नेपालको भूगोलले नेपाललाई केही बहुमूल्य सम्पत्ति (श्रोत) हरु दिएको छ भने केही श्रोतहरु नेपालको इतिहासले दिएको छ। भूगोलले दिएका श्रोतहरुमा पानी र पानीसँग सम्बन्धित श्रोतहरु, नेपालको भू–बनावट, खनिज पदार्थहरुः ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा जमिन माथि वा जमिनमुनी रहेका खनिज श्रोतहरु, जमिन, जङ्गल, ढुङ्गा, माटो, विश्वका सर्वोच्च हिमालहरु, हिमालको हिउँ र बरफ, नेपालको प्राकृतिक वातावरण, जैविक विविधता, पर्यावरण, वीर नेपालीहरु, नेपालको छर–छिमेक, आदि पर्दछ भने इतिहासले दिएका श्रोतहरुमा नेपालको जनशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा नेपालका सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, चाल–चलन आदि पर्दछ। यी माथि उल्लेखित सबै सम्पत्तिहरुले नेपाललाई समृद्ध बनाएका छन् र थप समृद्ध बनाउँन सक्दछन्।

सबै सम्पत्तिहरुका आफ्ना–आफ्नै विशेषताहरु छन् र प्रत्येक श्रोतका आफ्नै ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, परम्परा छन्। सबै श्रोतहरु नेपालका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरु हुन्। सबैका आफ्ना पक्ष–विपक्ष हुनै सक्छन् र प्रत्येक श्रोतको आफ्नै प्रकारका महत्व हुन्छ, कुनै समयमा कुनै एक श्रोत अर्को श्रोत भन्दा बढी महत्वपूर्ण होला तर समग्रमा कुनै पनि श्रोत महत्वहीन छैन। नेपालीहरुले आफ्ना श्रोतहरुको महत्व बुझेका छन् र तिनहरुको सदुपयोग गर्ने सुअवसरको पर्खाइमा रहेका छन्। तर, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिमा हाम्रा बहुमूल्य श्रोतहरुमाथिका हाम्रा अधिकारहरुमा विभिन्न कारणले ह्रास आएको पाइन्छ। यसको प्रमुख कारणमा नेपाली शासकहरुको सत्ता लिप्सा भएको मेरो बुझाइ छ र यो अवस्था हालका दिनसम्म पनि विद्यमान भएको मेरो अनुमान छ।

यसरी विभिन्न कालखण्डमा हाम्रो अधिकारमा ह्रास आएको पाइएको नेपालको एक प्रमुख श्रोत हो नेपालको पानी र नेपालभित्र बग्ने पानीमाथिको नेपालीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार। यसरी नेपालीहरुको अधिकारलाई अनाधिकार ह्रास पुर्याउने वा स्खलन गर्ने कार्य जोसुकैले जुनसुकै परिस्थितिमा (सुगौलीको सन्धी र सो भन्दा अगाडि का परिस्थितिबाहेक) गरेको भएपनि मेरो विचारमा अवैधानिक (इलिजिटिमेट) हो। किनभने राष्ट्र चलाउने जिम्मा पाएका नेपालका राजा–महाराजा वा सरकारले राज्य चलाउने जिम्मा मात्र पाएका हुन्; देशको स्वामित्व लाल–पुर्जा कदापि पाएका होइनन्। त्यसैले नेपाल राज्य चलाउँदा राज्यको लाल–पुर्जा नै पाएको भन्ने अर्थ लगाउने कुरा तिनिहरु शक्तिमा रहँजेलसम्मका लागि जायज होला तर सत्तामा रहँदा यसलाई जसरी व्याख्या गरिए पनि राज्यशक्ति गएपछि जनता–जनार्दन नै राष्ट्रका मालिक हुन, जनताका प्रतिनिधिहरु (निर्वाचित वा स्वघोषित दुवै) केवल जनता ले केही समयका लागि पत्याएका राष्ट्रका संरक्षक (केयर टेकर) मात्र हुन् भन्ने कुरा नै अन्तिम सत्य हो, यसमा दुईमत हुनै सक्दैन। त्यसैले, आफ्नो सत्ता समाप्त भई अर्कोलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलामा जनताले आफूलाई सुम्पेको नासो जनताका नयाँ प्रतिनिधिलाई कम्तीमा साविककै अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नु प्रत्येक शासकको दायित्व हुनुपर्ने थियो। तर यो दायित्व नेपालका अधिकांश शासकले पूरा गरेको देखिँदैन। त्यसैले, नेपालमा सत्ता हस्तान्तरण अधुरो भएको छ। सत्ताच्युत भएकाहरु समेत पुनः सत्तामा फर्कने आशामा रहेका र सोही आशालाई यथार्थमा परिणत गर्न लागिपरेको देख्न सकिन्छ। यो अवस्था आजको मात्र होइन, नेपालको इतिहासले पनि यही कुराको पुष्टि गरेको छ।

नेपालको पानीको कुरा गर्दा नेपाल र नेपालीहरु प्राकृतिक रूपमा नै सदा पानी पिडित छौं–कहिले हामी बाढी पिडित छौं भने कहिले खडेरी पिडित छौं। नेपालको अधिकांश पानी नेपालीहरुको हितमा खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन किनभने नेपालको पानीको तीन–चौथाईभन्दा बढी पानी केवल बाढीको रूपमा मात्र प्राप्त हुन्छ; यसले नेपाल र नेपालीलाई केवल यातना र प्रकोप दिन सकेको छ। त्यसैले, बाढीको पानीको कुरा गर्दा हामी यदाकदा यो श्रोत होइन पनि भन्छौं। किनभने श्रोत वा सम्पत्तिले त शक्ति दिनु पर्ने हो तर बाढीको पानी त हाम्रो अधीनमा रहदैन, आफ्नै खटनमा चल्छ र प्रायः यसले विपद् मात्र दिन सकेको छ नेपाल र नेपालीलाई।

नेपालमा उपलब्ध बाढीको पानीलाई श्रोतमा परिणत गर्न केही मूल्य थप लगानी गर्नुपर्छ (भ्यालु एडिशन गर्नुपर्छ) तैपनि यस्तो भ्यालु एडिशन गर्ने कार्यमा हाम्रा सरकारहरु उदासिन देखिँदै आएका छन्। भ्यालु एडिशन पछिको पानीको महत्व नबुझेर होइन, यसका केही अन्य कारण पनि हुन सक्छन्। त्यसैले नेपालको सरकार यसरी भ्यालु एडिशन गरिसकेको पानी समेत नेपालभित्रै उत्पादनशील कार्यमा पुनः प्रयोग नगरी “कन्यादान” गर्न आतुर छ। यो हाम्रो बाध्यता होइन, मेरो विचारमा यो हाम्रो “रहर” हो। अनि यो रहर आज मात्र आएको वा पलाएको होइन; नेपाल–भारतबीच ई.सं. १९२० मा सम्पन्न शारदा ब्यारेज सम्झौता हुँदा देखि आजसम्म बिना कुनै लिखत वा लिखित सम्झौता बिना दान गरिएको इन्द्र सरोवरद्वारा नियमन गरिएको पानी र हाल कन्यादान गर्ने सङ्घारमा रहेका पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना समेत पर्दछन्। शारदा ब्यारेज सम्झौता बमोजिम नेपालले सट्टा–पट्टामा प्राप्त गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको राम्रो जङ्गल सहितको जमिन नै पूर्ण कन्यादानमा परेको जस्तो देखिन्छ। नेपालका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरु समेत यसै कन्यादानका अन्य अध्याय जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो देशबाट हिउँदका महिनामा बग्ने अमृत समान बहुमूल्य पानी नेपालभित्रै नितान्त आवश्यक हुँदा हुंदै पनि आफ्नो सिमित स्वार्थको लागि छिमेकीलाई कन्यादान गर्न भ्याइसकेका छौं। नेपाली शासक–प्रशासकका नजरमा बहुमूल्य पानी केवल कृषकलाई आवश्यक पर्ने वस्तु हो, राज्यलाई यो वस्तु सर्वथा महत्वहीन छ।

नेपालका नदीहरुको कन्यादानको कुरा गर्दा मेची र महाकाली नदीहरु नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका निधिहरुका सट्टा पहिले सिमानादीका नाममा बेचिएका थिए। यो बेच्ने कार्य कसले गर्यो भन्ने बारेमा नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छैनन्, त्यसैले यो विषय सामाजिक चर्चाको विषय बनेको छैन। किनभने सन १८१६ मा सुगौलीको सन्धी मार्फत नेपालको सिमानाभित्र रहेका नेपाली नदीहरु क्रमशः एकपछि अर्को गरी सिमाना नदीमा परिणत भए, नेपालीहरुले थाहा नपाउने गरी। अझ महाकाली सन्धीले नेपालको महाकाली नदीलाई आधा भारतको हो भनेर नेपालको सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गराउने दुष्प्रयास गरेको छ; यसरी नेपाल आमाको बलात्कार स्वयं नेपालीहरुले गरेको मूक दर्शक भएर हेर्न बाध्य भएका छौं। तर हाम्रा शासक–प्रशासक यस्तो घिनौना कार्यलाई कोही “सुनौलो अक्षरमा लेखिने इतिहास” को संज्ञा दिन पछि पर्दैनन् भने अर्का कोही “यसबाट नेपालमा पश्चिमबाट सूर्योदय हुने” कुरा भन्न पछि पर्दैन। र तेस्रो थरी यो सम्झौता कारण नेपालले वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्छ। तर महाकाली सन्धी भएको ३० वर्ष बित्न लाग्दा सम्म कता गए होलान सुनौलो अक्षरमा लेखिएको नेपालको इतिहास, पश्चिमबाट हुने सूर्योदय र कता गयो नेपालको तेत्तीको ठूलो वार्षिक आम्दनी? इतिहासको यो कालखण्डले नेपाली शासक–प्रशासकहरुले प्राप्त गरेको यस्तो “दिव्य” ज्ञानको श्रोतमार्ग मात्र देखाउँछ जस्तो लाग्छ। पापीहरु…

पानीको बारेमा केन्द्रित भएर लेखिएको यस नेपालको श्रोत सम्बन्धी आलेखमा कालापानी–लिम्पियाधुरा जस्ता विषय समेट्न खोजिएको छैन; यो विषय कदाचित् विर्सिएको होइन। यो “कन्यादान” को विषय नेपाली शासक–प्रशासकहरुले गरेको सबैभन्दा निम्न कोटीको घिनौना कार्य हो भन्ने मेरो बुझाइ हो।

आजसम्म आइपुग्दा हामीसँग केवल “ठुटे–कर्णाली” नदी मात्र दान गर्न बाँकी रहेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजना दानमा परेकाले कर्णाली “ठुटे” भएको छ। पश्चिम सेतीको दान–दातव्य सम्पन्न भएमा यो “ठुटे कर्णाली” “विकृत कर्णाली” मा परिणत हुनेछ र हामी नेपालीहरु साक्षी किनाराको साथी भएर थपडी बजाउनमा व्यस्त हुनेछौं। तर, माथि भनिएझैँ यो दानगर्ने कार्य जुनसुकै परिस्थितिमा जसले सुकै गरेको वा गर्ने योजना बनाएको भए पनि नेपालीहरुको नजरमा यो अवैधानिक हो र यस अवैधानिक कार्यको विरुद्ध नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्छ।

नेपालीहरुको यो आन्दोलनका निशानामा “बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता” वा “कन्यादान गर्ने र सो दान लिने” दुवै पर्नेछ। नेपालीहरु एकजुट भएर आफ्ना श्रोत रक्षाका लागि क्रमिक रुपमा लाग्नेछन्। यस आन्दोलनका निम्न बमोजिमका पाटाहरु हुन सक्छन्ः

१. कन्यादान गरेका नदीहरु पानीसहित फिर्ता गर्न पहल गर्ने; यस बारे राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त एडभोकेसी (वकालत) गर्ने, नेपालीको आवाज बुलन्द गर्ने, नेपाली श्रोत फिर्ता नहुँजेल निरन्तर आन्दोलन गरी रहने। यो कार्य नेपाल र नेपालीका लागि अनन्त यात्रा जस्तो देखिए पनि यसमा निरन्तर लाग्ने।

२. नेपालमा रहेका नदीनाला र नेपालमा बग्ने हिउँदको पानीलाई कन्यादान हुनबाट “पूर्णरूपेण” जोगाउने।

३. बाढीको पानीको अधिकतम सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्य गर्ने र गराउन पहल गर्ने। जलाशययुक्त आयोजनाहरुको नाम जलविद्युत आयोजना राखेर सीमित मूल्य र विकल्प भएको बिजुलीको पछाडि लुकाएर हिउँदको महिनाको बहुमूल्य विकल्परहित पानी कन्यादान गर्न आतुर सबैको पोल खोल्ने। यस्तो कार्यको निरन्तर विरोध गर्ने।

४. जमिनमुनीबाट बगेर “विदेश जाने” भूमिगत पानीको नेपाल भित्रै सदुपयोग गर्न आवश्यक पहल गर्ने र सोबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय सम्बन्धी सशक्त एडभोकेसी गर्ने।

५. पानी बाहेकका अन्य श्रोतहरुको रक्षा, उक्त श्रोतका विज्ञहरु तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुको सहकार्यबाट गर्न गराउन आवश्यक सबै कार्य गर्ने।

नेपालको श्रोत रक्षाको यो कार्य नेपालका सबै प्रकारका श्रोतहरुको रक्षा गर्न आवश्यक परे अनन्तकालसम्म जारी राखिने।