मेरो बिचारमा नेपालमा जल सम्पदा वा जलश्रोत छैन, नेपाल एउटा जलपीडित देश हो । तर यो देश जलसम्पदाले सुसम्पन्न हुनसक्ने क्षमता भएको देश हो । त्यसैले, नेपालमा बाढी व्यवस्थापन गरी नियमन गरिएको पानी भारत निकासी गर्न यो बाढीको पानी नवीकरणीय श्रोत भएकाले दीगो तथा नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन सक्ने देखिन्छ । किनभने, उत्तर भारतका राज्यहरु वर्षातको समयमा त नेपालभन्दा बढी बाढी पीडित हुन्छन् भने हिउँदका महिनामा पानीको अभावमा प्याक-प्याक्ती पर्दछन् । त्यसैले, नेपालमा नियमन गरिएको पानीको उत्तरी भारतका राज्यहरुमा व्यापक आवश्यकता छ । त्यसैले, नियमन गरिएको पानी हिउँदका महिनामा भारतमा मूल्यवान छ । त्यसो त भारत सरकारबाट प्रकाशित दस्तावेजहरुले उत्तर भारतका राज्यहरुमा वर्षातको समयमा पनि धान खेतीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा निकै कम वर्षात हुने हुनाले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको बाढीको पानीको वर्षातको समयमा पनि धान खेतीका लागि आवश्यकता भएको देखिन्छ । यस्तो आवश्यकता नेपालसँग जोडिएको भारतको पश्चिम क्षेत्रमा पूर्वमा भन्दा ज्यादा आवश्यकता भएको देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालको सोहीअनुरुपको राष्ट्रिय नीति हुनुपर्नेमा नेपालमा वास्तवमा पानीको नियमन गर्ने तथा निकासी गर्ने भन्ने नीतिको सर्वथा अभाव भएको देखिन्छ । त्यसैका कारण नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई जलविध्युत आयोजनाको नाम दिइन्छ र अन्य नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाकै रुपमा यसलाई पनि गणना गरिन्छ । जवकि नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुको एकमात्र उत्पादन जलविध्युत हो भने जलाशययुक्त आयोजनाको नेपालको भूगोलअनुसार प्रथम उत्पादन बाढी नियन्त्रण हो, सबैभन्दा ज्यादा आर्थिक प्रतिफल दिने नियमन गरिएको पानी हो भने अन्य सहायक उत्पादनहरुमा जल-यातायात, मत्स्यपालन, विध्युत उत्पादन, पर्या-पर्यटन, खानेपानी तथा भूमिगत जल भण्डारण आदि हुन् । त्यसैले, समय सुहाउँदो नीति निर्माण गरी लागू गर्न र यसरी अन्यथा हुँदै गरेको कुरामा व्यापक सुधार मात्र होइन त्यसलाई अविलम्ब परिवर्तन गर्न नेपालको हितमा भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पानीको प्रयोगः

सिचाईंमा प्रयोगः

१.       नेपाल-भारत सन्धिहरु १९२० को शारदा, १९५४ को कोशी, १९५९ को गण्डक र १९९६ को महाकाली, यी सबै सन्धिहरु नेपालमारा सन्धि हुन् । यी सबै सन्धिले नेपालको पानी भारतलाई आवश्यक भएको तर नेपाललाई नभएको जस्तो देखाउँछन् तर वास्तविकता त्यो होइन । यी सन्धिहरुमध्ये पनि नेपाल र नेपालीलाई सबैभन्दा घात गरेको महांकाली सन्धिले हो । सन्धिले सुगौलीको सन्धिअनुसार नेपालको सिमानाभित्र हुने महाकाली नदीको आधा भाग भारतलाई सुम्पने दुष्प्रयास गरेको छ । तर नेपालको संविधानले संसद वा कसैलाई पनि नेपालको सिमानामा चलखेल गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसैले, महांकाली सन्धि अवैधानिक छ । माथि उल्लेख गरिएका अन्य असमान सन्धिहरु पनि नेपालका सन्धिकर्ताहरुको हैसियतभन्दा ज्यादा भारतलाई दान गर्ने अभिष्ट गरेको कारणले सर्वथा अवैधानिक छन् । तर, छिमेकी ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र भारतसँग नेपालले खोसेर लिन पनि त त्यति सम्भव देखिदैन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा । तर यो कुरा सबं नेपालीले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । र माथि उल्लिखित सन्धिका नेपाली नाइकेहरुलाई वेनकाव गरेर चिन्न जरुरी छ ।

२.       यी सबै नेपाल-भारत सन्धिहरुले भारतलाई पानीको आवश्यकता भएको देखाउँछन् तर त्यस्तो आवश्यकता नेपाललाई पनि भएको देखाउँदैनन् । अझ, गण्डक सन्धिले त भारतलाई पानी दिने ग्यारेन्टी गरेको छ नेपालले । जबकि नेपालमा तोकिएको समयमा त्यस्तो परिमाणमा पानी हुने ग्यारेन्टी कतैबाट पनि हरिएको छैन । नदीको हाइड्रोलोजी समय समयमा तथा वार्षिक रुपमा परिवर्तन हुने प्राकृतिक प्रकृया हो, अझ जलवायु परिवर्तनका कारण केसम्म हुन सक्तछ, वैज्ञानिकहरु अनुमान मात्र गर्न सक्तछन् । यस्तो अवस्थामा नदीमा बग्ने पानीमा आधारित हुने पानीको परिमाण नेपालले ग्यारेन्टी गर्ने कार्य अनैतिक मात्र होइन, नेपालविरोधी मात्र होइन यो सर्वथा अवैधानिक र कसैका प्रभावमा परेर गरेको निर्णय हो भनेर अन्दाज गर्न धेरै ठूलो विज्ञ हुनुपर्दैन ।

३.       नेपालमा सिंचाईंयोग्य देखिएका करिव १७,६६० वर्ग किलोमिटर जमिनमध्ये करिव ८,००० वर्ग किलोमिटरमा मात्र जमिन माथिको पानीबाट सिंचाईं सुबिधा छ । जमिनमुनीको पानीबाट तराईमा केवल ४,४३३ वर्ग किलोमिटर जमिनमा सिंचाईं सुबिधा छ र उपलब्ध जम्मा भूमिगत पानी ८.८६ अर्ब घनमिटर मध्ये केवल १.९४ अर्ब घनमिटर मात्र नेपालभित्रको सिंचाईंमा प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालमा भएको सिंचाईंको सुविधा नेपाललाई वर्षाको बाढी आउने समयमा मात्र उपलव्ध छ, हिउँदको समयमा यो सुविधा नगण्य मात्रामा मात्र छ । नेपालबाट बगेर जाने पानीबाट नेपालले नैसर्गिक रुपमा पाउनुपर्ने सिंचाईंको अधिकार नेपालका लेण्डुपहरुले भारतलाई सुम्पेका छन् । यो प्रकृया हालसम्म चालू छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, सेती ६ जलाशययुक्त आयोजना तथा नेपालमा संचालित एकमात्र जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजनाको नाममा नै नेपालका शासकहरुले भ्रष्टाचार गरेर जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा जलविध्युत आयोजना भनी नामाकरण गर्नुको पछाडि र कुलेखानी जलाशयवाट नियमन गरिएको वार्षिक करिव ९ करोड घनमिटर पानी विगत करिव ४० वर्षदेखि भारतलाई नि:शुल्क दान गरेको परिप्रेक्ष तथा माथि उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट नियमन हुने पानीलाई नेपालभित्र प्रयोग गर्न सक्ने सिंचाईं आयोजनाको परिकल्पनाको सट्टा अन्य दन्त्यकथाहरुको आख्यान भएको देख्दा माथि उल्लेख गरिएका र जलाशययुक्त भए पनि जलविध्युत् भनी दुराशयरुपमा नामाकरण गरिएका आयोजनाहरुबाट नियमन गरिने पानी निशुल्क (कम से कम नेपालका लागि निशुल्क) दान गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको प्रष्ट हुन्छ । जबकि, जलाशययुक्त आयोजनाको प्रमुख उत्पादन नै नियमन गरिएको पानी हो र नेपाल-भारतको भूगोलमा अर्को ठूलो फाइदा भनेको भारतमा बाढी नियन्त्रण हो । नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाबाट हुन सक्ने फाइदाको विश्लेषण गर्दा जलविध्युतलाई उप-उत्पादनको श्रेणीमा राख्दा फरक नपर्नेमा सबै भार यस उप-उत्पादनमा समावेश गरेर जलविध्युत उत्पादनलाई समेत आर्थिक रुपमा असम्भाव्य आयोजनाका रुपमा राखी निर्माण संचालन गर्ने दुष्प्रयास गरिदैछ नेपालमा । 

४.       नेपालमा बनेका सबै ठूला सिंचाईं आयोजनाहरुले सन्धिमा जेसुकै लेखिएको भए पनि धान खेतीका लागि बर्षातको समयमा मात्र नेपालमा बाढीको पानीको आपूर्ती गर्दछन् हिउँदमा सिंचाईं गर्ने भनेको स-साना खोला वा नदीहरुबाट मात्र हो । नेपालको मझौला नदीहरुमा पनि भारतको नजर भएका कारण केही अपवादबाहेक ती नदीहरुमा समेत केही खास उपलब्धिपूर्ण काम भएको छैन ।

जलविध्युत् वा उच्चबाँध आयोजनामा पानीको प्रयोगः

१.       साधारण नदी प्रवाहमा आधरित जलविध्युत् आयोजनाहरुले पानीको प्रयोग गर्छन् तर खपत गर्दैनन् ।

२.       पानीको खपत गर्न गराउन सक्ने आयोजनाहरु जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजनाहरु हुन् । उच्चबाँध आयोजनाहरुले मात्र पानीको वार्षिक वा मौसमी नियमन गर्न सक्तछन । वास्तवमा नेपालको भूगोलका लागि उच्चबाँध आयोजनाको मूल उद्देश्य नै ऊर्जा उत्पादनपछि पानीको पुनर्प्रयोग हो । र नेपालको मूल समस्या भनेको नै उच्चबाँधद्वारा निर्मित जलाशयमा संचय गरी नियमन गर्न सकिने पानीको क्षमताको केही सानो परिमाणको पानीलाई मात्र नेपालको सिमानाभित्र कृषिमा पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ; यसको एक मात्र कारण नेपालमा उक्त परिमाणको पानी प्रयोग गर्न आवश्क पर्ने परिमाणमा जमिनको अभाव वा कमी हो ।

नेपालमा उपलव्ध कृषियोग्य १७,६६० वर्ग किलोमिटर जमिनमा तीन बाली लगाउन अधिकतम करिव १३.२४ (७५० मि.मि.) अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस बाहेक, थप १ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानी नेपालभित्र अन्य काममा प्रयोग गर्न सकिएला । बाँकी रहेको १५०.८१ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानीको लागि उपयुक्त बजार भारतमा नै खोज्नु पर्दछ । यस्तो बजार भारतमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ । यस्तो बजार उत्तर बिहारमा करिव ३६ हजार दुई सय वर्ग किलोमिटर जति छ भने उत्तर प्रदेशमा २ लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा ज्यादा छ ।

३.       नेपालमा हिउँदका ८ महिनामा उपलब्ध हुने करिव ४३.४३ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये केही सानो प्रतिशत मात्र नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अधिकांश पानीको परिमाणमा माथि उल्लिखित नेपाल-भारत सन्धिका कारण भारतको कानुनी अधिकार कायम रहेको कुरा यस विषयका विज्ञहरु बताउँछन् । तर, बाढीको पानी नेपालको कानुनी अधिकारभित्र नै रहेकाले नेपालले बाढीको पानीलाई सदुपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुको सट्टा भारतलाई सिधै दान गर्ने नीति नेपाल सरकारको भएको देख्दा नेपाल सरकार कोबाट संचालित छ भनी अनुमान गर्न त्यति असजिलो मान्नुपर्ने अवस्था देखिदैन ।

४.       नेपालमा उपलब्ध १५०.८१ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको बाढीको र हिउँदको पानीले भारतमा सालाखाला १ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाईं गर्न सकिन्छ । नेपालमा अधिकतम पानी उच्चबाँध रा नियमन गरिसकेपछि तराईबाट भारत प्रवेश गर्ने नियमन नगरिएको बाढीको पानी पनि भारतमा नियमन गरिएको पानी सरह कृषिमा प्रयोग योग्य हुन्छ ।

५.       भारत सरकारका विभिन्न संस्थाद्वारा प्रकाशित दस्ताबेजहरुले बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यको सालाखाला प्रतिहेक्टर खाध्य पदार्थ उत्पादन करिव ३.२ टन हुने देखिन्छ । यस हिसाबले उत्तर भातरका १ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा हालको खाध्य उत्पादनले हिसाव गर्दा वार्षिक सालाखाला ४ करोड ८० लाख टन खध्यान्न हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा नियमन गरिएको पानी उत्तर भारतका माथि उल्लेखित प्रदेशहरुमा सिंचाईंमा प्रयोग गर्दा वार्षिक सालाखाला प्रतिहेक्टर १६ टन का हिसावले वार्षिक २४ करोड टन खाध्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो परिमाणको खाध्य उत्पादन भनेको हाल हुने गरेको उत्पादनमा १९ करोड २० लाख मेट्रिक टन थप खाध्य उत्पादन हो; यो परिमाणको थप खाध्य उत्पादनको सालाखाला मूल्य प्रतिकिलोग्राम भारतीय रुपैयां २० का दरले हिसाव गर्दा करिव ४८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । उत्तर भारतका धेरै ठाउँहरुमा बार्षिक ४ बाली सम्म लगाउन सकिने कुरा दस्तावेजहरुले देखाउँछन् । यसबाट त्यहां खाध्य उत्पादन अझ बढ्न सक्तछ ।

तर, नेपाल भारत सिमाना नजिक नेपालमा निर्माण गरी संचालन गर्न सकिने उच्चबांध परियोजनाबाट बार्षिक सालाखाला ६० हजार गिगावाट घंटा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो बिजुलीको सालाखाला अधिकतम मूल्य प्रती युनिट ६ सेन्टका दरले ३.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ । यो परिमाणमा हुने वार्षिक फाईदा तुलना गर्दा कृषिबाट हुने फाइदा जलविध्युत बाट हुने फाइदा भन्दा करिव ७० गुणा ज्यादा हो । त्यसैले, भारतद्वारा प्रस्तावित कृषिबाट हुने फाइदा विध्युतबाट हुन सक्ने फाइदाको २०% मात्र हुन्छ भन्ने कुरासंग कदाचित सहमत हुन सकिन्न । यस बाहेक, नेपालमा उच्चबांध आयोजना निर्माण गर्दा भारतलाई ल्याण्ड रिक्लेमेशन बापत पनि करिव ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको फाइदा हुनसक्ने देखिएको छ । तर यो फाइदा एक पटकमात्र हिसाव गर्न मिल्ने फाइदा हो ।

६.       बाढी नियन्त्रणबाट भारतलाई हुन सक्ने फाइदामा आर्थिक नोक्सानीबाट जोगिने, जीउ-ज्यानको सुरक्षा, बाढीको त्रासबाट बचाउ, बाढीको असुबिधाबाट मुक्ति र भौतिक संरचनाहरुमा सालबसाली रुपमा हुने क्षतिका कारण स्थायी संरचनाहरुको निर्माणमा उदासीनता, आदि पर्दछन् ।

७.       पूर्व मेचीदेखि नारायणी नदीसम्मका नदीहरुका लागि यस आलेखकर्ताले गरेको एक अध्ययनले यो क्षेत्रका मुख्य नदीहरुको पानी उच्चबाँधद्वारा नियमन गरी आयोजना संचालन गर्दा निम्न बमोजिमका फाइदाहरु (मिलियन अमेरिकी डलरमा) हुन सक्ने देखिएका छन् ।

८.       यस्तो आयोजनाको कूल खर्च करिव ६४.८८ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ । प्रमुख खर्चहरु (अर्ब अमेरिकी डलरमा) माः

 यसरी जम्मा लगानी ६४.८८ अर्ब डलर हुंदा वार्षिक प्रतिफल ३७.७५ अर्ब अमेरिकी डलर हुने हुँदा व्यापारिक हिसाबले पनि नेपालमा निर्माण गर्न सकिने जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालको भूगोलका लागि आर्थिक रुपले अति सम्भाव्य देखिन्छन् । उत्तर भारतमा यस्ता आयोजनाले बचाउन सक्ने जिउधनको समेत विचार गर्ने हो भने यी आयोजना संचालन नगर्नु कुनै प्रकारको दुष्ट्याई मात्र हो जस्तो लाग्न सक्तछ । नत्र के त ??

९.       पश्चिम सेती आयोजनालाई परिमार्जन गरी जलाशययुक्त योजनाका रुपमा लागू गर्दा यस आयोजनाबाट विध्युत् बेचेर २९.४ करोड र गैरविध्युत क्षेत्राट ३१.२४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको बार्षिक आम्दनी गर्न सकिन्छ । यसमा १.३३५ अर्ब घनमिटर पानी भारतलाई १७.६४ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटरका दरले बेचेर हुने आमदानी २३.५५ करोड अमेरिकी डलर समेत समावेश गरिएको छ ।

१०.   परिमार्जित १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाले कुल करिब २२ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ३,३८३ गिगावाट घण्टा विध्युत उत्पादन गर्ने परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने नियमन गरिएको पानीलाई नेपालभित्र प्रयोग गर्दा १३७.८५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाध्यान्न वार्षिक रुपमा थप उत्पादन गर्न सकिन्छ र बाँकी रहेको करिव ४ अर्ब घनमिटर पानी भारतमा बेच्दा थप ७०.५६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसरी यस आयोजनाको ऊर्जा बिक्रीबाट नेपाललाई वार्षिक २२ करोड डलर प्राप्त हुन सक्छ भने गैरऊर्जा बाट २०८.४५ करोड डलर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

११.   कुलेखानी आयोजना १९८२ देखि संचालनमा छ । यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको करिव ९ करोड घनमिटर पानी बिना शर्त विगत ४२ बर्ष देखि भारतलाई दान (?) गरी उक्त पानीमा भारतको अधिकार कायम गराइएको छ । आफ्नो सन्तान दर-सन्तानको अधिकार हुने यो पानी भारतलाई दान गरी भारतीयहरुको अधिकार कायम गराउन हामीलाई केले प्रभावित पार्यो होला? 

१२.   निष्कर्षः

क.       बाढीको पानी कसैको पनि नियन्त्रणमा नहुने भएकाले प्राकृतिक रुपमा बग्ने गर्छ ।

ख.       नियमन गरिएको पानी आवश्यकताअनुसार संचालन गर्न सकिने भएकाले तथा यस्तो पानीको छिमेकी भारतमा चरम अभाव भएकाले उचित मुल्यमा बिक्री गर्ने हो । सित्तैमा दिने वस्तु होइन ।

ग.       यस्तो पानीको भारतमा बिक्रि मुल्य कम्तिमा १७.६४ अमेरिकी सेन्ट प्रतिघनमिटर प्रतिवर्ष हुने हिसाब निकालिएको छ । यो दर-रेट पहिलो १० वर्षका लागि हो, १० वर्ष पछि यो दर-रेटमा क्रमिक रुपमा वृध्दि हुनेछ ।

घ.       यस्तो आयोजना बनाउन नेपाल ले लगानी गर्ने होइन, भारतलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो किनभने यस्ता योजनाबाट भारतलाई उच्च मुनाफा प्राप्त हुन्छ ।

ङ.       नेपालले भारतको मुनाफा मध्येबाट केही नेपाललाई पनि दिनुपर्ने (इक्विटेवल बेनेफिट शेयरिङ) माग राख्ने हो ।

१३.   भारतलाई साधारण खालका जलविध्युत आयोजनाहरु निर्माणको अनुमती दिने तर जलाशययुक्त आयोजना नियमन गरिएको पानीबारे सम्झौता नगरी कुनै पनि हालतमा दिन हुन्न ।

१४.   नेपालमा विशिष्टकृत रुपमा पानी हर्ने सरकारी संस्था छैन । यो नियोजित रुपमा गरिएको हो कि गर्दागर्दै त्यस्तो भएको हो ? तर जे भए पनि यसो गर्नु नेपालको हितविपरीत हुने भएकाले यसलाई अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ ।

र अन्त्यमा, नेपाली उखान “गाई मारी गदाहा पोस्ने” को चरितार्थ गर्न नेपालले आजैका मितिदेखि बन्द गर्नु पर्दछ – गधन पोस्ने कार्य नेपालको हित विपरित छ ।