सारांशः
यो मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० भित्र जेसुकै लेखिएको भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य उक्त कार्य योजनाको पहिलो पृष्ठको दोश्रो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विकास क्रमले जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ को उद्देश्यअनुरुप जलविद्युत्‌लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गर्ने आधार सिर्जना भएको छ’ ले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले यस मार्गचित्रमा जतिसुकै आन्तरिक खपत वृद्धिको अलाप फलाके पनि यो अलाप सर्वथा आधारहीन छ । यस दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकहरुले नेपालको आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत गरी नेपालको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने त के कुरा नेपालको बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई स्वदेशी जलविद्युत्‌ले कसरी प्रतिस्थापन गर्ने तथा हाल विद्यमान जलविद्युत् उत्पादन र बिजुलीको मौसमी मागबारे कसरी सामाञ्जस्य ल्याउने भन्नेबारे उल्लेखसम्म पनि नगरिएकाले यो मार्गचित्र तथा कार्य योजना निर्माण गर्ने टोलीको यस विषयको ज्ञानको स्तर छर्लङ्ग पारेको छ । यस दस्तावेजले नेपालको निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण हुने क्रममा विभिन्न अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु तथा भारत सरकारका विभिन्न संस्थाहरुद्वारा निर्माण गरिने भनी उल्लेख गरिएका जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजना निर्माणबारे गरिएको परिकल्पना वास्तविकताभन्दा धेरै पर रहेको मैले अनुभव गरेको छु । आगामी  सन् २०३५ सम्मको १० वर्षे अवधि लामो होइन, हामीमध्ये धेरैजना सो समयको वास्तविकता हेर्न सक्ने अवस्थामा नै हुने हुनाले यथार्थ कुरा थाहा भई नै हाल्नेछ । त्यसैले, मेरो यो आलेख पढेर चित्त दुखाउनुपर्ने छैन ।

सुरुवातः
नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट दिवास्वप्न देख्ने कुरा नयाँ होइन, आजभन्दा करिव १५-१६ वर्ष पहिले यसको सुरुवात १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्नेबाट सुरु भई त्यस लगत्तै २० वर्षमा कम्तीमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने दिवास्वप्न थियो । वास्तविकता के थियो भने माथि उल्लिखित दिवास्वप्नलाई मूर्तरुप दिन गठित सरकारी कार्यदलमा त्यस बेलाका नेपालका एक से एक योग्य प्राविधिकहरुको चयनको बावजुद नेपालको पहिलो विद्युत् क्षेत्रको पहिलो उपन्यास तयार भयो; वास्तविकता के देखियो बने १० वर्ष त १० सै वर्षमा गयो तर सो अवधिमा नेपालमा जलश्रोत उत्पादन केवल १६२ मेगावाट थपिनेमा सीमित भयो । १६२ मेगावाट मात्र थप्न सक्नेले १० हजार मेगावाटको गुड्डी हाँक्ने ?
पहिलो र तेश्रो उपन्यासका बीच-बीचमा पनि धेरै नाटकहरु मञ्चन गरिए, नाटकहरुका नाम र स्वरुप फरक-फरक थिए तर सबै नाटक र उपन्यासका बाबजुद नेपाल सरकारले नाटक र उपन्यासमा उल्लेख गरिएजस्तो माखो मारेको देखिएन, फलस्वरुप नाटक र उपन्यासको वास्तविक अवसान भयो । यो समयमा सरकारले केही गरेन त हुँदै होइन, सरकारले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकलाई भ्याट छूटवापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैया दिने उद्घोष गर्‍यो तर यस्तो रकम छूटको सुविधा भारतीय लगानीकर्ताहरुले मात्र पाए, नेपाली उत्पादकले पाएनन् । यसको मतलव, नेपालको सरकारी सुविधाको सस्तो बिजुली भारतीयहरुले उपभोग गर्न पाए होला तर नेपाली विद्युत् खपतकर्ताहरुले पाएनन् । नेपाल सरकारको राष्ट्रवाद यतिमा नै सीमित भयो । अब यो तेश्रो उपन्यासमा पनि नेपाल सरकारका विभिन्न अंगहरुले कति समयभित्र के-के काम गर्ने भन्ने कुरा उक्त दस्ताजेजको पाना नं. ३१ देखि ४३ सम्ममा समावेश गरिएको छ; सो कामहरु के-के हुन्छन् र तिनीहरुको प्रतिफल के-के हुन्छ, सबै कुरा निकट भविष्यमा नै छर्लङ्ग हुनेछ ।
दस्तावेजको तेश्रो खण्डअन्तर्गत विगतका पहल र समीक्षाअन्तर्गत जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालका स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहभागी गराउने निर्णय नै अहम् थियो । आज त्यसै निर्णयका बलमा हामी विद्युत् जडित क्षमता ३,५०० मेगावाट पुर्‍याउन सफल भएका छौ । यस ३,५०० मेगावाटअन्तर्गत नेपालको निजी क्षेत्रको कुल हिस्सा करिब २,४०० मेगावाट भएको तथ्य हामी गर्व साथ भन्न सक्छौ । यसमा नेपाल सरकारको योगदान शून्यको बराबर रहेको भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले नेपालका निजी विद्युत्‌कर्मीहरुलाई विभिन्न बहानामा अनावश्यक दुःख नदिई सकारात्मक सोच मात्र राखे नेपालका निजी क्षेत्रको बलमा विद्युत् क्षेत्रले अझै ठूलो फड्को मार्ने थियो । तर सकारात्मक सोचको मतलब ‘दिवास्वप्न’ चाहिँ हुँदै होइन नि । वास्तवमा नेपालमा जलविद्युत्‌को फड्कोसँगै निर्माण व्यवसाय, सल्लाहकार सेवा, बैंकिङ क्षेत्र, बीमालगायत धेरै क्षेत्रले सकारात्मक फड्को मारेको मैले देखेको छुः तर सबैभन्दा ठूलो फड्को त पहुँच मार्ग वा सडक विस्तारले गरेको छ त्यो पनि सरकारको शून्य लगानीमा । सरकारले थप होष्टे गरे हैसेबाट अझ धेरै काम हुन सक्ने पक्का छ ।
यस दस्तावेजको परिच्छेद ४ को ४.१ मा शीर्षक ऊर्जा उपयोग राखिएको भए पनि सो शीर्षकअन्तर्गत प्रस्तुत तालिकाले नेपालका ऊर्जाका श्रोतहरु तथा प्रत्येक श्रोतबाट कति ऊर्जा उपलब्ध हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ । यसै तालिकाअनुसार विद्युत्‌को कुल हिस्सा ४.६ प्रतिशत भन्ने देखिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थ भन्ने शीर्षकअन्तर्गत खाना पकाउने ग्यास पनि समावेश गरी १८.२ प्रतिशत भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थअन्तर्गत पर्ने खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्न जति सजिलो हुन सक्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति नै यातायातमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न हुन्छ । बिजुलीबाट चल्ने गाडीबाट पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अर्को दन्त्यकथा हो : केही नगण्य प्रतिशत त विस्थापित भई पनि रहेको छ तर यो विस्थापन पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा वार्षिक रुपमा हुने बढोत्तरीका तुलनामा यस्तो विस्थापन न्यून हुने कुरा छोटो विष्लेषणबाट नै निकाल्न सकिन्छ । मेरो भनाईको मतलव के हो भने यसरी गोलमटोल शीर्षक तथा एकमुष्ठ अंक राखेर विद्युत् ऊर्जाबाट खाना पकाउने ग्यास केही हदसम्म विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा नै नगर्न जानी-जानी यसो गरिएको भान हुन्छ । 
परिच्छेद ४.५ मा राखिएको विद्युत् वितरण प्रणाली शीर्षकमा विद्युत् प्रणालीबाहेक सबै कुरा राखिएको छ । वुटवल पावर कम्पनीबाट हुने गरेको विद्युत् वितरणको विवरणसमेत समावेश गरिंदा सामुदायिक विद्युतीकरणबारे यो दस्तावेज सर्वथा मौन छ । किन ? सामुदायिक विद्युतीकरणकै बाटो पहिल्याएर चुहावट करिव करिव शून्यमा झारेर विद्युत् वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सकिने कुरा यो दस्तावेजको क्षेत्रभित्र पर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
यो दस्तावेजको परिच्छेद ५ मा राखिएको ‘विद्युत् माग र आपूर्तिको विश्लेषण’ का अनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता १५,००० मेगावाट र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० युनिट हासिल गर्ने कुरा सन् २०१६ मा हेर्दा जति हासिल गर्न सकिनेजस्तो देखिन्थ्यो हाल सन २०२५ मा आइपुगेर नेपालको औद्योगिक विद्युत् खपतसमेतलाई हेर्दा हास्यास्पद देखिन्छ । यस परिच्छेदअन्तर्गत समावेश गरिएको विद्युत् मागको विश्लेषणले नेपालको धरातल न देखेको प्रष्ट हुन्छ - निकालिएका सवै अंकहरु नक्कली देखिन्छन र वास्तविकताभन्दा ज्यादै पर देखिन्छन् । 
नेपालको हालको कुल जडित क्षमता ३,५०० मेगावाटमा नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा वास्तविक रुपमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने करिव थप ६,००० मेगावाट जोड्दा हुने कुल ९,४०० मेगावाट जलविद्युत्‌मा थप केही सय मेगावाट सौर्य तथा वायु विद्युत्‌समेतको हिसाब गर्दा नेपालमा वार्षिक सालाखाला करिव ५०,००० गिगावाट घण्टा जलविद्युत् र दिउँसोको समयमा केही सय थप गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । यसमध्ये वर्षातको ४ महिनामा करिव ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षातको समयमा करिव ४०,००० गिगावाट घण्टा विद्युत्‌मध्ये वास्तविक मागबमोजिम खपत हुन सक्ने अनुमानित ६,००० गिगावाट घण्टा खपत भई बाँकी रहने करिब ३४,००० गिगावाट घण्टा विद्युत्‌को व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई हालको विद्युत् खपतको अवस्था हेर्दा असम्भवप्रायः देखिन्छ । यसमध्ये भारत र बंगलादेश निर्यात हुन सक्ने करिव १०,००० गिगावाट घण्टासमेत घटाउँदा नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा वर्षातको समयमा करिव २४,००० गिगावाट घण्टा विद्युत्‌को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिउँदको समयको आँकडा हेर्दा हिउँका ८ महिनामा सालाखाला करिव १०,००० गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ भने हालकै माग र खपतको परिमाण हेर्दा करिव सालाखाला १४,००० गिगावाट घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्दछ । यसको मतलव, हालकै विद्युत् प्रणाली तथा विद्युत् प्रकारको मिश्रण का आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालले हिउँदको माग धान्न करिव ४,००० गिगावाट घंण्टा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिच्छेद ५.२ अन्तर्गत समावेश गरिएको “विद्युत् उत्पादनको प्रक्षेपण” हेर्दा तालिकामा कूल उत्पादन २८,७१३ मेगावाट भनी देखाईएको भए पनि अनुसूची ३ मा प्रस्तुत गरिएका योजनाहरुको कूल उत्पादन क्षमता २०,०६९.७६ मेगावाट मात्र देखिन्छ । यसमा भारतीय कम्पनीहरुले निर्माण गर्ने भनिएको ३,६७९ मेगावाट समेत समावेश गरिएको छ । तर भारतीय कम्पनीहरुले निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली भारत नै निकासी हुने र नेपालले केवल विद्युत् शक्तिको लेखा मात्र राख्ने भएकाले यस अंकलाई कूल जडित क्षमतामा समावेश नगरे पनि नेपालको ऊर्जा उपलब्धताको हिसाव गर्दा यसले नेपाल लाई केहि तात्त्विक फरक पार्दैन ।
परिच्छेद ५.३ अन्तर्गत समावेश गरिएको ‘विद्युत्‌को माग र आपूर्तिको सन्तुलन’ मा प्रस्तुत गरिएका अंकहरुले वास्तविक रुपमा सन्तुलन होइन असन्तुलन हुने कुरा प्रस्टसँग देखाइहेका छन् । आ. व. २०७९-८० मा भारत निर्यात भएको करिव ४५० मेगावाट विद्युत् शक्ति विना कुनै ठोस आधार १५,००० मेगावाटसम्म पुर्‍याइएको देख्दा नेपाल सरकार कति ‘भोला’ होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिने देखिन्छ । किनभने ४ लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको भारतको विद्युत् प्रणालीले नेपालमा खेर जाने अवस्थामा रहेको केवल १,५०० मेगावाट विजुली आयात नगर्ने हेतुले विद्युत् व्यापरिक वस्तु होइन, रणनीतिक वस्तु हो भन्ने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा निकट भविष्यमा १५,००० मेगावाट निर्यात हुन्छ भन्ने सपना देख्नु केवल दिवास्वप्न मात्र हो भन्ने मेरो बुझाई छ । 
परिच्छेद ८ मा समावेश गरिएको ‘आगामी मार्गचित्र’ ले सन २०३५ सम्ममा कुल विद्युत् ऊर्जाको माग ४०,७१० गिगावाट घण्टा हुने र सो को आपूर्ति गर्न १३,४६८ मेगावाट जडित क्षमता हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ३ मा दिइएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाहरुको समिश्रण नदी प्रवाही (आरओआर) ३२ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) ३८ प्रतिशत र जलाशययुक्त ३० प्रतिशत भएको पाइन्छ । यसै अनुपातमा १३,४६८ मेगावाटलाई भाग लगाउने हो भने आरओआर ४,३१० मेगावाट, पिआरओआर ५,११८ मेगावाट र जलाशययुक्त ४०४० मेगावाट हुन आउँछ । यति परिमाण तथा माथि उल्लेख गरिएको समिश्रणका आधारमा हिसाब गर्दा कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन करिव ६५,००० गिगावाट घण्टा हुन्छ । यसैअनुसार वर्षातको ४ महिना कुल उत्पादन न्यूनतम ४५,००० गिगावाट घण्टासम्म हुन सक्छ तर यो परिमाणको ऊर्जाको खपत सो समय-सीमाभित्र हालको औद्योगीकरणको स्थितिमा नेपालभित्र खपत हुन नसक्ने पक्कापक्की छ । त्यसैले, यस मार्गचित्र नाम दिइएको सरकारी दस्तावेजमा न ऊर्जाको मार्ग देख्न सकिन्छ न यसले कुनै वास्तविक चित्र नै देखाउन सकेको छ । त्यसैले, मेरो बिचारमा यो सरकारी खर्चमा बनेको न्यून कोटीको उपन्यास मात्र हो ।
समग्रमा हेर्दा यो मार्गचित्र नाम दिइएको दस्तावेज यस आलेखको शीर्षकजस्तै छ । तर यसमा केही वास्तविकताहरु समावेश गरिएका छन् ः 
१.    प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भएको
समस्याको पहिचान त मोटामोटी रुपमा भयो तर यस दस्तावेजले यसको समाधान देखाउँदैन । यो दस्तावेजको उद्देश्यमा यस्तो समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्नु पर्दैन होला ।
२.    प्रसारण लाइनको प्राथमिकीकरण : १० वटा काम एकैचोटि सुरु गर्ने जमर्को गर्ने, मेहनत पनि हदैसम्म भएको देखिने तर प्रतिफल वा सो कार्यबाट जनताले पाउने सुविधा शून्य भएको देखिइरहेको छ । यसमा सरकारको स्वार्थ के होला ?  छरेको कनिका टिपेर त कोही पनि अघाउँदैन भन्ने कुरा सरकारमा भएकालाई हेक्का नभएको बुझें मैले ।
३.    यस प्रक्षेपणमा सरकार पूर्णता अनुपस्थित देखिन्छ । किन ? सरकारको भूमिका यो दस्तावेज निर्माण र प्रकाशनमा मात्र सीमित भएको छ । किन ?