काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा अघि सारेको छ। जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, घरेलु विद्युत् खपत बढाउने नीति, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा ठूला सिँचाइ आयोजनालाई एउटै रणनीतिक ढाँचाभित्र राख्दै सरकारले जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

बजेटले जलस्रोतलाई केवल विद्युत् उत्पादनको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी कृषि, उद्योग, निर्यात, ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूल विकाससँग जोडेको छ। नदी बेसिन मास्टर प्लानका आधारमा जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र नियमन गर्ने नीति लिइएको छ भने भू-जलको मापन, अभिलेखीकरण तथा डिजिटाइजेशनमार्फत भूमिगत पानीको व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनातर्फ स्पष्ट मोड

नेपालको विद्युत् प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हिउँदमा उत्पादन घट्ने र वर्षायाममा बढी हुने समस्या हो। विगत तीन दशकमा अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (Run-of-River) मोडेलमा निर्माण भएकाले वर्षा र हिउँदबीच उत्पादनमा ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ। यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यसपटक जलाशययुक्त आयोजनालाई ऊर्जा नीतिको केन्द्रमा राखेको छ।

यसैअन्तर्गत ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। तनहुँमा रहेको अध्ययन सम्पन्न तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ। लामो समयदेखि विवाद र अनिश्चिततामा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा निर्माण गरिने र सरकारले यसअघि गरेको लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यी आयोजना कार्यान्वयनमा गए भने नेपालको विद्युत् प्रणालीमा मौसमी असन्तुलन कम हुनुका साथै हिउँदमा पनि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हुने आधार तयार हुनेछ।

ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लामो सूची

बजेटले केवल दुई-चार आयोजना घोषणा गरेर सीमित भएको छैन। सरकारले माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली र सुनकोशी-३ लगायतका रणनीतिक आयोजनाको लगानी मोडेल टुंग्याएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै, तमाकोशी-५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ भने २१० मेगावाटको चैनपुर सेती तथा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमै सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी मोडेल अन्तिम रूप दिने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पूरा गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धताले बहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकासलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयास

केही वर्षअघिसम्म विद्युत् आयात गरिरहेको नेपाल अहिले क्रमशः विद्युत् निर्यातकर्ताको भूमिकातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। सरकारले यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बजेटमार्फत स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै छिमेकी तथा अन्य सम्भावित बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाइने भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल घरेलु खपतमा सीमित नराखी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारी सोच बजेटका यी घोषणामा स्पष्ट देखिन्छ।

प्रसारण लाइन विस्तारमा विशेष जोड

विद्युत् उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइन नबने उत्पादनको लाभ लिन सकिँदैन। यही कारण सरकारले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी, दोधोधारा-बरेली ४०० केभी, चिलिमे-केरुङ २२० केभी, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाइने भएको छ। इनरुवा-पूर्णिया तथा चमेलिया-जौलजिबी प्रसारण लाइन अध्ययन सम्पन्न भएपछि निर्माण सुरु गरिनेछ।

विशेषगरी कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा पहुँचमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत् खपत बढाउने नयाँ रणनीति

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा अर्को चुनौती खपत वृद्धि पनि हो। त्यसैले सरकारले घरेलु खपत बढाउन विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। सात प्रदेशका सात शहरमा ‘कम्प्लिट वायरिङ’ पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ।

त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी ग्रामीण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। उद्योगहरूलाई कम माग हुने समयमा बढी विद्युत् खपत गर्न थप महसुल छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।

हरित हाइड्रोजन र वैकल्पिक ऊर्जामा नयाँ ढोका

यस बजेटको सबैभन्दा दूरदर्शी घोषणा हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी मानिएको छ। विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने भएको छ।

साथै, ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार सौर्य, पवन तथा लघु जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। ब्याट्रीमा सञ्चित सौर्य तथा पवन ऊर्जालाई जलाशययुक्त आयोजनासरह विद्युत् खरिद सम्झौताको व्यवस्था गरिने घोषणा पनि बजेटको उल्लेखनीय पक्ष हो।

वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि सरकारले २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सिँचाइ विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य

ऊर्जा क्षेत्रसँगै सिँचाइ क्षेत्र पनि बजेटको केन्द्रमा परेको छ। सरकारले बाबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तथा प्रगन्ना-बडकापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सिक्टा तथा मेगा दाङ भ्याली सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइने भएको छ।

यी आयोजनाका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत्गृह आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन सुधारका लागि थप १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सुनकोशी-मरिनलाई बजेटको विशेष प्राथमिकता

बजेटमा सबैभन्दा धेरै महत्व पाएको सिँचाइ आयोजना सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना हो। सरकारले यसको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अतिरिक्त पानी उपयोग गरेर बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा सुधार तथा मधेश प्रदेशको जल व्यवस्थापनमा यो आयोजना निर्णायक बन्न सक्ने सरकारी अपेक्षा छ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सरकारले कुल रु. ८६ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई सरकारले दिएको प्राथमिकता स्पष्ट देखाउँछ।

यसपटकको बजेटले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र निर्यात वृद्धिको साझा आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर नेपालको अनुभवले देखाएको छ कि घोषणा गरिएका आयोजना र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहने गरेको छ। त्यसैले दूधकोशी, बुढीगण्डकी, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण, सुनकोशी-मरिन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका योजना कति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने कुराले नै यो बजेटको सफलता मापन गर्नेछ। यदि घोषणा गरिएका परियोजनाहरू समयमै अघि बढे भने आगामी दशक नेपालको ऊर्जा इतिहासमा सबैभन्दा परिवर्तनकारी दशक बन्न सक्नेछ।