नेपालमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रहरू प्रायः आकर्षक सपना जस्ता लाग्न थालेका छन्। घोषणापत्रहरूमा विकासका ठूला–ठूला प्रतिवद्धता हुन्छन्, नागरिकलाई उत्साहित बनाउने भाषाशैली हुन्छ, तर त्यसभित्र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना र बजेटको सुनिश्चितता प्रायः देखिँदैन। यही कारण धेरै नागरिकले घोषणापत्रलाई केवल “बतास” जस्तो अनुभव गर्न थालेका छन्।

वास्तवमा घोषणापत्र भनेको कुनै दलले सत्ता प्राप्त गरेपछि के गर्नेछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता हो। लोकतन्त्रमा यसले नागरिक र दलबीचको सम्झौताको भूमिका खेल्नुपर्छ। तर नेपालमा घोषणापत्रहरू प्रायः नीति दस्तावेजभन्दा बढी प्रचार सामग्री जस्ता बन्न पुगेका छन्। दलहरूले “दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने”, “सबैलाई रोजगारी दिने”, “शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने” जस्ता घोषणाहरू गर्छन्। यी कुराहरू सुन्दा आकर्षक लागे पनि नागरिकले सहजै प्रश्न गर्छन्-कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ? स्रोत कहाँबाट आउँछ? कुन वर्ष कुन काम पूरा हुन्छ? यी आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर घोषणापत्रमा हुँदैन।

घोषणापत्रहरू अस्पष्ट हुनुको एउटा कारण चुनाव जित्ने प्रवृत्ति पनि हो। दलहरूलाई थाहा हुन्छ कि लोकप्रिय र ठूलो सपना देखाउने कुरा मतदातालाई तुरुन्त आकर्षित गर्छ। त्यसैले यथार्थपरक सीमाभन्दा बढी महत्वाकांक्षी घोषणाहरू गरिन्छ। अर्कोतर्फ घोषणापत्र पूरा नगर्दा दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउने संस्थागत प्रणाली कमजोर छ। घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने राजनीतिक वा कानुनी रूपमा कुनै ठोस सजाय हुँदैन। यही कारण घोषणापत्र पूरा गर्ने दबाब दलहरूले गम्भीर रूपमा महसुस गर्दैनन्।

नेपालको राजनीतिक संरचनामा गठबन्धन सरकारको अनिश्चितता पनि अर्को समस्या हो। एउटा दलले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि सरकार गठनपछि सम्झौता अर्कै हुन्छ। साझा सरकारमा प्राथमिकता फेरिन्छ, कार्यक्रम बदलिन्छ, र घोषणापत्रको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन्छ। यसले घोषणापत्रको विश्वसनीयता झन् कमजोर बनाएको छ।

तर घोषणापत्र पूर्ण रूपमा निरर्थक पनि होइन। यसले दलको प्राथमिकता, दृष्टिकोण र नीति सोच देखाउँछ। नागरिक समाज र मिडियाले घोषणापत्रलाई आधार बनाएर प्रश्न उठाउन सक्छन्। समस्या घोषणापत्रको अस्तित्व होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनसँग जोड्ने संस्कार र प्रणालीको अभाव हो।

यदि घोषणापत्रलाई वास्तवमै अर्थपूर्ण बनाउने हो भने अब दलहरूले कार्यक्रमसँगै लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ। कुन योजना पहिलो वर्षमा, कुन दोस्रो वर्षमा, कुन पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट रोडम्याप बिना घोषणापत्र केवल नारामा सीमित हुन्छ। साथै सरकार बनेपछि घोषणापत्र कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा र सार्वजनिक प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुपर्छ। नागरिक, संसद र मिडियाले घोषणापत्रलाई चुनावपछि पनि निरन्तर निगरानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

अन्ततः घोषणापत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण औजार हो, तर नेपालमा त्यो औजार अहिले विश्वसनीयताका संकटमा परेको छ। जबसम्म घोषणापत्रलाई बजेट, कार्यतालिका र उत्तरदायित्वसँग बाँधिँदैन, तबसम्म नागरिकको नजरमा चुनावी घोषणापत्रहरू “बतास” जस्तै रहनेछन्-सुन्नमा राम्रो, तर समात्न नसकिने।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’ बहस: नियमनको आवश्यकता कि निजी क्षेत्रमाथि दबाब?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्लो डेढ दशकमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका कारण उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। साना–मझौला जलविद्युत् आयोजना देखि सयौं मेगावाट क्षमताका परियोजनासम्म निजी लगानीकर्ताहरूले अगुवाइ गरेका छन्। अहिले देशको जडित क्षमताको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाबाट आएको छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ‘रेड अलर्ट’ गरिँदैछ भन्ने चर्चा सतहमा आउनु सामान्य राजनीतिक टिप्पणी मात्र होइन, यो ऊर्जा नीतिको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।

निजी–नेतृत्व मोडलको पृष्ठभूमि

नेपालले २०५० दशकपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई खुला गर्दै PPP (Public–Private Partnership) मोडल अंगालेको हो। सरकारसँग पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र कार्यान्वयन क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाइएको थियो। परिणामस्वरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी निजी क्षेत्रबाट आयो।

आज उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यदि निजी क्षेत्रलाई एकाएक कमजोर बनाउने नीति अपनाइयो भने त्यसले ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात रणनीति र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

संरचनात्मक समस्या: तनावको वास्तविक कारण

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले देखिएको तनावको जड केही संरचनात्मक समस्यामा छ।

१. प्रसारण पूर्वाधारको कमी

उत्पादन क्षमतामा तीव्र वृद्धि भए पनि प्रसारण संरचना सोही अनुपातमा विस्तार हुन सकेन। नतिजा, कतिपय आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। Grid congestion ले PPA र dispatch प्राथमिकतामा विवाद निम्त्यायो।

२. सिजनल असन्तुलन

नेपालको जलविद्युत् प्रणाली मौसमी छ। वर्षायाममा विद्युत् अधिशेष हुन्छ भने हिउँदमा कमी। यो असन्तुलन समाधानका लागि storage आयोजना, पम्प स्टोरेज वा ऊर्जा भण्डारण प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ। तर हालसम्म ऊर्जा मिश्रण (energy mix) सन्तुलित हुन सकेको छैन।

३. बैंकिङ जोखिम

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको ठूलो exposure छ। नियामकीय sectoral lending cap ले नयाँ आयोजनामा कर्जा उपलब्धता चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यसले पनि ‘रेड अलर्ट’ जस्तो अनुभूति दिन सक्छ।

४. PPA Cap र वित्तीय दायित्व

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन पनि एउटा मुद्दा हो। Take-or-pay सम्झौता र भविष्यका दायित्वले PPA स्वीकृतिमा सावधानी बढाएको देखिन्छ।

यी समस्याहरू नीतिगत पुनर्संरचना माग गर्छन्। तर समाधानको नाममा अत्यधिक कठोरता अपनाइए त्यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

यदि निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाइयो भने सम्भावित प्रभाव

१. लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश
२. पूँजी लागत (Cost of Capital) वृद्धि
३. आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ
४. ऊर्जा निर्यात लक्ष्य प्रभावित
५. दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता जोखिममा

नेपालजस्तो पूँजी अभाव भएको देशले पूर्ण सरकारी मोडल अपनाउन खोजेमा वित्तीय बोझ असह्य हुन सक्छ। ठूला storage वा बहुउद्देश्यीय आयोजना मात्रै सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सम्भव होला, तर समग्र क्षेत्र राज्य–नियन्त्रित मोडलमा लैजानु व्यावहारिक देखिँदैन।

नियमन आवश्यक छ - तर सन्तुलनमा

यसको अर्थ निजी क्षेत्र त्रुटिरहित छ भन्ने होइन। Speculative licensing, आयोजना होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति, समयमै निर्माण नगर्ने समस्या, अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्।

त्यसैले नियमन आवश्यक छ। तर नियमन र निरुत्साहनबीच स्पष्ट भिन्नता छ। नीति स्थिरता (Policy Stability) ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो।

ऊर्जा आयोजना ५–१० वर्षको लगानी चक्रमा आधारित हुन्छन्। यदि लगानीकर्ताले नीतिगत अनिश्चितता महसुस गरे भने दीर्घकालीन पूँजी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ।

समाधान के हुन सक्छ?

• उत्पादनभन्दा प्रसारण र भण्डारणमा प्राथमिकता
• स्पष्ट र पारदर्शी PPA नीति
• Storage र peaking आयोजना प्रोत्साहन
• निजी र सरकारी भूमिकाको स्पष्ट सीमांकन
• ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै निर्यात बजार सुनिश्चितता

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘रेड अलर्ट’ बहसलाई भावनात्मक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रश्न निजी क्षेत्रलाई हटाउने कि नहटाउनेभन्दा पनि ऊर्जा क्षेत्रको दिगो, सन्तुलित र विश्वसनीय विकास कसरी गर्ने भन्ने हो।

नेपालको ऊर्जा भविष्य निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको सहकार्यमा निर्भर छ। राज्यले नियमन गर्ने, निजी क्षेत्रले लगानी र कार्यान्वयन गर्ने - यही सहकार्यात्मक मोडललाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिन्छ।

विद्युत् खपत र बजारको स्थिति

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। विगत दुई दशकसम्म मुख्य बहस विद्युत् उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। जलविद्युत् आयोजना निर्माण, लगानी आकर्षण, प्रसारण लाइन विस्तार जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परे। तर आज परिस्थिति फेरिएको छ। उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि भइसकेपछि अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उत्पादन होइन, खपत र बजार विस्तारको बनेको छ। विद्युत् उत्पादन भएको छ, तर त्यो विद्युत् कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति बिना ऊर्जा क्षेत्रको उपलब्धि अधुरो रहने जोखिम बढेको छ।

विद्युत् खपत विस्तार किन यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक संरचनालाई हेर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना पूँजी–आधारित उद्योग हो। ठूलो लगानी, लामो निर्माण अवधि र दीर्घकालीन ऋणमा आधारित हुन्छ। यदि उत्पादन भएको बिजुली बिक्री हुन सकेन भने आयोजनाको आम्दानी घट्छ, बैंकको ऋण तिर्न समस्या हुन्छ र निजी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व केवल उत्पादन क्षमतामा होइन, बजार सुनिश्चिततामा निर्भर हुन्छ। नेपाल अब “मेगावाट उत्पादन” भन्दा बढी “मेगावाट खपत र बिक्री” को चरणमा प्रवेश गरेको छ।

नेपालमा विद्युत् खपत विस्तारको सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझै पनि दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकभन्दा कम छ। यसको अर्थ नेपालमा माग सिर्जना गर्न सकिने ठूलो स्पेस छ। समस्या खपतको सम्भावना नभएको होइन, समस्या त्यो सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको हो। विद्युत् खपत विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिसँग जोड्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको विकासमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सक्छ।

घरेलु क्षेत्रमा विद्युत् खपत विस्तारको ठूलो सम्भावना छ। नेपालमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या खाना पकाउन एलपी ग्यास र दाउरामा निर्भर छ। ग्यास आयातले विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र दाउराले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउँछ। यदि खाना पकाउने ऊर्जालाई विद्युत् आधारित बनाइयो भने आयात घट्ने, प्रदूषण कम हुने र स्थायी विद्युत् खपत बढ्नेछ। इलेक्ट्रिक चुलो र विद्युतीय उपकरणको प्रवर्द्धन ऊर्जा बजार विस्तारको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उपाय बन्न सक्छ।

यातायात क्षेत्रमा विद्युतीकरण अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। पेट्रोल र डिजेल आयातले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधन (EV) को विस्तारले एकातिर विद्युत् खपत बढाउँछ भने अर्कोतिर इन्धन आयात घटाएर विदेशी मुद्रा बचत गर्न मद्दत गर्छ। वातावरणीय लाभ समेत हुने भएकाले EV विस्तार ऊर्जा बजार विस्तारको बहुआयामिक रणनीति बन्न सक्छ।

विद्युत् खपतको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भने उद्योग क्षेत्रमा छ। ऊर्जा उत्पादन मात्र गरेर समृद्धि आउँदैन, ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले जलविद्युत् उपलब्धताका आधारमा स्टिल, सिमेन्ट, मल कारखाना, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सेन्टर जस्ता ऊर्जा–आधारित उद्योग स्थापना गर्न सके खपत स्थायी रूपमा बढ्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्छ र आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ। खपत विस्तार वास्तवमा उद्योग नीति र ऊर्जा नीतिको समन्वयको विषय हो।

कृषि क्षेत्रमा पनि विद्युत् खपत विस्तारको ठूलो सम्भावना छ। तराई क्षेत्रमा अझै पनि सिँचाइका लागि डीजल पम्प प्रयोग हुने गरेको छ। यदि सिँचाइ प्रणालीलाई विद्युत् आधारित बनाइयो भने कृषिको उत्पादन लागत घट्छ, इन्धन आयात कम हुन्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् खपत विस्तार हुन्छ। कृषि आधुनिकीकरण र ऊर्जा बजार विस्तार एक–अर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्।

आन्तरिक बजारसँगै बाह्य बजार पनि नेपालका लागि सम्भावित विकल्प हो। भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकमा विद्युत् माग बढ्दो छ। नेपालले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न सके निर्यात पनि बजार विस्तारको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। तर निर्यात केवल तब सम्भव हुन्छ जब ऊर्जा कूटनीति बलियो हुन्छ, प्रसारण लाइनहरू तयार हुन्छन् र विश्वसनीय सम्झौता सुनिश्चित हुन्छ।

यद्यपि सम्भावना ठूलो भए पनि खपत विस्तारमा केही चुनौतीहरू छन्। वितरण प्रणाली कमजोर हुनु, ट्यारिफ संरचना असन्तुलित हुनु, उद्योगलाई ऊर्जा आकर्षक नबनाउने नीति, demand creation मा सरकारी कार्यक्रम अभाव, र मौसमी अधिशेष व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता समस्या छन्। यही कारण उत्पादन बढ्दा पनि बजार विस्तार चुनौती बनेको छ।

अन्ततः नेपाल अब ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। उत्पादन क्षमता सम्भावना हो, तर खपत विस्तार नै समृद्धिको आधार हो। यदि विद्युत् खपतलाई उद्योग, यातायात, कृषि र घरेलु प्रयोगसँग जोडेर राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति बनाइएन भने ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएको उपलब्धि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैन। त्यसैले विद्युत् बजार विस्तार अब केवल ऊर्जा क्षेत्रको मुद्दा होइन, नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यको निर्णायक प्रश्न बनेको छ।