नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी लिमिटेड (नेप्से) को सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीइडीएससी) ले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै ‘इन्टरनेशल सेक्युरिटीजी आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (आईएसआईएन अर्थात् आइजीन) दिने नाममा प्रवर्द्धकहरुको शेयर जिन्दगीभर बेच्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्ताव हिजो पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको थियो । भुसाललाई प्रवर्द्धक शेयर के हो भन्नेसमेत थाहा थिएन, तर उनका मालिक अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा  देउवाले भुसाललाई  अह्राएका थिए भने देउवालाई आयात व्यापार गर्ने कथित उद्योगपतिहरुले । ती कथित उद्योगपतिहरु  ठूला टाउको नेताहरुका ‘अति प्यारा’ छन् । तिनीहरु देखिंदैनन् । तिनीहरुलाई कुनै मन्त्रालय पनि जानु पर्दैन । जुनसुकै दलका सरकार भए पनि प्रधानमन्त्री उनीहरुका हातमा हुन्छन् । ती तथाकथित उद्योगपतिहरुलाई एउटा रीस र डाहा के छ भने नेपालका पहाडियाहरुले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी देशलाई आर्थिक रुपले सबल बनाउँदै लगे र आफूले पनि पैसा कमाए भन्ने हो । नेपालको पुँजी बजार परिचालन गरी धमाधम जलविद्युत् आयोजना बने । जनताले लगानी गरेको प्रत्येक दस, दस कित्ताको शेयरले अर्बाैं रुपैयाँका साना-ठूला आयोजना बने । ३४१ मेगावाटको आयोजनासमेत पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनको संघारमा आइपुग्यो । अस्ति शुक्रबार मात्रै २१६ मेगावाटको बझाङ सेतीको वित्तीय व्यवस्थापन भयो । एकपछि अर्को गर्दै यस्ता रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु नेपालको आन्तरिक पुँजी बजारको आडमा अघि बढ्दै गए । जलविद्युत् नै त्यस्तो व्यवसाय हो, जसको बजार पहिले नै सुनिश्चित भएको हुन्छ । त्यसले गर्दा दीर्घकालसम्म लगानी गर्न लाखौं नेपाली लालायित हुन्छन्— बिजुली बेचेर पैसा आउने निश्चित भएका कारणले । तर नेपालमा वर्षाैंदेखि आयातको व्यापार गर्दै आएका यी तथाकथित उद्योगपतिहरुले आयात गरेका सामान खपत हुन उपभोक्ताले मन पराउनुपर्छ । अर्थात् उपभोक्ताको मन जित्नुपर्छ । अर्काेतर्फ, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता अत्यावश्यक सामानहरुमा यिनै तथाकथित उद्योगपतिहरुको वर्चस्व छ । यिनीहरु हाइड्रोमा त्यति जमिसकेका छैनन् । हाइड्रोमा आएका यी तथाकथित उद्योगपतिहरुलाई जनताको पुँँजी आवश्यक छैन । यिनीहरुले हाइड्रोमा लगानी गर्ने स्वपुँजी (इक्वीटी) आफैसँग छ । अनि यिनीहरुका आफ्नै बैंक पनि छ । आफ्नै बैंकले लगानी गर्न नमिले पनि यिनकै अर्काे समूहका बैंकबाट लगानी हुन्छ । त्यसैले नेपालका पहाडिया जलविद्युत् व्यवसायीहरुको वर्चस्व बढ्दै गयो, नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गयो भन्नेमा यी तथाकथित उद्योगपतिहरुलाई औडाहा भएको छ । विगत केही वर्षदेखि यी तथाकथित उद्योगपतिहरुका एउटा समूह नेपालको जलविद्युत् कसरी ध्वस्त पार्न सक्रिन्छ भनेर लागिपरेका थिए । उनीहरुले नै नेपालको जलविद्युत् तहसनहस गर्न हात धोएर लागिपरेका छन् । विडम्बना के छ भने, नेपालका टाउके नेताहरुलाई यिनीहरुले आफ्नो पकडमा राखेका छन् । यिनीहरुले जे भन्छन् यी नेताहरु त्यही मान्छन्  । 
यी तथाकथित उद्योगपतिहरुले नीतिमा खेल्छन् । यिनका लागि सरकारले नीति बनाउँछ । ऐन नै संशोधन हुन्छ । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । यी तथाकथित उद्योगपतिहरुले क्षेत्रगत रुपमा कहाँ-कहाँ नीति कडा पारेर नेपालको जलविद्युत्‌लाई अवरोध पुर्‍याए ती हेरौं । 
 

वन
जलविद्युत् आयोजनाहरुले वन क्षेत्र छुन्छ । वनमा छिर्न पाइँदैन । वन प्रयोग स्वीकृति लिनुपर्छ । यस्तो स्वीकृति लिने व्यवस्था वन ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति आवश्यक पर्छ । वन प्रयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति र मूल्यांकन शुल्क तिर्नुपर्छ । वन प्रयोग क्षेत्र बराबर तीन गुणासम्म वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । एउटा रुख काट्ने अनुमति लिन मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति गराउनुपर्छ । अब वनका प्रशासकहरु त्यसै मान्नेवाला छैनन् । अति पापड पेल्नुपर्छ । कहाँसम्म भने वन मन्त्रीसमक्ष स्वीकृतिका लागि वा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान पेश भई आएका फाइलहरु महिनौं अड्कन्छन् । जब वन मन्त्री ‘खुशी’ हुन्छ, अनि मात्र स्वीकृति पाउँछ । वन प्रक्रियामा झेल्नुपरेका दुख र कष्टप्रति जलविद्युत्‌का प्रवर्द्धकहरु अभ्यस्त भइसकेका छन् । अझ कुनै जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय निकु१ञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्‍यो भने महाभारत नै हुन्छ । त्यसमाथि निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र चिहाउनसमेत नपाउने गरी सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरिदिएको छ । सरकार मूकदर्शक भएर बसेको छ । वनअन्तर्गतको अर्काे महाभारत छ— वातावरणीय मूल्यांकन । ५० मेगावाटभन्दा बढीको अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र त्योभन्दा कमको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) । यसको स्वीकृति आफैमा एउटा प्रोजेक्ट नै हुन्छ । 

पीपीए
यी तथाकथित उद्योगपतिहरुले  पहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्न लगाए। २०७५ सालदेखि पीपीए रोकियो । बीचमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जा मन्त्री भएका बखत १५ सय मेगावाट पीपीए खुला गरिदिए । यही पीपीए खुला गरिदिएकै कारण लिङदेन सरकारबाट हट्नुपर्‍यो । त्यही तथाकथित उद्योगपतिहरुको समूहले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट लखट्न लगाए । अदालतले समेत कुलमानलाई साथ दिएन । जबकी त्यही अदालतले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काद्वारा बर्खास्त गरिएका प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई तत्काल पुनर्बहाली गर्ने आदेश दियो । तर सरकारसँग अवधि तोकेर कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्झौता (करार) गरेका घिसिङले अन्तरिम आदेश पाएनन् । जबकि दुई पक्षबीच गरिएको करार संविधानभन्दा माथि हुन्छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले । त्यही समूहले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निजी क्षेत्रविरोधी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्यायो । शाक्य आएदेखि भइरहेका पीपीए पनि ठप्प छ । यिनै शाक्यले बजेटमै ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा ल्याए । यिनै तथाकथित उद्योगपतिहरुको आड र भरोसा पाएर शाक्यले अब त सार्वजनिक रुपमै भन्न थाले— बिजुली उत्पादन पनि तपाईंहरु आफै गर्नुस्, प्रसारण पनि आफै गर्नुस्, बिजुली खरिद र व्यापार पनि आफै गर्नुस् प्राधिकरण केही गर्न सक्दैन । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले खुला रुपमा राज्यको नीतिलाई नै चुनौती थिए । सरकारले पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई धोती लगाइदिए । मञ्चमा सँगै बसेका ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई लोप्पा खुवाइदिए । ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफ्नो खाल्डो आफैले खनेर आफूमात्र खाल्डामा परेनन् कि देशकै आर्थिक भविष्यलाई खाल्डामा पारिदिए— प्राधिकरणमा शाक्यलाई ल्याएर । शाक्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्र भष्म गर्ने भष्मासुरको आवृत्तिमा आएका छन् । 
ऊर्जा मन्त्री खड्काले करिब ५ हजार मेगावाटसम्मको पीपीए आफ्नै बोर्ड (आफू अध्यक्ष र आफ्नै कब्जामा रहेको) बाट खुला गर्ने निर्णय गरे । तर त्यसलाई शाक्यले अनेक गरेर लत्याइदिए । प्राधिकरणका लागि उसको बोर्ड भनेको उसको मालिक हो । अर्थात् मालिकले दिएको लिखित र औपचारिक निर्देशन/निर्णयलाई समेत शाक्यले कुल्चिदिए । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरण आफैले प्रतिस्पर्धा गराएको सौर्य ऊर्जाको पीपीएसमेत शाक्यले रोकेर बसेका छन् । ऊर्जा मन्त्री खड्का हेरेको हेर्‍यै भएका छन् । अनि यिनै ऊर्जा मन्त्री खड्का १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको डिङ हाँक्न छाड्दैनन् । एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्री खड्काले २८ हजार ५ सय मेगावाटको राग अलाप्दा यस क्षेत्रका जो कोहीलाई मज्जाले हाँसो उठिरहेको छ । 
 

धितोपत्र निष्काशनमा रोक
ती तथाकथित उद्योगपतिहरुले नेपालको जलविद्युत् ध्वस्त गर्न पीपीए रोकेर मात्र हुँदैन भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरे । उनीहरुले नेपालको जलविद्युत् विकासको मेरुदण्ड मानिएको पुँजी बजारमै आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर जलविद्युत् कम्पनीको आइपीओमा रोक लगाउन लगाए, बिनाकारण । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएको बहानमा २४ महिना रोकियो । बीचमा कसै कसैको आईपीओ अनुमति दिएको पनि थियो । अध्यक्ष नभएकै कारण आइपीओ रोकिएको हो भने अध्यक्ष नभएकै बेला कुनै कुनै कम्पनीले आइपीओको अनुमति कसरी पाए ? अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्नुका अनेक कारण होलान् । ती कारणहरुमध्ये पनि एउटा प्रमुख कारण धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति पनि हो । ती तथाकथित उद्योगपतिहरुले धितोपत्र बोर्डमा पनि आफ्नै मान्छे ल्याए । अध्यक्ष आइसकेपछि अब त आइपीओ खुल्ला भन्ने अपेक्षामा रहेका कम्पनीहरु झन् हेरेको हेर्‍यै भए । उल्टो कमीसन मागिएको घटना सार्वजनिक हुन थाल्यो । कतिपयका आइपीओले अनुमति पाए । तर अधिकांशका रोकिए । जबकि आईपीओ रोकिनुपर्ने कुनै कारण नै थिए । बरु यसरी रोक्नु कानुन र नियमविपरीत थियो । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको यो गैरकानुनी दादागिरीप्रति अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्री गठबन्धन दलका सहयात्रीहरु निरीह बने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले ओली, देउवा, अर्थ मन्त्रीलगायत सबै कोठाचोटा चहारो, हारगुहार गरे, रोईकराई गरे । कतै सु्नुवाई भएन । यस्तो अत्याचार त पञ्चायतकालमा पनि हुँदैनथ्यो । 
 

सार्वजनिक लेखा समिति
ती तथाकथित उद्योगपतिहरुले संसदको सार्वजनिक लेखा सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि प्रवेश गरे । धितोपत्र बोर्डलाई आइपीओ खुलाउन दबाब परिरहेका बेला ती तथाकथित उद्योगपतिहरुले लेखासमितिलाई प्रयोग गरे । लेखा समितिले पनि आइपीओ जारी नगर्न नगराउन फरमान जारी गर्‍यो— प्रतिशेयर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई अनुमति नदिनू । दस कित्ते शेयरधारीहरुको कथित संरक्षणका नाममा लेखा समितिले ती कथित उद्योगपतिहरुले भनेबमोजिम नै निर्देशन दिन लगायो । जबकि आइपीओसम्बन्धी विषय सार्वजनिक लेखा समितिको विषय थिएन र होइन । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदल
आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कथित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले पनि जलविद्युत्‌माथि आक्रमण गरेको छ । देशको अर्थ सचिव भइसकेका, मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, भूराजनीति, प्रशासन, विकास निर्माण सबै बुझिसकेका प्रकाण्ड विद्वान् रामेश्वर खनालजस्तो सम्मानित व्यक्ति अध्यक्ष भएको कार्यदलले समेत जलविद्युत् उत्पादन गरिसकेपछि मात्र सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्न पाउने सुझाव दियो । यो भनेको मान्छे मरेपछि मात्र उपचार गर्नु हो ।  त्यही जलविद्युत् उत्पादन गर्नका लागि नपुगेको पैसा जुटाउन सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपरेको हो । कार्यदलले पनि अब नेपालमा जलविद्युत्‌ नबना भन्यो । पहिला ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएपछि सार्वजनिक गर्न पाइने भनियो । त्यसमा सबैले माने । पैसा उठाएर केही प्रवर्द्धकहरु भागे भन्दैमा सबै भाग्छन् भन्ने लघु सोच राख्ने हो भने केही सचिव वा कर्मचारी चोर वा भ्रष्टाचारी भए भन्दैमा के सबै सचिव वा कर्मचारी चोर वा भ्रष्टाचारी हुन् ? सहकारीको त्यत्रो पैसा खाएर पचाएर बसेका यिनै राजनीतिक दल र यिनका नेताद्वारा संरक्षित सहकारीवालाहरुलाई किन कारबाही गर्न नसकेको ?

 
सीइडीएससी
यो कम्पनी पनि नेप्सेकै सहायक कम्पनी हो । अब प्रवर्द्धकहरुको शेयर बेचबिखन, धितो राख्न नपाउने गरी यसले पनि फरमान जारी गरेको छ । यसको उद्देश्य पनि दस कित्तै शेयरधारकहरुको संरक्षणको नाममा ५३ अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबारमा रोक लगाउने र अबदेखि नेपालमा कुनै पनि जलविद्युत् नबनाेस् भन्ने कुचेष्टा गरेको छ । यही नियमले आज जलविद्युत् क्षेत्रको आकार बढेको हो । सर्वसाधारणलाई शेयर भिडाएर कुनै पनि प्रवर्द्धक भाग्न नपाउने गरी नियमले बाँधेर राखिएकै छ । ल्याप्चे लगाएकाहरु खपेरै बसेका छन् । नेपालको जलविद्युत् कम्पनी र आयोजनाहरु धितोपत्र बोर्ड, सीडीएससीका कर्मचारी र तिनका नियतले चलेका होइनन् । संसदले बनाएको कानुनले चल्ने हो । 
जलविद्युत् आयोजना आफैमा ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ हुने क्षेत्र हो । सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मुश्किलले १० कित्ता पर्छ । त्यो भनेको एक हजार रुपैयाँ हो । एक, एक हजार रुपैयाँ गरेर नै अर्बाैं रुपैयाँ संकलन हुने हो । छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी जलविद्युत्‌जस्तो राष्ट्रिय महायज्ञमा लगाउनु आफैमा पवित्र कार्य हो । कुनै एक जलविद्युत्‌को प्रवर्द्धक फटाहा नै भयो अरे (नेपालमा कुनचाहिं नेता र मन्त्री सद्दे छ भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ) । त्यसले लुटेर भाग्यो । अब लुट्नुअघि र लुटेर भाग्नुअघि नै लुट्छ भनेर रोक लगाउनु भनेको मान्छे जन्म्यो भने त्यो पछि ठूलो भएर त्यसले अपराध गर्छ, त्यही भएर मान्छे जन्माउनै हुँदैन भनेजस्तै सीइडीएससीको भित्री उद्देश्य जलविद्युत्‌मा लगानी नआओस् भन्ने नै हो । 
आज निजी क्षेत्रले यसरी जलविद्युत् नबनाएको भए देश अहिलेसम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यिनै तथाकथित उद्योगपतिहरुले आयात गरेका इन्भर्टर र ब्याट्रीको खपतमा उल्लेखनीय कमी आयो । आफ्नो व्यापार सुकेपछि यिनीहरु भित्रभित्रै मुर्मुरिएका थिए । अब जलविद्युत्‌मा लगानी हुने अवस्थै हटाइदिएपछि र प्राधिकरणका पुनः शाक्यलाई ल्याएपछि लोडसेडिङ हुने नै हुन्छ । अझ शाक्य आएपछि अघोषित लोडसेडिङ (प्राधिकरणको भाषामा लोड व्यवस्थापनमा समस्या) भइरहेकै छ । इन्भर्टर र ब्याट्रीको व्यापार पनि विस्तारै लयमा फर्कन थालेको देखिन्छ । 
पछिल्लोपटक नेपालको विकासको शत्रुको रुपमा प्रकट भएको नयाँ ‘भेरियन्ट’ सीइडीएससीले फरमान गरेको निर्देशिकाले लकइन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायतका ५८ उद्योगका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड शेयर  संख्यामा असर पर्नेछ । त्यसैगरी ऊर्जाको मात्र ४७ आयोजनको ५३ अर्ब रुपयाँ बराबरका ५३ करोड शेयर संख्यामा असर पर्नेछ । त्यस्तै, ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर जारीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनी (धितोपत्र बोर्डले बिना आधार हटाएका ६ बाहेक) को लगानीमा पनि यसर पर्ने निश्चित छ । यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँ राजस्व, जलविद्युत् बन्न नपाएर अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको जालोमा हुने अवरोध लगायत समग्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा असर पर्नेछ ।
तर यो गैरकानुनी हो । नेपालको संविधानले कानुनी तवरबाट पैसा कमाउन, आफ्नो धनसम्पत्ति बेचबिखन गर्न, ऋण लिन पाउने अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । नागरिकले लगानी गरेका पैसामा के यी कथित उद्योगपतिहरुको बाउको बिर्ता हो ? मेरो पैसा कहाँ लगानी गरुँ ? बेचु कि राखुँ ? तिनको चासो र अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । 
 

नेपाली जनताप्रति अपराध
जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएपश्चात् निर्माणको चरणमा लैजान धेरै मेहेनत गर्नुपर्छ । लगानी गर्नुपर्छ । ११ मेगावाटको आयोजनाको अनुमति शुल्क (लाइसेन्स फि) ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिएर अध्ययन गर्दा त्यो आयोजना फिजिबल (व्यवहार्य) छ कि छैन थाहा हुन्छ । फिजिबल रहेनछ भने त्यो लाइसेन्स फि, अध्ययन  गराएको खर्च सबै खोलामा जान्छ । फिजिबल देखियो भने अघि बढ्छ । अघि बढाउने क्रममा नेपालका ५० वटा निकायलाई विभिन्न राजस्व र खाजस्व खुवाउनुपर्छ । लगानी भइसकेको हुन्छ, पछि हट्न सकिंदैन । खाजस्व खुवाउँदै अघि बढन् बाध्य भइन्छ । नेपालमा एक मेगावाट बनाउन आजको दिनमा प्रतिमेगावाट २४ करोड रुपैयाँ लाग्छ । १० मेगावाटको आयोजना बनाउन २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कुल लागत हुन्छ, त्यो पनि विभिन्न प्राकृतिक विपत्ती र राजनीतिक उथलपथल (जस्तो कि भारतीय नाकाबन्दी) आएन भने । कुल लागतमा ७० प्रतिशत बैंकले ऋण दियो भने पनि ३० प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड रुपैयाँ प्रवर्द्धकले हाल्नुपर्छ । अब त्यो ७२ करोड रुपैयाँ एउटै प्रवर्द्धकले हाल्न सक्दैन । उसले साथीभाई गुहार्छ । उसले उसलाई डाँक्छ । सबै मिल्छन् । यसरी मिल्ने ती ‘प्रवर्द्धक’ हरुको संख्या हजारौं हुन्छ । जस्तो कि साहस ऊर्जाले ८६ मेगावाटको आयोजना बनाउँदा १२ हजारभन्दा बढी प्रवर्द्धकहरुलाई एकत्रित गरेको थियो । कसैको पाँच लाख, कसैको १० लाख गरी बल्ल त्यो ७८ करोड पुग्छ । उनीहरुले आयोजना निर्माण गर्नुअघि नै त्यो पैसा हालिसकेका हुन्छन् । उनीहरुका लागि ‘लकइन पिरियड’ (बेच्न नपाइने अवधि) तीन वर्षको हुन्छ । तर बैंकको ऋण लिंदा ल्याप्चे लगाएका प्रवर्द्धकहरुले ऋण नतिरुञ्जेल आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुको करोडौं रुपैयाँ १२-१५ वर्षसम्म फसिरहेको हुन्छ । जब आयोजनाले ऋण तिरिसक्छ तब उनीहरुले बेच्न पाउँछन् । आयोजनाको लाइसेन्स लिंदा र बनाउँदा पाँच, सात वर्ष अनि आयोजनाले ऋण तिर्दा १०-१२ वर्ष गरी करिब १५-२० वर्षसम्म ती ल्याप्चे लगाउनेहरु उम्कन पाउँदैनन् । जबकि उनीहरु छाडेर गए, सर्वसाधारणलाई फसाए भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । यो होइन । जलविद्युत्‌मा बढीमा २५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ, त्यो पनि १० कित्तेका दरले । जबकि उनीहरुले लगानी गरेको १० कित्ता अर्थात् एक हजार रुपैयाँ डुबे पनि उनीहरुलाई मतलब नै हुँदैन । यसरी जसको कुनै खास लगानी नै छैन, त्यो वर्गको संरक्षणको नाममा खास मध्यमखाले लगानीकर्ताको पैसामाथि यी कथित उद्योगपतिहरुले आँखा गाडेका छन् ।
यही शेयर बेचेर कतिले आफ्नो व्यवहार मिलाउनुपर्ने होला, कतिले स्वास्थ्य उपचार त कतिले छोराछोरीको पढाई र बिहे खर्च जुटाउनुपर्ने होला । खाइ नखाई गरेर जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर दुई चार पैसा होला भन्ने आशामा लाखौं नेपालीहरुले लगानी गरेका छन् । तिनको पैसा अड्काउनु अपराध हो । यसरी प्रवर्द्धकहरुले बाँचुञ्जेल आफ्नो शेयर बेच्न नपाउने भएपछि नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा कसैले पनि लगानी गर्दैन । अनि यसरी लगानी नगरेपछि नेपालमा जलविद्युत् आयोजना नै बन्दैन । खास षड्यन्त्र यसमा हो । हाम्रा नेताहरुले जनतामाथि अपराध गर्दैछन् ।

अब के गर्ने ?
नेपालमा अन्याय र पीडामा परेका उत्पीडितहरुको सुनुवाई सामान्यतया हुँदैन, जबसम्मको त्यसको प्रतिवाद वा प्रतिरोध हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जतिसुकै आन्दोलन भए पनि त्यसको सुनुवाई हुँदैन, माइतीघर मण्डलामै आउनुपर्छ । संविधानले संगठित हुने र संघसंस्था खोल्ने अधिकार सबैलाई दिएको छ । त्यही अधिकार अन्तर्गत जलविद्युत् उत्पादकहरुको पनि साझा संस्था छ— इप्पान । अब यी सबै माफियाहरुको देशविरोधी नीतिविरुद्ध इपानले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले पम्प बन्द गर्दा सरकार लाचार हुन्छ । पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताले बोक्न छाड्दा उनीहरुका नाजायज मागसमेत राज्यले पूरा गर्छ । अनि इप्पानले विद्युत् गृह किन बन्द नगर्ने ? बिजुली बनाउन पर्दैन, अब पुग्यो भनेर सरकार र यी कथित उद्योगपतिहरुले भन्छन् भने अहिलेसम्म गरेको लगानी फिर्ता दिनुपर्छ, कसैले पनि हाइड्रोमा लगानी गर्ने छैन । खेल सुरु भइसकेपछि मध्यमागमा आएर खेलका नियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । यो गैरकानुनी छ । इप्पानको जायज माग अहिलेसम्म कसैले सुनेको छैन, जबसम्म इप्पानले आफ्ना पावर हाउस बन्द गर्दैन । धेरै दिन पनि बन्द गर्नु्पर्दैन, दुई, चार दिन साँझपख एक घण्टा बत्ती निभाए पुग्छ । करिब १६ खर्ब लगानी भइसेकको क्षेत्रलाई पहाडियाहरु हावी भए भन्दैमा आयातको व्यापार गर्ने तथाकथित उद्योगपतिहरुलाई दिने जवाफ एकता र साहसले हो । किनभने ‘अति सर्वत्र वर्जयते’ भन्ने उखान नै छ । यी तथाकथित उद्योगपतिहरुले राज्यका संयन्त्र परिचालन गरी गराएका अन्याय र अत्याचार कति सहने ? आज ६५ लाख नेपालीको शेयर छ, यसमध्ये न्यूनतम २० लाख नेपालीहरु जलविद्युत्‌का प्रवर्द्धक छन् । यिनको पैसामा रोक लगाउने यी कुलंघारहरुविरुद्ध शेयरधनीहरु पनि अब संगठित भई प्रतिरोधमा उत्रनुपर्छ ।