नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सार्वजनिक रूपमा कमै देखिए पनि उनी सक्रिय कार्यशैली र निर्णायक कदमका लागि परिचित छन्। जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनाभन्दा अलिकति बढी अवधिमै उनले अघिल्ला नेतृत्वको निर्णयहीनताका कारण अल्झिएका परियोजनाहरू अघि बढाउन चुपचाप तर महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थिए।

पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कार्यकारी निर्देशक सिलवालले त्रिशूली ‘ए’ का ३० मेगावाट क्षमताका युनिट र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको १५ मेगावाट क्षमताको युनिटमा देखिएका मर्मतसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्राविधिक टोली खटाएका थिए। आवश्यक निर्देशनको अभावमा झण्डै दुई महिनादेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका ती युनिटका समस्या केही दिनमै समाधान गरिएको थियो।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालका सक्रिय कदमका कारण रसुवामा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको व्यवस्थापनमा निर्माण गरिएको उक्त आयोजना लामो समयदेखि प्रभावित अवस्थामा थियो।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर बक्यौता नतिरका उपभोक्ताबाट बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता संकलन गर्नु र काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत केबल बिछ्याउने काम पुनः सुरु गर्नु पनि सिलवालको दुई महिनाको कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएका छन्।

चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट बग्ने ल्येन्दे खोलामा जुलाई ८, २०२५ मा हिमताल विस्फोटका कारण आएको भीषण बाढीले आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। तर, स्थल निरीक्षणपछि कार्यकारी निर्देशक सिलवालले मर्मत कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

उनको निर्देशनपछि हेडवर्क्समा आवश्यक मर्मत कार्य सम्पन्न गरी खोलाबाट पानी अस्थायी रूपमा मोडिएको छ। त्यसका आधारमा पावरहाउसका तीन युनिटमध्ये एक युनिट गत नोभेम्बर ६ देखि सञ्चालनमा आएको छ। १११ मेगावाट जडित क्षमताको उक्त युनिटबाट हाल ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको सिफारिसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका मनोज सिलवालले प्राधिकरणमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो समय काम गरिसकेका छन् थिए र प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रणालीबारे गहिरो बुझाइ राख्छन्। सिलवालको कार्यक्षमता र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री घिसिङले उनलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएका थिए।

कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बाँकी रहेका दुई युनिट पनि एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने र हेडवर्क क्षेत्रमा बाँकी पुनर्निर्माण कार्य आगामी मनसुन सुरु हुनुअघि नै सम्पन्न गरिने आश्वासन दिएका थिए।

आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउनुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी तथा रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको समर्पित प्रयास प्रमुख कारण भएको सिलवालले त्यतिखेर बताएका  थिए । आयोजनाबाट पुनः विद्युत् उत्पादन सुरु हुँदा हिउँदयामको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने उनले भनेका थिए।

बाढीका कारण खोलाबाट बगेर आउने मलबा रोक्न प्रयोग गरिने मेसिन, गेटलगायतका उपकरण बगाएर लगेको थियो। हेडवर्क्स नियन्त्रणसँग सम्बन्धित भवनहरूमा दुई मिटरभन्दा बढी माटो-बालुवा थुप्रिएको थियो भने ठूला-ठूला ढुंगाहरू जमेको अवस्था थियो। टनेलतर्फ पानी मोड्ने संरचनाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। टेलरेस क्षेत्रमा पानी जमेर टर्बाइन फ्लोरसमेत पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको थियो।

घटनाका दिन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्स र आवास क्षेत्रबाट २२ जना कर्मचारीको उद्धार गरिएको थियो। कर्मचारी आवास क्षेत्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। बाढीले जलविद्युत् आयोजनामात्र होइन, स्याफ्रुबेँसीबाट आयोजनास्थलसम्म पुग्ने मुख्य सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसालेर सडक अवरुद्धसमेत बनाएको थियो।

आयोजनाले २०८१ साल पुस १६ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो। तर, असारमा आएको बाढीले गम्भीर क्षति पुर्‍याएपछि विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको थियो। आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् बिक्रीमार्फत कम्पनीले वार्षिक करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसनलाई विद्युतीय प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। पाँचखाल, बनेपा, पाटन, लैनचौर, बालाजु, चापली र भक्तपुरका सबस्टेसनहरूको अटोमेसन सम्पन्न भइसकेको छ, जसको सञ्चालन मिनभवनस्थित केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षबाट भइरहेको छ। ती सबस्टेसनहरूको स्वचालित सञ्चालन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ नियन्त्रण कक्षसमेत स्थापना गरिएको छ।

स्यूचाटार, टेकु, मातातीर्थ, चाबहिल, के–थ्री (K3) र लामोसाँघु गरी बाँकी रहेका छवटा सबस्टेसन आगामी दुई महिनाभित्र स्वचालित प्रणालीमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्ण रूपमा अटोमेसन भएपछि ती सबस्टेसनहरू स्यूचाटारस्थित लोड डिस्प्याच सेन्टरसँग SCADA (सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एन्ड डाटा एक्विजिसन) प्रणालीमार्फत जोडिनेछन्, जसले समग्र विद्युत् प्रणाली सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

 सिलवालले सबस्टेसन अटोमेसनका फाइदाबारे उल्लेख गर्दै विद्युत् अवरोध (ट्रिपिङ) घट्ने, रियल–टाइम डाटाको प्रयोगबाट लोड व्यवस्थापन सुधार हुने, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च कम हुने, प्राविधिक क्षति न्यून हुने र स्मार्ट ग्रिड विकासलाई सहज बनाउने त्यतिखेर बताएका थिए। अटोमेसनसँगै मानवविहीन (Unmanned) सञ्चालनतर्फ अघि बढ्दा सञ्चालनका क्रममा कर्मचारीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता हट्ने र प्रणाली अझ चुस्त हुने उनको भनाइ थियो।

एशियाली विकास बैंक (ADB) को विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यी सबस्टेसनहरूको अटोमेसन सम्भव भएको हो। यसका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको छ।

आगामी डेढ वर्षभित्र देशभर रहेका बाँकी ६४ वटा ग्रिड सबस्टेसनलाई पनि चरणबद्ध रूपमा स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सबै सबस्टेसनलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजाने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रणाली आधुनिकीकरणको अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।