नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जब जब हितेन्द्रदेव शाक्य आउँछन्, तब तब उनी ‘ब्याट्री स्टोरेज’ र ‘पम्प स्टोरेज’ बनाउनुपर्ने गफ दिन थाल्छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर बस्दै आएका शाक्यले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्छ र जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्दैनन् । ‘प्राधिकरणले बत्ती बेच्न सक्दैन, भारतले किनिदिदैन’ भन्ने भाष्य शाक्यले बनाएका हुन् । त्यही भएर प्राधिकरणलाई चाहिएको बेला मात्र बिजुली खरिद गर्ने नीति (टेक एण्ड पे) उनले यो आवको बजेटमै ल्याइदिए । प्रथमतः शाक्यको सोच नै निजी क्षेत्र विरोधी छ । उनले जलविद्युत् जस्तो विषय निजी क्षेत्रले बनाउने नै होइन, यो राज्यले बनाउने हो भन्दै आएका छन् । आफ्नो जस्तो सोच छ, हुन्छ, त्यहीअनुसारका नीति, काम र व्यवहार हुने त भई नै हाल्यो ।
‘एसियाका उत्कृष्ट इन्जिनियर’ शाक्यले कराउँदै आएको ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज के नेपालका लागि कति उपयुक्त छ त ? 
ब्याट्री स्टोरेज
ब्याट्री स्टोरेज भन्ने नै हुँदैन । विद्युत्‌मा ब्याटी स्टोरेज (Battery Energy Storage System – BESS)  हुन्छ । उत्पादन भएको बिजुलीलाई ब्याट्रीमा सुरक्षित राखेर आवश्यक परेको बेला फेरि ग्रीड वा उपभोक्तामा आपूर्ति गर्ने प्रविधि नै BESS हो । यो एउटा प्रविधि हो । बिजुली बढी भएका बेला बिजुली ब्याट्रीमा चार्ज गरिन्छ । बिजुली अभाव भएका बेला ब्याट्रीबाट डिस्चार्ज गरी ग्रीडमा पठाइन्छ । ‘अफ पिक’ समय, जलविद्युत् बढी उत्पादन हुँदा तथा दिनभरि सोलारले उत्पादन गरेका बेला जगेडा हुने बिजुलीलाई ब्याट्रीमा चार्ज गरिन्छ । त्यसरी चार्ज गरिएको बिजुली ‘पिक डिमाण्ड’ (अत्यधिक माग), हिउँदयाम (सुख्खा मौसम) मा खपत गरिन्छ । यसले साँझ पखको ‘पिक’ समयमा ब्याट्रीबाट बिजुली उत्पादन हुने हुँदा महँगो आयात घटाउन मद्दत पुग्छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने ब्याट्रीले अस्थिरताको अन्त्य गर्छ । 
विश्व बजारमा अहिले चलनचल्तीमा रहेका प्रमुख ब्याट्री प्रविधिहरुमध्ये लिथियम–आयन ब्याट्री पनि एक हो । यो प्रविधिले छिटो चार्ज हुने र छिटो डिस्चार्ज हुन्छ । सोलार, ग्रीड, इभी सबैमा यो प्रविधि उपयोगी हुँदै आएको छ । अर्काे हो, फ्लो ब्याट्री । लामो समयसम्म भण्डारण गर्न उपयुक्त हुने यो प्रविधि ठूलो क्षमता (ग्रीड स्केल) का लागि राम्रो मानिन्छ । तर यसको लागत धेरै नै महँगो छ । अनि अर्काे एउटा पुरानो प्रविधि छ, लेड–एसिड ब्याट्री । यो निकै सस्तो पर्छ तर यसको आयु पनि निकै कम छ । ठूला ग्रीडका लागि यो उपयुक्त मानिंदैन । नेपालजस्तो वर्षायाममा बढी बिजुली उत्पादन हुने तर हिउँदयाामा एक तिहाईभन्दा बढीले उत्पादन घटेर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने देशका लागि लिथियम–आयन ब्याट्री प्रणाली उपयुक्त मानिन्छ । तर जे गर्छ लागत र यसको आयुले गर्छ । यसको आयु भनेको बढीमा १५ वर्षसम्म हो । 
सैद्धान्तिक रुपमा कति बिजुली ब्याट्रीमा भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने यसको सीमा छैन । जति धेरै ब्याट्री युनिट जोडियो, त्यति धेरै विद्युत् वा ऊर्जा बढाउन सकिन्छ । व्यावहारिक रुपमा हेर्दा विश्वमा एक हजार मेगावाट हाराहारीसम्मका ब्याट्री स्टोरेज आज नै सम्भव छ । विश्वका ठूला ब्याट्री स्टोरेजका उदाहरणहरुमा अमेरिकाको मोस ल्याण्डिङ (७५० मेगावाट), अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियन बिग ब्याट्री (३०० मेगावाट), चीनको ग्रीड स्केल (१००० मेगावाभन्दा बढी, धेरै ठाउँमा गरी) हुन् । ब्याट्रीमा विद्युत् (मेगावाट) भण्डारण हुँदैन, ऊर्जा (मेगावाट घण्टा) मात्र भण्डारण हुन्छ । सय मेगावाट वा ४०० मेगावाट घण्टा ब्याट्रीले अधिकतम ४ घण्टासम्म आपूर्ति गर्न सक्छ । 
यसको प्राविधिक र सैद्धान्तिक पक्ष रोचक छ र रोमाञ्चित छ । चट्ट जडान गरिदियो, बिजुली फालाफाल भएका बखत ब्याट्रीमा सञ्चय गरेर खपत गराइदियो । बिजुली खेर पनि गएन । जुन जुन ग्रीडमा बिजुली उत्पादन र खपत तलमाथि हुन्छ, ती ठाउँहरुमा ब्याट्री बोकेर लग्यो, कति सजिलो ?
नेपालको लागि ब्याट्रीमा भण्डारण गर्नु भनेको धनी मान्छेले लोडसेडिङका बेला बजारमा तत्काल गएर इन्भर्टर खरिद गर्नुजस्तो होइन । ब्याट्रीको लागत अत्यन्त महँगो पर्छ । एक घण्टासम्म भण्डारण गर्न सकिने ब्याट्रीको जडान खर्च (स्थापना लागत) १ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरदेखि २ लाख ५० हजार डलर पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार । यो भनेको प्रतिअमेरिकी डलर १३५ रुपैयाँका दरले २ करोड ४३ लाखदेखि ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हो । यो एक घण्टा भण्डारण गर्न सकिनेको लागत हो यो । न्यूनतम र सबैभन्दा बढी चलनचल्तीमा रहेका ब्याट्री कम्तीमा चार घण्टा भण्डारण गर्ने हुन्छन् । यसको स्थापना औसत लागत ४ लाख अमेरिकी डलर (५ करोड ४० लाख रुपैयाँ) पर्छ । यो मूल्य सन् २०२४÷२५ को ग्रीड–स्केल लिथियम आयनको लागत हो । नेपालमा एक सय मेगावाटको बिजुली चारघण्टासम्म भण्डारण हुन सक्ने ब्याट्री जडान गर्न १६ देखि २१ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । अनि यस्तो ब्याट्री १० देखि १५ वर्षको बीचमा फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
शाक्यले प्रत्येक मुख्य शहरमा सय मेगावाटको ब्याट्री राख्ने बताइरहेका छन् । यूके एडले सञ्चालन गरेको ‘नेपाल रिन्यूएबल इनर्जी प्रोग्राम’ ले सन् २०२३ मा तयार पारेको प्रतिवेदन ‘एसेसमेन्ट अफ एक्जिस्टिङ ट्रान्समिसन एण्ड ड्रिष्ट्रिब्यूसन सिष्टम टु इन्टिग्रेट स्टोरेज सिष्टम्स इन दि नेशनल ग्रीड’ अनुसार ब्याट्री प्याक र स्थापना खर्चसमेत गरी चार घण्टाका ब्याट्रीको लागि प्रतिमेगावाट लागत एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पर्छ । यसअनुसार सय मेगावाटको चारघण्टे ब्याट्रीको लागत लगभग १ खर्ब ५० अर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसमाथि पनि यस्तो ब्याट्रीको अवधि अधिकतम १५ वर्ष हुन्छ । यस्तो ब्याट्री एक घण्टे राख्ने हो भने सय मेगावाटको लागत ३८ देखि ५४ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । 
ऊर्जाका परियोजनाहरुको कुल लागत मात्र हेरिंदैन । त्यो आयोजनाले उसको अवधिभरि दिने आम्दानी र खर्च पनि हेरिन्छ । ब्याट्री स्टोरेजको लेभलाइज्ड कष्ट (यसको आयुभर हुने प्रतियुनिट उत्पादन लागत) हेरौं । कुनै ब्याट्री स्टोरेजको १५ वर्षसम्म हुने कुल खर्च २० अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त अवधिभरि त्यो ब्याट्रीले २ हजार गिगावाट घण्टा बिजुली डिस्चार्ज गर्छ भने यसको लेभलाइज्ड कस्ट प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पर्छ । 
अर्काे उदाहरण । कुनै जलविद्युत् आयोजनाको कुल आयुभरिको खर्च एक खर्ब रुपैयाँ छ, त्यसले कुल उत्पादन २० हजार गिगावाट घण्टा हुन्छ भने जलविद्युत् आयोजनाको लेभलाइज्ड कस्ट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसैले अल्पकालको आवश्यकता पूरा गर्न दीर्घकालीन लगानी (जलाशययुक्त) लगाउन नसकिने प्रष्ट छ । विकसित देशहरुले सकिरहेका छैनन् भने वर्षको १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने (यो नाफा पनि शाक्य आएको तीन महिनामा गत वर्ष साढे पाँच अर्ब रुपैयाँले घटिसक्यो) प्राधिकरणले सक्छ ?
यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरणले आफ्नो खर्चमा ब्याट्री भण्डारण राख्न सक्दैन । यति महँगो बिजुली पनि एडीबी र विश्व बैंकसँग ऋण लिएर राख्ने कुरा गर्दै आएका छन्, शाक्यले । के यो सम्भव छ ?
पम्प स्टोरेज
पम्प स्टोरेज सरल तर शक्तिशाली ऊर्जा भण्डारण प्रविधि हो । यस्तो प्रविधि नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको छैन । केही पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य भने भइरहेका छन् । जब ग्रीडमा बिजुली बढी (अफ पिक) हुन्छ, त्यसबेला पम्प प्रयोग गरेर पानी तलको जलाशयबाट माथिल्लो जलाशयमा उठाइन्छ । जलाशययुक्त आयोजनामा जम्मा भएको पानीको ताल नै ऊर्जाको सम्भावित अवस्था हो । जब ग्रीडमा माग बढी (पिक) हुन्छ, तब माथिल्लो जलाशयको पानी टर्बाइनमार्फत तल झर्छ । टर्बाइन घुम्दा जेनेरेटरले बिजुली उत्पादन गर्छ । यो प्रक्रियाले एउटै पानीले आवश्यकता परेकै बखत बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रविधिमा ६ देखि १२ घण्टासम्म अनवरत रुपमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले पिक डिमाण्ड सम्बोधन गर्ने, ग्रीड स्थिरता (फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज आदि) राख्ने, खेर गएको बिजुली सदुपयोग गर्ने, आयातीत बिजुली कटौती गर्ने आदि काम गर्छ । यस्तो प्रविधिको अवधि ४० देखि ६० वर्ष हुन्छ ।
सैद्धान्तिक रुपमा पम्प स्टोरेज पनि कम आकर्षक छैन । तर यसको जटिलता भनेको उही उच्च लागत हो । यसको लागत प्रतिमेगावाट १.९ देखि ३.९ मिलियन अमेरिकी डलर पर्छ । (https://atb.nrel.gov/electricity/2022/pumped_storage_hydropower?)  । यो भनेको प्रतिमेगावाट २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँदेखि ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हो (प्रति अमेरिकी डलर १३५ रुपैयाँका दरले) । 
हाम्रोजस्तो आर्थिक रुपले तन्नम देशले के यस्तो प्रविधि उपयोग गर्न सक्ला ? अहम् सबाल यही हो । एकातिर राष्ट्र बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रेको थुप्य्रै छ, अर्काेतिर लगानी गर्न अनेक ठाउँ (भनौ यी दुई प्रविधि—ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेजजस्ता) प्रशस्त छन् । गत मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ७५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो । त्यो निक्षेपमध्ये साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सकिने अवस्थामा छ । यसले देखाउँछ कि लगानी गर्ने ठाउँ निकै कमजोर छ । यो कुराको पुष्टि राष्ट्र बैंकले गत सोमबार २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बोलकबोल आव्हान गर्दा ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसैगरी नेपालमा मासिक एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँका दरले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिरहेको छ । यसले गर्दा गत असारसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिती २५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबै आँकडाले नेपालमा थुपै पैसा भएको देखाउँछ, तर सरकार तन्नम छ । तलब भत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । उठेको राजस्वले सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । 
चालू आवको चार महिनामा सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण लिएर १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ऋण भुक्तानी दियो । अर्थात् ऋण लिएर ऋण तिर्ने । गत कात्तिकसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अनि कुन पैसाले जनताको काम गर्ने ? 
यता विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दाबी गरेअनुसार ‘ठीक’ छैन । गत चैत ११ गते प्राधिकरणमा नियुक्ति पाउनेबित्तिकै उनको काम अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकलाई गलत देखाउन ‘द्वेषपत्र’ रुपी श्वेत पत्र निकाले । गत वैशाखमा शाक्यले जारी गरेको उक्त श्वेत पत्रमा प्राधिकरण साढे पाँच अर्ब रुपैयाँले सञ्चिती घाटामा रहेको र कुल ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको देखाए । कुल ऋणमा नेपाल सरकारको ७७ अर्ब ८ करोड र विदेशी दातृ निकायको १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड भनियो ।
अब यस्तो तन्नम प्राधिकरणले ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज जडान गर्न सक्ला ? वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नै सरकारलाई हम्मे परिरहेका बेला यस्ता उच्च लागत भएका प्रविधिमा विदेशी (एडीबी, विश्व बैंक आदि) ले ऋण देलान् ? यद्यपि जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूल गर्न ओखरको बोट रोप्न त विश्व बैंकसँग ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज जडान गरेबापत आउने कमीसनका लागि ऋण नलेलान् भन्न सकिंदैन । 
सारांशमा कार्यकारी निर्देशकले कराउँदै आएको ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टोरेज सैद्धान्तिक रुपमा जडान गर्न सकिन्छ । प्रयोगशालामा सुन बनाएझै । तर प्राधिकरणले आफ्ना सहायक कम्पनीहरुमार्फत आफैले अगाडि बढाइरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई पैसा नपुगेर ‘ऊर्जा बण्ड’ जारी गर्नुपरेको छ । त्यसैगरी थप लगानीका लागि प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न लागेको छ । ऊर्जा वण्ड र आइपीओ सबै रकम ब्याट्री स्टोरेजमा लगाउँछु भन्दा पनि सय मेगावाटको चारघण्टे ब्याट्रीको लागत लगभग १ खर्ब ५० अर्ब देखि २ खर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
शाक्य आफू इन्जिनियर भएकाले उनले दिने यस्ता इन्जिनियरिङ गफकै कारण उनी ‘एसियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियर’ भनेका होलान्, उनलाई त्यतिखेर नियुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले । तर माथिको विश्लेषणले शाक्यले भनेजस्तै नेपालमा ब्याट्री स्टोरेज र पम्प स्टारेजबारे कुराकानी गर्न सकिन्छ, गफ दिन सकिन्छ तर जडान गर्न अझ कयौं वर्षसम्म सम्भव देखिंदैन । शाक्य यसरी कराउँदै हिंड्नुकाे गुप्त कारण पनि हुन सक्छ, त्यो हो- कमीसन । हिजो लोडसेडिङका बेला कमीसन खानकै लागि लोडसेडिङ देखाएर डिजेल प्लान्ट ल्याउन चलखेल नभएका होइनन् ।