नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने द्विपक्षीय सहमति हुनु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि एउटा ऐतिहासिक खुड्किलो हो।

तर, यो लक्ष्य सहजै पूरा होला त? के नेपालले सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने हो? कि नयाँ सरकारले घोषणा गरेजस्तै ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो? अथवा त्योभन्दा बढी वा कम उत्पादन गर्ने हो? अहिले धेरैको ध्यान ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कहाँबाट र कसरी खर्बौँ रुपैयाँ लगानी जुटाउने भन्ने समस्यामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

तर, वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने लगानी व्यवस्थापन असम्भव विषय होइन। सँगसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ। विद्युत् बिक्री हुने बजार र प्रसारण मार्ग निश्चित भए ठूला वैदेशिक लगानीका लागि भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, वित्तीय संस्था र ऊर्जा व्यापार क्षेत्रका कम्पनीहरू तयार हुनेछन्।

तथापि, नेपाल आजको अवस्थामा वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल मुलुक बनिसकेको छैन। प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिलता आफ्नै ठाउँमा छन्। तर, ती आजको बहसका मुख्य विषय होइनन्। नयाँ सरकारको सुरुवाती तयारी र घोषणाहरू हेर्दा यस क्षेत्रका कानुनी तथा व्यावहारिक झन्झट हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि ऊर्जा व्यापारलाई तीव्रता दिन सबैभन्दा पहिले विद्युत् बेच्ने अनुमति अर्थात् पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स (Power Trading License) र राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (Domestic and Cross-Border Transmission Lines) निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्छ। यी काम लगानीको वातावरण तयार गर्न गरिने प्रयासजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपाल सरकारले हालै सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास रणनीति अघि सारेको छ। तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको यो लक्ष्य पुनरावलोकन र संशोधन गरी ३५ हजार मेगावाट पुर्‍याउनु उपयुक्त हुन सक्छ। नेपालले भविष्यमा विशेषगरी भारत र अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध विकास गर्छ भन्ने आधारमा त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिनु पनि उचित देखिन्छ।

सम्भावित विद्युत् बजारलाई यसरी आकलन गर्न सकिन्छ।

• भारतमा निर्यात (गत वर्ष भएको दीर्घकालीन सम्झौताअनुसार) : १० वर्षमा १० हजार मेगावाट।
• भारतमा निर्यात (थप सम्भावित बजार) : सोही अवधिमा १० हजारदेखि १५ हजार मेगावाट।
• नेपालको आन्तरिक खपत (उद्योग, विद्युतीय सवारीसाधन र ग्यास विस्थापन) : सोही अवधिमा १० हजारदेखि १५ हजार मेगावाट।
• बंगलादेश तथा अन्य सम्भावित मुलुकमा निर्यात : सोही अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाट।

यसरी कुल ३५ हजारदेखि ५० हजार मेगावाटसम्मको राष्ट्रिय लक्ष्य लिन सकिने देखिन्छ। तर, हालसम्म करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भएको मान्न सकिन्छ। बाँकी हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न खर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

३५ हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने हो भने अब निर्माण गर्न बाँकी ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा अनुमानित ६० देखि ६५ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिड हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा थप १० देखि २० खर्ब रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्थात्, अबको ८ देखि १० वर्षभित्र, अर्थात् सन् २०३५ सम्म, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ८५ देखि ९० खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यस हिसाबले वार्षिक करिब १० खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी आवश्यक पर्छ। नेपालको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा रहेको यो रकम स्वदेशी बैंक वा सरकारी कोषबाट मात्र जुटाउन असम्भव छ। त्यसैले भारतीय, चिनियाँ तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय निजी एवं अर्धसरकारी कम्पनी र वित्तीय संस्थालाई आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन।

प्रसारण क्षमताको यथार्थ र सन् २०३५ सम्मको चित्र

नयाँ सरकारले लगानीमैत्री नियम-कानुन बनाएर मुलुकलाई लगानीयोग्य बनाउने प्रयास गरे पनि उत्पादित विद्युत् बग्ने प्रसारण करिडोरको योजना सँगसँगै अघि बढेन भने लगानी आउने सम्भावना हुँदैन। अहिले योजना बनाइएका र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका मुख्य अन्तरदेशीय (Cross-Border) प्रसारण लाइनहरूको क्षमता हेरौँ।

• बरेली क्रसबोर्डर लाइन: सन् २०३० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) र पावर ग्रिड (Power Grid) को लगानीमा थप १,५०० देखि २,००० मेगावाट क्षमता।
• सितामढी क्रसबोर्डर लाइन: सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (SJVN) द्वारा अरुण क्षेत्रका लागि निर्माण गरिएको २,००० मेगावाट क्षमताको लाइन।
• गोरखपुर क्रसबोर्डर लाइन: सन् २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। एमसीसी (MCC), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा थप ३,००० मेगावाट क्षमता।
• पूर्णिया क्रसबोर्डर लाइन: सन् २०३० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा थप २,००० मेगावाट क्षमता।
• जौलजीवी क्रसबोर्डर लाइन: सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित थप करिब ५०० मेगावाट क्षमता।

यी सबै आयोजना तोकिएकै समयमा कुनै अवरोधबिना सम्पन्न भए पनि सन् २०३० सम्म नेपालको अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता करिब ९ हजार मेगावाट मात्र पुग्ने देखिन्छ। यसको अर्थ, भारतसँग गरिएको १० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत थप उच्च क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु अनिवार्य छ।

करिब ७०० किलोमिटर लम्बाइका यी निर्माणाधीन अन्तरदेशीय आयोजनाको वित्तीय पक्ष हेर्दा बजेट व्यवस्थापन नभएको बाँकी करिब आधा अर्थात् ३५० किलोमिटर निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर १० करोड रुपैयाँका दरले ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको लागत अनुपात ६०:४० मान्ने हो भने निर्माण लागतका लागि ५४ देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा मुआब्जा समावेश छैन। यति रकम जुटाएपछि मात्र ९ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्ने बाटो खुल्नेछ। सम्झौताअनुसार थप विद्युत् लैजान अर्को १० देखि २० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २०३५ भित्र थप ३० हजार वा ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्न हजारौँ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुनी स्पष्टतासँगै आशयपत्र मात्र होइन, विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नै चाहियो

विद्युत् उत्पादनमा विगतमा जस्तै निजी क्षेत्रको अझ ठूलो सहभागिता आवश्यक छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र देशभित्रका हजारौँ किलोमिटर आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराई वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँको लगानी जुटाउन सम्भव छैन।

सुखद सुरुवातका रूपमा नेपाल सरकारले हालै विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (Letter of Intent—LoI) दिने काम गरेको छ। तर, विद्युत् व्यापारजस्तो रणनीतिक र खर्बौँ रुपैयाँको लगानी जोडिने क्षेत्रमा केवल आशयपत्र दिएर पुग्दैन। सरकारले यस विषयको गम्भीरता राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

आशयपत्रले मात्र पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरूलाई आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन। छिमेकी मुलुकका कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) गर्न पनि पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स आवश्यक हुन्छ।

मौजुदा विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स दिन मिल्ने तर्क एकथरीले गरिरहेका छन् भने केही व्यक्तिले नयाँ ऐनबाट मात्र यो सम्भव हुने ठानेका छन्। यस्तो अवस्थामा मौजुदा कानुनमार्फत होस् वा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गरेर, सरकारले स्पष्ट र ठोस नीति लिनु आवश्यक छ।

सरकारले अविलम्ब भारत वा अन्य सफल मुलुकहरूले अपनाएजस्तै स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। कम्पनीको नेटवर्थ (Net Worth), व्यावसायिक अनुभव, प्राविधिक क्षमता र विद्युत् व्यापारको परिमाण (Trading Volume) का आधारमा श्रेणी-१ देखि श्रेणी-५ सम्म वर्गीकरण (Categorization) गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने बाटो तत्काल खोल्नुपर्छ।

स्वयं लेखक पनि छिमेकी मुलुक भारतमा पावर ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न भएर प्राप्त गरेको अनुभवका आधारमा भारतमा विद्यमान प्रावधानहरू यस क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने ठान्छन्।

यस्तो व्यवस्था हुन सकेमा निजी क्षेत्रले निम्न कार्य गर्न सक्छ।

१. भारत, चीन, बंगलादेश वा अन्य सम्भावित छिमेकी बजारका खरिदकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement) गर्न।

२. स्वदेशी तथा विदेशी बैंक र लगानीकर्ताबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न।

३. आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न।

निष्कर्ष

नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई देशको समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति हो भन्ने आधार सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएका घोषणाहरूले दिन्छन्। यसलाई आधार मानेर अघि बढ्दा ध्यान केवल विद्युत् उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। भारत, चीन, बंगलादेश र दक्षिण एसियाका अन्य बजारसम्म बिजुली पुर्‍याउने, वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने, उच्च क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र पारदर्शी विद्युत् व्यापार लाइसेन्स वितरण गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

आशयपत्रमार्फत सुरु गरिएको प्रक्रियालाई लाइसेन्स वितरणसम्म पुर्‍याउने र राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खोल्ने हो भने लगानीको वातावरण तयार हुन सक्छ। त्यसैले अबको बहस लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समयमै कसरी निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण व्यावसायिक लाइसेन्स कहिलेसम्म दिने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

(लेखक, निर्माण व्यवसायी हुन्।)