भूमिका नबाँधीकन सारमा भन्नु पर्दा नेपालमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिताकै कारण २०७५ वैशाख ३० देखि देश लोडसेडिङविहीन छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा मुलुकको जडित विद्युत् क्षमता २८३७ मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको मात्र २१७५ मेगावाटकोयोगदान छ ।

हाल ३१०० मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । करिब १२ हजार मेगावाटको विद्युत् खरीद्य सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन परेको छ । सरकारले जारी गरेका विभिन्न अनुमति पत्र (सर्वेक्षण र उत्पादन) को आँकडा हेर्दा २० हजार मेगावाटका आयोजनामा निजी क्षेत्रले अहिले संलग्न भएको छ । यी तथ्यांकले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

अब सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने यी तथ्यांक अझ माथि उक्लिनेमा दुईमत हुन सक्दैन । आजको निजी क्षेत्र के त्यस्सै यो अवस्थामा आइपुगेको हो त ? निजी क्षेत्रले भोगेका र झेलेका समस्या, विगतको इतिहास र त्यो इतिहासबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा तर्जुमा गरिने नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने पहिलो नीति तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ ।

उनले कसैले एक सयदेखि एक हजार किलोवाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादन गर्छ भने विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल खरिद गरिदिने घोषणा गरिन् । त्यसअघि तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेको पालामा विद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसैका आधारमा विद्युत् ऐन, २०४९ बन्यो । तर निजी क्षेत्र आएनन् । अमेरिकी डलरमा पीपीए भएका खिम्ती र भोटेकोसी मात्र आए । आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सहभागी गराउने नीति त ल्याइन्, तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले त्यसमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ ।

किनभने निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत् क्यू–९० हुनुपर्ने नियम राखियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए— कीर्तिचन्द ठाकुर । क्यू९० मा जलविद्युत् आयोजना बनाउनु भनेको ९० प्रतिशत क्षमतामा वर्षभरि चल्नु हो । यो भनेको त ठ्याक्कै जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउनुजस्तै हो । त्यतिबेला जलविद्युत्का केही विज्ञहरु (कुमार पाण्डेलगायत) ले क्यू९० मा निजी क्षेत्रले बनाउन नसक्ने भनेपछि त्यसलाई परिवर्तन गरियो । यो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण निजी क्षेत्रको सुरुआती प्रवेशदेखि नै खेदो खन्न सुरु गरिएको स्मरण गर्नका लागि हो । यद्यपि निजी क्षेत्रको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि त्यति सारो थिएन ।

निजी क्षेत्रले कतिसम्म सास्ती झेल्नुपरेको छ र अहिले पनि परिरहेको छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हेरौं । नेपालको निजी क्षेत्रका अगुवा (जलविद्युत्मा) हरि बैरागी दाहालले पाँच सय किलोवाटको एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रयास गरे— बुटबलमा । जंगलकोबीचमा विद्युत् गृह बनाउनुपर्ने थियो । तर वनले अनुमति दिएन । स्वयं दाहालले नै यो पंक्तिकारसँग भने थिए कि तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले पाँच लाख रुपैयाँ मागेका थिए । बैरागीले दिएनन् । आयोजनाले अनुमति नै पाएन । बैरागी संखुवासभामा एमालेका तर्फबाट सांसद पनि भइसकेका थिए । राजनीतिक पहुँच पनि थियो । र, पनि सकेनन् । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिन सफल भए । तर यति ढिला भइसकेको थियो कि यसको ब्याजले यो आयोजना अहिले पनि लिलामीमा चढेको छ । यो घटना जलविद्युत्मा लाग्नेहरुका लागि अहिले पनि झलझली आँखामा आउँछ । यस्तो इतिहासबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् अहिले पनि समस्यामुक्त छैन । यद्यपि समस्या नभएको क्षेत्र त नहोला तर जलविद्युत्मा भने जानी जानी समस्या उत्पन्न गराइएको छ ।
वन
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले मात्र होइन, विकास निर्माण र पूर्वाधारजन्य आयोजनाले भोगेको सबैभन्दा ठूलो सास्ती वन हो । यहाँसम्म कि नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा चारवटा रुख काट्न नौ महिना लागेको स्वयं प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमा आएर अवगत गराए । वन ऐन, नियमावली, कार्यविधि यसरी बनाइएको छ कि त्यहाँ कोही प्रवेश नै गर्न नसकोस् भन्ने हेतुले । ऐनमै व्यवस्था भएपछि त्यसको पालना र कार्यान्वयन गराउनु कर्मचारीहरुको धर्म र कर्तव्य नै हो । त्यस्तो ऐन बनाउने, तिनलाई पारित गर्ने सांसद र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु उपर भने अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाएको देखिंदैन ।

वर्षाैं लगाएर रुख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्ले दिन्छ । फिल्डमा डीएफओले दिंदैन । अनि महिनौं रोकिन्छ । हाम्रो विद्युत् नीति र ऐनले ३० वर्षपछि चालू हालतमा जलविद्युत् आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेको छ । लगानी उठाई, केही नाफा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार निजी क्षेत्र जोखिम मोलेर लगानी गरेका हुन् । वनको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दा ‘समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय प्रणाली भएको’ भनेर वन ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरुमा छ । यो भनेको अर्काे वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गा नै देऊ भनेको हो । के जग्गा वस्तु हो र उत्पादन गर्ने ? जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेर, त्यसलाई हुर्काइदिनु पर्ने, वनले तोकेको रकम पनि दिनुपर्ने ।

अलिकति धैर्य नभएका लगानीकर्ता भने वनले दिएको हैरानी र दुःख देखेर भाग्ने गर्छन् । आखिर सरकारलाई नै बुझाउने भनेपछि जग्गा किनेर दिनुपर्ने अव्यावहारिक नीति संशोधन गर्न कोही तत्पर छैनन्, बरु प्रसारण लाइनको मार्गधिकार (राइट अफ वे) मा परेका जग्गा पनि शत प्रतिशत खरिद गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको छ ।
भूमिसुधार
जलविद्युत् आयोजनाका जडित क्षमता, भौगोलिक वनावट र आयोजना संरचनागत आकार अनुसार जग्गा धेरै वा थोरै लाग्ने हुन्छ । तर भूमि सुधार मन्त्रालयले ७५ रोपनीको हदबन्दी लागू गरिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणमा यस्तो सघाउ पुर्‍याउने र पुर्‍याइरहेका जलविद्युत् आयोजना (त्यो पनि निश्चित समयपछि सरकरकै हुने) मा पनि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्‍यो भने महाभारत छ । जलविद्युत्का लागि ७५ रोपनीको हदबन्दी लाग्ने छैन भन्ने एक वाक्य नीतिमा थपिदियो भने यो क्षेत्रले धेरै राहत पाउँछ । कुनै आयोजनाका लागि ७५ रोपनी पनि लाग्दैन भने ठूलो आकारका आयोजनाका लागि कुनै हालतमा पुग्दैन । अनि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अनुमति लिनु पर्दा वर्षाैं लाग्छ । समय लाग्नु भनेको ब्याज बढ्नु, लागत बढ्नु, आम्दानी गुम्नु र अन्ततः आयोजना नै आर्थिक रुपले अयोग्य हुनु हो ।
रक्षा
सडक बनाउन र सुरुङ खन्न विस्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन । तर नेपालमा विस्फोटक पदार्थ पाइँदैन । भारतबाहेक अन्य देशबाट आयात गर्नु पर्दा पाँच गुणा महँगो पर्न जान्छ । तर भूराजनीतिले गर्दा भारतले चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई विस्फोटक पदार्थ दिएको छैन । यसको मार स्वदेशका लगानीकर्ताहरुलाई पनि परिरहेको छ । नेपाली सेनाले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्ने पनि भारतबाटै हो । सेनाले मात्र वितरण गर्ने विस्फोटक पदार्थ अपुग हुँदै आएको छ ।

पीपीए
उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने भयका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षसम्म पीपीए रोक्यो । गत वर्ष २०७९ माघदेखि थप १५ सय मेगावाटका लागि पीपीए खुल्यो । तर पाँच वर्षसम्म त कुनै पनि आयोजना निर्माणमा जाने भएन । जलविद्युत् आयोजना भनेको आज खन्न गएर भोलि नै वा एक वर्षमै निर्माण भइसक्ने होइन । त्यसमाथि पनि बेलाबेला सरकारले जारी गर्ने नीति र फरमानहरुले त्यसै पनि ढिलो भइरहेकै छ । सरकारमा बस्नेहरुको सोच कस्तो छ भने पीपीए भयो भने बिजुली खेर जान्छ ।

पीपीए हुनेबित्तिकै आयोजना निर्माण भइहाल्ने होइन । अहिले पनि करिब १२ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन् । भारतसँग पुस, २०८० मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आगामी दिनमा यो खुल्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर पाँच वर्षको जुन अन्तरालमा पीपीए रोकियो, त्यसको असर भने अबको तीन वर्षपछि देखिनेछ, त्यतिबेला हामीसँग नयाँ उत्पादन हुनेछैन ।

प्रसारण लाइन
हाम्रो प्रणाली कस्तो छ भने हिउँदयाममा उत्पादन एक तिहाई पनि नहुने र बिजुली आयात गर्नुपर्ने तर वर्षायाममा खेर फाल्नुपर्ने । यसका धेरै कारणहरुमध्ये प्रसारण लाइन अभाव मुख्य हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छैन, राज्यले अहिलेसम्म जरुरी नै ठानेको छैन । राज्यका निकायबाट निर्माण गर्दा निरपेक्ष समयभन्दा धेरै ढिलाई भइरहेका छन् । ऐन–नियम, प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने त छँदैछ, त्यसमाथि राज्यकै निकायबाट हुने असहयोग र हस्तक्षेपका कारण कुनै पनि प्रसारण लाइन निर्धारित समय र लागतमा बनेका छैनन् ।

त्यसमाथि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रसारण लाइनमा राज्यको प्राथमिकता निकै घटेको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रसारण लाइन बनाउन नदिने, टावर सार्न लगाउने, जनप्रतिनिधि नै यस कृत्यमा संलग्न हुने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, वर्षाैंसम्म फैसला नहुने । यस्तो समस्याका कारण माग भएको ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सकिएको छैन, भने अर्कातिर प्रसारण लाइन अभावमा भएको बिजुली पनि खेर फाल्नु परेको छ । प्रसारण लाइनका लागि एउटा छुट्टै ऐनको खाँचो परिसकेको छ ।

नीतिगत अस्थिरता
हामीकहाँ कुनै मन्त्री वा नीति निर्माताको सनकका भरमा नीतिगत बन्दोबस्ती गरिन्छ । त्यस्तो नीति किन ल्याउनु परेको हो भन्नेबारे छलफल र बहस समेत गरिंदैन । संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित विद्युत् ऐन, २०८० त्यसैको उदाहरण हो । सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी एकाएक नीति आउँछ । जस्तो कि जलविद्युत्का संस्थापक शेयरधनीहरुले दस वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने नीति एकाएक आयो, २०७८ सालमा ।

विद्युत् प्राधिकरणले एकाएक रिटर्न अन इक्वीटी (पुँजीको प्रतिफल दर) १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, भएमा पीपीए दर घट्ने नीति ल्यायो । पीपीए नगरुँ, लाइसेन्स नै रद्द हुन्छ । गरौं, बैंकले लगानी गर्दैन । प्राधिकरणले पछि यस्तो नीतिले प्रवद्र्धकलाई मार परेको महुसस गरेपछि हटायो ।

नियामक निकाय
नेपालमा ऐनद्वारा व्यवस्थित नियामक निकायहरुमध्ये कतिपय नियन्त्रण गर्ने निकायमा रुपान्तरित भएका छन् । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको मात्र आर्थिक लाभ हुने गरी नीति ल्यायो । निजी क्षेत्रले आन्दोलन नै गर्नुप¥यो । नेपालका सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले जग्गा खरिद गरी, सामान आयात गरेर कनेक्सन एग्रिमेन्टसमेत गरिसकेकाहरुलाई खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गरियो । प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९४ पैसा दिन्छु भनेर लगानीकर्तालाई लगानी गर्न लगाउने अनि पीपीए हुने बेलामा प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय एकाएक गर्ने मन्त्रीको सनकपूर्ण निर्णयलाई नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले सदर गरिदियो ।  राज्य र सरकारका निकाय र अधिकारीले यस्तै दुःख दिन सक्छन् भनेर नै नियामक निकाय गठन भएका हुन्छन् ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान
मुलुकको कुल जलविद्युत् ऊर्जामा जडित क्षमताका हिसाबले निजी क्षेत्रको अंश ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत र साधन साधारण खर्च अर्थात् कर्मचारीका तलब भत्तामै खन्याउनुपर्ने, कुनै आयोजना निर्माण गर्नु पर्दा विदेशीको हात थाप्नुको विकल्प छैन । वार्षिक नौ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने तर १२ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्चमै जाने परिस्थितिका कारण साधारण खर्च धान्न नै हरेक वर्ष तीन खर्ब रुपैयाँका दरले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

यसले गर्दा देशको सार्वजनिक ऋण करिब २६ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत थियो (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विश्व बैंक समूहको आईएफसीको संयुक्त प्रतिवेदन) । कुनै बेला १० मेगावाट पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । आज निजी क्षेत्रले सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको धमाधम पीपीए गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने उपक्रममा छन् । अर्काे शब्दमा वर्षेनि आवश्यक पर्ने विद्युत्को माग निजी क्षेत्रले नै उत्पादन गरेका आयोजनाबाट पूर्ति भइरहेको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा चाल्ने कदम र यसमा पत्रकारिताको भूमिका
आगामी दिनमा नेपाल जलविद्युतको भविष्य उज्ज्वल देखिएको छ । वर्षेनि विद्युत् ऊर्जाको माग बढ्दो छ (हाल २३ प्रतिशत वृद्धि, वार्षिक) । छिमेकी भारतसित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । यो एउटा सुरुवात मात्र हो । भारतमा विद्यमान ऊर्जाको तीव्र माग नै नेपालका लागि विद्युत्को बाह्य बजार हो । यसले गर्दा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लगानी आउने भई सरकारलाई विभिन्न कर, रोयल्टी, निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त हुने अवसर उपलब्ध हुनेछ ।

नेपाली निजी क्षेत्रको आर्थिक क्षमता क्रमशः वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण हुने अवस्था छ । अर्काेतर्फ निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारका लागि लालायित रहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले संसदमा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ । तर यो विधेयक यथास्थितिमा पारित भयो भने निजी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत्बाट विमुख हुने कुरामा नगरे हुन्छ शंका । किनभने प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स लिन र पीपीए गर्न अनिवार्य प्रतिस्पर्धाको बन्दोबस्ती गरेको छ ।

आन्तरिक रुपमै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनेमा आशंका छ भने विदेशी लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा हुँदैन । त्यही भएर ती प्रावधान परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था इप्पानले आवाज उठाइसकेको छ । इप्पानको आवाजमा मिडियाको साथ रहँदै आएको छ । यस विषयमा छलफल, बहस, समाचार कभरेज, सम्पादकीय लेखन, सम्बद्ध निकायलाई घचघचाउने कार्य हुँदै आएको छ ।
(इप्पानले प्रकाशित गरेको ‘ऊर्जा समृद्धि’ स्मारिका २०८० बाट)