पूर्वी नेपाल र उत्तरी भारतको बिहार राज्यलाई करिव पाँच सय किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाले विभाजन गरेको छ । यस सिमारेखाको वारिपारि करिब २० किलोमिटर क्षेत्रमा निवास गर्ने नेपाली तथा बिहारीहरुबीचमा धेरै प्रकारका अनोन्याश्रित सम्वन्ध छन् । यी सम्वन्ध विगत हजारौ वर्षदेखिको उपज हो, यिनीहरु प्रगाढ छन् । त्यसैले, यस सीमारेखाका वरपरका जनताको सम्बन्धमा घनिष्टता छ । यस्तै घनिष्टताले गर्दा सरकारी स्तरबाट हुने गरेका सम्बन्ध चिस्याउने खालका क्रियाकलापहरु पनि जनस्तरबाट अनदेखा गरिने गरेको छ । पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रबाट बगेर भारत जाने बाढी आजको विकासको कारण भएको कुरा होइन भन्ने सबै बिहारीले बुझेका छन् । यस समस्याको समाधान नेपालभित्रबाट मात्र सम्भव भएको कुरासमेत बुझेका छन् । तर, सरकारी स्तरमा यस्ता कुराहरुलाई अनदेखा गरिएको छ । बिहारको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र चुनावका बेला भोट हाल्ने र केही बिहारीहरुलाई पटना वा दिल्ली पठाउने कुरामा मात्र सीमित भएको देख्छु: मेरो विचारमा यो नयाँ दिल्लीको बिहारमाथिको औपनिवेशीक चाल हो ।
उत्तर बिहारको क्षेत्रफल ५२ हजार तीन सय १२ वर्ग किलोमिटरमध्ये ७३.६३ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार पाँच सय १७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बाढीग्रस्त क्षेत्र भनिएको छ । विहारको बाढीका श्रोतहरुमध्ये अधिकांश क्षेत्र नेपालबाट प्राकृतिक रुपमा बगेर आउने बाढी हुन् । पश्चिमबाट गणना गर्दा यी श्रोतहरुमा गण्डकी नदीदेखि सुरु भएर पूर्वको मेची नदीसम्म फैलिएका छन् । त्यसैले, विहारको बाढी नियन्त्रण गर्नु भनेको नेपालका कोशी र गण्डकीका साथै कन्काई, कमला, बागमती नदीहरुमा वर्षातको समयमा आउने बाढी नियन्त्रण गर्नु हो । उत्तरी विहारको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिव ३८ प्रतिशत क्षेत्र अर्थात करिव १९ हजार आठ सय नौ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सप्तकोशी नदीको बाढीले ग्रस्त हुन्छ भने गण्डकी नदीको बाढीले उत्तरी बिहारको थप करिव ११ हजार पाँच सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई तहसनहस पार्दछ । बाँकी रहेको करिव ७ हजार दुई सय आठ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई अन्य मध्यम तथा साना नदीमा आउने बाढीले सताउँछन् । उत्तर पश्चिम बिहारको सानो भूभाग मात्र नेपालको बाढीबाट ग्रस्त नहुने क्षेत्रमा पर्दछ भने केही क्षेत्र कोशी र गंगाको संयुक्त बाढी हुने क्षेत्रमा पर्दछन् ।
बाढीका कारण सालबसाली रुपमा उत्तर बिहारमा तीन सयदेखि पाँच सय मानिस मर्ने गरेको तथ्यांक छ, यसरी मर्ने र मारिनेमा महिला तथा बाल–बालिकाको संख्या अत्यधिक हुने गरेको छ । मेरो विचारमा यसरी बाढीद्वारा मारिनेबाहेक बाढीको त्रासमा बसेका करोडौं बिहारी जनताको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको दुःस्प्रभावको लेखाजोखा गर्न सकिदैन । त्यस्तै बाढीको समयमा परिवारसहित ज्यान बचाउन रुखमा चढेका मानिसको सर्प तथा अन्य हिंस्रक जन्तुहरुसँग एउटै रुखमा रात विताउनु पर्दाको मनोवैज्ञानिक स्थितिको मूल्यांङ्कन सो अवस्था भोगेका मानिसले मात्र गर्न सक्तछन् ।
बाढीका कारण उत्तरी बिहारमा मारिने घरेलु पशु चौपायाको संख्या हजारौंमा भएको उल्लेख भएको पाइन्छ भने अनगिन्ती जङ्गली जनावरहरुको मृत्यु हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बाढीका कारण वर्षातका समयमा लगाइने प्रमुख धान बालीको डुवान तथा जमिनको कटानबाट हुने गरेको तथ्यांक कहालीलाग्दो छः बिहारको वास्तविक गरिबीको एउटा प्रमुख कारण यसरी बाढीबाट हुने खाद्यान्नको क्षति नै हो भन्दा केही अत्युक्ति होला जस्तो लाग्दैन । तर, यो नै प्रमुख नोक्सानी भने होइन । निर्माण गरी संचालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारहरुको क्षतिको मूल्यांकन गर्ने हो भने यो क्षतिले अन्य माथि उल्लेख गरिएका क्षतिलाई निकै सानो बनाउँछ: तर यो पनि बाढीबाट हुने प्रमुख क्षति होइन जस्तो लाग्छ मलाई । मेरो विचारमा, उत्तरी बिहारको सवैभन्दा प्रमुख क्षति बाढीका कारण आर्थिक सामाजिक रुपमा असम्भाव्य ठहरिएर निर्माण नगरिएका भौतिक संरचनाहरु पर्दछन र तिनै निर्माण नगरिएका संरचनाहरुको कारणसहित माथि उल्लिखित सबै कारणहरुको समिश्रण हो— उत्तरी बिहार गरिबीको भूमरीमा रुमल्लिएको हालसम्मको अवस्था ।
भारतको स्वतन्त्रतापछि निर्माण गरिएका बाढी नियन्त्रणका लागि भनी बनाइएका भौतिक संरचनाहरुका कारण उत्तरी बिहारमा बाढीको प्रकोप अत्यधिक बढेको कुरा स्थानीय विज्ञहरु बताउँछन् । तर भारतको केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार यस्तै संरचनाहरुको निर्माणमा आजको दिनसम्म जुटेको देख्दा अचम्म लाग्छ । यस्तै संरचनाहरु चुनावहरुमा निर्णायक हुने कुरा स्थानीयहरु बताउँछन् । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने भारतीय राजनीतिक नेताहरु अझै पनि आफ्ना जनताप्रति वफादार छैनन् र बिहारी जनता पनि प्रकोप बढाउने भौतिक संरचनाहरुको निर्माणबाट प्रकोप कम हुने कुरामा विश्वस्त छन् । कस्तो विडम्बना !!

उत्तर बिहारको बाढी भनेको के हो ?
उत्तर बिहारमा वार्षिक सालाखाला पर्ने १,०९२.७५ मिमि वर्षामध्ये मनसुनको चार महिनामा करिव ८७.५१ प्रतिशत वा अंकमा भन्दा ९५६.२७ मिमि वर्षा हुन्छ भने हिउँदका आठ महिनामा करिव १३६.५० मिमि मात्र वर्षा हुन्छ । यसबाट उत्तरी बिहारमा वर्षातका चार महिनामा करिव ५० अर्ब घनमिटर पानी पर्दछ भन्ने हिसाव निस्कन्छ । तर, सो परिमाणमध्ये करिब ३० प्रतिशत पानी माटो चिस्याउन तथा ‘इभापोट्र्रान्सपिरेशन’ र केही थप पानी भूमिगत जलभण्डार भर्नमा खर्च हुने हुनाले बाँकी रहेको अन्दाजी ३० अर्ब घनमिटर पानी वर्षातको समयको धानखेतीमा तथा बाढीका रुपमा उपलब्ध हुन्छ । उत्तर बिहारमा नै प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध हुने वर्षातको पानीबाहेक अनुमानित करिव ४ अर्ब घनमिटर पानी महानन्दा नदीमार्फत बिहारको बाढीमा योगदान गर्न प्राप्त हुन्छ भने नेपालबाट बाढीका रुपमा उत्तर बिहार प्रवेश गर्ने पानीको सालाखाला वार्षिक परिमाण प्रमुख नदीहरु मार्फत करिब ७६.६ अर्ब घनमिटर तथा सानातिना खोल्साखोल्सी मार्फत करिव ७.६ अर्ब घनमिटर भएको अनुमान गरिएको छ । यसरी उत्तर भारतमा वर्षातको बाढीमा योगदान गर्ने पानीको कूल परिमाण ११८.२० अर्व घनमिटर हुन आउँछ । यस परिमाणको बाढीमध्ये नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने बाढीको परिमाण माथि देखाइएको हिसाब बमोजिम ८४.२ अर्ब घनमिटर हुने देखिन्छ: यो परिमाण उत्तर बिहारमा बाढीको रुपमा उपलब्ध हुने कुल पानीको ७१ प्रतिशतभन्दा ज्यादा हुन्छ । तर, माथि उल्लिखित ८४.२ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये गण्डकी नदीमार्फत भारत प्रवेश गर्ने पानीको केही सानो अंश उत्तरी बिहारका साथ साथै उत्तर प्रदेश प्रवेश गर्दछ ।
त्यसैले, नेपालबाट बाढीका रुपमा उत्तर बिहारमा प्रवेश गर्ने पानीको उचित व्यवस्थापन नगरी उत्तर बिहारमा बाढी नियन्त्रण सम्भव छैन । यो कुरा सम्बन्धित नीति निर्माताहरु तथा निर्णयकर्ताहरुले जति चाँडो बुझ्दछन् त्यति नै चाँडो यो समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिने हुन्छ, नत्र सबै कुरा हालको जस्तो भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ । अझ यस विषयको गाम्भीर्यता नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने नदीहरुमा समय–समयमा आउने भीमकाय बाढीहरुले धेरै गुणा थपेका छन् । सन २००८ मा आएको सानो बाढी र सो बाढीले मच्चाएको ताण्डव त सवैले देखेकै हुन्: सो सानो बाढी थियो किनभने सो समयमा कोशी नदीको वहाव जम्मा ४,७०० क्यूमेक्स थियो । तर सप्तकोशी नदीमा सन् १९५४ र १९६८ मा करिब २५ हजार सात सय क्यूमेक्सको उच्चतम वहाबसहितको बाढी आएको इतिहास छ, गण्डकी नदीमा करिव २० हजार क्यूमेक्स उच्चतम वहाब भएको बाढी आएको थियो, बागमतीमा सन् १९९३ मा करिव १५ हजार तीन सय क्यूमेक्स उच्चतम वहाब भएको बाढी आएको थियो । यस्ता भीमकाय बाढीहरु समय–समयमा दोहोरिने मात्र होइन एकैसाथ समेत आउन सक्तछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता भीमकाय बाढीहरुको उच्चतम वहाब अझ बढेर आउने सम्भावना भएको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले बिहारको बाढीको कुरा गर्दा अथवा बिहारमा बाढी नियन्त्रणको योजना तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेख गरिएका भीमकाय बाढीहरु र ती भीमकाय बाढीहरुभन्दा केही ठूला बाढीको परिकल्पना गर्नु जरुरी हुन्छ: बाढी नियन्त्रणका नाममा बराज वा ‘इम्बेङ्कमेन्ट’ बाँध निर्माण गरी निर्दोष जनतालाई झुक्याएर मार्ने काम कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले गर्नु हुन्न ।

उत्तर बिहारको बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालमा बाढी व्यबस्थापन भनेको के हो ?
सीधा जवाफ दिने हो भने यो भनेको नेपालका बहुमुल्य नदी घाँटीहरु डुबाएर उत्तरी भारतलाई बाढीमुक्त गर्नु भनेको हो । अझ सोझो हिसाबमा भन्ने हो भने उत्तरी भारतको बाढी नेपाल आयात गर्ने भन्ने हो । तर, यो कुरा भन्न त सजिलो छ, गर्न धेरै गाह«ो छ । अझ राजनीतिले यस विषयलाई झन् गाह«ो बनाएको छ: नेपाल–भारत राजनीति, बिहारको राजनीति तथा बिहार सरकार–केन्द्र सरकारको राजनीति । तर, भारतको प्राथमिकतामा उत्तरी बिहारमा बाढी नियन्त्रण परेको देखिदैन, किनभने नेपाल–भारतबीच समय–समयमा हुने गरेका द्विपक्षीय सरकारी वार्ताहरुमा बाढी नियन्त्रणको कुरो ठोस रुपमा कसैबाट पनि उठइएको पाइँदैन । कुरा गरिन्छ केवल जलविद्युत् उत्पादन को ?? यसको मतलब, भारत सरकार उत्तरी बिहारमा भनौं वा समग्र उत्तरी भारतमा बाढी नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा दृढ छैन । जलविद्युत् उत्पादन गर्दा केही हदसम्म फोकटमा निशुल्क बाढी नियन्त्रण भई नै हाल्छ, त्यसैमा उत्तरी बिहारीहरुको चित्त बुझाउने भारत सरकारको नीति भएको यसबाट मैले अनुमान लगाएको छु । यस्तो निःशुल्क बाढी नियन्त्रणको परिणाम साधारण बाढीमा त ठीकै हुन सक्तछ तर भीमकाय बाढी आएको बेलामा झन् टड्कारो रुपमा देख्न सकिन्छ: सन् १९६८ मा कोशी बराजमा आएको बाढी र सो बाढीका कारण भर्खर निर्माण सम्पन्न भएको बराजका सवै ५६ ढोका खोलेर खतराको सूचकका रुपमा रातो बात्ती बालेर बसेका बराजका कर्मचारीहरुलाई थाह होला अथवा सो बेला उत्तर बिहारको कोशी जलाधारमा आएको बाढीले गरेको ताण्डव देख्ने जो कोहीले पनि बयान गर्ला । सन् १९६८ पछि उत्तर बिहारको जनसंख्या पनि निकै बढेको छ, अन्य संरचनाहरुको स्थिति पनि भिन्न भएकोले सबैको संयुक्त असर वास्तविक रुपमा भीमकाय बाढी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । मैले गरेको वर्णन त्यो बेलासम्म मात्र कथा जस्तो लाग्नेछ ।

प्राविधिक रुपमा बिहारको बाढी नियन्त्रण भन्दा मैले के बुझ्छु ?
साधारण भाषामा भन्दा बिहारको बाढी नियन्त्रणभन्दा बिहारमा अधिकांश बाढी नेपालबाट आउने भएकाले पहिलो कुरा नेपालमा बाढी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ: नेपालमा बाढी व्यबस्थापन नभई बिहारमा बाढी नियन्त्रण सम्भव छैन । बिहारमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालमा बाढी व्यबस्थापन गर्ने भनेको प्रथमतः नेपालका कन्काई, तमोर, सप्तकोशी, सुनकोशी, कमला, बागमती आदि नदीहरुमा उच्चबाँध बाँधेर बाढीको पानीलाई बाँधको माथिल्लो भागमा नै वर्षातको समयभरि सञ्चित गर्ने र हिउँदको समयमा सो पानीका जलाशयहरुलाई पुनःप्रयोगका लागि खाली गर्ने । बाढीको सबै पानी पहिलो कुरो त सञ्चिती गर्न असम्भवप्राय छ भने सो गर्नु आवश्यक पनि छैन । तर, कहाँ–कहाँ कति पानी सञ्चिती गर्ने, सो पानीको कसरी प्रयोग र पुनप्र्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी सञ्चिती गरेको तथा सञ्चिती नगरेको पानीको समेत अधिकतम उपयोग हुने गरी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा निक्र्योल निकाल्नु पर्ने देख्छु । तर, यसका लागि बाढी नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्दछ: नत्र बाढीको पानीको अन्य प्रयोजनका लागि व्यबस्थापन गर्दा पनि केही हदसम्मको बाढी नियन्त्रण त भई नै हाल्छ भन्ने उद्देश्य राखेर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यो सरकारको प्राथमिकताले निर्धारण गर्ने विषय हो र सरकारको प्राथमिकता सरकारको नीतिले तय गरेको हुन्छ । नेपाल–भारतबीच हँुदै आएका द्विपक्षीय वार्ताको विषय सूची हेर्दा भारत सरकारको प्राथमिकतामा बिहारको बाढी नियन्त्रण परेको देखिदैन: केवल जलविद्युत् भएको देखिन्छ । मेरो बिचारमा यस्तो वार्ताको प्रथम प्राथमिकता बिहारमा बाढी नियन्त्रण हुनुपर्नेमा सो नभएकाले मैले यसलाई भारत सरकारको औपनिवेशिक नीति भन्ने गरेको छु । किनभने यसमा भारतीय जनताको न ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ न त बिहारको दीगो विकासको अवधारणा नै भएको देख्छु । यस्तो आयोजना पनि निर्माण गर्न नपरोस् भनेर होला भारतले नेपाल र नेपालीलाई चिढाउने एक पछि अर्को दुश्मनीपूर्ण कार्य गरेको देख्न सकिन्छ ।

बाढी नियन्त्रणको लागत तथा यसका फाइदाहरु
मैले गरेको मोटामोटी विश्लेषणले बिहारमा पूर्ण बाढी नियन्त्रणको लागि करिव ४४.४० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने देखेको छु । यस खर्चमा बाँध, वातावरणीय व्यवस्थापन र अन्य भौतिक संरचनाहरुको लागि करिव २३.९० अर्ब अमेरिकी डलर तथा जलविद्युत् उत्पादनका लागि ६.१० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको छु । अन्य खर्चहरुमा नदीहरुको वहाब क्षेत्रको उत्खनन–सफाई, नहर निर्माण, भू–क्षय नियन्त्रण तथा कन्टिन्जेन्सी र प्रशासनिक–व्यवस्थापकीय खर्चहरु समावेश गरेको छु ।
बाढी व्यबस्थापनबाट हुने प्रमुख फाइदा त सामाजिक–आर्थिक प्रकारको छ जसअन्तर्गत बिहारीहरुको जीवन रक्षा, बाढीका कारण तिनीहरुमा व्याप्त मनोवैज्ञानिक त्रास निवारण आदि पर्दछन् । भौतिक रुपमा हुने आर्थिक फाइदाहरुमा प्रमुख फाइदा सिंचाईं (खाद्य उत्पादन) बाट हुने देखेको छु भने नदीले ओगटेको खेतीयोग्य जमिनको पुनप्र्राप्तिबाट समेत उल्लेख्य फाइदा हुने देखेको छु । बाढी नियन्त्रणबाट हुनसक्ने अन्य फाइदाहरुमा जलविद्युत् उत्पादन, मत्स्यपालन, जल पारवहन, पर्या–पर्यटन, पिउने पानीको वितरण आदि पर्न सक्छन । नेपालमा हुने बाढी व्यवस्थापनका कारण हुने तर नदेखिने एउटा फाइदा भनेको बिहारको विशाल जलभण्डारको पुनर्भरण हो भने अर्को नदेखिने फाइदा भनेको वर्षातको समयमा उत्तरी भारतमा भूमिगत जल सतहमा हुने व्यापक कमीका कारण हुने बाढीको प्रकोपमा कमी हो ।
बाढी नियन्त्रणका लागि गरिएका कार्यहरुबाट प्रचूर मात्रामा थप खाद्य उत्पादन हुनसक्ने मेरो अनुमान छ । किनभने, ११८.२ अर्ब घनमिटर पानी मध्ये ३० प्रतिशत पानी नोक्सानी हुने हिसाब गर्दा पनि बाँकी रहेको करिब ८२.७४ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको तथा आंशिक नियमन गरिएको पानीबाट करिव ४५ हजार ९ सय ७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बाह«ै महिना सिंचार्इं उपलब्ध हुने गरी व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यावसायिक खेतीबाट सन् २०२३ को उत्तर बिहारको कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन १८ हजार तीन सय ४० मेट्रिक टनको तुलनामा कुल वार्षिक सालाखाला करिव ६ करोड ७० लाख मेट्रिक टन थप खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्ने कुराले स्थानीय बिहारी जनता तथा बिहार सरकार र उत्तरी भारतका अन्य छिमेकी सरकार र जनताको सम्पन्नतामा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ । यस परिमाणको खाद्यान्नलाई औसत २० हजार रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टनको हिसाबले गुन्दा त्यसको कुल मूल्यांङ्कन करिब १६.६७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने देखिन्छ । अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापबाट हुन सक्ने थप करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर गरी यस बाढी नियन्त्रण कार्यबाट जम्मा १८.६७ अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक आम्दानी आर्जन गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक, बिहारमा कोशी नदी किनाराको बाढीबाट ग्रस्त हुने खेतीयोग्य जमिनमध्ये बाढी नियन्त्रणका कारण करिव ३ हजार दुई सय वर्ग किलोमिटर, गण्डकमा करिव ९ सय ५० वर्ग किलोमिटर र अन्य स–साना नदी-नालाहरुमा करिब ८ सय ५० वर्ग किलोमिटर गरी जम्मा करिब ५ हजार वर्ग किलोमिटर पुनप्र्राप्त गर्न सकिने छ । यस्तो जग्गाको कुल पुनप्र्राप्ति मूल्य प्रतिहेक्टर ८ लाख भारतीय रुपैयाँका दरले करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । यस्तो परिमाणको आम्दानीलाई यस आयोजनाको लगानीमा आम्दानी रुपमा कटौती गरेर हिसाब देखाउँदा यस आयोजनाको कुल खास लगानी माथि उल्लेख गरिएको ४४.४ अर्ब अमेरिकी डलरको सट्टा ४०.४ अर्ब अमेरिकी डलर भनी हिसाब गर्न सकिन्छ । त्यसैले, उत्तर बिहारको बाढी नियन्त्रणको निर्माण लागत तथा सो लगानीबाट वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्न सकिने आम्दानीलाई तुलना गर्दा यस आयोजनाको लागत रकम उठने समय २ वर्ष २ महिना जति मात्र हुन्छ । तर, यस आम्दानीमध्येको केही रकम नेपाललाई वर्षेनी तिर्दासमेत यो आयोजना सामाजिक–आर्थिक हिसाबले त उत्कृषट लगानी हँुदै हो तर लगानी र फाइदाको हिसाबले समेत उत्कृष्ट देखिन्छ ।
तर, भारतीय सरकारी निकायहरु नेपाललाई झुक्याउने हिसाबले प्रतिवेदनहरु बनाउँछन् । त्यसैले, गल्ती हुने त्रासले नेपालीहरु भारतीयहरुसँग जतिसुकै राम्रो व्यवहार गरे पनि यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणबारे निर्णय लिने कुरामा साधारणतया पछि हट्छन् । जस्तै, कोशी आयोजना निर्माणपछि सिंचाईंबाट हुन सक्ने फाइदाको कुरा गर्दा सरल बाटो नअपनाएर क्रपिङ्ग इन्टेन्सिटी (बालीको तीव्रता) को हिसाव गरिएको छ जवकि वार्षिक कृषि उत्पादनको कुरा गर्नुपर्ने हो । जस्तै, भारतीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बालीको तीव्रता हालको करिव ८६.६ प्रतिशतबाट बढेर १२४.५ प्रतिशत हुने भन्ने कुरा एकदमै वाहियात र मनगढन्ते कुरा हो । यसको वास्तविक रुपमा आजको वार्षिक सालाखाला खाद्य उत्पादनमा नेपालमा राम्रोसँग बाढी नियन्त्रण गर्ने हो भने बिहारमा वार्षिक कति खाद्य उत्पादन हुन सक्छ र कुन परिमाणमा खाद्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै तात्विक सम्बन्ध छैन । त्यसैले, भारतीयहरु यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वा नेपालीलाई थाङ्नामा सुताउन सकिन्छ कि भन्ने चाहनाअनुरुप यस्ता वाहियात कुराहरु प्रतिवेदनमा समावेश गर्छन् । यसका कारण यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा जान अस्वाभाविक रुपमा धेरै समय लाग्ने गरेको छ । यस्ता मनगढन्ते शब्दावलीको प्रयोग गरेर भारतीयहरु नेपालमा बाढी व्यबस्थापन गरेर बाढीबाहेक भारतलाई केही खास फाइदा हँुदैन भन्ने हौवा फिंजाइरहेका छन् । यो नै मेरो विचारमा भारत सरकारको औपनेवेशिक नीतिको उपज हो । त्यसैको मारमा बिहार राज्यसहित उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्यसमेत पीडित भएका छन् ।

ई. गोविन्द शर्मा पोखरेलका लेखहरु

https://jalasarokar.com/news/multidimensional-flood-energy-and-agricultural-management-in-nepal-593

जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

प्रकाशित मिति : बुधबार, फागुन २८, २०८१ | १२:५२:५६ बजे

नेपाल–भारत सम्बन्ध : बिहारमा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालका उच्चबाँध आयोजनाहरु

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया

भर्खरै

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खबर