जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

प्रबल अधिकारी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक (१२ तह) बाट हालसालै सेवा निवृत्त भएका अधिकारी ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान गर्न रुचि राख्छन् । उनका लेख–रचना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित हुँदै आएका छन् । विशेष गरेर विद्युत् व्यापार, भूराजनीति, प्राविधिक संरचनामा विज्ञता हासिल गरेका अधिकारीसँग जलसरोकारले विस्तृत रुपमा कुराकानी गरेको थियो ।

आराम हुनुहुन्छ ? सेवा निवृत जीवन कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
ठीकै छ । पावर सेक्टरको व्यक्ति भएकोले हिजो पनि पावर सेक्टरमै थिएँ र अहिले पनि प्रत्यक्ष रुपमा कुनै संस्थासँग सम्बन्धित नभए पनि म पावर सेक्टरकै विषयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा म संलग्न भएर नै बिताइरहेको छु ।

तपाईं भर्खरै सेवा निवृत हुनुभयो । यसबीचमा देशमा ठूला घटना भए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भयो । सचिवस्तरीय बैठकहरु पनि भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा लङ टर्म भिजन स्टेटमेन्ट जारी भएको थियो जुन भिजनअनुसार नै हाम्रो पावर सेक्टरको विकास हुँदै आएको देखिन्छ । त्यो भ्रमणमा जुन घोषणा भयो त्यो कत्तिको कार्यान्वयन हुँदै आएको पाउनुभएको छ ?

तपाईं सोध्नु भएको प्रश्न नेपालको पावर सेक्टरको विकास साथै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विकास र इनर्जी इन्फास्ट्रक्चरको निर्माणको प्रस्पेस्टिभबाट धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न र जिज्ञासा हो ।
सन् २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भयो । त्यो बखत नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट जारी भएको जोइन्ट भिजन स्टेनमेन्ट पावर सेक्टरको ब्लुप्रिन्ट नै मान्नुपर्छ ।
त्यसमा ट्रान्समिसन, जेनेरेसन इन्फास्ट्रक्चर निर्माण गर्ने विषयदेखि लिएर, क्रस बोर्डर मार्केट उपलब्ध गर्ने, बाइलेट्रल क्रस बोर्डरको मार्केटलाई ‘बीबीआइएन’ (बंगलादेश, भुटान, भारत नेपाल) को सब रिजनसम्म पुर्याउने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ग्रीडहरुको को अर्डिनेटेड गर्ने इत्यादि विषयहरु त्यसमा संलग्न छन् । साथै हाइड्रोपावर जेनेरेसनलाई त्यो भिजन स्टेटमेन्टले इनर्जी पार्टनरसीपको कर्नर स्टोन नै मानेको छ ।
र पहिलोपटक हाइड्रोपावर जेनेरेसनलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु नेपाल, भारत र अरु देशहरुले गरेका छन्— क्लाइमेट चेञ्जसँग गासेर । क्लाइमेन्ट चेञ्जसँग गाँसेर रिनेवल इनर्जी जेनेरेसन पर्टिकुलरल्ली हाइड्रोपावरलाई त्यस डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्टले नेपाल र भारतको बीचमा मात्रै नभएर साउथ एशियाको सब रिजनल लेभलमा विद्युत व्यापारलाई लैजाने र पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका विषयहरु इनर्जी पार्टनरसीप, इनर्जी कोल्याबरेसनका विषयहरुलाई यसले उजागर गरेको छ । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतको बीचमा जुन पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) भयो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यो भिजन स्टेटमेन्टले धेरै महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यो त्यसै अनुसार अगाडि बढेको छ । जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट २०२२ जारी भइसेकेपछि उत्पादनको क्षेत्र, अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । कतिपय प्रगति हासिल हुने अवस्थामा रहेको मैले पाएको छु ।

१० वर्षअघि सन् २०१४ मा हामीले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्यौं । त्यसबखत ठूला हल्लीखल्ल्ली पनि भएको थियो । त्यो विद्युत् व्यापार सरासर कार्यान्वयन नभएर फेरि १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको भारतसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्‍यो । त्यो १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको सम्झौता गर्नुको अर्थ थियो कि थिएन रु २०१४ मै पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट भइसकेको अवस्थामा त्यो गर्नुको औपचारिकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एकदम सान्दर्भिक प्रश्न छ । यसमा धेरै मिडिया, पावर सेक्टर र राजनीतिक तहबाट पनि यो जिज्ञासा आएको छ । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट भइसकेपछि फेरि २०२४ मा आएर लङ टर्म एग्रीमेन्ट किन साइन गर्नुपर्यो भन्ने कुराहरु आएका छन् ।

सन् २०२४ को जनवरी ४ मा नेपाल र भारतबीचमा लङ टर्म पावर एग्रीमेन्ट साइन भएको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारतमा इक्र्पोट गर्ने विषय यसमा आएको छ । यो नयाँ सम्झौता हो कि वा सन् २०१४ को नेपाल भारतको एग्रीमेन्ट कै निरन्तरताको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने विषयमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु । सन् २०१४ जुन पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट भयो, त्यसले एक देशबाट अर्को देशमा निर्वाध रुपले मार्केट उपलब्ध गराउने, आयात–निर्यात गर्ने, पोटेन्सियल अफ जेनेरेसन र डिमान्ड अनुसार एक देशबाट अर्को देशमा बिजुली आयात गर्ने भनियो ।

फेसिलेटेड गर्ने भनेर यो एग्रीमेन्टले भनिसेकेको सन्र्दभमा, सन् २०२४ एग्रीमेन्टको अर्थ के हो भनेर भन्दा २०१४ को एग्रीमेन्टले मूलतः सैद्धान्तिक पक्षहरुलाई अंगीकार गरेको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वनमा लैजानको लागि त्योभन्दा बृहत् रुपमा कुनै एउटा एग्रीमेन्ट अथवा त्यसलाई कुनै डिटेल्ड डकुमेन्ट वा कुनै एमओयूको जरुरत थियो । यो सन् २०२४ को एग्रीमेन्ट साइन भयो, यसलाई एग्रीमेन्ट नभनेर एउटा एमओयू पनि भन्न सकिन्थ्यो । किनभने सन् २०१४ को नेपाल भारतको विद्युत व्यापार सम्झौता छ त्यसको आर्टिकल ‘४ सी’ मा प्रष्ट रुपमा के भनेको छ भने दुई देशको जेनेरेसन पोटिन्सियल र बिजुलीको माग अनुसार एक देशबाट अर्को देशमा बिजुली आयात–निर्यात गर्नको लागि त्यसमा सहजीकरण गर्ने भनेर गर्ने भनेर भनेको छ ।

सहजीकरण कसरी गर्ने भनेर भन्दा एउटा खाका आउनुपर्यो र त्यसमा एउटा प्रष्ट धारणा आउनु पर्यो । कस्ता प्रकारका नीति नियम आवश्यक पर्छ, कति विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ जस्ता कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । किनभने त्यसलाई विद्युत व्यापारलाई जेनेरेसन र ट्रान्समिसनसँग टाइ अप नगरेसम्म सार्थक विद्युत व्यापार हुन सक्दैन ।
त्यसैले गर्दा सन् २०२४ को सम्झौतामा मूलतः इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर बनाउनको लागि इन्भेष्टमेन्ट इन्करेज गर्ने र नेपाल जुन प्रकारले अहिले वर्षामा इलेक्ट्रिसिटी एक्पोर्टको लागि सक्षम भइरहेको छ, त्यो इलेक्ट्रीसीटी कुन सालसम्म कुन परिमाणमा गर्न सकिन्छ भनेर त्यसले एउटा आँकडा प्रस्तुत गर्ने र त्यहीँ अनुसारका ट्रान्समिसन लाइन बनाएर जाने भन्ने हिसावले यो सम्झौता आएको हो ।
यो २०२४ को एग्रीमेन्टलाई २०१४ को एग्रीमेन्टको विस्तारित रुपमा लिन सकिन्छ । यसमा एउटा धेरै वृत्तमा चलेको छलफलमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भनेर भनेको छ । यो १० हजार मेगावाट निर्यातको मात्र विषय पनि होइन ।

यो १० हजार नै कसरी भयो ? १२, १४ हजार मेगावाट किन भएन ?

यस विषयमा आउँदा खासमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने ‘एक्पोर्ट टेन थाउजेन्ट अफ इलेक्ट्रीसीटी’ नभनेर त्यसमा एउटा मुख्य कुरा के हो भने ‘ट्राइ टु एक्सपोर्ट’ भनेर भनिएको छ ।
अथवा १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नको लागि असल प्रयत्न गर्ने । किनभने १० वर्षको फ्रेमवर्कमा ठ्याक्कै १० हजार मेगावाट बिजुली हामीसँग निर्यात गर्नको लागि उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । हामीले जति बिजुली उत्पादन गर्छौं । सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेपालभित्रै खपत गर्ने हुन्छ । हाम्रो सरप्लस कति हुन्छ त्यो सरप्लस अनुसार बिजुली निर्यात गर्नु पर्ने भएकाले १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात नभनेर १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न प्रयत्न गर्ने, ट्राइ टु एक्स्पोर्ट भनिएको हो ।

यो १० हजार मेगावाटको फिगर राजनीतिक फिगर हो कि ?

कुनै सालमा १० हजार मेगावाट वा कुनै सालमा १५ हजार मेगावाट भनेर मौखिक रुपमा बिना एक्ससाइज, बिना प्रक्टिस, बिना गृहकार्य हामीले त्यसै भनेको फिगर हो भनेर भन्ने जुन आशंका गरिएको छ त्यो होइन । सन् २०२३ को फेब्रवरी ९ मा नेपाल र भारतबीच जुन जोइन्ट टेक्निकल टिमको बैठक भएको थियो । त्यो बैठकले नेपालको ४९९ वटा विभिन्न जलविद्युतहरु पहिचान गरेको थियो । त्यो ४९९ वटा आयोजनाहरु उत्पादन भइसक्दा त्यसले १७९९० मेगावाट बिजुली उत्पादन (९१७.९९ गिगावाट) उत्पादन हुने प्रक्षेपण रिपोर्टले गरेको छ ।

त्यो १७९९० मेगावाट जडित क्षमता सन् २०२९, ३० सम्म पुग्ने हो । २०२९/३० सम्म आन्तरिक माग ४.८५ गिगावाट अर्थात ४ हजार ८५० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गर्दा १७९९० मा ४८५० आन्तरिक खपत हुँदा १३ हजार १४० मेगावाट सरप्लस हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जति बिजुली सरप्लस हुन्छ त्यति नै निर्यात गर्न त सम्भव हुँदैन । त्यसमा विभिन्न डिस्प्याच फ्याक्टरहरु हुन्छ । कुनै बेला कुनै युनिट बन्द हुन्छ । कुनै बेला ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्छौं ।

त्यसमा केही डिस्प्याच फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्दा १३ हजार मेगावाटमा ७५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशत हाराहारी डिस्प्याच फ्याक्टर कन्सिडर गर्दा १० हजार मेगावाट हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने बिजुली हुन्छ । यसरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्नको लागि दुवै देशले असल प्रयत्न गर्नेछन् भनेर बनाइएको अन्डरस्टान्डिङ डकुमेन्ट हो ।
त्यसको लागि आ–आफ्ना देशका रुल्स, रेगुलेसन्स, ऐन कानुन फलो गर्ने भनेको छ । मानौं नेपालको नियम कानुन अथवा भारतको नियम कानुनले पर्मिट गर्देन भनेर भने त्यो पर्मिट नगर्ने ऐन कानुनलाई हामीले फलो गर्ने भनेर भनेका छैनौं ।

आ–आफ्ना देशका ऐन कानुनअनुसार नै यो १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने भनेर भनेको हो । १० हजार मेगावाटको जुन आँकडा प्रस्तुत गरेको छौं, नेपाल सरकारले त्यस डकुमेन्टमा १० हजार मेगावाट निर्यातको प्रयास गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यो होमवर्क गरेर ल्याइएको हो । नेपाल र भारतको जोइन्ट टेक्निकल संयन्त्रको बैठकले नै स्वीकृत गरेको र जोइन्ट वर्किङ ग्रुप र जोइन्ट स्टेरियङ कमिटिकौ बैठकमा पेश भएको दस्तावेज अनुसार आएको आँकडा हो ।

नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरमा धेरै वर्षदेखि कुरा चल्दै आइरहेको छ । भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । तर बिजुलीलाई भारतले स्टाट्रेजिक कमोडिटीको रुपमा लिएको छ र जिओपोलिटिक्समा गिजोलिएको छ । तपाईं अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापारको विज्ञको हिसावले नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारको गाँठो कहाँ छ ? त्यो गाँठो कसरी फुक्छ ?

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार भू राजनीतिसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईंले जुन प्रश्न राख्नुभयो । सम्बन्धित भए पनि नभए पनि नेपाल र भारतबीच भू राजनीति महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहिआएको छ ।
भू राजनीतिले गर्दा जुन मार्केट फोर्सेज अनुसार डिमान्ड, जेनेरेसन अनुसार सिमलेस इलेक्ट्रीसीटी ट्रेड हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । त्यहाँ कहीँ न कहीँ अर्को गाँठो परेको छ ।
त्यसमा कसरी हामी अगाडि बढ्छौं र त्यसको गाँठो के हो भन्ने कुरा जुन छ, अवश्य पनि नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको विषय जुन छ, यो सन २०१४ को पावर ट्रेड एग्रीमेन्टले पनि निर्वाध रुपमा नन् डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस पाउने र क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन इन्फास्ट्रक्चरको उपयोग पनि त्यसैगरी गर्ने भन्ने आधारमा नै हामी अगाडि बढेका थियौं । तर भारत सरकारले सन् २०१८ मा क्रस बोर्डर गाइडलाइन भनेर विद्युत् व्यापारको लागि नीति जारी गर्‍यो, त्यसभन्दा पछि सन् २०१९ मा आएर क्रस बोर्डर पावरको रेगुलेसन जारी गर्ये । त्यसैगरी सन् २०२१ को फेब्रवरी २६ मा भारतले विद्युत व्यापारको कार्यविधि भनेर जारी गरेको छ ।

सरकारलाई १०० प्रतिशत कन्फिडेन्स छैन (जुनमा एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा वा एनिमोसिटी, मिसअन्डस्ट्याडिङहरु रहिरहेको छ) त्यस्तो प्रकारको देश संलग्न हुँदा यस प्रकारको जिओपोलिटिक्स इस्युजहरु साइबार सेक्युरिटीको एंगलबाट बढी सर्तक र केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, ती आउने नै भए । त्यसैले गर्दा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नेपाल पनि हुँदै गर्दा भारतले मात्रै यस प्रकारको जिओ पोलिटिकल इस्युजहरु ल्यायो भन्ने होइन कि त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि र अर्को राष्ट्रलाई पनि सजिलो पार्ने गरेर हामीले के कस्ता नीति वा काउन्टर स्टट्रेजीहरु, पोलिसी, सोही प्रकारको स्टयाडर्ड निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यी कार्यविधि, क्रस बोर्डर पोलिसीमा प्रष्ट रुपमा जिओ पोलिटिक्सका प्रावधानहरु रहेका छन् । जस्तो सन् २०१८ को क्रस बोर्डर गाइडलाइनमा प्रष्ट रुपमा भारतले के भनेर भनेको छ भने ‘इलेक्ट्रीसीटी इम्पोर्ट एक्सपोर्टको अधिकार मार्केटसँग भन्दा पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिर्जभ द राइटस् फर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रीसीसी फर द लार्जर पोलिसी अफ द कन्ट्री’ भनेर प्रष्टै रुपमा भनेको छ ।

यसलाई आम मानिसले बुझने भाषामा भन्दा अहिलेको नयाँ प्रविधिमा चाइनाले बनाएको बिजुली भारतले लियो भने सुरक्षाका सबाल उठ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

भारत र चीनको कतिपय विषयहरुमा डिफरेन्सेसहरु पनि होलान् । तर भारतको क्रस बोर्डर गाइडलाइन डकुमेन्ट छ त्यसले चाइनाको नाम लिएको अवस्था छैन । तर भारतसँग भू सिमाना जोडिएको र भारतसँग क्रस बोर्डर पावर सेक्टर कोअपरेसन्स एग्रीमेन्ट सम्झौता नभएको कुनै पनि देश संलग्न भएर उत्पादन गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर आफ्नो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियामा प्रष्ट भनेको छ । त्यसले ल्याण्ड बोर्डर जोडिएको तर भारतसँग पावर सेक्टरको एग्रीमेन्ट नभएको भन्ने बित्तिकै ल्याण्ड बोर्डर जोडिएका तपाईंले नाम लिनुभएका देशहरु त्यसमा आउँछन् । पाकिस्तानको खासै जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवस्था पनि यसमा देखिदैन ।

नेपालको जलविद्युतमा चीनले उल्लेखनीय लगानी गरेको अवस्था र लगानीकर्ता आइरहेको अवस्थामा भारतले त्यसलाई जिओपोलिटिकल रुपमा हेरेको जस्तो देखिन्छ । नेपाल भारतको विद्युत व्यापारको अवस्था छ । हाम्रोमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि भारतसँग नै सहज छ । भारतको बजार जति सजिलोसँग उपलब्ध भएको छ, चीनको बजार हामीलाई उपलब्धको लागि केही अप्ठ्याराहरु पनि छन् । त्यसमा भौगोलिक विकटताहरु पनि छन् । डिमान्ड सप्लाईको सिचुएसन हेर्ने भन्दा पनि चीनले जुनसुकै सामाग्री पनि उत्पादन गरेर अरु देशमा व्यापार गर्ने उसको नीति छ ।
यसले पनि विद्युत व्यापारको विषय रणनीतिक हुन गएको हो । अर्को एउटा नबोलिएको र साह्रै महत्वपूर्ण विषय साइबर सेक्युरिटीको विषय हो भनेर भन्ने पनि मलाई लाग्छ । घटना क्रमले पनि करिब त्यस्तै देखाउँछ ।

भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि जुन फेबु्रअरी २६, २०२१ मा सेट्रल इलेक्ट्रीसीटी अथोरिटीबाट जारी भयो, त्यहीँ मितिको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरु जस्तो न्यू योर्क टाइम्सले फेबु्रअरी २८ मा नै भारतका मुख्य–मुख्य क्रिटिकल इनर्जी इन्फास्ट्रक्चरहरु साइबर सेक्युरिटी थ्रेडको प्रस्पेटिभबाट एकदमै जोखिममा छन् भन्ने समाचारहरु सम्प्रेषण गरेका थिए ।
साइबार सेक्युरिटीले गर्दा एक्जिस्टिङ इन्फास्ट्रक्चरहरुलाई ड्यामेज गर्न सक्ने, सफ्टवेयरहरुको खराब गर्न सक्ने, ब्ल्याकआउट गर्न सक्ने अवस्था भएको र अहिले हामीले अन्तराष्ट्रिय परिवेशहरु हेर्यौं भने यसप्रकारको स्थिति अन्त पनि भएको पाउँछौं ।

यसले गर्दा जुन देशसँग भारत सरकारलाई १०० प्रतिशत कन्फिडेन्स छैन (जुनमा एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा वा एनिमोसिटी, मिसअन्डस्ट्याडिङहरु रहिरहेको छ) त्यस्तो प्रकारको देश संलग्न हुँदा यस प्रकारको जिओपोलिटिक्स इस्युजहरु साइबार सेक्युरिटीको एंगलबाट बढी सर्तक र केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, ती आउने नै भए ।
त्यसैले गर्दा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नेपाल पनि हुँदै गर्दा भारतले मात्रै यस प्रकारको जिओ पोलिटिकल इस्युजहरु ल्यायो भन्ने होइन कि त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि र अर्को राष्ट्रलाई पनि सजिलो पार्ने गरेर हामीले के कस्ता नीति वा काउन्टर स्टट्रेजीहरु, पोलिसी, सोही प्रकारको स्टयाडर्ड निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसले गर्दा जुन देशसँग भारत र ओपन डिस्कशनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । भू राजनीतिक समस्या छ भनिएको छ यसलाई दुई देशबीच राम्रो कूटनीति वार्ता, पोलिटिकल लेभलका अन्डस्ट्याडिङहरु राम्रो गृहकार्य र के कारणले जिओ पोलिटिकल इस्युहरु हावी भइरहेका छन् भनेर राम्रोसँग निर्क्योल गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि राम्रो कूटनीतिको माध्यमबाट यो विषयलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

चाइनाको बिजुली भारतले लिदैन भन्ने सन्दर्भमा एउटा भनाइ छ नि जिओ पोलिटिकल कुराकानी गर्दा ‘इलेक्ट्रीसीटी ह्याज नो कलर बट स्टेट ह्याज फ्ल्याग, फ्ल्याग ह्याज कलर’ झण्डामा प्रयोग हुने रंगले देशको भौगोलिक अवस्थिति नै परिवर्तन गराइदिन्छ । त्यसकारणले यो संवेदनशील पनि भनिन्छ । हामीले भारतसँग इन्टरकनेक्सन ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउँदै गरेका छौं । त्यसमा सबै खर्च हाम्रो छ । बिजुली उताबाट आउने ग्यारेन्टी नै छ तर यताबाट जाने ग्यारेन्टी छैन । सबै क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरुमा हामीले यस प्रकारको सम्झौता गरेका छौं र आगामी दिनमा यसले निक्यौल गरेका ४०० केभीका अरु लाइनहरुमा पनि यस प्रकारको सम्झौताको खतरा देखिएको छ । यस्तो किन हुन्छ ?

तपाईंले फेरि उठाउनु भएको प्रश्न जिओ पोलिटिकलकौ इस्यु हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने विद्युतको कलर हुनुहुँदैन । अर्थात् विद्युत कुनै देशसँग सम्बन्धित विषय होइन ।
विद्युत विकासको लागि, विद्युत अर्थतन्त्रको लागि, विद्युत आम मानिसको समृद्धिको लागि हो भने विद्युत बिलकुलै इकोनोमिक कमोडिटि हुनुपर्ने हो । खासमा साउथ एशिया, अर्थात् नेपाल जस्ता देशहरुमा इलेक्ट्रीसीटी इकोनोमिक कमोडिटी नभएर पोलिटिकल कमोडिटीको रुपमा यसलाई हेर्ने गरिएको छ । झण्डाको पनि रंग हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो सबै थोरबहुत के विषय हो भने पोलिटिकल कमोडिटीको रुपमा हामीले यसलाई परिभाषित गर्न खोजेको हो ।

नेपालभित्रै हामी विद्युत निर्यातको वस्तु हो कि होइन भन्छौं । विद्युत निर्यातको कुरा आउँछ एकदमै उग्र राष्ट्रवाद त्यहाँ देखिन्छ । हामीसँग उत्पादित बिजुली जगेडा छ भने त्यो जगेडा बिजुली कहीँ न कहीँ त बजार पाउनुपर्ने होला नि त । जगेडा बिजुली बजारमा बिक्री गर्नुपर्ने होला नि त रु सकेसम्म नेपाल भित्रै बिजुली खपत गर्ने वातावरण बनाउने हो । यहाँको पर क्यापिटा इलेक्ट्रीसीटी कन्जप्सन बढाउने हो । हाम्रो जुन प्रकारको जलविद्युत आयोजनाहरु विकास हामीले गरिराखेका छौं ।

नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजना छ । स्टोरेज, रिजर्वयर प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरु हाम्रो प्रणालीमा कम छ । यसकारण वर्षामा सरप्लस बिजुली हामीले निर्यात गर्नै पर्छ । नेपालभित्र खपत हुँदैन भन्दा त्यसलाई राष्ट्रवादसँग गाँसेर राखिरहने कुरो भएन । हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण संरचनाहरु, इनर्जी इन्फास्ट्रचर, ट्रान्समिसन इन्फास्ट्रचरहरु निर्माण गर्दा पूरै ट्रान्समिसन रिस्क नेपालले मात्रै व्यहोर्नुपर्ने । कुनै ट्रान्समिसन लाइन हामीले निर्माण गर्यौ भने त्यसको इन्टायर ट्रान्समिसन क्यापासिटी नेपालले मात्रै बुकिङ गर्नुपर्ने र बिजुली फ्लो भए पनि नभए पनि ।
अर्थात मार्केट ग्यारेन्टी भए पनि नभए पनि हामीले त्यसको ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज (टीएससी) तिर्नुपर्ने गरी इम्लिमिन्टेसन एण्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रीमेन्ट भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज १०० प्रतिशत नेपालले तिर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेर हामीले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिरहेको अवस्था छ । हालसम्म हामीले एउटा प्रसारण लाइन ढल्केवर मुजफ्पुर निर्माण गरेर सञ्चालनमा आइसेकेको अवस्था छ । त्यसमा १०० प्रतिशत ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै तिर्ने भनेर कमिटमेन्ट गरेका छौं । त्यसमा हामीले १०० प्रतिशत क्यापासिटी बापतको चार्ज हरेक वर्ष, हरेक महिना तिरिरहेका छौं । त्यसको हजाररबाह्रसय मेगावाटको क्यापासिटी छ भनेर हामीले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेको हो । आजको मितिसम्म आइपुग्दा करिब साढे ६ सय मेगावाट भन्दा माथि उपयोगिता हासिल गर्नै सकिराखेका छैनौं । अर्थात अण्डर युटिलाइजेसनमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन चलिराखेको छ तर पनि हामीले १०० प्रतिशत ट्रान्समिसन सर्भिस चार्ज तिर्देछौं । त्यसै गरेर अर्को न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन भारततर्फ यसको निर्माण अगाडि बढिसकेको छ ।

नेपाल तर्फको खण्ड अन्तरदेशीय नेपाल भारत बोर्डर त्यहाँबाट न्यू बुटवलसम्मको खण्ड एमसीसी मार्फत निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाउन लागिएको छ । यसमा पनि भारतीय खण्डको सर्भिस चार्जको कुरा आयो । त्यो पनि ढल्केवर मुजफ्फपुरमा जस्तै साइन गर्दा नेपालले नै १०० प्रतिशत क्यापासिटी बुकिङ गरेको छ र त्यसको पूर्ण प्रसारण जोखिम नेपालले लिएको अवस्था छ । तर त्यसमा करिब २ हजार, २२ सय मेगावाटको ट्रान्समिसन क्यापासिटी छ । त्यो ट्रान्समिसन क्यापासिटी अनुसारको बजार नेपाललाई भारतले दिने केही प्रत्याभूति गरेको छ रु त्यसमा हामीहरु अन्यौलमै छौं ।

१०० प्रतिशत क्यापासिटी बुकिङ गरेता पनि त्यसको लागि मार्केट हामीलाई ग्यारेन्टी छैन । मार्केट ग्यारेन्टीको कुरा गर्दा फेरि १० हजार मेगावाटको २०२४ मा हस्ताक्षर गर्यौं । त्यही एग्रीमेन्टको कुरा आउँछ ।त्यसमा त फेरि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एप्रुभल लिनुपर्छ हामीले । अर्थात तामोकोशीको बिजुली बेच्ने हो भने तामोकोशीको लागि छुट्टै एप्रुभल लिनुपर्यौं । त्यसमा क कसले लगानी गरेको छ रु त्यसमा कन्ट्रोल कुन देशको छ ? यी सारा चिजको ड्यू डिलिजेन्स भारतीय सरकारले आफ्नो क्रस बोर्डर रेगुलेसन्स, गाइड लाइन कार्यविधि पल्टाएर हेर्ने गरेको छ ।

यो एउटा साह्रै जोखिमको कुरा रहेको छ । यस्तै तरिकाले कतिवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाइरहने हो रु कतिसम्मको मार्केट रिक्स नेपालले लिइरहने हो यो चाहिं साह्रै अहम् प्रश्न बनेको छ । जबकि हामीले विद्युत आयात निर्यात अथवा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार दुवै देशको विन विन सिचुएसनको लागि हो भनेर भन्छौ । यो रिस्क दुवै देशले समान रुपले बहन गर्नुपर्छ । त्यसप्रकारको वातावरण निर्माण नभएसम्म यो प्रकारको इनर्जी इन्फास्ट्रचरमा एकपक्षीय मात्रै जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्थाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँला वा यसलाई निरन्तरता दिन सकिएला कि नसकिएला वा दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो भन्ने म देख्छु ।

नेपालको बिडम्बना नै भनौं भारतसँग बिजुली निर्यात गर्नलाई यति धेरै महाभारत छ । उसका यति धेरै शर्त पुरा गर्नुपर्छ । त्यो शर्त पूरा गरेर हाम्रो जगेडा बिजुली बेच्नुको साटो ग्रीन हाइड्रोजन, रासयानिक मल, अन्तराष्ट्रिय डाटा सेन्टरको कुरा आउँदै छ यस्ता कुरामा बिजुली खपत गराउने कुरामा हाम्रा नेताहरु लागेनन् । यो त पूर्ण रुपमा असफल भएको देखियो । भारतले जे जे भन्छ मान्ने अर्थात् भारतको अगाडि लम्पसार नै परेर ती शर्तहरु माने । तपाईं जेटिटिमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । बिबिआइएनको नेर्टवक बनाउने भनिएको छ । भारतले कुरा ठूलो गर्छ तर बंगलादेशसम्म जाने बाटो दिँदैन । तपाईं विज्ञ र पोलिसी मेकरको हिसावले हेर्दा यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भारतसँग हामीले विद्युत व्यापारमा लम्पसारवाद नै अंगीकार गरेको जस्तो देखिन्छ भनेर भन्ने कुरामा म त्यति सहमत हुन सक्दिनँ । भारतले आफ्ना राष्ट्रिय चासो अगाडि सारेर जुन प्रकारको नीति अगाडि ल्याउँछ वा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउँछ । भारतको एंगलबाट त्यसलाई स्वभाविक रुपमा मान्नुपर्छ । तर हाम्रो देशका जायज चासो के हुन् रु हाम्रा चिन्ता के हुन् रु हामी कता जानुपर्ने हो भनेर भन्ने कुरा हामीले ठीक ढंगले प्रस्तुत गर्न नसकेको हो ।

यसमा पोलिटिकल सर्पोट व्यूरोक्र्याटिक लेभलमा भएन भने मन्त्रिस्तरीय लेभलमा मााथिको कुराकानी मिलाउने । मन्त्रीले भएन भने प्रधानमन्त्रीको लेभलमा मिलाउने । हामीलाई समस्या पर्यौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु र सचिवले भन्नुमा फरक पर्छ नि ? हाम्रा नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री लेभलमा हाम्रो राष्ट्रिय हितको कुरा किन हुँदैन विद्युतमा?

एकदमै सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो । विषयहरु आउँदै नआएका होइनन् । विषयहरु राखिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिक स्तरमा पनि । ब्यूरोक्रेसीको लेभलभन्दा पनि माथि गएर यी कुराहरु आएका छन् । तर जुन प्रकारले जति घनीभूत रुपमा आउनुपर्ने हो जति एक्सपर्ट ओपिनियन अनुसार लङ टर्म भिजन सहित हामीले ओपन रुपमा डिस्कस हुन सक्नुपर्थ्यो ।
खरो रुपमा नेगोसिएसनमा उत्रन सक्नुपथ्र्यो, त्यसमा गृहकार्य नपुगेकै देखिन्छ । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यदि हामीले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई पनि युटिलिटिको लेभलमा त्यो भन्दा माथि ब्यूरोक्रेसीको लेभलमा मात्रै छोड्यौ भने अवश्य पनि जुन विषय तपाईंले उठाउन भएको छ त्यो विषय आउँदा धेरै वर्षसम्म पनि रहिनै रहनेछ । यो समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर त्यसमा बढी एक्पर्टिज, बढी नेगोसिएसन अथवा कूटनीतिक रुपमा पनि त्यसमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने ती सबै विषय यसमा आउँछ । जहाँसम्म बंगलादेशको कुरा छ । भारतको विषयमा हामीले भारतले यो गरेन र त्यो गरेन भन्नुभन्दा पनि उसले राखेका त्यस्ता विषय क्रस कटिङ इस्युजहरुलाई कसरी आफ्नो देशको लागि उपयोगीसिद्ध हुने प्रकारले हामीले कसरी आफ्ना मागहरु ठीकसँग राख्न सकेनौ भन्ने विषय पनि आउँछ ।

हामी बाइलाट्रिजमबाट ट्राइलाजट्रिजम र मल्ट्रिलाट्रालिजमतर्फ जाने प्रयास गरेका छौं । हामीले जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्टको पनि कुरा गर्यौं । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरी छलफल भेटघाट भयो । त्यसमा जारी भएको जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्टमा पनि हामी दुई देशीय विद्युत व्यापारबाट त्रिदेशीय र बिबिआइएन लेभलको उठने भनेर एग्रीमेन्ट पनि भइसकेको छ ।

अहिले युएसआइडी, सारीईले यो बाइलाट्रिजमबाट ट्राइलाजट्रिजम र मल्ट्रिलाट्रालिजमतर्फ जानको लागि यसले मोडेल फ्रेमवर्क पनि बनाइसकेको छ । तर कुरो त्यही अड्किन्छ बीचमा भारत नै छ । बीचमा भारतको टेरीटोरी नै छ । जबसम्म भारतले खुला दिलले प्रसारण संरचनाहरु डेडिकेटेड रुपमा निर्माण गर्नको लागि मार्ग प्रसस्त गर्दैन वा तीन वा ४ देश बसेर एउटै थलोमा हाम्रा इस्युजहरुलाई त्यहाँ समाधानको प्रयास गर्देनौं, तबसम्म त्यो विषय सैदान्तिक विषयको रुपमा मात्रै त्यो रहन्छ ।

अहिले हामीले ४० मेगावाट बिजुली त्रिपक्षीय एग्रीमेन्ट नेपाल भारत बंगलादेश र भुटानले हस्ताक्षर गरेर नेपालबाट बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्ने चरणमा हामी पुग्न पुग्न लागेका छौं ।
यसै महिना वा १९२ महिना भित्र ४० मेगावाट नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यातको सम्झौता हुन्छ । नेपालले विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेशबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको तर्फबाट ट्रेडिङ इन्टिटी एनपीसी विद्युत व्यापार निगमबीच ट्राइल्याट्रल एग्रीमेन्ट साइन हुने अवस्थामा छ ।

तर के ४० मेगावाटले मात्रै नेपाल र बंगलादेशको विद्युत व्यापार क्लाइमेक्समा पुग्यो अथवा सफल भयो भन्न हामी सक्छौं त भन्दा त्यहाँ प्रसारण संरचनाको कुरा छ ।
आजको अवस्थामा भन्ने हो भने जुन प्रसारण लाइन भारतको बिन्दु बहरामपुर र बंगलादेशको भेरामारामा छ, यसको क्षमता अझै पनि स्पेयर क्यापासिटी रहेता पनि बंगलादेशको भेरामारामा एचपीडीसी ब्लक ५९५ सय मेगावाटका दुई वटा छन् । त्यसले १ हजार मेगावाट मात्रै पावर इम्पोर्ट गर्ने क्षमता राख्छ । त्यो अवस्थामा जम्मा स्पेयर क्यापासिटी ४० देखि ५० मेगावाटभन्दा छैन भन्ने अहिलेको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि अर्को ट्रान्समिसन लाइन बंगलादेशसम्म बनाउनको लागि त कि भारतले भूमि दिएर हामीले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्यो अथवा बंगलादेश र भारतको बीचमा पर्याप्त क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन हुनुपर्यो ।

हालसम्म यो दुइटै विकल्प नभएको अवस्था हो । नेपाल भारत र बंगलादेश तीनवाट देश मिलेर हामीले त्रिपक्षीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुप, जाइन्ट स्टेरिङ कमिटि निर्माण गरौं ।
यसप्रकारको डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ ३ देशका सचिवहरु बसेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर गत नेपाल भारत ११ औं जोइन्ट वर्किङ ग्रुप, जोइन्ट स्टे«रिङ कमिटिको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर नेपाल भारत जोइन्ट वर्किङ ग्रुप, जोइन्ट स्टेरिङ कमिटि भनेको छ बाइलाट्रल विषय भएकाले गर्दा यो ट्राइल्याट्रल वा मल्ट्रिलाट्रल विषय यसको एजेन्डा नै बन्न सक्दैन भन्ने आशयको कुराले गर्दा त्यहाँ तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको कुरा बाहिर आएको छ । जबसम्म तीनवटै देश मिलेर हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरुको एउटा साझा थलो निर्माण गर्न सक्दैनौं । त्यहाँ साझा एजेण्डा छलफल गर्न सक्दैनौं । बीचमा अर्को देश छ । एउटा देशबाट अर्को तेस्रो देशमा बिजुली पुर्याउने विषय जहिलै चुनौतिपूर्ण रहन्छ ।

म यहाँ तपाईंलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि भारतलाई हामीले एक एक गर्दै ठूला ठूला रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजनाहरु अर्पण गर्दै, सर्मपण गर्दै दियौ । त्यहाँ देशको हितको नेगोसिएसन भएन । के को नेगोसिएसन भयो भने त्यो कम्पनीका, सरकारमा बस्ने नेताका आफन्त, कार्यकर्ता, एजेन्टले कमिसन खाए । जस्तै ठूला ठूला आयोजना भारतलाई दिने बेलामा यो बंगलादेशसम्म जाने बाटो देऊ र म यो आयोजना दिन्छु भनेर भनेको भए सायद गिभ एण्ड टेक हुन्थ्यो होला । तर कमिसन एजेन्टले आफ्नो कमिसन हाल्यो र देशको हित हेरेन भन्ने सन्दर्भ हामीले धेरै देख्यौ । पावर सेक्टरमा तपाईंको धेरै ठूला अनुभवको आधारमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक तपाईंको रिर्जभेसन र अब्र्जरभेसन के के छ ?

हामीले भारतसँग धेरै सन्धि सम्झौता गरेका छौं । गरेका सन्धि सम्झौताहरुहरुमा विभिन्न प्रकारले क्रिटिसिजम् हुँदै आएको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा नेपालको पक्षमा जति फाइदा नेपालले लिनुपथ्र्यो, लिनसक्थ्यो त्यसमा विभिन्न कारणबश नेपालको कमी कमजोरीहरु भएको विषय बाहिर आएको छ । यसमा धेरै मात्रामा सत्यता पनि छ । तर पछिल्ला समयमा विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हामीले भारत सरकारसँग सम्बद्ध एजेन्सीहरुलाई दिएका छौं ।

जस्तो अरुण नदी बेसिनमा अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत निगमले अहिले बनाइरहेको छ । तल्लो अरुण, अरुण चौथो, पश्चिम सेती विभिन्न आयोजनाहरु हामीले दिइरहेका छौं । दिनेक्रम जारी छ । तर पनि तपाईंले संकेत गर्नुभएको जस्तो यो विषयलाई मार्केट ग्यारेन्टीसँग गाँस्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो वा देशको पक्षमा बढी हित कसरी लिन सकिन्छ भनेर विज्ञहरुको राय लिएर गरेको भए बढी भन्दा बढी त्यसबाट लाभ सकिन्थ्यो ।

आयोजना दिँदा वा नेगोसियसन गर्दा धेरै विषयमा चुकेको र यसलाई मार्केट प्रस्पेटिभबाट हेर्न नसकेको विषय सत्य हो । नयाँ विद्युत् ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा र नेपालको समग्र विद्युत क्षेत्रमा यसले पार्न सक्ने असर, हामीले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कुरा गर्दै गर्दा त्यो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसँग नयाँ विद्युत ऐन जोडिएको कुराले गर्दा एउटा विज्ञको नाता अर्थात यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिको हिसावले मेरो के धारण छ भन्दा यहाँ व्यक्तिगत धारणा भन्दा यहाँ के गर्यो भने देशको हित हुन्छ । कस्तो प्रकारको नयाँ विद्युत ऐन आयो भने पावर सेक्टरलाई राम्रो हुन्छ । अथवा पहिलाको भन्दा धेरै अगाडि जान सक्छौं भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । भारतको अहिलको ऐन भएको इलेक्ट्रीसीटी एक्ट २००३ हो । त्यसमा एउटा मार्केट क्रियसन, मार्केट डिभलपमेन्ट भन्ने छुट्टै सेक्सन नै छ । दर्ता भएको विद्युत ऐनमा एउटा बजार सिर्जना गर्ने भनेर राखेको देखिएको छैन ।

मार्केट क्रियसन र मार्केट डिभलपमेन्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा यो ऐन पनि कता कता मार्केट एम्फसाइज गर्ने गरेको छनै । मार्केटलाई केही हदसम्म ओपन गरेको छ । किनभने ट्रेडरहरुको लाइसेन्सको कुरा छ । विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत व्यापारलाई त्यसले चिनेकै थिएन । नयाँ विधेयकमा त्यो चिजहरु आउन आएको छ तर तर पनि यो कता कता मार्केट ड्रिभन भन्दा पनि लाइसेन्स ड्रिभन अर्थात लाइसेन्सलाई बढी प्राथमिकतामा दिएर यो ऐन आएको जस्तो देखिन्छ ।

यसमा धेरै क्रिटिसिज्म भइसकेको छ । राज्यले पावर सेक्टरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होइन । सरकारको नियन्त्रण भयो भनेर मार्केट ड्रिभन व्यवस्थाहरुमा जानु परेको हो ।
विद्युत उत्पादन, विद्युत सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने भन्ने कुरा यसले उल्लेख गरेको छ । यसको सबैभन्दा बढी सुधार गर्नुपर्ने पक्ष लाइसेन्सको सम्बन्धमा कुरा गर्दा विद्युत् उत्पादकबाट राज्यले के कल्पना गरेको छ भने फ्रि इक्वटी पाउने, फ्रि सेयर पाउने, फ्रि बिजुली कति दिन्छ भन्ने कुरा यसमा छनोटको आधारको रुपमा यसमा प्रस्तुत गरेको छ ।
जबकि राज्यले प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गरेबापत रोयल्टी लिइसकेको छ । रोयल्टी जब लिइसक्छ भने कसरी बढीभन्दा बढी डेभलपरहरुसँग लिन सकिन्छ भनेर त्यस्ता अरु अरु आयाम खोज्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।

यही ऐन लागू भो भने भोलि नेपालको जलविद्युत नेपालको हातबाट फुत्केर विदेशीको हातमा जाने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कुनै पनि देशले राष्ट्रिय हितलाई हेर्दा वा प्रविधिहरुको विकासलाई हेरेर अरु देशलाई पनि ठूला ठूला स्ट्रटेजिक आयोजनाहरु, मल्टिप्रपोज प्रोजेक्टहरु त्यो दिनै नसक्ने भन्ने कुरा रहँदैन ।
तर आफ्नो देशमा लगानी गर्ने अवसर इन्ह्यान्स गर्नको लागि र देशभित्रै स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्दै, स्वदेशी लगानीको उपयोग गर्दै देशभित्रै विद्युत प्रवद्र्धकहरुले डेभलपरहरुले विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने, प्रसारण गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको अवस्था छ । विद्युत ऐनको मस्यौदा छ त्यसले दफा ५७ ले १०० मेगावाट देखिका आयोजनाहरु अरुलाई दिनसक्ने भनेर भन्दा अहिलेको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ९ हजार मेगावाटको गरिसकेको छ ।

त्यसमा प्रष्ट रुपमा देखिन्छ कि १०० मेगावाटभन्दा ठूला ठूला आयोजनाहरुको लागि पनि नेपाली विद्युत उद्यमीहरु सक्षम देखिएसकिएको अवस्था छ । ती आयोजना नेपाली जलविद्युत उद्यमी सक्षम सबल हुँदा हुँदै र देशकै लगानीबाट बन्न सक्ने वातावरण छँदा छँदै विदेशीहरुलाई दिनको लागि प्रष्ट रुपमा त्यहाँ व्यवस्था हुने । विदेशीहरुले कम्पिटिसन नै नगरीकन लाइसेन्स लिन सक्ने अवस्था तर स्वदेशीले चाहिं फ्रि सेयर, फ्रि विद्युत जस्ता प्रावधान राख्नाले यो कता कता स्वदेशीहरुलाई भन्दा विदेशीहरुलाई बढी प्राथमिकता दियो कि भन्ने, यो गलत भयो कि भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
हामी त्यसी जानु हुँदैन । लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । विद्युत उत्पादन भएपछि पो प्रतिस्पर्धा गर्ने हो त । साथै निजी क्षेत्रले पनि नबोलेको र धेरै टिका टिप्पणी नभएको अर्को विषय के हो भनेर भन्दा खेरि उत्पादन गरेको बिजुलीमा रोयल्टी त लगायो लगायो ।

यो ऐनको मस्यौदामा यदि ह्यलिङ चार्ज ट्रान्समिसन संरचना प्रयोग गरे बापत लिइएको छ भनेर भने ट्रान्समिसनमा पनि रोयल्टी लगाउने व्यवस्था छ । एउटै ट्रान्समिसनबाट बग्ने वा त्यसमा जाने भनेको त्यही उत्पादन भएको बिजुली न हो । उत्पादन भएको बिजुली एक ठाउँमा रोयल्टी लिइसकेपछि अर्को ठाउँमा पनि लिनु त एउटै बाटोमा १० ठाउँमा ढाट राखेर गाडीलाई कर असुलेको जस्तो भयो । त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न पोइन्टमा रोयल्टी फेरि लिने, त्यही बिजुली बग्ने हो त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट त्यसकारण ट्रान्समिसनबापत रोयल्टी लिनु हुँदैन । यसले बिजुली झन् झन महंगो बनाउँछ ।
बिजुली झन् झन् महंगो बनाउने खालको यो ऐन आयो । विद्युत ऐनको त्यो मस्यौदा परिकल्पना गरियो ।

किनभने फ्रि इक्वटी माग्ने, फ्रि सेयर आशा गर्ने, फ्रि इलेक्ट्रीसीटी आशा गर्ने, ट्रान्समिसनमा पनि रोयल्टी लिने, रोयल्टीको अमाउन्ट बढाउने, रोयल्टीको अमाउन्ट त पहिलाको ऐन भन्दा पनि घटाउनुपर्छ । किन घटाउनु पर्छ भनेर भन्दा अहिले कलाइमेट चेञ्जले गर्दा जुन इन्फास्ट्रक्चर निजी क्षेत्रले बनाउनु पर्नेछ त्यो रेजिलेन्ट इन्फास्ट्रचरहरु बनाउनु पर्नेछ । यसमा बढी खर्च लाउनुपर्ने अवस्था छ । र १५ वर्षपछि त आयोजनाहरु झन् झन् पुरानो हुँदै जान्छ । त्यसमा झन् झन् मेन्टिनेन्स खर्च बढ्छ । कलाइमेन्ट चेञ्जसँग सम्बन्धित घटनाहरु बढ्दै जान्छन् । प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गरे बापतको रोयल्टी एकातिर बढाउने र ट्रान्समिसनमा पनि अर्कोतर्फ लिइसकेको रोयल्टी डुब्लिकेसन गर्दा यसले समग्र रुपमा पावर सेक्टरलाई मार्केट ड्रिभन अवस्थामा लैजादैन भन्ने मलाइ लाग्छ ।

त्यसमा थुप्रै स्टेक होल्डर कन्सलटेसन गरेर सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हुबहु अवस्थामा यदि अहिलेको विद्युत ऐन छ त्यो ल्यायो भने यसले प्राइभेट सेक्टरलाई मात्रै नोक्सान गर्ने होइन ।
देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई र समग्र पावर सेक्टरलाई नै यसले ठूलो घाटा पार्न सक्छ । विद्युत ऐन जस्तो कुरा लङ टर्म इम्लिकेसन आउने जस्तो कुराहरुमा धेरै विचार पुर्याएर धेरै स्टेकहोल्डर कन्सलटेसन गरेर, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई हेरेर सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग बढीभन्दा बढी कन्सल्टेसन गरेर यो ल्याउनुपर्छ ।

अर्को शब्दमा भन्दा यथास्थितिमा यो विधेयक पारित भयो भने प्रतिगामी हुन्छ?

अवश्य पनि । अहिलेको अवस्थामा पावर सेक्टर जतातर्फ जानुपर्ने हो, जुन प्रकारको रिर्फम हामीले एक्स्पेट गरेका हौं । नयाँ विद्युत विधेयक कहिले आउँछ भनेर सबैले प्रतिक्षा गरेर बसेको विषय हो त्यो हामीले आशा गरेअनुसार उपलब्धी हामीले लिन सक्दैनौ जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रकाशित मिति : मंगलबार, फागुन १५, २०८० | १३:२३:०० बजे

भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत मात्रै निर्यात गर्ने भनिएको होइन

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया

भर्खरै

धेरै पढिएको

सम्बन्धित खबर