काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोग निरन्तर बढिरहेको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।

“मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्,” घिसिङले भनेका छन्, “यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।”

घिसिङले देशभित्रै उत्पादित विद्युत्‌को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय चुलोलगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्छ र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने जोखिम छ।

उनले एलपी ग्यासमा निर्भरता बढ्नु राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका छन्।

“स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,” घिसिङले सरकारसँग माग गरेका छन्।

आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने बेला करको भार

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै भारत तथा बंगलादेशतर्फ निर्यातको सम्भावना विस्तार हुँदै गएको छ। तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् क्षेत्रको दिगोपनाका लागि आन्तरिक खपत वृद्धि अपरिहार्य छ।

सरकार स्वयंले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नीति लिँदै आएको अवस्थामा घरेलु विद्युत् खपतमा थप कर लगाउने निर्णयले ऊर्जा नीतिको सुसंगततामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा फ्रिज, टेलिभिजन, इन्टरनेट, पंखा, गिजर, वाशिङ मेसिन वा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने अधिकांश परिवारको मासिक खपत सहजै ५० युनिटभन्दा माथि पुग्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था मध्यमवर्गीय घरपरिवारमाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।

बजेटपछि सुरु भयो बहस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। त्यही क्रममा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत VAT लगाउने प्रस्ताव पनि आएको हो।

तर ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नेपालजस्तो जलविद्युत् उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला अतिरिक्त कर लगाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्न थालेका छन्।

घिसिङको भनाइले बजेटपछि ऊर्जा नीति र कर नीतिबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। एकातिर सरकार राजस्व वृद्धि गर्ने दबाबमा छ भने अर्कोतिर स्वदेशी विद्युत्‌को अधिकतम उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आयात घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ।

यही सन्दर्भमा घिसिङले सरकारलाई विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै नयाँ करको व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बजेटमा राजस्व दबाब, ऊर्जा क्षेत्रमा विवाद

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व लक्ष्य रु. १४ खर्ब ५ अर्ब निर्धारण गरिएको सरकारले वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणमार्फत बाँकी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यता सरकारले करको दायरा विस्तार तथा भ्याट प्रणालीमा सुधारका विभिन्न योजना अघि सारेको जनाएको छ। बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई थप राजस्वमुखी बनाउने संकेत देखिएको छ।

ऊर्जा खपत विस्तार कि कर वृद्धि?

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल अहिले विद्युत् उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, आन्तरिक खपत विस्तारको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् खपतमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ।

विशेषगरी विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन, गिजर, वाशिङ मेसिन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तारलाई ऊर्जा रूपान्तरणको प्रमुख आधार मानिएको छ।

यस्तो अवस्थामा घरेलु विद्युत् खपतमा थप कर लगाउने निर्णयले ऊर्जा नीति र राजस्व नीतिबीच बहस सिर्जना गरेको छ।

घिसिङले विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा नयाँ करको बोझ थपिएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।