काठमाडौं : सरकारले बहुप्रतिक्षित ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासहित चार वटा ठूला जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने भएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

बजेटअनुसार ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजना, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, २१० मेगावाटको चैनपुरसेती र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

त्यसैगरी ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ तथा २८१ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पनि आगामी वर्ष सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगङ्गा आयोजना

बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा निर्माण प्रस्तावित उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको परियोजना हो। आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाउँदै आएको छ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन २०८० सालमै स्वीकृत भइसकेको छ। प्रतिमेगावाट लागतका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त आयोजना मानिएको यस परियोजनालाई अब बजेट व्यवस्थापनसहित निर्माण चरणमा लैजाने तयारी गरिएको हो।

बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का सङ्घीय सांसद शोम शर्मा ले आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने गरी बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको आयोजनाको कार्यान्वयन अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१० वर्षभित्र उत्पादन लक्ष्य

सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार ढोरपाटनस्थित उत्तरगङ्गा नदीमा करिब २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी पानी सङ्कलन गरिनेछ। सङ्कलित पानीलाई सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ मोडेर वर्षभरि विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ।

आयोजनामा आठ हजार ५१० मिटर लामो हेडरेस सुरुङ तथा एक हजार ८७५ मिटर लामो पेनस्टक पाइप निर्माण गरिनेछ। साथै दुई वटा भूमिगत विद्युत्‌गृह निर्माण हुनेछन्। पहिलो विद्युत्‌गृहमा १०५ मेगावाट क्षमताका चार युनिट र दोस्रो विद्युत्‌गृहमा १०१ मेगावाट क्षमताका चार युनिट जडान गरिनेछ।

निर्माण सुरु भएको १० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।