई २१४ मेगावाटको जिम्मेवारी दिइएको थियो (दशौं योेजना) । त्यतिखेर पनि अहिलेको जस्तै निजी क्षेत्रबाट अपेक्षाअनुरूप विकास हुन नसक्नुमा अनेक कारण होलान्, तर सबभन्दा प्रमुखचाहिं विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न छाड्नु हो (४२ दिन ऊर्जा मन्त्री भएका राजेन्द्र लिङदेनले १५ सय मेगावाटको पीपीए खुलाएका थिए, करिब ६ वर्षपछि)  । पीपीए नै आयोजना निर्माणको मुख्य आधार हो । खिम्तीको भाउमा भारतबाट बिजुली ल्याएको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन छैन भन्ने समस्या देखाएर निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको थियो । प्राधिकरणले दुई मेगावाटको सम्झौता गर्न लाग्यो भने पत्रकारलाई बोलाउँथ्यो । भारतीय बिजुली विस्थापित हुने, डिजेल प्लान्ट चलाउन नपर्ने खालका आयोजनाको पीपीए भने रोकेको रोक्यै गर्थ्यो ।
प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि लाइसेन्स लिनेको ओइरो भने लागेको लाग्यै थियो । यद्यपि प्राधिकरणले पनि घोषित रूपमा पीपीए गर्दिनँ भनेको थिएन (आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा चाहिं नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनको ‘पीपीए टेक एण्ड पे’ मा मात्र गरिने बन्दोबस्ती गर्दा निजी क्षेत्र आन्दोललित नै भएका थिए) । यसो भएर पनि लाइसेन्स लिनेको भीड नघट्नुमा खोलाको कारोबार आकर्षक भएर हो । जतिखेर मुलुक चरम लोडसेडिङमा थियो, त्यतिखेर भने सर्भे लाइसेन्स लिंदासम्म ५० लाख खर्च भएको रहेछ भने त्यो लाइसेन्स एक करोड रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । अझ पीपीए भइसकेको छ भने त्यसको अघोषित रुपमा प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँमा कारोबार हुन्थ्यो (३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकीको लाइसेन्स २ अर्ब रुपैयाँमा किनबेच भएको भएको सार्वजनिक नै भएको थियो) भाउ दोब्बर हुन्थ्यो । प्राधिकरणकै कारण खोलाको कारोबार अझ आकर्षक बनिरहेको थियो । 
एउटै व्यक्ति र समूहले विभिन्न नाममा लाइसेन्स लिएका थिए । अधिकांशमा प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्व कर्मचारी छन् । तिनले आफन्तका नाममा खोला दर्ता गरेका थिए । यसैले गर्दा प्राधिकरणका फुर्सदिला इन्जिनियर आ-आफ्ना आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, निर्माण आदिमा व्यस्त थिए । तिनले आफ्नो काम गर्दा स्रोत र साधन भने प्राधिकरणकै प्रयोग गर्थे । फेरि आफ्नै कर्मचारीले आयोजना बनाउने भएपछि प्राधिकरणले पीपीए पनि चाँडै गरिदिन्थ्यो । त्यसपछि राजनीतिक दलका विभिन्न नेता पनि यो कोटिमा पर्थे ।

लाइसेन्स निष्काशनका लागि सिफारिस गर्ने विद्युत् विकास विभागको मौनता यो प्रकरणमा बुझिनसक्नु नै छ । एकातिर पीपीए हुँदैन, उही सरकारी निकाय हो । अर्काेतिर लाइसेन्स जारी भएको भयै हुन्थ्यो, अहिले पनि । मानौं, उसको काम लाइसेन्स जारी गर्न जलस्रोत सचिवलाई सिफारिस गर्नुबाहेक अरू छैन (नेपाल सरकारले सन् २०७३ भदौ ८ गते विद्युत् नियमावली २०५० मा संशोधन गरी १०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सर्वेक्षण, उत्पादन, तथा प्रसारण लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै दिने अधिकार व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअघिका प्रक्रियामा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्थ्यो)) । आफ्नो सिफारिसमा जारी भएका लाइसेन्सको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्वप्रति विभाग त्यतिखेर उदासीन रह्यो । उसको उदासीनताका पछाडि के कारण छन्, त्यो खोजीको विषय थियो, नत्र एउटा व्यक्तिले २ सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स वर्षाैंसम्म कसरी ओगटिरहन्थ्यो (तिला १ (४४० मेगावाट) र तिला २ (४२० मेगावाट) को लाइसेन्स २०७५ भदौ ८ गते जारी भएको थियो, २०८२ सम्म आइपुग्दा पनि यी दुबै लाइसेन्स जीवित थिए तर निर्माणमा जान सकेको थिएन) ? 
सरकारले लाइसेन्स जारी गर्दा लिनेले निश्चित अवधिभित्र पूरा गर्नुपर्ने, मापदण्ड तोकिदिने, नसक्नेको स्वतः रद्द हुने परिपाटी बसालेको भए वास्तविक र हैसियत भएका लगानीकर्ता जलविद्युत्‌मा आउँथे । झन्डै तीन दर्जन वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था जलविद्युत्‌जस्तो राष्ट्रिय खाँचोको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँथे । लाइसेन्स जारी हुँदाका बखत पालन गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरी त्यसको प्रभावकारी अनुगमन विभागले गरेको भए यो स्थिति आउँदैनथ्यो । विभागले तोकेका शर्त पूरा नहुनेका फाइल उठाएर होइन कि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था भए यो समस्या आउने थिएन । फाइल उठाउन थाल्यो भने फेरि त्यहाँ विभिन्न चलखेल सुरु हुन्थे । त्यति व्यवस्था गर्न सके लाइसेन्स किनबेच हुने परिपाटी अन्त्य हुन्थ्यो । त्यसबाहेक लाइसेन्स लिन लाग्ने न्यूनतम शुल्क साह्रै सस्तो (त्यसबखत) भएकाले जोसुकैले पनि लिन सक्थे (त्यतिबेला सरकारले २०६९ असोजमा विद्युत् नियमावली, २०५० मा संशोधनमार्फत सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कलाई ६ समूहमा विभाजन गर्‍यो । त्यसअनुसार शुल्क दर उल्लेखनीय रुपमा बढाइयो । १-५ मेगावाटसम्मलाई प्रतिवर्ष १० लाख, ५-१० मेगावाटसम्मलाई २० लाख, १०-२५ मेगावाटसम्मलाई ३० लाख, २५-१०० मेगावाटसम्मलाई ४० लाख र १००-५०० मेगावाटसम्मलाई ५० लाख रुपैयाँ कायम गरियो । परिणामस्वरूप, विद्युत् विकास विभागले अनुत्पादक योजनाहरूको लाइसेन्ससमेत रद्द गर्न थाल्यो । केवल वास्तविक लगानीकर्ताले मात्र लाइसेन्स कायम राख्न सक्षम भए, यस्तो संशोधनअघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि ५ मेगावाटसम्म १ हजार, २५ मेगावाटसम्म ५ हजार र सय मेगावाटसम्मका लागि २५ हजार तिरे पुग्थ्यो) । त्यसले गर्दा जलविद्युत्‌मा वास्तविक लगानीकर्ताले प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।
आफूले ओगटेका आयोजना अरूलाई बेचेर नाफा कमाउन यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा बिनाहैसियतका एकै व्यक्तिले समेत विभिन्न समूह र कम्पनीका नाममा एक दर्जनसम्म आयोजनाका लाइसेन्स लिएका थिए । यसले गर्दा आयोजनामा वास्तविक लगानीकर्ता आउन पाएनन् (कान्तिपुर, १३ चैत, २०६३) ।
जलविद्युत् ऐन, २०४९ ले निवेदन दिने पहिलो व्यक्तिले अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरेकाले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीदेखि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विभिन्न आयोजना दर्ता भइसकेका छन् । यस्तो अनुमतिपत्र दिने विद्युत् विकास विभागले त्यसबखत १ सय ४५ आयोजनाका ४ हजार २ सय ६३ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको लाइसेन्स जारी गरेको थियो (जबकि २०६३ सालमा सातामा ४८ घण्टासम्म लोडसेडडिङ थियो) । जारी भएका लाइसेन्समध्ये करिब १ सय ५० मेगावाटमात्र निर्माण भएका थिए । लाइसेन्स लिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्वदेशका राजनीतिक दलका नेतासम्म थिए । डोटी र अछाममा पर्ने पश्चिम सेतीको लाइसेन्स अस्ट्रेलियाली परामर्शदाता कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन (स्मेक) ले २०५१ असोजदेखि २०६८ साउन १२ गतेसम्म ओगटेको थियो (तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले १७ वर्षसम्म ओगटिएको लाइसेन्स रद्द गरेका थिए) । ऐनमा बढीमा ५ वर्षका लागि र त्यसपछि प्रगतिअनुसार थप दुई वर्षको म्याद बढाउन सक्ने प्रावधान भए पनि अनेक शर्त राखेर लाइसेन्स कायमै राखिन्थ्यो (माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को लाइसेन्स २०६५ जेठ २ गते जारी गरिएको थियो, हाल (२०८२) सम्म कायम छ) । स्मेकले पश्चिम सेतीको बिजुली भारतीय कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन (पीटीसी) लाई बेच्ने समझदारी (एमओयू) २०५९ असोजमा भए पनि २०६८ सालम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको थिएन । सरकारले उसको लाइसेन्स बर्सेनि नवीकरण गर्दै आयो । 
बढी लाइसेन्स ओगट्नेमा त्यतिखेर राप्रपाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यबहादुर केसी (हाल दिवंगत) अग्रपंक्तिमा थिए । माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केसीले विभिन्न व्यक्ति र समूहका नाममा विभिन्न क्षमताका एक दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्स लिएका थिए । उनले त्यतिखेरसम्म एउटै आयोजना निर्माण गरेका थिएनन (कान्तिपुर १३ चैत, २०६४) । जर्मन विकास सहयोगअन्तर्गत साना जलविद्युत् परियोजनाका पूर्वकर्मचारी गिरीश खरेल र मोहन खरेलले दसभन्दा बढी आयोजना सर्वेक्षण अनुमति लिएका थिए । उनीहरूले पनि एउटा आयोजना निर्माण गर्न सकेनन् त्यतिखेर । पूर्व जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डेका भाइ शंकर पाण्डेले आठ/दस अनुमतिपत्र लिएका थिए । योजना आयोगका पूर्वसदस्य वाईबी थापाले जलविद्युत् सर्वेक्षण गर्ने नाममा माथिल्लो खिम्ती, प्यूठानको झिमरुकलगायत पाँचवटा खोला दर्ता गराएका थिए । यसबाहेक विद्युत् प्राधिकरणका उल्लेख्य संख्याका इन्जिनियरहरू स्वयंले श्रीमती, छोरा नाति र आफन्तका नाममा लाइसेन्स लिने गरेका थिए । प्राधिकरणको स्रोत र साधन प्रयोग गरी सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणको डिजाइनसमेत हुने गरेको थियो । प्राधिकरणकै कर्मचारीले अध्ययन गरेका र प्रतिवेदन तयार पारेका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि अरूको भन्दा चाँडै हुने गरेको थियो । पीपीएका लागि निवेदन परेका आयोजनाको जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) को पुनः समीक्षा प्राधिकरणकै इन्जिनियरले पैसा लिएर गर्थे । उनीहरूले समीक्ष गरिदिएका आयोजनाको पीपीए चाँडै हुने गथ्र्यो । त्यतिखेर प्राधिकरणमा १८० मेगावाट बराबरका ४२ वटा आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन परेको थिए । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अभाव देखाएर पीपीए रोके पनि शक्ति र पहुँच हुनेको भने गर्ने गर्थ्यो ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा मनोनयन भएलगत्तै गुरुप्रसाद न्यौपानेको ४ मेगावाटको रिडीखोलाको पीपीए भएको थियो । लाइसेन्स लिनेहरूले लगानी जुटाउन नसकेकाले निर्माण गर्न सकेनन् । निर्माणका लागि ऋण जुटाइदिने बैंक, विकासकर्ता दुवै पक्ष त्यतिखेर सबल अहिलेकोजस्तो सबल थिएनन् । सामान्यतया एक मेगावाट आयोजना निर्माण गर्न त्यतिखेर १५ करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो (१० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५) ।

विदेशी पनि सक्रिय 
जलविद्युत् परियोजनाका लाइसेन्स कारोबार गर्न स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पनि सक्रिय थिए । (कान्तिपुर ३० वैशाख, ३०६४) । परियोजना सर्भे लाइसेन्स लिन विद्युत् विकास विभागमा विभिन्न कम्पनीका नाममा एकै व्यक्तिले निवेदन हालेका थिए । विभागमा १० वटा परियोजनाका लागि एउटै ठेगाना भएको अनेकथरी नामबाट आवेदन परेको थियो । आवेदनमा ३४ मेगावाटको सिमबुवा खोलादेखि ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीसम्म थियो । आवेदन परेका दसवटै कम्पनीको ठेगाना ६१०, नीलगिरी ब्लक, आदित्य इनक्लाब अमेरपेट, हैदरावाद भारत थियो । त्यसमध्ये नौ परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स हासिल गर्न सी गोविन्द कृष्णा भन्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरमा निवेदन बुझाइएको थियो । पायोनियर बिल्डर श्रीबा इन्डस्ट्रिज/अवन्तिका कन्स्ट्रक्टर्स लि कन्र्साेटियमको नाममा १०७ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ का लागि प्रस्ताव परेको थियो । तिनै गोविन्द कृष्णाले बुझाएको ९६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-३ का लागि कम्पनीको नाम पेन्ना सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड थियो । काबेली-१ का लागि श्री अवन्तिका पावर कम्पनीको नाम दर्ता गराइएको थियो । विभागमा दर्ता भएको विवरणअनुसार १६५ मेगावाटको दूधकोसी-१ का लागि उही ठेगानाको नवयुग इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड एसोसिएटको नाम उल्लेख थियो । त्यसैगरी ६९ मेगावाटको भेरीका लागि एसइडब्लू कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड कन्र्साेटियमले निवेदन दिएको थियो । विवरणअनुसार पायोनियर जेन्को लिमिटेड एसोसिएटले जलाशययुक्त ५८ मेगावाटको सेतीका लागि आवेदन हालेको थियो । हैदरावादको अवन्तिका भन्ने कम्पनीले विभिन्न कम्पनीका नाममा दरखास्त हालेको थियो । उसले ३७ मेगावाटको तमोर, ३४ मेगावाटको सिमबुवा खोला र ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीका लागि निवेदन दिएको थियो । अवन्तिकालाई यसअघि बझाङमा पर्ने ५८ मेगावाटको सेती र खोटाङको १६५ मेगावाटको दूधकोसीमा अवन्तिका ग्रुप, हैदरावादलाई विद्युत् विकास विभागले दुई वर्षको सर्भे लाइसेन्स दिइसकेको थियो । यी दस परियोजनामध्ये नौवटाका लागि र माथिल्लो कर्णालीका लागि के नरेन्दर रेड्डीले उही दिन बुझाएका थिए । विदेशीका साथसाथै स्वदेशीले पनि ठूला परियोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए । 
सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानीसहित ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् परियोजनामा ६२ वटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए (कान्तिपुर, वैशाख १६, २०६४) । सर्भे लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा परेका प्रस्तावमा ३७ देखि १० हजार आठ सय मेगावाटसम्मका परियोजना थिए । देशकै बृहत् जलविद्युत् परियोजना कर्णाली चिसापानीका लागि अमेरिकी र रसियन दुई कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए । अमेरिकाको टेक्सास इलेक्ट्रिक कम्पनी र रुसको  इनर्जाेमासेएक्सपर्ट कम्पनीले कर्णालीमा निवेदन हालेका थिए (२०८० सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली चिसापानीको अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट गराउने निर्णय गरेको थियो) । यति धेरै कम्पनीको प्रस्ताव आएकोमा त्यतिखेर विभाग आपैm अचम्भित भएको थियो । धेरै परेकाले विभागले सबै कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक हैसियत र कार्यानुभवको विवरण संकलन गर्न सकेको थिएन । देशका प्रमुख नदी बेसिनमा पहिचान भएका अधिकांश परियोजनामा प्रस्ताव परेका थिए । नदी बेसिनमा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली, महाकाली र दक्षिणी नदीहरु थिए । जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले सन् २००२ मा तयार गरेको जलस्रोत रणनीति अनुसार आर्थिक रुपले निर्माणका लागि योग्य भएका परियोजना संख्या ६६ छ । तिनको जडित क्षमता ४२ हजार २ सय ३० मेगावाट छ । उक्त रणनीतिका अनुसार सप्तकोशी बेसिनमा ४०, गण्डकीमा १२, कर्णालीमा ७, महाकालीमा २ र दक्षिणी नदीहरुमा ५ सम्भाव्य परियोजना छन् । प्रस्ताव परेकामध्ये कतिपयलाई सर्भे लाइसेन्स जारी पनि भए । बझाङमा पर्ने ५८ मेगावाटको सेती र खोटाङको १६५ मेगावाटको दूधकोशीमा अवन्तिका ग्रुप, हैदारावादलाई विद्युत् विकास विभागले दुई वर्षको सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो ।  त्यसबाहेक नर्वेको एसएन पावरलाई तामाकोशी दोस्रो र तेस्रोको लाइसेन्स सरकारले दिएको थियो (एसएन पावरले सन् २०१६ को जनवरीमा यो आयोजनाबाट हात झिकेको थियो) । 
त्यतिखेर थुप्रै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पर्खेर बसेका थिए । त्यसअनुसार १०७ मेगावाटको हुम्ला कर्णालीमा फरक फरक कम्पनीका आठ प्रस्ताव थिए । ९६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-३, ४३ मेगावाटको सानो भेरीदेखि पाँचथरमा पर्ने तमोरमा पनि प्रस्ताव थिए । तीन सय मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-२ मा भारतको अविर कन्स्ट्रक्सको प्रस्ताव थियो (पछि यो आयोजना १०१ मेगावाट कायम गरी पावर चाइनाले हात परेको थियो) । त्यसै गरी ३४४ मेगावाटको तिला नदीमा भारतकै एस सी पावर कम्पनीले हालेको थियो । ९९६ मेगावाटको जलाशययुक्त सेती, ९१८ मेगावाटको भेरीमा केएसकी कम्पनीले सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो ।

सुधारको प्रयास
जलविद्युत् लाइसेन्स अत्यधिक मात्रामा ओगट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट बक्तव्यमातर्फत यसमा नीतिगत सुधार गर्ने प्रयास गर्‍यो । सरकारले विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ९५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उक्त नियमावलीको अनुसूचि ११ मा परिवर्तन गर्‍यो । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले २०६४ भदौ २४ गते अनुमतिपत्र तथा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा भारी वृद्धि गर्‍यो ।

सरकारले अनुमति पत्र नवीकरण तथा नयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तोकेपछि २०६४ साल मंसिर महिनासम्म १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो । नयाँ व्यवस्थापछि करिब ४ हजार १ सय ३२ मेगावाट बराबरको आयोजना लाइसेन्स जारी भएका थिए । त्यसैगरी नयाँ शुल्कको व्यवस्थापछि ५ मेगावाटसम्मका आयोजना लाइसेन्सका लागि १६४ वटा निवेदन परेका थिए । यिनको क्षमता करिब ८०७ मेगावाट थियो । ५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि लाइसेन्स लिनेको ओइरो पनि कम्ती थिएन । नयाँ दस्तुर तिरेर पनि २२२ वटा कम्पनीले ६४५८ मेगावाटका लागि आवेदन दिएका थिए ।

त्यतिखेर लाइसेन्स ओगट्नेका अतिरिक्त जलविद्युत्‌को विकास हुन नसक्नुका अन्य कारण
१. राजनीतिक दलमा चासो नहुनु
त्यतिखेर दलहरुमा जलविद्युत विकाससम्बन्धी खास अवधारणा र सोच थिएन । चुनावी घोषणा पत्रमा विद्युत् शब्द उल्लेख हुँदैनथे । दलहरुले जलविद्युत्बारे संसद र संसदीय समितिहरुमा चासोको विषय हुँदैनथ्यो, अहिलेको जस्तो । 
२. अस्थिर आर्थिक तथा वित्तीय नीति
जलविद्युत् विकास नीतिले ग्यारेन्टी गरेका सुविधाहरु अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषणमातर्फत काटिन्थे । जस्तै जलविद्युत् नीतिले कर, भ्याट, भन्सार, आयकर नलाग्ने भनेर घोषणा गरे पनि आयकर ऐनले करको दायरामा राखेको थियो । ३ मेगावाटसम्मको आयोजनाका लागि भन्सार नलाग्ने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । त्यसले गर्दा तीन मेगावाट मात्रमा आकर्षण बढेको थियो । उक्त नीतिले भएको पानीको क्षमता उपयोग भएन, त्यतिखेर । लोडसेडिङ जारी थियो, तर जलविद्युत् राष्ट्रिय प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणमा ‘सिंगल बरोअर लिमिट’ र ‘लोन लस प्रोभिजन’ ट्याग राष्ट्र बैंकले झुन्ड्याएको थियो । त्यसले गर्दा क्षमता भएर पनि बैंकहरुले जलविद्युत्‌मा पर्याप्त लगानी गर्न पाएका थिएनन् । जलविद्युत् दीर्घकालीन लगानी भएकाले ३ महिनासम्म ऋण नउठे २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्ष नाघे शत प्रतिशत लोन लस रकम व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान थियो । त्यसले गर्दा मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत्‌मा बैंकहरुले लगानी गरेको भए ती सबै टाट उल्टिन्थे (७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी २०५८ मा सुरु भएर २०६५ मा सम्पन्न भएको थियो) ।
४. सरकारी मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको अभाव
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा एक मन्त्रालयको मात्र काम पर्दैन । जलस्रोत, अर्थ, उद्योग, वन, विज्ञान वातावरण प्रविधि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्य हुनुपर्थ्यो, अहिले पनि पर्छ । त्यतिखेरको जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रका निर्माणकर्ताहलाई एकद्वार बाट सेवा दिने भन्थ्यो तर उसले भनेको न अर्थले मान्यो, न वनले नै ।
जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन प्रायः वन क्षेत्रमा पर्छ । वनले सकेसम्म जग्गा उपलब्ध गराउँदैन । गराए उसको ‘नीति विपरीत’ मानिन्थ्यो । दुई वटा रुख काट्ने अनुमति पाउन दुई वर्ष लाग्ने परिपाटी थियो (हाल एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयमा फायल घुमेको घुम्यै हुन्थ्यो र अहिले पनि छ (कान्तिपुर दैनिक चैत १६) ।
५. योजना आयोगको अक्षम भूमिका
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई देश विकासको ठेकेदार मानिन्छ । उसको स्वीकृति बिना एक पैसा पनि खर्च गर्न पाइन्न । उसैले बनाएका योजनाका रटानमा सरकारका सबै निकाय हिंड्छ । तर योजना आयोगले सरकारका अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गराउनुपर्थ्यो । त्यो आजका मितिसम्म सकेको छैन ।
६. प्राधिकरणको अयोग्यता र विद्युत् खरीद सम्झौतामा अनियमितता
प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नगरी कुनै पनि आयोजना निर्माण हुन सक्दैन । न त बैंकले लगानी गर्न पाउँछ । यस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । उसले त्यतिखेरै पीपीए रोकेको थियो (अहिले पनि रोकेकै छ) । भइहाले पनि पहुँच हुनेका, पैसा खुवाउनेहरुका मात्र पीपीए हुन्थे । अनि त्यस्तो पीपीए भयो भने के के न भयो जस्तै गरेर हल्लाखल्ला भने गर्थ्यो । पीपीए नभएकाले सर्भे लाइसेन्स लिएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेका, डिजाइनसमेत भइसकेका दर्जनौं आयोजना त्यत्तिकै थन्केका थिए । त्यतिखेर प्राधिकरणले २० मेगावाटसम्मका आयोजना खुला गरिदिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जलविद्युत्‌मा लगानीको ओइरो लाग्थ्यो ।

यसरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लामो समयसम्म ओगटेर बस्ने प्रवृृत्ति बढेर गएको थियो । एकै व्यक्तिले परिवार र समूहका नाममा एक दर्जनसम्म अनुमति पत्र लिएका थिए । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर त्यतिखेर जलस्रोत मन्त्रालयले जारी गरेका लाइसेन्स मोटो रकममा कारोबार हुँदै गएपछि यसका विसंगतिहरु सार्वजनिक भएका थिए । आयोजना निर्माणकै लागि भनेर जारी भएका अधिकांश लाइसेन्स आर्थिक र प्रँविधिक हैसियत नभएकाले पाएका थिए । कतिपयले राजनीतिक शक्तिका आडमा लाइसेन्स हात पारेका थिए । यसले गर्दा जलविद्युत् आयोजनाका सम्भावित लगानीकर्तालाई निर्माण गर्नबाट रोकिएको थियो । 
त्यतिखेर पनि ऐनमा जुनसुकै व्यक्ति र कम्पनीले पनि जलविद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ (अहिले पनि छ) । त्यही ऐनका आधारमा जलस्रोत मन्त्रालयले २ सय ३० आयोजनाका करिब ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना लाइसेन्स जारी गरेको थियो । तीमध्ये कतिपय आपैंm रद्द भए पनि अधिकांशले कृत्रिम प्रगति भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर नवीकरण गराउँदै आएका थिए (यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि छ) । प्रगति नै नभए पनि कागजको एउटा पानामा लेखेर दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विद्युत् विकास विभागले नवीकरण गर्ने गर्थ्यो । लाइसेन्स लिएकाहरुले जलविद्युत् नीति र ऐनको भावनाअनुसार काम गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने निकाय विभाग हो । तर उसले आपूmले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको भए जलविद्युत्‌को लाइसेन्स ओगट्नेहरुको मनोबल बढ्ने थिएन ।
पश्चिम सेती जस्तो ठूला जलविद्युत् आयोजना त्यतिखेरै एक दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले पनि यो प्रवृत्तिलाई देखाउँथ्यो । अस्ट्रेलियाको स्मेकले आयोजना बनाएर भारतलाई बेच्ने बिजुलीको आधार मूल्य पश्चिम सेतीले तय गर्छ भन्ने सरकारको दीर्घ प्रतीक्षामा ऊभन्दा सक्षम र सबल कम्पनीहरुले अवसर पाउन सकेनन् । जतिखेर स्मेकको लाइसेन्स रद्द हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि उसले वित्तीय व्यवस्था गराउनै लागेको हल्ला गराउँथ्यो र वर्षेनि नवीकरण गराउन सफल हुँदै आएको थियो । पश्चिम सेतीबाहेक साना तथा मझौला आयोजनाको हकमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएका थिए ।
ऐनले जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको सहभागिता खुला गरेको थियो, विद्युत् नीति (२०५८) ले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई बढावा दिएको थियो नै । तर वास्तविक लगानीकर्ताको अभावमा जारी भएका एक चौथाइको पनि विकास हुन नसक्नुले लाइसेन्सलाई अर्कै प्रयोजनका रुपमा दुरुपयोग भइरहेको त्यतिखेरै पुष्टि हुन्थ्यो । 
    अर्कातिर निजी क्षेत्रको विद्युत् खरीद गर्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरणले समयमा सम्झौता (पीपीए) नगर्दा निर्माण हुन सकेन । त्यतिखेर प्राधिकरणले पीपीए खुला गरेको भए को वास्तविक लगानीकर्ता, कसको आर्थिक प्राविधिक हैसियत के भन्ने छर्लंग हुन्थ्यो । प्राधिकरणका आफ्नै कर्मचारी अरुको नाममा लाइसेन्सको कारोबार गर्थे । प्राधिकरणको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेर लाइसेन्स खेतीमा उनीहरुको संलग्नताबारे छानबिन भएन ।
सरकारले लाइसेन्स जारी गर्नुअघि निर्माण गर्न सक्ने/नसक्ने उसको हैसियत परीक्षण गरेर मात्र दिने परिपाटी छैन (अहिले चाहिं प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँको नेटवर्थ (सम्पत्ति) देखाउनुपर्छ, लाइसेन्स लिनका लागि) ।त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था र राजनीतिक आन्दोलनका कारण विद्युत् जस्तो प्रमुख पूर्वाधारमा राज्यको ध्यान जान सकेन । 
राजनीतिक स्थिरताले विकासलाई कसरी अगाडि डोर्‍याउँछ भन्ने दृष्टान्त २०४६ सालपछि गठित प्रजातान्त्रिक कालमा जलविद्युत्‌को दोब्बर विकासले नदेखाएको भने होइन । पञ्चायतको ३० वर्षे कालखण्डमा तीन सय मेगावाट पनि उत्पादन हुन नसकेको विद्युत् २०४६ पछि दोब्बर अर्थात् ६१४ मेगावाट पुगेको थियो, जसमा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो । त्यति भएर पनि स्वाभाविक तथा सामान्य माग धान्न नसकेर त्यतिबेला कम्तीमा ३०० मेगावाटको नयाँ आयोजना बने पनि लोडसेडिङ कायम थियो । त्यतिखेर विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षयता एक किलोवाट पनि नयाँ आयोजना थप्न सकेन । 
नयाँ कलकारखाना, उद्योगधन्दा, बन्द व्यापारको विस्तार जस्ता दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप बिजुलीबिना सम्भव हुँदैन । राज्यले संकलन गर्ने राजस्व उत्पादनका साधनको अन्तरक्रियामातर्फत प्राप्त हुन्छ । त्यस्तो अन्तत्र्रिmया हुनलाई ऊर्जा चाहिन्छ । प्रकृतिले नेपाललाई त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना दिएको छ, जुन विश्वका सबै मुलुकलाई प्राप्त छैन । वातावरण मैत्रीमात्र होइन उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ खरीद गरिरहनु नपर्ने पानी प्रशस्त छ । मुख्य चुनौती त्यसको सदुपयोग हो ।
विद्युत्मा निर्णय प्रक्रिया ज्यादै ढिलो र सुस्त त्यतिखेर पनि थियो र अहिले पनि छ । त्यसले अनावश्यक लागत बढाउनेदेखि हैरानी भएर थप उद्यमी आउन सकेनन् । सबै नीतिगत तहमा पुनर्संरचना आवश्यक त्यतिखेरै महसुस गरिएको हो । 
भन्सार र कर मात्र होइन, त्यतिखेर वन मन्त्रालयले एकाएक नीति ल्यायो ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने भनेर । अधिकांश प्रसारण लाइन र विद्यत्गृह वन क्षेत्रमा पर्छन् । वन क्षेत्रको प्राप्तिका लागि लाग्ने झन्झट र दुःखले निजी क्षेत्र त्यतिखेर पनि निरुत्साहित भएका थिए, अहिले त झन कडा  । 
त्यतिखेर लाइसेन्स लिएकाहरुले पीपीए नभएका कारण विकास हुन नसकेको अनुभव सर्वत्र गरिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली प्रसारण गर्ने लाइन नभएको कारण देखाएर पीपीए रोकेको थियो, आजभोलिजस्तै । प्राधिकरणले २०५१ देखि अरुण-३ देखि आयोजना बनाउनतिर मात्र लाग्यो, तर प्रसारण लाइनलाई उपेक्षा गर्‍यो ।