नेपालको समग्र सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् ऊर्जा बिना संभव नभएको विषयप्रति सबै क्षेत्र जानकार नै देखिँदै आएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय समृद्धिको आधारशीला खडा गर्न सकिन्छ भन्ने विषय र नीतिगत घोषणाहरु पटकैपिच्छे नभएका होइनन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्ने उपाय भनेको जलविद्युत्‌को विषयप्रति सबै राजनीतिक दलहरु एकमत जस्तै देखिन्छन् । तर जलविद्युत्मा नेपालले कसरी फड्को मार्दैछ होइन कि, कसरी वामे सर्दैछ भन्ने विषयमा सरकारी नीति निर्माताहरुको ध्यान कहिल्यै केन्द्रित नभएकोप्रति कोट्याउने प्रयास गरेको छु ।

नेपालको जलविद्युत्मा अधिकतम उत्पादन करिब डेढ लाख मेगावाट क्षमता रहेको पछिल्लो आँकलन आएको छ । यी श्रोतहरु पुस्तौँदेखि बगेर खेर गइरहेको छ । विद्यमान जलश्रोतमध्ये हालसम्म सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ३७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । सरकारी तवरबाट १३०० मेगावाट र निजी क्षेत्रको योगदान २४ सय मेगावाट गरी कुल ३७ सय मेगावाट पुगेको हो । ११५ वर्षमा सरकारले १३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दैछ भने २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले २४०० मेगावाट उत्पादन बढाउँदै गएको छ । अब बुझ्न सकिन्छ कि हामी फड्को मार्दैछौँ कि वामे सर्दैछौँ, माथिको उदाहरणबाट प्रष्टिन्छ ।

अब नेपालले जलविद्युत् उत्पादनको लागि कार्यान्वयनतर्फ फड्को नै मार्ने हो भने कानूनी अड्चनका अनगिन्ती तगाराहरुको आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । अनि मात्र कागजी रुपमा तयार भएका मीठा राजनीतिक घोषणाहरु कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ । आर्थिक विकासका लागि तोकिने र बुन्ने मिठा शब्दजालले नेपालको विद्युत् यात्रा यसरी पूरा हुन सक्दैन । भन्ने हो भने आर्थिक विकासका लागि यो निकै गम्भीर र घिनलाग्दो पछौटेपन हो । अहिलेको पुस्ता र पछिका पुस्ताले परिणाम खोज्ने लिडरसिप (नेतृत्व) कुरिरहेका छन् हेर्दै जाउँ के हुँदैछ भनेर । 

ऊर्जाबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो भने निजी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहुलियत ऋणले मात्र सम्भव देखिएको छ ।  नेपालले अनुदानमा मात्र धान्ने अर्थतन्त्रमा अब भरपर्ने अवस्था छैन । स्वदेशी निजी लगानीका लागि सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण बनेमा सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ६५ अर्ब डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७५ खरब बराबरको आर्थिक लगानी जरुरत पर्छ । यो मार्गचित्र पूरा गर्न हालको विद्यमान कानुनका तगारा पन्छाउन ‘सनसेट ल’ (Sunset Law) लागू गर्नुपर्छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ को तीन दशकभित्र निजी क्षेत्रको लगानीले गर्दा देशमा विकराल १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ घटाउन सकेको हो । देशभर विद्युत्‌को पहुँच पुगे पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति भने अझै हुन सकेको छैन । विद्युत्मा आधारित उद्योग कलकारखाना, उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुले सस्तो बिजुली चाहियो र निःशुल्क माग गरेको उदाहरण छैन । बरु २४ सै घण्टा गुणस्तरीय भरपर्दो बिजुलीको मागमा झनै जनदबाब बढ्नेवाला छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानी आजको आवश्यकता हो । 

निजी क्षेत्रका दर्जनौँ आयोजनाहरु विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को पर्खाईमा छन् । ३७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुबाट विद्युत् विकास विभागले राजस्व असुलिरहेको छ । तर यी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारी निकायहरुको तत्परता देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओली नीतिलाई पछ्याउनुपर्ने मार्ग निर्देशन यो छ कि, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” हुनको लागि विद्युत ऊर्जा बिना संभव छैन । प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश निकै गम्भीर र रणनीतिक महत्व रहेको छ । 

नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत् खपत् ३५० युनिट पुग्दैछ । भारत, चीन, भुटान र बङ्गलादेशमा क्रमशः १३९५ युनिट, ६,२५७ युनिट, १५,१७६ युनिट ६२७ युनिटले खपत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यो तथ्याङ्कले के जनाउँछ भने नेपालको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । कुनै पनि देशको अािर्थक विकासको सूचक मापन गर्ने इकाई भनेको त्यो देशका जनताले कति विद्युत् खपत गर्दैछन् भन्ने दर्शाउँछ । जलश्रोतको क्षमता आँकलन गर्ने हो भने नेपाल विद्युत् खपत गर्नमा अग्रपंक्तिमा पर्नुपर्ने राष्ट्र थियो । नेपाल विश्वमै कम विद्युत् खपत गर्ने सूचीमा परेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आर्थिक चरित्र सपार्न स्थानीय, प्रादेशिक हुँदै संघलाई आर्थिक सहयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने हो । नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । संघले बजेट दिएन भने प्रदेश र स्थानीय तह ठप्प हुने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन प्राकृतिक श्रोत साधनमा पूर्ण अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऊर्जाको अभावबाट नेपालको गरिबी बढ्नु, भ्रष्टाचार इति वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता हुनु, देशप्रतिको निराशा जाग्नु, विदेश पलायनको मोह बढ्नु र रोजगार पलायन हुनु यसैको परिणति हो ।

एकथरी नवधनाढ्य, संभ्रान्त (एलिट) वर्गहरु सम्पत्ति बेचेर छोराछोरी अध्ययन गर्न पठाउने नाउँमा विदेशी मुद्रा ‘साइफोनिङ’ गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत भनेको रोजगारदाताले पठाएको रेमिटेन्सले धानेको छ । यस्ता सम्भ्रान्त वर्गहरुलाई नेपालको राष्ट्र निर्माणमा रुपान्तरित हुनको लागि पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहित नीति आउनुपर्छ शिक्षित र दक्ष मानव संशाधन पलायन हुने खतरा त्यत्तिकै बढेर गएको छ ग्रीन कार्डको नाउँमा । 

विद्युत् उत्पादन स्वदेशमै खपत नबढ्नुले गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । वैदेशिक ऋणहरु क्रमशः बढ्दै गएको छ । देशको जडित क्षमताको आधारमा तुलना गर्ने हो भने उपलब्ध श्रोतमा आजसम्म ३ प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको देखिँदैन । यही वास्तविकतालाई बुझेर हेर्दा जलविद्युत् विकासको गति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने दर्शाउन खोजिएको हो । 
प्राथमिक शेयर निश्काशन (IPO)  सम्बन्धमा

अपवादका केही निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु चाँडो धनी हुने अस्वस्थ फड्कोले गर्दा यो क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आभास झल्कन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनको आशयबाट नियमनमुखी उन्मुख हुन खोजेको बुझिन्छ । सार्वभौम जनतालाई विद्युत्मा लगानी गर्न खुला छोडिदिनुपर्छ । जे गर्छ बजारले नै निर्देशित गर्छ । उत्पादनपछि मात्र प्राथमिक शेयर निश्काशन गर्नुपर्ने नियामक धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशनले गर्दा सर्वसाधारणलाई अन्योल परेको छ । विद्युत आयोजना शुरुवातकै अवस्थामा लगानी आह्वान गर्ने प्रवद्र्धकहरुलाई ऐच्छिक छोडिदिनुपर्छ । यसले गर्दा प्रवद्र्धकलाई स्वलगानी भ्त्रगष्तथ मा भार पर्दैन । सर्वसाधारणलाई पार भ्यालुमा शेयरमा लगानी गर्ने मौकाबाट बन्देज गरिनुहुँदैन । विद्युत् उत्पादन गर्न वर्षौ लाग्छ त्यो बेलासम्म लगानीकर्ता कुरेर बस्दैनन् प्रिमियम थपेर शेयर लगानी पनि गर्दैनन् ।

आयोजना सम्पन्न पछि आइपिओ निश्कासन गर्दा लागतमा भएको खर्च जोडेर प्रिमियममा जारी गर्दा सर्वसाधारणलाई लगानीबाट वञ्चित गरेको ठर्हछ र मर्का पनि पर्न सक्छ । संस्थापकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने नीति नराम्रो होइन । संस्थापकहरुको लागि तोकेरै भरणपोषणको ग्यारन्टी भने हुनुपर्छ । शुरुका संस्थापक प्रवद्र्धकहरुले आयोजना पहिचान गरेर विकासकर्तालाई जिम्मा दिँदा संस्थापक प्रवद्र्धकहरु अन्यायमा परेका धेरै उदाहरणहरु छन् । यसबाट विकासकर्ताको मात्र हालिमुहाली हुन गइरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेपछि ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बुट मोडेलले गर्दा पनि सर्वसाधारणको शेयर लगानी के हुने भन्ने थप बहसको विषय बनिरहेको छ । यद्यपि विकासकर्ताहरुले लगानीको अनुपातमा अधिक खर्च र लागत देखाएर पब्लिकको टाउकोमा थोपरेर बाहिरिने परिपाटी पनि नभएको भने होइन ।

हाइड्रोपावर भनेको उद्योग कलकारखाना तथा वित्तीय निकाय होइन, विद्युत् विकासमा आधारित हुन्छ । संस्थापक शेयरधनीहरुको मूल्य मान्यता बमोजिम उनीहरुको योगदानलाई कदर गर्न पनि भुल्न हुँदैन । संस्थापक लाई पब्लिकसरह मान्यता दिने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । आयोजना पहिचानकर्ताले नै कम्पनी खडा गरेको हुन्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका जलविद्युत्लाई अनेक प्रपञ्च रचेर केही तत्वहरुको उक्साहटमा आ–आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका दुईवटा विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरुलाई उदाहरण लिन सकिन्छ । भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रा.लि.को शेयर मूल्य १०० रुपैयाँको अनुपातमा १० हजार मूल्य पुगिसकेको हुनुपर्छ, त्यस्तो शेयर पब्लिकले प्रिमियममा किन्न सक्दैन । नेपालको पहिलो शेयर निष्काशन गर्ने नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको इन्द्रावती केन्द्रले आजसम्म लाभांश वितरण गरेको छैन ।  उसको तर्क के छ भने आयोजना महंगो भएकोले लाभांश वितरण नगरेको हो । यसैले गर्दा पब्लिकलाई निर्णय गर्ने अधिकार बजारबाट नै निर्देशित हुनुपर्ने हो कि ? थप बहसको विषय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 
(लेखक, स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जाका राष्ट्रिय अभियन्ता तथा पर्यावरणीय चिन्तक हुन् ।)
प्रतिक्रियाको लागि
Email: [email protected]