काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले विद्यु‌त्‌मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने विषयलाई लिएर फैलाइएका भ्रमको तथ्यगत र कानुनी आधारमा खण्डन गर्दै विद्युत्‌मा भ्याट लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वाभाविक र न्यायोचित व्यवस्था भएको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि विभिन्न टिप्पणीहरू आएका छन्। यस सन्दर्भमा सांसद न्यौपानेले भ्याट वस्तुमा मात्र नभई वस्तु र सेवा दुवैमा लाग्ने उपभोग-आधारित कर भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, “विद्युत्‌लाई कर प्रणालीको दृष्टिले सामान्यतया वस्तु (Goods) सरह आपूर्ति हुने उपयोगिता (Utility) का रूपमा लिइन्छ। यसको वितरण र जडान सेवासँग सम्बन्धित भए पनि विद्युत आपूर्तिमा भ्याट लगाउन कानुनी रूपमा कुनै बाधा छैन। सेवा भएकाले भ्याट लगाउन मिल्दैन भन्ने तर्क तथ्य र कानुन दुवै हिसाबले गलत हो।”

सांसद न्यौपानेका अनुसार बेलायत, युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा विद्युतमा भ्याट वा जीएसटी लाग्दै आएको छ। बेलायतमा घरेलु विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतमा कर लगाउने अभ्यास विश्वव्यापी रहेको बताए।

उनले थपे, “भ्याट लगाउने कि नलगाउने भन्ने होइन, कुन वस्तु वा सेवालाई करयोग्य, भ्याट-मुक्त वा शून्य-दरमा राख्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत निर्णय हो। त्यसैले विद्युत्‌मा भ्याट लाग्नु कुनै अस्वाभाविक विषय होइन।”

५० युनिटसम्मका न्यून खपत गर्ने घरपरिवारलाई संरक्षण गर्दै त्यसभन्दा माथिको उपभोगमा मात्र भ्याट लगाउने नेपालको प्रस्तावित व्यवस्था सामाजिक न्याय र करको दायरा विस्तार बीचको सन्तुलित उपाय भएको सांसद न्यौपानेको भनाइ छ। “सरकारले न्यून आय भएका तथा कम विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई करको भार नपरोस भनेर ५० युनिटसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई मात्र करको दायरामा ल्याउने नीति कर प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने प्रयास हो,” उनले बताए। यद्यपि आगामी वर्षको बजेटमा ५० युनिटलाई बढाएर १०० युनिट र त्यसपछिको वर्ष २०० युनिट पुर्‍याएर न्युन आय भएकालाई थप प्रोत्साहन दिएर उत्पादन संगै खपत बढाउने नीति अबलम्बन गर्न सान्दर्भिक हुने धारणा सांसद न्यौपानेको रहेको छ।

उनका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकहरूमा विद्युत्‌मा भ्याट लागे पनि ‘५० युनिट भन्दा बढी खपतमा मात्र भ्याट’ जस्तो संरचना नेपालको आफ्नै नीतिगत मोडेल हो, जसले एकातिर करको आधार विस्तार गर्छ भने अर्कोतिर न्यून उपभोग गर्ने नागरिकलाई संरक्षण पनि प्रदान गर्छ।

सांसद न्यौपानेले तथ्य र कानुनभन्दा बाहिर गएर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दै ऊर्जा उपभोग, कर नीति र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारको प्रस्तावित व्यवस्था सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे।