भारत पुरानो उपनिवेश हो । दिल्लीमा अझै पनि उपनिवेशको मनस्थिति गएको छैन । दिल्लीले अझै पनि उसका राज्यहरुलाई उपनिवेशसरह नै व्यवहार गर्छ । जस्तै, बिहारमा वार्षिक रुपमा २,३ सय मानिस मर्छन् बाढीका कारण । त्यसैगरी आधा अर्व डलरभन्दा बढी भौतिक क्षति हुन्छ । त्यो डुवान क्षेत्रका मानिसहरुले पाएको दुखकष्टका कथाहरुको आर्थिक लेजाजोखा छैन । सामाजिक र मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अर्बाैं डलर हुन्छ । यस्तो हुदाँहुदै पनि भारतले चासो देखाएको देखिन्न ।

त्यसैले निदाएको मान्छेलाई बिउँझाउन सकिन्छ, तर निदाएको जस्तो गर्ने मानिसलाई बिउँझाउन सकिन्न । त्यसैले मैले देखेको हाल अवस्था बिहार र दिल्लीको अवस्था निदाएको जस्तो देख्छु । यो अवस्था अहिले मात्र हैन, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद त्यसबेलाको राष्ट्रिपति हुँदासमेत बिग्रिएको विहारलाई हेर्ने नजरियाचाहिं एउटा गरिब मुलुक, राज्य हो । यसलाई जति पेले पनि हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ ।

१९९६ मा हामीले महाकाली सन्धि जुन बेला गर्‍यौं, त्यसबेला हामीसँग दुइवटा विकल्प थिए । पहिलो, या त महाकाली सन्धि गर्ने या त कोशीको सन्धी गर्ने । यी दुईमध्ये कोशीको सन्धि हुन सक्थ्यो । कोशीको सन्धि भइदिएको भए विहारीहरुको जीविकोपार्जन राम्रो हुने थियो । जीवन कष्टमय हुँदैन थियो । त्यसभन्दा बाहेक हाई डयामबाट रेगुलेट गरेको पानीलाई सिंचाई गरेर बिहारले पनि वार्षिक १५ अर्व डलर जति कृषिबाट फाइदा लिने थियो । नेपालले करिव एक अर्व डलरको फाइदा कृषिबाट लिन सक्थ्यो । त्यसैगरी करिब सवा अर्ब डलर जति विद्युतबाट फाइदा लिन सक्थ्यो, वाार्षिक रुपमा । तर भारत सरकारले यो योजना नबनाएर २ वटा काम गर्‍यो, जसमा बृहत महाकाली सन्धि भनेर टनकपुरमा मिचिएको जमिनलाई सन्धिभित्र पार्‍यो ।

भारतले मिचेको जमिनलाई कही कतै आवाज उठाउन नपाउने गरी बन्द गराइदियो भने दोस्रोचाहिं महाकालीलाई साझा नदी बनायो । महाकाली नदी वास्तवमा नेपालको नदी हो । सुगौलीको सन्धिले महाकाली नदीको पश्चिमपट्टिको जग्गाचाहिं ब्रिटिस इन्डियालाई छाडेको हो । महाकाली नदीको अंश छाडेको छैन । त्यसैले महाकाली नदीसम्म नेपालको थियो । यसलाई महाकाली सन्धिले नेपाल र भारतको साझा नदी बनायो । त्यो पनि के भन्यो भने धेरै खण्डमा सबै साझा हैन, त्यो लिम्पियाधुराबाट आउने साझा हैन, त्यो भारतकै हो । धार्चुला आएपछि बग्ने नदी मात्र साझा हुने भन्यो । त्यसैले भारतले आफूलाई सहज हुने गरी महाकाली सन्धि गरायो । हाम्रो संसदले नेपालको आधा नदी भारतलाई त्वशंरणं भनेर सुम्पिदियो । त्यसैले त्यो सन्धि गैरकानुनी छ । हाम्रो सरकारलाई संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा चलखेल गर्ने अधिकार छैन । त्यो नदी हाम्रो हो । भलै भारतसँग झगडा गरी माग्न जान नमिल्ला तर हामीले हाम्रो जमिन खोला नालाबारे दावी गर्न छोड्न हुँदैन ।

पानीबाट हामीले केही पनि गरेका छैनौ थोरै मात्र फाइदा लिन सकेको छौ । पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादकहरुले करिव २८ सय देखि ३ हजार मेगावाट बत्ती उत्पादन भएको छ । गएको २० बर्षमा नेपालको स्वतन्त्र बिद्युत उत्पादकहरुको सहभागिताले गर्दा सधै लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट आज हामी कहिलेकाहीं विद्युत बेच्ने अवस्थासम्म पुग्न सफल भएका छौ । तर हाम्रा कमजोर कूटनीतीका कारण जगेडा भएको सबै बिजुली विद्युतलाई भारतमा बिक्री गर्न सकेका छैनौ । हाम्रो कूटनीति अलिकति राम्रो हुने हो भने अनि कूटनीति बुझेको सरकार र कम लम्पसारवादी सरकार भइदिएको भए भारतलाई नोक्सानी पर्ने होइन हामीलाई नै फाइदा पुग्ने थियो । किनकि हामीकहाँबाट जाने बत्ती चाहे सुख्खायाममा होस् या वर्षायाममा, त्यहा कोइलाबाट उत्पादन हुने बत्तीलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । त्यसैले विदेशबाट कोइला आयात गरी विद्युत निकाल्छन् भने हामीले उत्पादन गरेको ग्रिन ईनर्जीलाई भारतले निरुत्साहित तुल्याइराखेको अवस्था हो ।
काकाकुल भारत
करिव डेढ सय वर्षअघि सर आर्थक कतन भन्नेले भारतमा आइएलआर (इन्टर–लिंकिङ अफ रिभर्स) सम्बन्धी योजना बुझाएको रहेछ । त्यसपछि सन् १९७० तिर रामास्वामी ऐयरले त्यसलाई संशोधन गरे । त्यसमाचाहिं ३० वटा नदी जोड्ने कुरा गरेको छ । त्यसमा उत्तरका नदीहरुलाई दक्षिण लैजाने, पूर्वको नदीहरुलाई पश्चिम वा दक्षिण लैजाने बृहत योजना बनाइएको छ । तर त्यही नदी आसपासका क्षेत्रमा त्यही नदिहरुको प्रयोग गरेर अधिकतम फाइदा लिने गरौ भन्ने कुरा त्यसमा देखिएन ।

भारतको सर्वाेच्च अदालतले आईएलआर के गर्ने त भनेर सन् २००८ मा एउटा कमिटी बनायो । त्यस कमिटीका अध्यक्ष थिए सुरेश प्रभु । त्यही कमिटीले एउटा रिपोर्ट निकाल्यो त्यसलाई नेदरल्याण्डको कम्पनीले प्रकाशित गरेको छ । त्यसको हरेक च्याप्टरमा ख्यातिप्राप्त विद्ध्वानहरुले त्यसमा लेखेका छन । तर पनि त्यो रिपोर्ट अधुरो छ । जुन कमिटी छ । त्यसले सबै कुरा त पढिसक्यो । प्राविधिक कुरा त आइसके । भारतको सर्वोच्च अदालतले अब आईएलआर कसरी लिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भयो ।

सन् २०१६ सम्म आईएलआर कार्यान्वयन भइसक्नुपर्‍यो भन्ने उद्देश्य राखेर अदालतको आदेशमा यो कमिटी बनाएको थियो । तर यो कमिटीले के गर्याे भने प्राविधिक कुराचाहिं सबै राख्यो । तर त्यस प्रविधिक कुराबाट अझ गहन अध्ययन गरेर चुरो कुरो निस्कन सक्थ्यो, त्यो निकाल्न सकेन । किनभने त्यो आईएलआरका ३० वटा कम्पोनेन्टमध्ये २,४ वटा असाध्य राम्रा होलान् २,४ वटा ठीकै होला । २, ४ वटा फिजविल होला, २,४ वटा काम नै नलाग्ने होला । एउटा निचोड निकाल्नुपर्ने तर त्यो निचोड नआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण त्यो आईएलआर रिपोर्टचाहिं कवाडी बनाइदियो । कि त त्यो कमिटीले पुरै कार्यान्वयन गर वा नगर भन्नुपथ्र्याे वा छानेर गर भन्नुपर्नेमा कुनै सुझाव नदिएकोको कारण कवाडी बनाइदियो ।

त्यसकारण सम्भावना चाहिं के देख्छु भने नेपालबाट बगेर जाने जति पनि नदीहरु छन्— कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली, यी ठूला नदी र अरु सहायक नदीहरुमा हामीले रिभर लिंकिङ गरेर रिभरलाई ड्यामिङ्ग गरेर राम्रो डिप्लोम्यसी गर्ने हो भने भारतले वार्षिक रुपमा करिब ७० अर्व डलरको खाद्य सुरक्षित गर्न सक्दछ । यसैगरी नेपाललाई पनि करिब १० अर्व डलर जतिको खाद्य सुरक्षा र बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।

‘पार्ट अफ रिभर लिंकिङ’ भन्ने नेपालको कन्काई, कोशी, कमला, बाग्मती, गण्डकी, पश्चिममा राप्ती, बबई र महाकालीमा १४ वटा ड्याम बनाउने, त्यो पानीलाई दक्षिण लैजाने, त्यसबाट बत्ती निकाल्ने् । त्यसपछि आएको पानीलाई नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सिंचाई गर्ने । यस्तो गरेमा नेपाललाई पनि सिंचाईबाट २ अर्ब डलर फाइदा हुन्छ । त्यसपछि झण्डै १ सय ८० अर्व घनमिटर पानी बाँकी रहन्छ । त्यो १ सय ८० घन मिटर पानीले १ सय ५० देखि २ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सिंचाई गर्न सकिन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा पानी नै छैन । त्यहाँ ४ सय ५० देखि ८ सय मिलिलिटरसम्म पानी पर्छ । जबकि धान खेती गर्न ८ सय देखि ११ यस मिलिलिटर पानी चाहिन्छ । धानको लागी वर्षमा नै त्यँहा पानीको आवश्यकता पर्दछ । पानी नभएको कारण त्यहा बढीभन्दा बढी उखु लगाउनुको कारण पनि त्यही हो ।

त्यसैगरी बिहारमा वार्षिक धान उत्पादन एक हेक्टरमा एक टन पनि छैन । सबै बाढीले पुरिदिन्छ । जबकी नेपालमा प्रति हेक्टर २ टन छ । नेपालमा साढे २ हुँदा बिहारमा एक टन पनि हुँदैन । त्यसकारण यो आईएलआर भनौं वा नेपालमा पानीको व्यवस्थापन गरेर बर्खाको पानीलाई स्टोरेज गरी हिउँदमा पठाउने हो भने नेपाललाई फाइदा छ । भारत पानीको लागि काकाकुल छ । त्यहाँ न पानी छ न श्रोत नै । जति नै गरे पनि भारतले पानी त बनाउन सक्दैन । नेपालबाट नै लिने हो । त्यसैले यसलार्ई चति चाँडैै व्यवस्थापन गर्न सक्यो, उति भारतीयहरुको दुःख कम हुन्छ ।
अब कर्णाली दान गर्ने तम्तयारी हुँदैछ

यो मामिलामा भारत चूप बसेको छ, नेपालबाट फोकटमा पाउँछु भनेर होला । किनभने सन् १९५४ मा राजा त्रिभुवनले बक्सिस दिएका थिए— कोशी योजना । नेपाली कांग्रेसले कति बुझेको छ त्यो बक्सिस हो भनेर, मलाई थाहा छैन । सन् १९५९ मा आएर राजा महेन्द्र र कांग्रेसले भारतलाई खुशी पार्न गण्डकी दान गरे । यता कोशी त्रिभुवन एक्लैले दान गरेका थिए । उता गण्डक भने राजा महेन्द्र र कांग्रेस मिलेर दान गरे । त्यसै गरी सन् १९९६ मा आएर हाम्रा बहुदलवादीहरु महाकाली दान गरे । अब कर्णाली दान गर्ने तम्तयारी हुँदैछ । ‘कन्यादान’ को लागि बाच्छा खोजेको बाख्रा भेटेजस्तो छ । त्यही भएर ढिला भएको होला । हाम्रा जति पनि स्टोरेज प्रोजेक्टहरु छन्— बूढीगण्डकीदेखि लिएर पश्चिम सेती, कुलेखानीलाई हामी जलविद्युत् आयोजना भन्छौं । यिनीहरु जलविद्युत् आयोजना हैनन् । यिनीहरु बुहउद्धेश्यीय आयोजनाहरु हुन् । यी आयोजनाहरुलाई नेपालले कि त बुहउद्देश्यीय आयोजना भन्नुपर्छ कि त हाइड्याम प्रोजेक्ट भन्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना भन्नु गलत नामकरण हो । किनभने यी आयोजनाबाट विद्युतबाट भन्दा बढी कृषिबाट फाइदा हुन्छ ।

हामीले बूढीगण्डकी बनाउने भनिसकेपछि भारतले दशरथनगरबाट २०, २५ किलोमिटर टाढा ठुलो बन्दरगाह बनाउँदैछ । अहिले त्यो आयोजना कहाँ पुग्यो थाहा भएन, तर त्यो बन्दरगाह बनाउनुको उद्देश्य भनेको नै बूढीगण्डकीको डयाम बढाएर भारतमा पानी पठाइदिनु हो । यता गण्डकमा हिउँदमा त पानी नै हुँदैन कमिला हिंड्छ । नेपालनजिकै बनेका ब्यारेजहरुबाट बिहार र उत्तर प्रदेशले पानी लगेका छन् । सिंचाई गर्न त्यही पानी पुगेको छैन । त्यहाँ पानी नै बग्दैन । अनि बन्दरगाह केका लागि निर्माण गर्दैछ ? पानीजहाजलाई त पानी चाहिन्छ । पानीबिना त जहाँज आउदैन । त्यसैले गर्दा गण्डकसँग जोडेर बन्दरगाह बनाएको हो । हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले बिज्ञहरुले गण्डकमा होइन जलपारवहन सुविधा कोशीमा चाहिन्छ भन्न सक्नुपर्ने हो । तर सकेन्न । अब गण्डकमा आउँछ भने पनि ‘चल्ता है ।’

मन्त्रालयको श्वेतपत्रमा पानी लुकाइयो
हामीसँग जलश्रोत छैन । हामीसँग केवल बाढीको पानी छ । अनि हामीसँग खडेरी छ । हामीले खडेरीलाई पानी हुने, बनाउनुपर्‍यो । बाढीको बितण्डालाई कम गर्ने बनाउनुपर्‍यो । त्यसैले सबैभन्दा पहिला जलश्रोत सिर्जना गर्नुपर्‍यो । बर्षामा आएर बितण्डा मच्चाउने पानीलाई बाँध बाँधेर छेकेर हिउँदमा ‘भ्यालु एड’ (मूल्य अभिवृद्धि) गरेर बिक्रीयोग्य वस्तुमा परिणत गर्नुपर्‍यो । यो त भए तराईमा पुग्ने बेलाको कुरा । त्योभन्दा माथि पहाडमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । यहाँ पनि विडम्बना त छ नै । ०७२, ०७४ साल तिर जलश्रोत मन्त्रालयले एउटा श्वेतपत्र (वर्षमान पुन मन्त्री भएको बेला) मा के भनिएको छ भने वार्षिक रुपमा पुनर्भरण हुने पानी १.५ अर्ब घनमिटर छ, भनेर लेखिएको छ ।

जबकि मैले हिसाव गर्दा १.५ होइन, १५ अर्व घनमिटर पानी निस्कन्छ । त्यसको मतलव के हो भन्दा हाम्रो पुरण भरणयोग्य पानीको कुरा गर्दछौ । जुन परिभाषामा नै फरक छ । किनभने हाम्रो सबै ठूला साना नदीनालाहरु भूमिगत पानीबाट सिचिंत छन । वर्षा सकिएपछि पानी आउने श्रोत छैन । अनि यत्रो नदीमा आउने पानीमा १.५ अर्ब घनमिटर भनेको त त्यो केही पनि होइन । श्वेतपत्रमा जारी गरिएको हिसाव नितान्त गलत छ । किन श्वेतपत्रमा त्यस्तो आयो ? पानी छैन भनेर देखाउन हो कि के हो ? त्यसको पछाडि के छ थाहा भएन ।