बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
जलसरोकार
काठमाडौं : मुलुकभित्र दुई वटा आधुनिक सडक सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले थप विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणको योजना अघि बढाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार विस्तार र यातायातलाई सुरक्षित तथा सहज बनाउन नयाँ सुरुङमार्ग परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
हाल नागढुङ्गा–नौबिसे (सिस्नेखोला) सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। करिब दुई हजार ६८८ मिटर लामो उक्त सुरुङ सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पनि निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोज महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अन्तर्गत छ वटा सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। लेनडाँडा, धेद्रे र महादेवटार क्षेत्रमा तीन वटा तथा देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीर क्षेत्रमा थप तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। यस परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन चिनियाँ पक्षले यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको बताइएको छ।
कर्णाली प्रदेशको यातायात पहुँच सुधार गर्ने उद्देश्यले जाजरकोटको मुलमासदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। त्यसैगरी खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर तथा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको अध्ययन पनि आगामी वर्ष अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा सडक सञ्जाललाई आधुनिक र छोटो दूरीको बनाउन सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा लामाबगर तथा धरान–लेउती सुरुङमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणको विषयमा समेत विभिन्न समयमा चर्चा हुँदै आएको छ।
सडक विभागका अनुसार देशभर सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्ग पहिचान गरी तिनको भौगर्भिक तथा प्राविधिक अध्ययनको काम अगाडि बढाइएको छ।
नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणको इतिहास भने पुरानो छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर जंगबहादुर राणा को शासनकालमा मकवानपुरको चुरे क्षेत्रमा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको थियो, जसलाई नेपालमा सुरुङ पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा लिइन्छ।
सरकारले नयाँ सुरुङमार्ग परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेसँगै सडक यातायातलाई छोटो, सुरक्षित र मौसमजन्य अवरोधबाट मुक्त बनाउन सुरुङमार्गको प्रयोग आगामी वर्षहरूमा थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड