धन्यबाद ज्ञापनः यो लेख लेख्ने कार्यमा नेपाल मध्यस्थता परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष श्री ध्रुवराज भट्टराईज्यूको सल्लाह, सुझाव तथा सम्पादन भएकाले उहाँप्रति गहिरो आभार व्यक्त गर्दछु ।

विषय प्रवेश:

मिति ४ जनवरी २०२४ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन ऊर्जा ब्यापार (Long-Term Power Trade) को दफा ५ बमोजिम भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा (जलविद्युत) आयात गर्ने सहमति भएअनुसार भारतको एनएचपीसी (National Hydropower Corporation) ले पश्चिम नेपालको कर्णाली नदीको एक प्रमुख सहायक नदीमध्येको सेती नदीमा प्रस्तावित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरी त्यसबाट उत्पादित जलविद्युत भारत निकासी गर्ने हेतुले २०८१ सालको असार महिनाको पहिलो साता आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (DPR) नेपाल सरकारको लगानी बोर्डलाई स्वीकृतीका लागि पेश गरेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भित्रिनु राम्रो कुरा भए पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण संचालन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी उत्सुक देखिनु नेपालका लागि अति नै संवेदनशील विषय भएकाले यस विषयका ज्ञाता तथा अन्य सो विषयमा रुचि राख्ने नेपाली सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाले चासो राख्नु स्वभाविक नै हो । जबकि नेपाल र भारतबीच एकिकृत महांकाली सन्धि भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाको चित्तबुझ्दो डीपीआर पेश गर्न नसकेको परिप्रेक्षमा पश्चिम सेतीको जलाशयमा भारतको यस्तो अद्वितीय चाख देख्दा अलि अचम्म मान्नुपर्ने हो कि शंका गर्नुपर्ने हो, निर्णय गर्न नेपालीहरुलाई गाह्रो परेको छ ।

यसै सम्बन्धमा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले लगानी बोर्डमा पेश गरेको डीपीआर अध्ययन गर्नका लागि छायाँ प्रति दिन लिखित अनुरोध गर्दा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट “दिन नमिल्ने” भनी दिएको जवाफ चित्त नबुझ्दो मात्र भएको होइन यसले यस विषयमा शंका गर्ने मजबुत आधार भएको देखाउँछ । नेपाली सरकारी निकाय र भारतीय सरकारी निकायबीच भएका आधिकारिक दस्तावेजहरुलाई यसरी लुकाउने अनि गोप्य रुपमा त्यसमा निर्णय गर्ने परिपाटीले त्यसभित्र भ्रष्टाचारजन्य कार्य लुकेको शंका गर्ने प्रशस्त ठाँउ प्रदान गर्दछ । होइन भने के को गोप्यता ? किन ? गोप्यताको उद्देश्य के ?

हाम्रो विचारमा आयोजनाको यो डीपीआर सार्वजनिक सम्पत्ति हो र यो उचित रुपमा नेपाल सरकारबाट अविलम्व तथा यस विषयमा लगानी बोर्डबाट थप पत्राचार हुनु अगावै सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना बारे केहि विबेचनाः

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना नभनी जलविद्युत आयोजना भन्दैमा यो आयोजनाको प्रकृतिमा केही परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले यसको नाम जे राखे पनि यो आयोजना जलाशययुक्त आयोजना नै हो । यसले, वर्षातको बाढीको पानीलाई करिव २१० मिटर (१९५+१५=२१०) अग्लो उच्च बाँधले छेकेर, नेपालको उर्वरा जमिन तथा बहुमूल्य वन डुबाएर, वस्तीहरु स्थानान्तरण गरेर निर्माण गरिने २०.६० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको जलाशयद्वारा करिव ९२ करोड ६० लाख घनमिटर पानीलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्दछ । यसबाहेक, यस आयोजनाका लागि निर्मित सिभिल संरचनाहरु मा केही थप लगानी नगरी हिउँद महिनामा करिब १अर्ब २५ करोड ५१ लाख घनमिटर पानी समेतलाई नियमन गरी भारतसहितको तल्लो तटीय क्षेत्रमा केही हदसम्म बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने यो २ अर्ब १८ करोड ११ लाख घनमिटर नियमन गरिएको पानीबाट भारतमा करिव २२०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षैभिर ४ बाली लाग्ने गरी सिंचाईं गर्न तथा सो सिंचाईंका कारण वार्षिक करिव ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको करिब २५ लाख टन अन्न थप उत्पादन गर्न सकिन्छ । जवकि यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको वार्षिक मूल्य करिब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुनेछ र नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने विद्युतको वार्षिक मूल्य करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । जाबो ४ अर्ब रुपैयाँको विद्युतका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्य आम्दानीलाई आँखा चिम्लन सकिन्न ।

तर यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी हिउँदका खडेरी हुने महिनामा कर्णाली नदीमा अवस्थित रानी जमरा कुलरिया सिंचाईं योजना र राजापुर सिंचाईं योजनामा सो आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्रमा आवश्यक परे वृद्धि गरी अधिकतम परिमाणमा खर्च गर्न र नेपालभित्र नै यस आयोजना मार्फत नियमन गरिएको पानीबाट अधिकतम लाभ लिने गरी आयोजनाको परिकल्पना गरिनुपर्ने तथा नेपालभित्र प्रयोग भएर बाँकी रहेको पानी मात्र उचित दर-रेटमा भारत निकासी हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोजनाको सरकारी दस्तावेज नै लुकाएर छद्म निर्णय गर्न खोज्नुले सोभित्र अपराध लुकेको शंका गरिएको छ । त्यसैले, यस्तो आयोजनाबारे सम्झौता गर्दा विद्युतका अलावा प्रमुख रुपमा बाढी नियन्त्रण र नियमन गरिएको पानीको कृषिमा पुनर्प्रयोग तथा सो पुनर्प्रयोगबाट हुन सक्ने लाभको सही आंकलन तथा सो लाभको नेपाल र भारत बिच चित्तबुझ्दो र उचित बाडफाँडबारे समेत डीपीआर तथ पीडीएमा राम्रोसँग बुझिने गरी उल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ ।

यसबाहेक, यस आयोजनाको जलाशयमा पर्ने २०.६० वर्ग किलोमिटर जमिन स्थायी रुपले नै कृषि तथा अन्य पैदावारका लागि अयोग्य हुने तथा आयोजनाको आयु समाप्त भएपश्चात पनि प्रयोजनविहीन हुन सक्ने भएकाले सो जमिनमा सालवसाली रुपमा उत्पादन हुने अन्नपात तथा वा पैदावारबाट नेपाल सधै बिमुख हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो जमिन पोखरीले नढाकिने हो भने हालकै अवस्थामा पनि यसमा वार्षिक सालाखाला ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको करिव १५ हजार टन खाध्यान्न उत्पादन हुन सक्तछः नेपाल यस परिमाणको खाध्यान्नबाट यस परियोजनाका कारण सदाका लागि वञ्चित हुनेछ ।

भारतको एनएचपीसीले नै निर्माण गर्न लागेको सेती ६ जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिने पानीका कारण पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाबाट हुने ऊर्जा उत्पादनमा धेरै वृद्धि हुनेछ । हिउँदका महिनामा सेती ६ जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको कारण सेती नदीमा बाढी व्यबस्थापन भई हिउँदका महिनामा अत्यधिक वहाब बढ्ने हुनाले पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको जलाशयमा थप पानीको संचित गर्न कुनै लगानी नै नगरी हिउँदको महिनाको बहुमूल्य जलविद्युत उत्पादनमा व्यापक बृध्दि हुनेछ । यसका कारण उक्त आयोजनाको वर्षातको समयको विद्युत उत्पादनमा केही कमी नआई कूल ऊर्जा उत्पादनमा निकै वृद्धि हुनेछ । त्यसैले, आयोजनामा थप लगानी नगरी नदीको जल प्रवाह परिवर्तन हुने कारणले गर्दा उत्पादन हुने थप ऊर्जामा नेपाल सरकारको अधिकतम अंश हुने कुरासमेत डीपीआर तथा पीडीएमार्फत सुनिश्चित गरेको हुनु पर्दछ ।

भारतमा हालसालै घटित निर्माण संरचनाहरुसम्बन्धी दुर्घटनाहरु जस्तै गत वर्ष टिष्टामा भएको बाढीका कारण ध्वस्त भएको टिष्टा जलविद्युत आयोजना, ३ वर्ष अघस उत्तरञ्चलमा बाढी आएर विष्णुघाट पिपलकोटी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुमा कार्यरत श्रमिकहरु मारिएको तथा सुरुङमा थुनिएको, गत वर्ष नै भारतको उत्तराञ्चल राज्यमा सुरुङ भासिएर कामदारहरु करिव २१ दिन सम्म थुनिएको घटना, हालसालै दिल्ली विमानस्थलको छत खसेर मानिसहरु हताहत भएको घटना तथा केही दिन अगाडी भारतको हिंमाञ्चल प्रदेश र उत्तराञ्चल राज्यमा बाढीका कारण भएको विध्वंशको विश्लेषण गर्दा भारतसँग प्रस्तावित २१० मिटर अग्लो बाँध डिजाइन, निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता नभएको पुष्टी हुन्छ । यसका कारण सेती नदीमा निर्माण गरिएका जलाशयहरुभित्र पर्ने वस्तीहरु मात्र होइन सेती नदीको किनारमा बाँधको तल्लो भेकमा अवस्थित नेपाली गाँउ, वस्ती, बजार असुरक्षित हुनेछन । यस बाँधका कारण नेपालका वस्तीहरुमा ठूलो जनधनको क्षति हुने जोखिम बढनेछ । सो नदी भेकका नेपाली यसै परियोजनाका कारण असुरक्षित हुनेछन् ।

अर्को तर्फ यस आयोजनाको संचालनको साँचो भारतीयहरुसँग नै हुने तथा कोशी र गण्डक परियोजनाहरुमा जस्तै विपदका बेला बाँधको ढोका खोल्न काठमाणडौंबाट नै अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ पनि सिर्जना हुनेछ । यसबाट नेपालीहरु थप असुरक्षित हुनेछन । यसका साथै भारतीयहरुसँग योजना संचालनको साँचो हुने व्यवस्थाले भारतले नेपाल तर्फका कोशी, गण्डक तथा महाकाली नदीमा अवस्थित नहरहरुमा वर्षातको याममा मात्र पानी छोड्ने तर हिउँदका महिनामा विभिन्न बहानामा नछोड्ने गरेको व्यबहार यस सम्झौता अन्तर्गत निर्माण हुने संरचनाहरुमा समेत हुन सक्ने भएकाले यस्तो बलमिच्याईंको निराकरण हुने व्यवस्था यसै सम्झौताअन्तर्गत नै हुनुपर्ने भएकाले यसबारे परियोजनाको डीपीआर तथा पीडीएमा प्रष्ट सँगउल्लेख गरिएको हुनु पर्दछ ।

यस बाहेक, यो प्रस्तावित ८०० मेगावाटको उच्च बाँधसहितको जलाशययुक्त परियोजनामा अन्य संरचनाका अतिरिक्त उच्च बाँधको सुरक्षा अति नै समवेदनशील विषय हुनेछ । कथम् कदाचित् प्रस्तावित परियोजनाको संचालनका क्रममा जलाशयमा पानी उच्चतम विन्दुमा रहेको बेला कुनै अवाञ्छित तत्वद्वारा उच्चबाँधलाई क्षति पुर्याउने षडयंन्त्र भएमा बाँध भत्केर आउन सक्ने भीषण बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित नेपालका नदी तट वरपरका इलाकाहरुमा व्यापक क्षति हुन सक्दछ । त्यसैले यस्तो संरचनाको सुरक्षाको लागि नेपालका सरकारी विद्युत केन्द्रहरुमा जस्तै नेपाली सेनाको सैनिक सुरक्षा बल तैनाथ गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने हुनाले सो बारेमा परियोजनाको संझौता गर्ने समयमा नै उचित व्यवस्था हुन नसके पछि सुरक्षाको नाममा भारतीय सैनिक प्रवेश नगर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । कालापानीमा अवस्थित भारतीय सैनिक बल पनि सन् १९५९ तिर मौखिक सहमति र भाइचाराका आधारमा तैनाथ गर्न अनुमति दिइएकोमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा उक्त पूरै इलाका भारतले कब्जा गरेको कुरालाई बिर्सनु वा कम आक्नु देशहित विपरीत हुनेछ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रसंग

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको बारेमा बिवेचना गर्दा २ वटा विषयमा प्रमुख रुपमा विवेचना गर्न जरुरी हुन्छः आयोजनाको जडित क्षमता र नियमन गरिएको पानी विद्युत उत्पादनपछि पनि नेपालभित्र नै कृषिमा खपत गर्ने गरी गर्नुपर्ने पुनर्प्रयोग । कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत जडित क्षमताको अनुकुलन नेपाली नदीहरुको लागि मुख्यतया तीन कुराहरुका आधारमा गरिनु पर्दछः १. विद्युतको उच्च माग भएको समयमा विद्युत प्रणालीलाई स्थिर रुपमा विद्युत आपूर्ति गर्न आवश्यक जडित क्षमता, २. तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिंचाईंका लागि पानीको पुनर्प्रयोग गर्दा हुने पानीको आवश्यकता, र ३. तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणका हिसाबले नदीमा छोड्न हुने पानीको अधिकतम परिमाण । बूढीगण्डकी नदी त्रिशुली नदीको सहायक नदी भएको र प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले बाढीको पानीलाई उच्चबाँधले थुनेर जलाशय बनाउने भएकाले नेपालमा बाढी नियन्त्रणका हिसाबले यस आयोजनाको खास केही योगदान हुदैन । त्यसैले, नेपालमा बाढी नियन्त्रणका लागि यस उच्चबाँधको उचाई साबिक २२५ मिटरबाट ३८ मिटर बढाई २६३ मिटर बनाइनु नेपाललाई आवश्यक छैन, त्यसैले यसको औचित्य छैन । तर, यस नदीबाट समुच्चा गण्डक नदीको करिव १५ प्रतिशत पानी प्रवाह हुने भएकाले र सो वहावको करिव ८० प्रतिशत पानी वर्षातका महिनामा प्रवाह हुने भएकाले भारतको समतल भूभागमा यस आयोजनाको निर्माणबाट केही मात्रामा बाढी नियन्त्रण पक्कै हुनेछ । त्यसैले, भारत सरकारको अनुरोध तथा भारत सरकारकै खर्चमा नेपाललाई यस बापत कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने र जोखिम समेत नबढ्ने गरी मात्र बाँधको उचाई बढाउने यस्तो निर्णय गर्न उचित देखिन्छ । अन्यथा यो सर्वथा नेपालका लागि अनावश्यक हुने छ ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिने करिव ७ अर्ब घनमिटर पानी मध्ये करिव ३ अर्ब घनमिटर पानीले चितवनको करिब ५०० वर्ग किलोमिटर तथा रुपन्देहीसहित पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको करिव २००० पर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सिंचाईंमा पुनर्प्रयोग गरी वार्षिक सालाखाला ३४ लाख मेट्रिक टन खाध्यान्न थप उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको कमाण्ड एरिया पानीको अभाव रहेको कपिलवस्तु जिल्लामा समेत विस्तार गर्न सम्भाव्य हुन सक्तछ । यसबाट नेपाल खाध्य सुरक्षित देश बन्नेछ । यसरी यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको प्रयोगबाट नेपालभित्र थप उत्पादन हुन सक्ने खाध्यान्नको नेट मूल्य (खर्च कटाएर) करिव १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । नेपालभित्र प्रयोग हुन नसक्ने करिव ४ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानी भारत निकासी गर्दा भारतमा सो पानीको प्रयोगबाट वार्षिक नेट १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप खाध्यान्न उत्पादन गर्न सकिने हुनाले भारतबाट न्यायोचित रकम आयोजनाको निर्माणमा लगानी गर्न गराउन तथा वार्षिक रुपमा नेपालले भारतबाट न्यायोचित रकम पाउने गरी मात्र नियमन गरिएको नेपालभित्र खर्च गर्न नसकिएको परिमाणको पानी भारत निकासी गर्नु पर्दछ । किनभने, बाढीका रुपमा बगेर जाने पानीलाई नियमन गर्न निर्माण गरिएको बाँध तथा सो उच्चबाँधका कारण हुने वातावरणीय तथा अन्य नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन गरी सो रकमलाई जलविद्युत, बाढी नियन्त्रण र खाध्य उत्पादनमा लाभका आधारमा बाँडफाँट गरिनु पर्दछ । किनभने यस आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा उत्पादन हुने ३,३८३ गीगावाट घण्टा जलविद्युतको मूल्य ५.२ रुपैयाँका हिसाबले १७ अर्ब ६० करोड जति हुने र यित सानो रकमको पछाडि लुकेको खाध्य उत्पादनबाट भारततर्फ हुने नेट आम्दानी २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ सित्तैमा दिनु राष्ट्रघात हुनेछ ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण भएबाट नेपाल को ४९.८ वर्ग किलोमिटर उच्चबाँधका कारण निर्माण हुने जलाशयले ओगट्नेछ र यो जमिन सदाका लागि कुनै पनि उत्पादनका लागि सर्वथा अयोग्य हुनेछ । यसका कारण नेपालले वार्षिक करिव एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ४० हजार टन खाध्यान्न गुमाउने छ । यसले नेपालको बिग्रंदो खाध्य सुरक्षाको स्थितीलाई अझ कमजोर बनाउने छ ।

तर, यदि भारतलाई यस्तो नियमन गरिएको पानी आवश्यक नभए नेपालभित्र खपत हुन सक्ने करिव ३ अर्ब घनमिटर पानी मात्र नियमन हुने गरी करिव १८५ मिटर अग्लो बाँध बनाई वार्षिक सालाखाला १,४४२ गिगावाट घण्टा जलविद्युत नेपालको विद्युत प्रणालीलाई आवश्यक भए अनुसारको जडित क्षमतामा उत्पादन हुने गरी बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन र निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको पानी बारेका तथ्यांकहरुः

नेपाल जलश्रोतमा धनी देश होइन अपितु पानी पीडित देश होः वर्षातको ४-५ महिना बाढीबाट पीडित हुन्छौ र बाँकी रहेको ७-८ महिना खडेरीबाट पीडित हुन्छौ हामी नेपाली । नेपालमा बाढीका रुपमा वर्षातको समयमा प्रशस्त पानी छ तर बाढीको पानी जलश्रोत होइन । तर, यो बाढीको पानीलाई मूल्य थपेर जलश्रोत बनाउन सकिने प्रचूर सम्भावना छ नेपालमा ।

चीनबाट नेपालमा वार्षिक सालाखाला ११.४८ अर्ब घनमिटर पानी बगेर आउँछ । तर, नेपालको पानीको अर्को तथा मुख्य श्रोत भनेको आकाशबाट पर्ने पानी नै हो । नेपालबाट वर्षातको ४-५ महिनामा करिव १५० अर्ब घनमिटर पानी जमिनको सतहबाट बाढीका रुपमा बगेर भारत जान्छ भने ६.९२ अर्ब घनमिटर पानी जमिन मुनीबाट भूमिगत रुपमा भारत प्रवेश गर्दछ ।

प्राकृतिक रुपमा बगेर जाने पानी कसैको अधिनमा हुदैन । तर उच्च बाँध बाँधेर वर्षातको समयमा जम्मा गर्ने क्रममा निर्माण व्यवस्थापन कार्यमा अत्यधिक लगानी लाग्ने तथा बहुमूल्य जमिन, सांस्कृतिक धरोहर र वस्तीहरु डुबानमा परी सदा सर्वदाका लागि तिनीहरुको क्षति हुने हुनाले र सो पानी खटन गरेर खर्च गर्दा कृषिबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने हुनाले यसको मूल्य हुन्छ । यस्तो पानी यसको प्रयोगबाट हुनसक्ने प्रतिफललाई न्यायपूर्ण रुपमा भागबण्डा हुने गरी मात्र तोकिएको अवधिको लागि सन्धि-सम्झौतामार्फत दिन सकिन्छ । सदाका लागि दिंदा नेपाली पुस्तौ-पुस्तामाथि अन्याय हुन्छ । नियमन गरिएको पानी मूल्य लिएर अर्को देशलाई प्रयोग गर्न दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने नयाँ होइन । वास्तवमा यो भनेको नियमन गरिएको पानीको विक्री हो— अमेरिका, क्यानाडा जस्ता देशले गरेका छन्, त्यसैले हामीले पनि गर्नु हुन्छ, गर्नुपर्छ । यस्तै विक्री व्यापार नेपालजस्तै विकासशील देशहरु लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबीच पनि भएको र सफल रुपमा संचालनमा रहेको छ । नियमन गरिएको पानीको मूल्य फरक परिस्थितिमा फरक हुन सक्तछ । सिक्टा सिंचाईं आयोजनाको पानीको हिसाबले यस्तो पानीको मूल्य ३८.६२ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर हुने देखिन्छ भने उत्तर भारतमा खेतीबाट आउने आम्दानीका आधारमा हिसाब गर्दा नियमन गरिएको पानीको मूल्य कम्तिमा १७.६४ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको पानी हामी सबै नेपालीको साझा अधिकारको कुरा हो, यो हाम्रा सन्तान दर-सन्तानको समेत अधिकारको कुरा हो । त्यसैले, यस्तो अधिकारबाट आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई विमुख हुने निर्णय गर्ने हामी कसैलाई अधिकार हुदैन । तर, विना शर्त नियमन गरिएको पानी दिंदा पानीमाथिको आफ्नो अधिकार कानुनी रुपमा सदाका लागि तल्लो तटीय देशमा सर्दछ । त्यसैले, यसो गर्नु अपराध हो । नेपालको संविधानले पनि यस्तो दीर्घकालिन असर हुने सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, सन १९९६ मा यही प्रावधानलाई टेकेर नेपालको पूर्ण स्वामित्वको महाकाली नदीको आधा भाग भारतलाई सुम्पने घृणित पाप नेपालको संसद मार्फत गरियो । सो निर्णय वैधानिक भने होइन तर ठूलो राष्ट्रसँग सानो राष्ट्रले खोस्न पनि त सक्दैन नि । त्यसैले, संविधानको यो प्रावधान पनि काफी छैन ।

समग्रमाः

१. भारतमा विद्युतका विभिन्न श्रोतहरु होलान् तर भारतसँग नेपालको पानीको कुनै विकल्प छैन । खान, सिँचाई गर्न, भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण गर्न तथा अन्य धेरै कार्यका लागि नेपालबाट जाने हिमालको पानी नै आवश्यक पर्छ भारतलाई । त्यो पनि बाढीको समयमा होइन, आवश्यकता भएको खडेरीको समयमा ।

२. नेपालको जलश्रोतको विकासमा भारतलाई समावेश नगर्ने भन्ने कुरा होइन तर भारत वा अन्य कुनै देशलाई जलविद्युत उत्पादनमा समावेश गर्दा केही महत्वपुर्ण विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नु पर्दछ ।

क)  पहिलो कुरा त के भने नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (साधारण वा पिकिङ्ग) निर्माण व्यवस्थापनमा नेपाली उत्पादकहरुलाई दिइने अनुमतिपत्रको अवधिमा बढी नहुने गरी नेपालभित्र खपत हुन सक्ने परिमाणको ऊर्जा नेपालभित्र नै खपत गराउने गरी तथा बढी भएको ऊर्जाको उचित व्यवस्थापन निजहरुबाट नै गर्ने गराउने गरी भारतीय वा अन्य कुनै विदेशी सरकार वा कम्पनिलाई जलविद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त हुन्छ ।

ख)  विद्युत शक्ति निर्यात गर्ने गरी निर्माण गरिएका नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ऊर्जा नेपालले अधिकतम परिमाणमा हिउँदका महिनामा प्राप्त गर्ने गरी तथा नेपाली उत्पादकहरुलाई दिईने अनुमतिपत्रभन्दा ज्यादा अवधि नहुने गरी अनुमति दिन मात्र उचित हुन्छ ।

ग)  नेपाली स्वदेशी जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कानुनबमोजिम दिइने सुविधाभन्दा ज्यादा विदेशी लगानीकर्तालाई थप सुविधा साधारणतया नदिने गरी अनुमतिपत्र दिन उचित हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र स्वदेशीलाई भन्दा बढी सुविधा विदेशीलाई दिन उचित हुन्छ । यस्तो विशेष परिस्थिति स्वदेशी लगानीकर्ताबाट निर्माण हुन नसक्ने आयोजनाको लागि मात्र लागू हुन्छ । अवधि नतोकी वा स्वचालित रुपमा अनुमतिको अवधि बढ्ने गरी अनुमति दिन कदाचित हुदैन ।

३. नेपालभित्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा सो आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी नेपालभित्र नै सिंचाईंमा खपत गर्ने व्यवस्था मिलाएर मात्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । यो व्यवस्था जोसुकैले निर्माण गरे पनि लागू हुनु नेपालको हितमा छ । नेपालभित्र खपत हुन नसक्ने परिमाणको नियमन गरिएको पानी मात्र उचित मूल्य लिएर तोकिएको अवधिका लागि भारतलाई व्यापारका रुपमा दिनु पर्दछ । भारतलाई नेपालमा नियमन गरिएको पानीको आवश्यकता छ, त्यसैले, ढिलो चाँडो भारतले किन्छ ।

४. वास्तवमा भारतलाई वर्षातको समयमा पनि नेपालको पानीको आवश्यकता छ, किनभने नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा वर्षातको समयमा पनि धान खेतीलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा पानी उपलब्ध छैन । खास गरेर पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्यमा जहाँ धान खेती गर्न १०००-१२०० मिलिमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ भने वार्षिक औसत वर्षा नै केबल ४५०-५०० मिलिमिटर हुने भारतीय सरकारी दस्तावेजहरुले देखाउँछन् । पूर्वी उत्तर प्रदेश र बिहारमा वर्षातको समयमा पानीको उपलब्धता पश्चिम उत्तर प्रदेशको भन्दा केही सुगम छ तर धान खेतीका लागि वर्षातको समयमा पर्याप्त पानी त्यहाँ पनि छैन । यसको पुष्टी भारतद्वारा हालसालै निर्माण हुन लागेको सप्तकोशी नदीको पूर्वी नहरको पश्चिम बंगालसम्मको विस्तार योजनाले नै गर्दछ । यस योजनाले पूर्वी बिहारका करिव २००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बाढीको समयमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष रहेको सो योजनाका दस्तावेज ले प्रष्ट पार्दछन् ।

५. त्यसैले, ४ जनवरी २०२४ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्ध नेपाल-भारत सम्झौता वा सन्धि वा यसको जेसुकै नाम भए पनि यसलाई माथि उल्लेख गरिए बमोजिम हुने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । तथा यो सन्धि वा अन्य कुनै सन्धि सम्झौताअन्तर्गत रही नेपालभित्र भारतीय सरकार वा कम्पनी मार्फत निर्माण गरिने सबै प्रकारका जलविद्युत र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण व्यवस्थापन दुबै देशका जनताको हितमा हुने गरी पारदर्शी रुपमा हुनु सबैको हितमा हुनेछ । साथै यस्ता सन्धि-सम्झौतालाई नेपालको संविधान तथा अन्य नेपाली कानुन बमोजिमको कानुनी वैधता (लेजिटिमेसी) प्रदान गर्न जरुरी छ, यस्तो वैधता नेपालको संविधानबमोजिम संसदबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

६. जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण तथा तिनीहरुको संचालन संवेदनशील र जोखिमयुक्त हुने हुनाले नेपालमा निर्माण हुने यस्ता आयोजनाहरुको डिजाइन, निर्माण, संचालन (खास गरेर पानीको बाँडफाँट), सुरक्षा आदिमा नेपाली प्राविधिक तथा व्यवस्थापकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा जवाफदेहिता हुनुपर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर तथा पीडीए हुन आवश्यक छ ।

७. अत्याधिक जोखिम युक्त उच्चबाँध आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माणमा भारतीयहरुको दक्षता नभएको समेत पुष्टी हुने दुर्घटनाहरु भारतमा हालसालै सम्म भएको पाइएकाले यस्ता संरचनाहरुको डिजाईनमा भारतीय प्रविधि तथा प्राविधिकमा मात्र निर्भर हुनु नेपाल र नेपालीको हितमा हुदैन । यस्तो डिजाइन तथा निर्माणमा नेपाली प्राविधिकहरु तथा आवश्यक परे विदेशी प्राविधिक परामर्शदाताहरुको समेत संलग्नता हुनु नेपालको हितमा हुन्छ ।

८. नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको प्रवर्धनमा नेपाली जलविद्युत उध्यमीहरुलाई संलग्न गराउने नीति नेपाल सरकारले निर्माण गरी अविलम्ब लागू गर्नु पर्दछ । यस्तो नीति पारदर्शी तथा नेपाली उध्यमीहरुलाई आकर्षक हुने हुनु आवश्यक छ ।

९. भारतसँग गरिने जलविद्युत आयात-निर्यातसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरुमा नेपालबाट भारततर्फ निकासी गर्दा भारतले अवलम्बन गर्ने गरेका झन्झटिला प्रावधानहरु जस्तै विद्युतको सम्झौता गर्दा भारतले विद्युत केन्द्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था आदिमा सरलता आउने प्रावधानहरु समावेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन जरुरी छ । अन्यथा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको पानीको निकासीमा पनि नेपालले त्यस्तै झन्झटिला शर्त वा बन्देज राख्नुपर्ने बारे गहिरो सोच राख्नु पर्ने हुन्छ ।

१०.                  जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विशिष्टता के हो भने यस्ता आयोजनाको प्रथम प्राथमिकताको उत्पादन भनेको नै नियमन गरिने पानी हो । नेपाल-भारतको भूगोलका हिसाबले, त्योभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता बाढी नियन्त्रण हो, त्यसपछि मात्र जल यातायात, ऊर्जा उत्पादन, मत्स्यपालन, पर्यापर्यटन आदि हुन् । त्यसैले, जलविद्युत देखाएर नियमन गरिएको पानीको दानमा राष्ट्रघात देखेको छु ।

११.                  भारतीयहरु वा अन्य राष्ट्रको लगानी वा प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्माण गरिने वा संचालन गरिने आयोजनाको सुरक्षा नेपालका अन्य सरकारी आयोजनाहरुमा जस्तै नेपाली सेनाबाट गराइनु पर्दछ । कुनै पनि बहानामा भारतीय सैनिकलाई नेपाल छिर्ने अवसर दिनु नेपाल माथि को राष्ट्रघात हुनेछ ।