नेपालीहरुको स्मरणशक्ति अति कमजोर छ । जतिसुकै कृतघ्न, भ्रष्टाचारी भए पनि तिनैलाई पटक–पटक (अझ भनौं बाँचुञ्जेल) मत दिएर जिताएकै कारण अधिकांश मतदाताहरुको स्मरणशक्ति कमजोर मानिएको हो । यिनै स्मरणशक्ति कमजोर भएका मतदाताहरुबाट सरकारमा गएकाहरुको पनि स्मरणशक्ति निकै कमजोर देखिन्छ । हिजोको दुःख बिर्सन्छन् । राष्ट्रिय जीवनमा धेरै दुःखहरु आइपरे । तर ती सबै दुःखलाई मतदाताले पनि भुले र नेताहरुले पनि । यिनै धेरै दुःखहरुमध्ये एउटा दुःख थियो— लोडसेडिङ । लोडसेडिङका बेला निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा होम्न सरकारले के के गरेन (ऊर्जा संकट कार्ययोजनालगायत) ? थप उत्पादन नै नगरीकन लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङले २०७३ कात्तिक १५ गते (लक्ष्मीपूजाको दिन) देखाइदिए । त्यतिखेरको १४ घण्टे लोडसेडिङ हालका बक्यौताधारी कतिपय उद्योगहरुले अनधिकृत रुपमा बिजुली सेवन गरेका कारण भएको थियो, जबकि ती उद्योगहरुलाई नियमित लोडसेडिङको दायरामा राखेको भए दैनिक ८ घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरे पुग्थ्यो । अर्थात् जनतालाई दैनिक ६ घण्टा अनावश्यक र अतिरिक्त अन्धकारमा राखेर यी बक्यौताधारी उद्योगहरुले बिजुली सेवन गरी एकबोरा सिमेन्टलाई ८ सय रुपैयाँसम्म कुम्ल्याएका थिए । अहिले आएर त्यसरी सेवन गरिएको बिजुलीको बक्यौता नतिर्नका लागि कुलमान घिसिङलाई नै हटाए (कुलमानको पत्रकार सम्मेलन, २०८१ चैत २२) । यो पृष्ठभूमि यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने त्यतिखेर (२०७३ साल कात्तिक १५ सम्मको लोडसेडिङ) लोडसेडिङको सबैभन्दा बढी मारमा काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने निम्न मध्यम वर्गीय मानिसहरु बढी प्रताडित भएका थिए । बत्ती थिएन । भात पकाउनै पर्‍यो, विद्यार्थीहरु पढ्नै पर्‍यो । एउटा मैन बत्तीको दस रुपैयाँ पर्थ्यो । कम्तीमा भात पकाउन र पढ्न दुईवटा मैनबत्ती लाग्थ्यो । दिनको २० रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । मैनबत्तीमा मात्रै मासिक ६ सय रुपैयाँ लाग्थ्यो । त्यतिखेर ६ सय रुपैयाँको ठूलो महत्व थियो । हुनेखानेका घरमा इन्भर्टर/ब्याट्री हुन्थे (हुनत अहिले पनि छ) । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । कुलमानले उद्योगीहरुलाई अत्यधिक विद्युत् खपत हुने (पिक समय) मा चार घण्टा लोडसेडिङमा राखे । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा बत्ती दिए । यसले गर्दा इन्भर्टरहरु चार्ज गर्नु परेन । इन्भर्टर चार्ज गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युत् चुहावट (प्राविधिक) हुन्थ्यो, त्यो बच्यो । त्यतिखेर देशकै विद्युत् लोड १२५० मेगावाट थियो भने काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै २७० देखि ३०० मेगावाट थियो । यसरी इन्भर्टर चार्ज नगर्नुपरेको कारण ३० प्रतिशत बिजुली त्यत्तिकै उत्पादन नै गरे सरह भयो । यत्ति गर्न कुलमानअघिका कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले सकेका थिएनन्, कारण अहिलेका यी बक्यौताधारी उद्योगहरुलाई बिजुली दिएर । यी बक्यौताधारी उद्योगहरुले २४ घण्टामा २३ घण्टासम्म निरन्तर बिजुली सेवन गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुको मौखिक आदेश, तोकका भरमा उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ बिजुली पाउँथे । त्यसबापत कतिपय उद्योगीहरुले ‘सेवा शुल्क’ तिर्नुपर्थ्यो, राजस्व होइन, खाजस्वको रुपमा । त्यतिखेर (२०७३ सालमा) नेपालको संयुक्त विद्युत् प्रणाली (आइएनपीएस) मा ५०७७ गिगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा उद्योगहरुले १६४५ गिगावाट घण्टा अर्थात् ३२.४२ प्रतिशत उपभोग गर्थे (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन २०७३) । अत्यधिक खपत हुने समयमा ती उद्योगका बिजुली गार्हस्थ्यतर्फ सारिएको कारण सुरुमा काठमाडौं उपत्यका र पछि क्रमशः देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण गरिएको थियो । कुलमानले चाहेको भए उनीअघिका कार्यकारी निर्देशकहरुले जस्तै यी बक्यौताधारी उद्योगहरुलाई निरन्तर बिजुली दिएर ‘हप्ता उठाउन’ सक्थे (२०७४ वैशाख २६ गते, कुलमानको पत्रकार सम्मेलन, एलइडी बत्तीबारे) । कुलमान र अरु कार्यकारी निर्देशकमा फरक यत्ति रह्यो कि उनी देश र जनताप्रति इमानदार बने । त्यही इमानदारीले आज कुलमानलाई जनताको मनमनमा विराजमान गराएको छ । यो सन्दर्भ यहाँ किन उठाएको भने यति दुःख गरेर हटाइएको लोडसेडिङ यी नेता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बिर्से । अझ सबैभन्दा बढी कृतघ्न त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का बने । उनले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर भारतले बिजुली दिएका कारण लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको भनेर कुर्ले । अहिले यिनै ऊर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक शाक्य मिलेर आव २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ (बिजुली नकिन्ने नीति) ल्याए । मानौं, अब बिजुली पुग्यो ।
गत असार २४ मा रसुवागढीमा बाढी आउनुअघि करिब ७ सय मेगावाट बिजुली खेर (स्पील) गएको थियो— भारतलाई त्यत्रो चाकडी गरेका ऊर्जा मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप विद्युत् निर्यातका लागि दिएको निवेदनउपर कारबाही गराउन असफल भएका कारण । कुलमान हुँदा ३९ मेगावाटबाट सुरु भएको बिजुली निर्यात उनलाई हटाइएपछि ९४१ मेगावाटमा गएर टक्क अडिएको छ । कुलमानसँग कूटनीतिक क्षमता थियो । नेपाल सरकारभन्दा पनि उनको आफ्नो व्यक्तिगत सीप, कौशल, कूटनीतिका कारण भारतलाई फकाउँदै फकाउँदै ९४१ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्न सफल भए । त्यसपछि थप बिजुली निकासी ठप्प छ । कहाँसम्म भने भार प्रेषण केन्द्रका चन्दन घोष कुलमानको मान्छे हो भन्दै शाक्य आएकै भोलिपल्ट उनलाई सरुवा गरे । उनको ठाउँमा रञ्जु पाण्डे लगे । रञ्जुबाट काम नहुने बुद्धत्व प्राप्त गरेर रञ्जुलाई पुनः सरुवा गरी पुनः घोषलाई नै लगे । शाक्यलाई अहिले पनि लागेको छ— प्राधिकरणका सबै कर्मचारी कुलमानकै हुन् । यो नै कुलमानको सफलताको सूचक हो । कुलमानले आफ्ना कर्मचारीलाई यति माया गर्थे कि उनीहरुको ‘रक्षा’ गर्थे । कर्मचारीमाथि कसैले अनावश्यक तवरले दुःख दियो भने रक्षाकवच भएर उभिन्थे । स्वार्थ नमिलेका, मालदार ठाउँमा घुसेर प्राधिकरण चुस्न नपाएका एकाध कर्मचारी कुलमानसँग रिसाउने नै भए । कहाँसम्म भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातले काबेली कोरिडरको ठेक्का उनले भनेको ठेकेदार (त्यो ठेकेदारको एजेन्ट बस्न्यातको आफ्नै मान्छे थियो) नदिएपछि कुलमानका प्रमुख सहयोगीहरु (१० तहदेखि १२ तहसम्मका) कर्मचारीलाई १३ पाने भराएर मिडियामा सार्वजनिक गराए । यसबाट ती कर्मचारीको मनोबल खस्क्यो । तर कुलमानले त्यसको डटेर सामना गरे र १३ पानेबाट आक्रान्त आफ्ना कर्मचारीलाई स्वाभिमानपूर्वक ‘रक्षा’ गरे । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । कुलमानको यस्तो कार्यशैलीका कारण नै कर्मचारीहरुलाई सधैं काममा उत्प्रेरित गरिरहन्थ्यो । उनले केन्द्रीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरेर ठेकेदार, कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको ‘अवैध सम्बन्ध’ विच्छेद गरिदिए । कार्यालय प्रमुख हुनुको मजा नै सामान खरिद थियो । नचाहिने सामान पनि कमीसनका लागि खरिद गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर केन्द्रबाट मात्र खरिद गर्न पाउने नियम बसालेका कारण अनावश्यक खरिद बन्द भयो । कहाँसम्म भने १५ वटा पोल गाडेर ३० वटा गाडिएको बिल बन्थ्यो । प्रत्येक पोलमा जीपीएस सिष्टम लागू गरेर कतिवटा पोल गाडिएको छर्लंग हुने व्यवस्था कुलमानले मिलाए । पोलबाट आउने कमीसन बन्द भयो । भित्रभित्र त्यस्ता कर्मचारी मुर्मुरिएका थिए । क्षेत्रीय निर्देशक (हाल प्रदेश प्रमुख) हुन लाखौं रुपैयाँ मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई बुझाउनुपर्थ्यो । अहिले प्राधिकरणको प्रदेश प्रमुखमा त्यो ‘चार्मिङ’ छैन, केन्द्रले नै खरिद गर्ने हुँदा । तैपनि कर्मचारी सरुवामा ऊर्जा मन्त्रीको निकै रुचि छ । मन्त्री र उनका झोलेहरुलाई कमीसन बुझाएर सरुवा भई जान अहिले पनि कतिपय कर्मचारीहरु मरिहत्ते गरिरहेका छन्— मानौं, कुलमानले लागू गरेको केन्द्रीय उपलब्धि (खरिद) नीति परिवर्तन गराउन सकिन्छ र पुरानै अवस्था (प्रतिगमन) मा प्राधिकरणको खरिद प्रक्रियालाई फर्काउन सकिन्छ । यस्तो भएमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । केवल प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली (जो ऊर्जा मन्त्रीको हातमा छ) परिवर्तन गरे पुग्छ । यी ऊर्जा मन्त्रीले यो पनि गर्न बाँकी राख्नेवाला छैनन् । १० देखि १२ तहसम्मको कर्मचारी सरुवा बोर्डले गर्ने विनियमावली संशोधन गरिसके (लोकसेवा आयोगले स्वीकृति नदिएर लागू भएको छैन) । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्न सञ्चालक रतन ऐरको कमिटी बनाइसके । 
शाक्यलाई ल्याएदेखि कर्मचारी सरुवामा आँखा लगाएका मन्त्री खड्कालाई अहिले आएर धोका पाउँदै आएका छन् । आफूले भनेको मान्छ (सरुवा र ठेक्कापट्टा) भनेर शाक्यलाई फुर्काउन ‘एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर’ को पगरी पनि गुथाइदिए । यस्तो उत्कृष्ट इन्जिनियर आएदेखि लोडसेडिङ बढेको बढ्यै छ, अस्ति भरतपुर वितरण केन्द्रले त लोडसेडिङको सूचनै निकाल्यो । अहिले बक्यौताधारी उद्योगीहरु उद्योगमा बिजुली आएको छैन भन्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई जसरी पनि कुलमान हटाउनु थियो । हिजो कुलमान हुँदा सधैं बत्ती गयो भनेर कराउने यी बक्यौताधारीहरु अहिले बत्ती नपाउँदा पनि भिजेको मुसोजस्तो भएका छन् । एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ, अर्कातिर व्यवस्थापन गर्न नजानेर अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ । कर्मचारीहरु मन्त्रीले सरुवा गरिदिइहाल्छन् भनेर मुख मिठ्याएर बसेका छन्, शाक्य मानिरहेका छैनन् । शाक्यले खड्कालाई मान्न जरुरी पनि छैन । खड्का मूर्ख भएकै कारण कांग्रेसको भागमा परेको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राधिकरणमा एमाले ल्याएपछि उनले भनेको नमान्नु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन । यी खड्काले चाहेर पनि शाक्यलाई हटाउन सक्दैनन् । शाक्यको मालिक ऊर्जा मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् । शाक्य हटाउन कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नै विघटन गर्नुपर्छ । शाक्यलाई प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिको सहयोगको आवश्यकता पर्छ, जुन खड्का चाहदैनन् । ऊर्जा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य (जो आगामी भदौ १५ गते अवकाश हुँदैछन्) मुलुक र यो ऊर्जा क्षेत्रप्रति यति बेइमानी र कतृघ्न छन् कि उनीहरुको स्वार्थका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नै राख्दैनन् । कुलमानसँगको प्रतिरोधका क्रममा खड्का र आचार्यले चार, चार महिनासम्म सञ्चाक समितिको बैठक राखेनन् । अहिले पनि बाढीका कारण प्राधिकरणका संरचना क्षतविक्षत भएको छ, त्यतातिर यी खड्का र आचार्य र उनका हनुमानहरुको टोली ((सञ्चालक समितिका सदस्यहरु) लाई मतलब छैन । सञ्चालक समितिबाट अप्ठेरो पारिए पनि शाक्यको मालिक ओली भएकाले खड्काको केही लाग्दैन । यसैगरी आफ्नो अडानमा बस्ने हो भने उल्टै ऊर्जा मन्त्री नै शाक्यको शरण पर्नेवाला छन् ।