दुबोसरि फैलँदै गइरहेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमाथि पहिलो कुदृष्टि नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगायो, जहाँ दुई वर्षदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) मा रोक लगायो । नियमित भइरहेको काममा एकाएक ‘ब्रेक’ किन लाग्छ ? अनि कुनै-कुनैले चाहिं अनुमति पाउने, दर्जनौं कम्पनीले चाहिने नपाउने किन ? फेरि कुनै नीतिगत निर्णय गरेर, कानुन नै ल्याएर आइपीओ रोकिएको पनि होइन । बोर्डका हाकिमले इच्छा लाग्दा दिने, इच्छा नलाग्दा नदिने परम्परा किन ? के यसलाई कमीसनको खेल होइन नभन्न सकिन्छ र ? 
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ (पाँचौँ संशोधन) को दफा ४ (क) अनुसार, जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई शेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) मा उल्लिखित प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (दोस्रो संशोधन) अनुसार, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्मको शेयर आइपीओ मार्फत जारी गर्न सक्छन् भनिएको छ । यसमा आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धी नं. १६९ लाई सन् २००७ मा अनुमोदन गरेको छ । यस महासन्धीमा आदिवासी र जनजातिहरूको अधिकार र उनीहरूको पारिस्थितिकीय स्रोतमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसका आधारमा, जलविद्युत् कम्पनीहरूले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई शेयर दिने अभ्यासलाई कानुनी मान्यता प्राप्त छ ।
यसरी आइपीओलाई नीतिगत रुपमै व्यवस्थित गरिएकोमा धितोपत्र बोर्डले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरी रोक लगाउनुमा ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । एकाध कम्पनी, जो वित्तीय रुपले कमजोर भए, केहीले बदमासी पनि गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्छ ? अस्ति एकजना मन्त्रीले घूसकाण्डको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । उसो भए ‘ए मन्त्रीहरु त घूस खाँदा रहेछन्, अब सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने ? त्यसकारण धितोपत्र बोर्डका हाकिमहरुको नियतमा खोट छ । यसले उनीहरु अप्रत्यक्ष रुपमा कमीसन मागिरहेको प्रतीत गराउँछ । इप्पानले यस्तो आरोप पनि लगाउँदै आएको छ । कमीसन मागेको प्रमाण के हो भने बिनाकारण धितोपत्र बोर्डले आइपीओ किन रोक्यो ? त्यही हो प्रमाण । कमीसनका लागि नरोकेको भए खुरुखुरु अनुमति दिनु पर्‍यो नि । 
आइपीओका लाग ४४ वटा जलविद्युत् कम्पनीले दुई वर्षभन्दा बढीदेखि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । जे कुराको पनि समय हुन्छ । अर्थात् ‘लगनपछिको पोते के काम ?’ भनेजस्तै । एक महिना ढिला हुँदा बजार मूल्यमा निकै अन्तर परिसकेको हुन्छ । अझ दुई वर्षभन्दा बढी रोकिंदा आइपीओ जारी गरेर लगानी जुटाउने योजना चकनाचूर हुन्छ र यसले अन्ततः आयोजना नै वित्तीय रुपमा अयोग्य बनाइदिन्छ । दुई वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य कहाँ पुग्यो ? दुई वर्षअघि एक अमेरिकी डलर बराबर एक सय १५ रुपैयाँ थियो, आज एक ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालका जलविद्युत्‌मा गिटी, बालुवा र केही जनसाधनबाहेक सबैजसो डलर तिरेर किन्नुपर्छ । यसले आयोजना त्यसै पनि ‘अनफिजिबल’ बनाएको यो सानो उदाहरण मात्र हो ।
धितोपत्र बोर्डले त्यसै पनि बिनाकारण अड्काइरहेको आइपीओ निष्काशनलाई संसदीय समितिहरुले पनि एकाएक भाँजो हाले । कहिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुनु हुँदैन भनेका छन्, कहिले बिजुली उत्पादन नगरी जारी नगर्नू भनेका छन् । हुँदाहुँदा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत जलविद्युत् कम्पनीले पूर्ण रुपमा विद्युत् उत्पादन नगरी आइपीओ जारी नगर्न नगराउन सुझाव दियो । जबकि उक्त समितिमा देशका पूर्व अर्थ सचिव, उद्योगी, व्यापारी र दिग्गज अर्थशास्त्री सदस्य थिए । उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि जलविद्युत्‌जस्तो अधिक पूँजी सघनता भएको क्षेत्रमा सामूहिक लगानी (क्राउड फाइनान्सिङ) बिना कुनै पनि आयोजना सम्भव छैन । डलर अर्बपति विनोद चौधरीले समेत ३० प्रतिशत स्वपुँजी आफ्नै घरबाट पैसा हालेर बनाउन सक्दैनन् । २ मेगावाटको आयोजनामा पनि ५० जनाको प्रवर्द्धक शेयर हुन्छ भने २० मेगावाटदेखि माथिका आयोजनामा हजारौं संस्थापक प्रवर्द्धक हुन्छन् । तिनले हालेको रकमले समेत नपुगेर बजार (आइपीओ) मा जानुपरेको हो । जहाँ १० कित्ता अर्थात् एक हजार रुपैयाँको शेयर पर्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । १० कित्ताको जोखिम कम गर्न अर्बाैं रुपैयाँ रोक्ने नियत ठीक छैन । जहाँ हजारौं सहकारी पीडितका लागि राज्य मूकदर्शक बनेको छ । 
बजारमा पैसा आयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । सरकार वा निजी क्षेत्रले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसले १.३ देखि १.८ रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वृद्धि गर्न सक्छ (मल्टिप्लायर इफेक्ट थ्यौरी) । जलविद्युत् कम्पनीहरुले मात्र १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ (१९ करोड ४८ लाख कित्ता) को सार्वजनिक निष्काशनबाट रकम उठाउन खोजेका छन् । यति धेरै रकम बजारमा आउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । झापाकाे भ्यूटावर बनाउँदा कतिले गिटी कुटे, कतिले काम पाए कति सिमेन्ट खपत भयो कति डण्डी बिक्री भयो ……… भनेका थिए हाम्रा प्रधानमन्त्रीले । जाबो भ्यूटावर बनाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेकाे भन्ने दलील दिने प्रधानमन्त्री ओली पुँजी बजारमा १९ करोड ४८ लाख कित्ता थप हुँदा त्यसबाट हुने कारोबारले सरकारलाई दिनहुँ करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठ्छ भन्ने ज्ञान नभएको हाेइन र पनि यस मामिलामा मौन छन्। सरकारी निकाय निकम्मा हुँदा आफ्नो खुट्टामाथि आफैले बञ्चरो हानिरहेको छ । जबकि सरकारलाई साधारण खर्च धान्न हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । उसको सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष ३ खर्बको घाटा पर्दै आएको छ । उठेको राजस्वले नेता, कर्मचारी र मन्त्रीहरुका तलब भत्ता खुवाएर पाल्न पुग्दैन । हुने भनिएको विकास खर्च (चालू आवमा २०.८ प्रतिशत) का लागि बाह्य र आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ । त्यसमाथि तोकिएको विकास खर्च पनि हुँदैन । अर्थात् राज्यको लगानी क्षमता खिइँदै गइरहेको छ । अबका केही वर्षमा खाने मुख (वृद्धवृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरु) अझ बढ्दै जानेछन् । त्यतिबेला सरकारसँग कुलो खन्ने पैसा पनि हुनेछैन । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विश्व बैंकको आईएफसीले संयुक्त रुपमा तयार गरेको ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन  नेपाल : कन्ट्रिब्यूसन एण्ड कन्स्ट्रयान्ट्स’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ । अझ भूकम्प र कोभिडअघि यस्तो योगदान ८६.६७ प्रतिशत थियो । यही तथ्यांकले देखाउँछ नेपालमा निजी क्षेत्रको महत्व । आज निजी क्षेत्र नहुँदो हो त देश लोडसेडिङमै हुन्थ्यो । जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको योगदान के कति रहेको छ एउटा तथ्यांक हेरौं ।
गत वर्ष नेपालमा बिजुलीको अवस्था
–    प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध बिजुली १३,९६६ गिगावाट घण्टा (१३ अर्ब ९६ करोड ६० लाख युनिट) 
–    प्राधिकरणको २९११ गिगावाट घण्टा
–    प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका २५९७ गिगावाट घण्टा
–    निजी क्षेत्रको ६५६४ गिगावाट घण्टा
–    आयात १८९५ गिगावाट घण्टा ।
यी तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको, उसका सहायक कम्पनी र उसले भारतबाट आयात गरेको कुल ७४०३ गिगावाट घण्टा भयो, जुन निजी क्षेत्रको भन्दा केवल ८३९ गिगावाट घण्टा बढी हो । अर्थात् प्राधिकरण, सहायक कम्पनी र भारतबाट आयात गरे बराबरको बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरे । यो भनेको प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीको कुल योगदान ३९.४३ प्रतिशत, भारतबाट आयात १३.५७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४७ प्रतिशत हो । यी आँकडाले नेपालको विद्युत्‌मा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य उपस्थितिलाई अझ ओझिलो बनाएको छ । निजी क्षेत्र यसरी सरकारभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढ्नमा हिजो अपनाइएका नीतिका कारण हुन्, जहाँ निजी क्षेत्रलाई राज्यले विभिन्न सुविधा दिएर सहजीकरण गरेको थियो । 
धितोपत्र बोर्डले त नियतवश आइपीओ रोक्यो रोक्यो । हुँदाहुँदा ऊर्जा मन्त्री र उनले भर्ती गरेका एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चालू आवको बजेटमै ‘टेक एण्ड पे’ नीति घुसारिदिएर निजी क्षेत्रलाई पूर्णतः निषेध नै गरे— मानौं अब बिजुली नै चाहिंदैन । हिउँदयाममा भारत छँदैछ, वर्षायाममा किन बिजुली चाहियो ? बत्ती बाल्न पुगिहाल्छ भनेर । लघुशंका गर्दा सुरुमा तातो लाग्छ । तर पछि त्यही चिसो हुँदा अनि पो थाहा हुन्छ कि लघुशंका पो गरिएछ भनेजस्तै अबका केही वर्षमा सबैले महसुस गर्नेछन् कि नेपालमा वर्षायाममा पनि लोडसेडिङ हुनेछ भनेर । एमालेले अरुण रद्द गराएको अपजश अहिलेसम्म भोगिरहेको छ । जब विश्व बैंकले अब आउँदिन भन्यो, त्यसपछि एमाले विश्व बैंकको उपाध्यक्षसमक्ष रोईकराई गर्न पुगेको थियो । उसलाई अहिले पनि पछुतो भइरहेको छ । अरुण तेस्रो रद्द नै नेपालमा दीर्घ लोडसेडिङको बीजारोपण भएको थियो । अहिले पनि एमालेले नियुक्त गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नेपाली कांग्रेसका ऊर्जा मन्त्रीले अब बिजुली चाहिंदैन भनेर नीतिमै समेटिदिए । 
विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा उनले यो ‘टेक एण्ड पे’ मलाई थाहा छैन भनेर खड्काले भन्नै पाउँदैनन् । मलाई नसोधी, थाहा नदिई, मेरो आशयविपरीत यसरी ‘टेक एण्ड पे’ आयो, यसमा मेरो घोर आपत्ति छ, असहमति छ भन्दै उनले त्यतिखेरै राजीनामा दिनुपर्थ्यो । उनले राजीनामा नदिएको हुनाले यो उनकै सहमति र सम्मतिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ल्याएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने ‘सहमति’ एकप्रकारले एमसीसी पारित गर्दा माओवादीले लाज ढाक्न ल्याएको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ जस्तै हो । अझ यसलाई यसरी बुझौं, महाकाली सन्धि गरेपछि नेपाल ठगीमा परेको बाहिर सर्वत्र भएपछि त्यतिखेर महाकाली सन्धि गराउन ज्यान फालेर लाग्ने कांग्रेस, एमाले, राप्रपाहरुले संसदबाट ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गरेर महाकाली सन्धिमा भएका त्रुटि सच्याइनेछ भनेका थिए । न त्यो संकल्प प्रस्ताव कसैले ल्याएको थियो, न पारित नै भएको थियो । भारतीयहरुलाई नेपालको संसदले त महाकाली सन्धिका त्रुटि सच्याउन ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गरेका छन् नि भनेर सोध्दा उनीहरुले ‘महाकाली सन्धिले संकल्प प्रस्तावलाई चिन्दैन’ भने । ठीक यसैगरी ‘टेक एण्ड पे’ को आन्दोलनको लाज राख्न सरकारले ‘विद्युत् खपत, निर्यात र तिर्न सक्ने यकीन गरी पीपीए गर्ने’ भन्ने सच्याएको नाटक गरेको छ । त्यो सच्चियो कि सच्चिएन कसैलाई थाहा छैन, तर प्राधिकरणले पीपीए गर्दैन । यसले अब पैसा नखुवाई पीपीए नै नहुने परिपाटी स्थापित गरेको छ । ‘बिजुली खेर जाने थाहा पाउँदा पाउँदै किन पीपीए गरेर प्राधिकरणलाई करोडौं अर्बाैं रुपैयाँको घाटा खुवाएको ?’ वा ‘भारतले बिजुली नलिने जान्दाजान्दै किन पीपीए गरेको ?’ जस्ता अड्को थाप्न अब सजिलो हुने भएको छ । किनभने मुलुकको राजनीति जहिल्यै तरल छ । कतिखेर सरकार खुस्किने हो थाहा छैन । हिजो माओवादीका पालामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमान घिसिङलाई एमाले र कांग्रेसले पेल्नुसम्म पेलेर अवधि नपुग्दै गलहत्याई छाडे । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा मन्त्री खड्काले घिसिङले कहाँ गल्ती गरेको छ भनी तिलको गेडामा प्वाल पनि खोजेकै हुन् । तर पाएनन् । अख्तियार लगाउने, सीबीआई लगाउने र राजस्व चुहावट लगाउन सार्वजनिक लेखा समितिका एमाले सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भरमग्दुर प्रयत्न गरेकै हुन् । अब भोलिका दिनमा यिनै एमाले र कांग्रेस सत्तामा हुन्छन् भन्न सकिंदैन । अनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न अहिले एमालेद्वारा नियुक्त शाक्यलाई भोलि अर्काे दलहरुले ‘बिजुली खपत हुने सुनिश्चितता नभईकन, निर्यात हुने ग्यारेन्टी नभईकन पीपीए गरेर प्राधिकरणलाई घाटा तुल्याएको’ देखाउँदै राजनीतिक प्रतिशोध नसाँध्लान् भन्न सकिन्न । जसरी रवि लामिछानेलाई अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिरहेको छ— बिना अपराध । समग्रमा अब पीपीएजस्तो विशुद्ध आर्थिक विकास र जलविद्युत् उन्नति हुने विषयमा पनि राजनीतिकरण भयो र यसले भोलि दूरगामी असर पार्नेछ । 
प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक आफैमा निजी क्षेत्रविरोधी हुन् । उनले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन, कि बिजुली भनेको निजी क्षेत्रले बनाउने नै होइन । बजेट आउनु केही दिनअघि इप्पानले गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमै टेक एण्ड पे आउने संकेत दिइसकेका थिए । टेक एण्ड पे अहिले पनि कायम छ र भोलि पनि हुनेछ । फरक के हो भने हिजो टेक एण्ड पे थिएन, जसोतसो निजी क्षेत्र अघि बढ्दै थिए । अब बजेटमै आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औपचारिक रुपमै लगानी नगर्ने निश्चित छ— भलै अहिलेलाई ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ साथ एमसीसी पारित भएजस्तै । 
निजी क्षेत्र भन्छ, नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । हामीले बिजुली नदिएको भए प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ६ रुपैयाँमा किनेर १२ रुपैयाँमा बेच्न कहाँ पाउँथ्यो ? हाम्रै कारण प्राधिकरणले नाफा कमाइरहेको छ । 
त्यसको प्रतिवादमा प्राधिकरण भन्छ, हामीले बिजुली किन्ने सम्झौता (पीपीए) नगरिदिएको भए तिमीहरुको योगदान ८० प्रतिशत कसरी पुग्थ्यो ? यदुवंश पनि यसैगरी सकिएको ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थहरुमा छ । यदुवंशको नाश बाह्य शत्रुबाट नभई आफ्नै घमण्ड, श्राप र आपसी द्वन्द्वका कारण भयो । यो घटनालाई हिन्दू धर्मले अहंकार, अधर्मको प्रतीक मानेको छ । त्यसै गरी सरकारका प्रत्येक निकायहरुको अहम्, घमण्ड, मै ठूलो भन्ने निच सोचका कारण मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र अधोगति लाग्दैछ ।