एमालेले ऊर्जा मन्त्रालय पाएको बेला एउटा बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो— अब सरकारले नै जलविद्युत् निर्माण कम्पनी गठन गर्ने । वर्षको झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने, दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनाको लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छँदाछँदै २०७२ सालमा भीयूसीएल गठन भयो । अर्थात् विद्युत् उत्पादन कम्पनी । यो कम्पनी गठन गर्दा एमालेबाट ऊर्जा मन्त्री थिइन् राधा ज्ञवाली । उनका हरेक निर्णय केपी ओली निर्देशित हुन्थे । त्यो भीयूसीएललाई ऊर्जा क्षेत्रका मान्छेहरु ‘भीउसीने’ भन्छन् । यो कम्पनी गठन गर्नुको एमालेको उद्देश्य थियो, नेपाल सरकार वा नेपाल राज्यको थिएन । एमालेहरुको उद्देश्य दुईवटा थिए । पहिलो, यो कम्पनी मार्फत लाइसेन्स हत्याएका जलविद्युत् आयोजनाहरु विदेशीलाई दिनु र कम्पनीमो सीयो (सीइओ), धागोहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नु । कम्पनी गठन भएर लाइसेन्स प्राप्त गर्ने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बेलामा ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादीको रजगज भयो । एमाले हेरेको हेर्‍यै भयो । केही समयका लागि दोस्रोपटक ऊर्जा मन्त्री भएका एमाले रुपी माओवादी टोपबहादुर रायमाझीले पनि केही गर्न सकेनन् ।

एमालेको यो सोचलाई नौ–नौपटक ऊर्जा मन्त्री पाएको माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर साकार गरिदियो । कार्यकर्तालाई सीइओ बनाउने, कार्यकर्ता भर्ती गर्नेमा मात्र यो कम्पनी गठनको उद्देश्य थिएन । मुख्य दाउ लाइसेन्स बेच्ने थियो । त्यही भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत भीउसीएलले फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दियो । हिजो नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) नामक सरकारी कम्पनी थियो । यो कम्पनीले सरकारी ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा पाउँथ्यो । अनि एनसीसीएनले चाहिं जसले बढी कमीसन र घूस दिन सक्थ्यो त्यसका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर ठेकेदारलाई दिन्थ्यो । अन्ततः बहुदलपछि यो कम्पनी यी राजनीतिक दलका नेताहरुले ध्वस्त मात्र पारेनन्, धेरै नवधनाढ्यलाई जन्माए । कतिपय मिडियाका मालिक पनि यही एनसीसीएनबाटै धनी भए ।

ठीक त्यसै एनसीसीएनको शैलीमा एमालेको गजबको सोचका साथ भीउसीएल जन्माइयो । अनि यसको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव हुने । लाइसेन्स दिने पनि ऊर्जा सचिव नै हुने । सरकारबाट लाइसेन्स लियो अनि विदेशीलाई बेच्यो । अनि यसरी किनबेच हुँदा त्यसको एजेन्ट प्रधानमन्त्रीका नाता हुने । यसरी संगठित, व्यवस्थित रुपमा आकर्षक आयोजनाहरु विदेशीको हातमा पार्ने उद्देश्यले गठन गरेको भीउसीएलसित न आयोजना बनाउने पैसा छ, न अनुभव नै । अहिले भारतलाई कन्यादन गरेकोसहित भीउसीएलले किमाथान्का अरुण (४५४ मेगावाट), मुकु कर्णली (१९०२ मेगावाट), जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) र नलगाड स्टोरेज (४१७ मेगावाट) आयोजनाहरु लिएर ओथारो बसेको छ । यी आगामी दिनमा तत्कालीन एनसीसीएनले जसरी बिना प्रतिस्प्र्धा निजी क्षेत्रलाई सडकका ठेक्का दिन्थ्यो, त्यही शैलीमा विदेशीलाई दिइँदै जाने लक्षण फुकोट कर्णालीले देखाइसकेको छ ।

जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एउटा विश्वविद्यालय नै हो । सरकारले न प्राधिकरणको समानान्तर संस्था गठन गर्न सक्छ, न प्राधिकरणको विकल्पमा निजी क्षेत्र आउन सक्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलका मान्छेहरुको नियत भने प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुबैलाई सिध्याउने छ । प्राधिकरणबाट बूढीगण्डकी खोसेर दसतिर नचाए । प्राधिकरणसँगै रहेको भए विदेशी लगानी आउँथ्यो । यसरी नचाउनुको मुख्य ध्येय थियो आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने । भीउसीएलमा पनि कार्यकर्ताहरुले जागिर खाइरहेका छन् । कम्पनी गठन नै गरिसकेपछि नेपाल सरकारका सहसचिवहरुलाई सीइओ बनाउनु नि । कार्यकर्ता पोस्ने र सरकारी आयोजना बेचबिखन गर्ने दुई प्रमुख उद्देश्यका साथ यस्ता संस्था गठन भएर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ ।
एमालेको त्यो सोचमा मोज भने माओवादीले निकै गर्‍यो । गठबन्धन भएकाले कांग्रेसको भागमा पनि प्रधानमन्त्री भएका बखत फुकोट कर्णालीको कन्यादान गरियो । एजेन्टले प्रस्ताव ल्याउने । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने । बेचबिखन हुने । एमओयू भएको देखाउने । कमीसन चाहिं प्रधानमन्त्रीकै नातेदाररुपी एजेन्टले हात पार्ने ।

यो सन्दर्भ यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने सरकारले अहिले ल्याएको विद्युत् विधेयक यही प्रयोजनका लागि ल्याएकोमा नगरे हुन्छ आशंका । निजी क्षेत्रका करिब २० हजार लाइसेन्स खोसेर यस्तै भीउसीएललाई दिने । विधेयकमा सरकारी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने प्रावधान यस्तै भीउसीएल र विदेशी कम्पनीका लागि हो । नेपालीलाई भने लाइसेन्स लिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अनि तोकिएको अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा लाइसेन्स खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । सरकार आफैले पीपीए गर्दैन । अनि तेरो लाइसेन्स खारेजीमा पर्‍यो भन्दै धमाधम विदेशीलाई वा नेताका एजेन्टलाई दिने ध्येय विधेयकमा देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको कत्रो रीस ?

अहिले करिब २९ सय मेगावाटमा ६५ प्रतिशत बिजुली निजी क्षेत्रको छ । ३४ सय मेगावाट निर्माणाधीन छन् भने अर्काे ३६ सय मेगावाट पीपीए भएर निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन् । २०७५ सालदेखि पीपीए खुलेको छैन । बीचमा १५ सय मेगावाट खुल्यो । यी सबै गरेर नेपालको निजी क्षेत्रले करिब २० हजार मेगावाटका लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा पुर्‍याएका छन् । कसैको अध्ययन भइरहेका छन् । कुनै अध्ययनमै छन् । कोही सरकारी स्वीकृतिका प्रक्रियामा छन् । एकै शब्दमा भन्ने हो भने हालसम्म नेपालको जलविद्युत्मा १३ खर्र्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

सरकारले लगानी गर्न नसक्ने गरी थला परेको छ । सात खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो, एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा । उनी प्रधानमन्त्रीबाट निस्कँदा त्यो ऋण १९ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । बूढीगण्डकी, तमोर जस्ता राष्ट्रलाई अति खाँचो परेका जलाशयुक्त आयोजना बनाउनेतिर ओलीको ध्यान गएन । न त उनका मन्त्रीहरुकै गए । ओलीको साढे तीन वर्षको शासनकालभरि देश भ्यूटावरमय भए । उनले आफ्नो गृह जिल्ला झापा मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँको भ्यू टावर ठड्याए । ओलीको सिको अरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सिके ।

पहिलेको जस्तो सानातिना आयोजनालाई पनि विदेशी ऋण र अनुदान आउने जमाना गइसकेको छ । सानामा मात्र होइन, ठूला आयोजनामा पनि विदेशी ऋण लिन हम्मे छ । २०५२ सालमा अरुण तेस्रोबाट बिच्केको विश्व बैंक शंकरप्रसाद कोइराला जलस्रोत सचिव हुँदा (२०६५) आउँछु भन्यो । त्यतिबेला उसले माथिल्लो अरुणमा चासो देखाएको थियो । अहिले पनि माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक आउने ‘कुरा भइरहेको’ छ । आइसकेको छैन । कालीगण्डकीपछि एसियाली विकास बैंक नेपालको जलविद्युत्मा आएको छैन । दूधकोशीमा आउने ‘कुरा भइरहेको’ छ । तर उसका शर्तहरु यति जटिल छन् कि ‘बरु तेरो पैसो चाहिंदैन, हामी आयोजना बनाउँदैनौं’ भन्नुपर्ने स्थिति छ । जलविद्युत्मा विदेशी अनुदान पाउने जमाना गयो । ऋणै पाउन मुश्किल भइसकेको छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेका कारण । एउटा आयोजनामा बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय ऋण लिने वर्षाैं लाग्छ । विश्व बैंक र एडीबीका ऋणले अब आयोजना बनाउन सुरु गरेर त्यसबाट बिजुली उत्पादन गर्ने बेलासम्म नेपालका कतिपय नेताहरुले पिण्डो खाइसकेको हुनेछन् ।

विदेशी लगानी नेपालमा आउँदैन । खिम्ती र भोटेकोसी अनि चीनले बनाएको मस्र्याङ्दीको जस्तो पीपीए पाए नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक लगानी आउँछन् । अन्य सामान्य अवस्थामा आउँदैनन् । आउन नदिने गरी नीति नियमहरु बनाइएको छ । अनि लगानी भित्र्याउन घूस खुवाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरु बाटोबाटोमा तगारा लिएर बसेका छन् । वन मन्त्रालयले भनेबमोजिम हाम्रा सांसदहरुले ऐन कानुन बनाइ दिएका छन् । वनभित्र कोही छिर्नै पाउँदैन । ७५ रोपनीको हदबन्दी भूमिसुधार मन्त्रालयले लगाइदिएको छ । अर्थात् हरेक मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ‘राजा’ ।

सरकारले उठाएको राजस्वले यिनका तलब भत्ता खान पुग्दैन । विकास निर्माणमा सिन्को भाँचिदैन । तर संघीयता धान्न हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउनु परेको छ । यसपालि त नेता, मन्त्री, कर्मचारीका तलब पनि खुवाउन नपुग्ने राजस्व उठेको छ । अनि सरकारले कुन पैसाले विकास निर्माण गर्छ । त्यसकारण संघीयता दिन प्रतिदिन घाँडो भइरहेको छ ।

सरकारसँग पैसो छैन । विदेशी ऋण आउँदैन । विदेशी लगानीकर्ता पनि आउँदैनन् । जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले नबनाई सुखै छैन । तर सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरुको रीस यही निजी क्षेत्रमाथि ज्यादा देखिन्छ । हरेक ऊर्जा मन्त्री कसरी हुन्छ निजी क्षेत्रको घाँटी ङ्याँक्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि, नियमावली, नीति ल्याउँछन् । अब सिंगो विद्युत् विधेयक ल्याएर निजी क्षेत्रलाई समाप्त पारिंदैछ ।

यो निजी क्षेत्र नहुने हो भने यतिखेर हिउँदयाममा लोडसेडिङ नगरी सुखै हुने थिएन । किनभने अहिले पनि भारतले चाहेजति बिजुली दिइरहेको छैन— विशेष गरी विहार र उत्तर प्रदेशबाट । नेपाललाई दिएर पाउने दरभन्दा उसको आन्तरिक दर नै बढी पाएका कारण नेपाललाई बिजुली नदिएको हो । हिजो लोडसेडिङका बेला अथवा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७२ नै लागू गराएर सरकारले निजी क्षेत्रको पाउ नै परेको थियो— विभिन्न सहुलियत दिएर । अहिले १२ हजार मेगावाटले पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन् । सरकारले २०७५ सालदेखि पीपीए खुलाएको छैन ।