भारतको नदीजोड आयोजनामा नेपालको पानी पनि गाँसिएकाले नेपालको चासो हुनु स्वभाविक नै हो । यस्तो चासो नेपालको सरकारी स्तरमा नेखिएको भए पनि जनस्तरमा यस विषयलाई एकदमै उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । यस आयोजनालाई नेपालको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको पानीको इतिहास, यस विषयमा भएका नेपाल–भारत सम्झौताहरु, नेपालसँगको व्यव्हारमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति, नेपाल र भारतमा पानीको हालको प्रक्षेपित माग र आपूर्तिको अवस्थासँग गाँसिएका विभिन्न आयामअन्तर्गत हेरिनु तर्कपूर्ण हुन्छ । तर, सवैभन्दा पहिले भारतको नदीजोड आयोजनाबारे छोटो चिनारीबाट लेखन सुरु गर्दा राम्रो होला । 

नदीजोड आयोजना आजभन्दा करिव १६० वर्षअगाडि दक्षिण भारतका आन्ध्र प्रदेश तथा तामिलनाडुमा सिंचाईको काम गर्ने बेलायती इञ्जिनियर सर आर्थर कटनले दक्षिण भारतमा उनले काम गर्ने ठाँउमा सिंचाईका लागि आवश्यक पर्ने पानीको चरम अभावलाई परिपूर्ति  गर्न भारतको गंगा नदीमा वर्षातको समयको बाढी तथा सो बीचमा पर्ने ठूला नदीहरुको बाढीलाई समेत दृष्टिगत गरी तयार पारिएको एक काल्पनिक परियोजना हो । 
यो परियोजनाको परिकल्पना भएको समयमा यस्तो परियोजनालाई मूर्त रुप दिन असम्भव मात्र होइन अकल्पनीय नै हुन सक्तछ । यस आयोजनालाई ७० को दशकमा रामास्वामी ऐय्यरले पुनपरिभाषित गरे भने क्याप्टेन दस्तुरले यस परियोजनामा आफ्नो दृष्टिकोण थप्ने कार्य गरे । यस आयोजनामा रामास्वामी ऐय्यर र क्याप्टेन दस्तुरबाहेक पनि धेरै महानुभावहरुले आफ्नो बहुमुल्य समय लगानी गरेको भन्ने बुझेको छु । तर, सुएज नहर, सो नहरको आवश्यकता, उपयोगिता तथा सम्भाव्यता, खास गरेर बेलायतबाट भारत आउने–जाने जहाजहरुलाई यस नहरको आवश्यकताबारे ब्यापक छलफल भई सन १८५९मा सो नहरको निर्माण प्रारम्भ भएको परिप्रेक्षमा यस्तो नदीजोड आयोजनाको परिकल्पना हुनु दिवास्वप्न पक्कै पनि थिएन होला । 

तैपनि करिव १९३.३ किलोमिटर लामो सुएज नहरका तुलनामा समेत करिव १५००–२००० किलोमिटर लामो नदीजोड आयोजना निकै ठूलो परिकल्पना जस्तो लाग्दछ । तर, यो परियोजनाअन्तर्गत गंगा नदी बेसिनमा बाढीको समयमा उपलब्ध हुने गरेको बाढीको जगेडा (सरप्लस) पानीलाई दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडुसम्म लैजाने नहर प्रणालीलगायत गंगा नदीदेखि आन्ध्र प्रदेशका बीचमा अवस्थित अन्य नदीहरुमा समेत स्थानीय रुपमा प्रयोग हुन नसक्ने परिमाणको (सरप्लस) पानीलाई यसै अवधारणाबमोजिम प्रयोग गर्ने मार्गचित्र यस परियोजनाले बनाएको छ । 

यसै अन्तर्गत नेपालका प्रमुख नदीहरुको पानी समेत यस परियोजनाको मुख्य श्रोत हुने देखिएकाले यस परियोजनामा नेपालको चासो हुनु स्वभाविक देख्दछु । तर, यस विषयमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुबाट कुनै पनि प्रकारको गृहकार्य भएको नदेख्दा थप उत्सुक भएको छु । तर, यस परियोजनामा सरप्लस (खर्च भएर बचेको) पानीको मात्र प्रयोग गर्ने कुरा भएकाले यस अबधारणापत्रमा जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपालका नदी बेसिनहरु कत्तिको सरप्लस बेसिन हुन् भनी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा यसको साथै परियोजनाको परिकल्पना गरिएको समयमा सरप्लस पानीको मात्र प्रयोग गर्ने अवधारणा भए पनि सो अवधारणा अझैसम्म कायम रहेकोबारे पढ्न वा सुन्न नपाएकाले यस विषयमा नेपाल विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको मेरो अहिलेको ठहर छ । 

सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त के भने यो परियोजनाले नेपाल र भुटानदेखि दक्षिण भारतसम्मका ३० वटा साना ठूला नदीजोड योजनाहरुलाई समावेस गरेको भए पनि यस विषयमा भएका अध्ययन अनुसन्धान तथा लेख रचनाहरुले यसमा समावेश गरिएका सवै योजनाहरुलाई एकमुष्ट रुपमा हेरी टिप्पणी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले, यस आयोजनाअन्तर्गत समेटिएका सबै योजनाहरु यसै परियोजनाका अंग प्रत्यंगहरु मात्र भएको तथा निीहरुको कुनै छुट्टै अस्तित्व नरहेको भान हुन्छ । तर वास्तविकता त्यो होइन । 

वास्तविकता के हो भने यस परियोजनामा समावेश गरिएका सवै ३० वटा नदीजोड योजनाहरु छुट्टाछुट्टै योजना हुन् र प्रत्येक योजनाको अलग अस्तित्व भए पनि तिनीहरुलाई समष्टिगत रुपमा हेर्दै यो नदीजोड आयोजनालाई केवल विवादका लागि ल्याइएको हो । यस नदीजोड आयोजना अन्तर्गतका ३० वटा छुट्टाछुट्टै योजनाहरुमध्ये धेरै योजनाहरु आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुन सक्तछन भने केही साधारण तथा केही कम राम्रा तथा अन्य केही नराम्रा (अनफिजिबल) योजना हुन सक्तछन् । तर सवैभन्दा पहिले नदीजोड आयोजनामा समावेश गरिएका सवै ईकाई–योजनाहरुलाई अलग–अलग योजनाका रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ । अनि मात्र ती अलग योजनाहरुको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय आकर्षकता वा सम्भाव्यताबारे चर्चा परिचर्चा गर्न उचित हुन्छ ।
पानी र नेपाल–भारत सम्बन्ध
नेपाल वास्तविक रुपमा भारत–परिवेष्ठित देश हो । उत्तरमा हिमाल र अन्य दिशामा भारत भएको नै नेपालको भूगोल हो । व्यावहारिक रुपमा हेर्दा नेपालको एक मात्र छिमेकी भारत नै हो । चिनको छिमेक र भारतको छिमेक बीचको फरक हाम्रो भूगोलले नै परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी नेपालका नदी बगेर भारत जानु हाम्रो भूगोलको आकर्षक पक्ष तथा बाध्यता दुबै हुन् । तर यसो हुँदाहुँदै पनि बाढीको पानी र बाढीले मच्चाउने बितण्डाबाहेक बाढीमा नै सीमित हुनु हामी दुवै छिमेकीको दुर्भाग्य हो । 

नेपाल–भारतबीच सम्पन्न पानी प्रयोगसँग सम्बन्धित सन्धिहरुको अध्ययन गर्दा भारतलाई नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने हिउँद महिनाका सबै पानी आवश्यक परेको देखिन्छ भने नेपाललाई यसको कुनै उपयोगिता नभएको प्रष्ट हुन्छ । गण्डक सन्धिले त आश्चर्यजनक रुपमा हिउँदका महिनामा भारतलाई केही निश्चित परिमाणको पानी दिन ग्यारेन्टी गरेको छ जबकि यस्तो ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कुनै आधार सो सन्धिमा देखिदैन । एकीकृत भनिएको महाकाली सन्धिले त नेपालको पूर्ण स्वामित्व हुनुपर्ने महाकाली नदीको आधा भाग भारतलाई बिना कुनै कारण निशर्त सुम्पिएको छ । 

आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने सो नदी पूरै सुम्पन केले रोकेछ कुन्नि ? यसरी महांकाली नदी भारतलाई सुम्पने कार्यमा नेपालका सो समयका सबै ठूला राजनितिक दलहरुले सहमति जनाए; केही सानातिनाले बिरोध जनाए पनि सो विरोधका लागि विरोधजस्तो मात्र देखियो । योबाहेक, महांकाली सन्धिले पत्राचार मार्फत नेपालले ठूलो रकम खर्च गरी पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि नियमन गरेको पानी समेत भारतलाई निशुल्क दान गर्ने सहमति गरेको छ । यस्तो बाध्यता के होला? 

माथि उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष समेतको विचार गर्दा यसरी नै अन्य जलाशययुक्त आयोजनामार्फत नियमन गरिने पानीसमेत निःशुल्क दान गर्न लागिएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनु अस्वभाबिक जास्तो लाग्दैन । माथि नै उल्लेख गरियो कि नेपालले पानी प्रयोगसँग सम्बन्धित भारतसँग गरेका सन्धिहरुले भारतलाई हिउँदका महिनामा पानीको आवश्यकता पर्ने तर नेपाललाई पानीको आवश्यकता नपर्ने देखिएको दृष्टान्तका साथै कुलेखानी जलाशयमार्फत नियमन गरिएको पानीलाई नेपालभित्र नै कृषिमा पुनर्प्रयोग गर्न तिर नेपाल सरकारले विगत ४० वर्षदेखि देखाएको उदासीनता, हालसालै नेपाल सरकारले नियमन गरिने पानीबारे केही उल्लेख नगरी ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतलाई दिएको अनुमतिका साथै नेपालका कोशी, कर्णाली र पञ्चेश्वरबाहेकका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको नाम नै जलविद्युत् परियोजना भनी नामाकरण हुनुले नेपाललाई हिउँदका महिनामा उपलब्ध हुन सक्ने नियमन गरिएको पानीको समेत उपयोगिता नभएको प्रष्ट्याउँछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरु यसरी दान गरिने पानीमाथिको अधिकार सदाका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रलाई हुने भएकाले यो विषय अति गम्भीर प्रकृतीको हो भन्ने गर्दछन् । यस्ता कृयाकलापले हाम्रा सन्तान दर–सन्तानलाई समेत यसरी दान गरिने पानीमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ । के यसो गर्ने अधिकार हाम्रो पुस्तालाई छ ?
नेपालको पानी र आइएलआर परियोजना
नेपालमा हामीसँग नेपालमा भएको सबै पानी प्रयोग गर्न पुग्ने जमिन छैन, केवल तराईको जम्मा २११०० वर्ग किलोमिटरमध्ये करिव ७० प्रतिशतको हिसाबमा करिव १४,७७० वर्ग किलोमिटर जमिन तराईमा सिचार्इं योग्य छ । पहाडमा रहेको करिव १२००० वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिव २००० वर्ग किलोमिटर जति सिचाई योग्य टारहरु छन् र बाँकी करिब १०,००० वर्ग किलोमिटर भिरालोदेखि टेरेस परेका जमिन छन् । 

यस जमिनमा खोरिया समावेश गरिएको छैन । त्यसैले ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरुको कमाण्ड एरियाभित्र पर्ने सिचाई योजनाहरुले भेट्न सक्ने खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल नेपालमा करिव १४,७७० वर्ग किलोमिटरमा नै सीमित भएको अनुमान गरिएको छ । उत्तर गंगा बेसिनमा पर्ने नेपाल तराईमा वर्षैभरि आवश्यकताअनुसार सिंचाईमा पानी प्रयोग गर्दा वार्षिक सालाखाला २००० मिलिमिटर पानीको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल तराईमा वार्षिक सालाखाला १८९९.६० मिलिमिटर पानी पर्ने हिसाबले वार्षिक सालाखाला वर्षातको याममा करिव ८० प्रतिशत वा करिव १५१९ मिलिमिटर वर्षा हुने हिसाब गर्दा यो परिमाणको पानी धानखेतीलाई चाहिने औसत १२०० मिलिमिटरभन्दा ज्यादा भए पनि वर्षातको समयमा पानीको अर्को उपयोगिता नभएकाले धानखेतीमा प्रयोग नभएको परिमाणको पानी बगेर जाने हुन्छ भने अर्कातिर वर्षातको समयको खडेरी (मिड मन्सुन ड्राउट) भएको बेला आवश्यकताअनुसार नियमन गरिएको केही पानी नेपालको तराईमा धानखेतीमा नै प्रयोग गर्नु पर्दछ । 

यस हिसाबले नेपालको तराईमा वार्षिक रुपमा प्रयोग हुने पानीको परिमाण करिव १३.३० अर्ब घनमिटर तथा अन्य प्रयोगसमेत हिसाब गर्दा बढीमा १४ अर्ब घनमिटर पानी मात्र खर्च हुने देखिन्छ । तर, नेपालमा नियमनयोग्य पानीको कुल परिमाण करिव १७४ अर्ब घनमिटर मध्ये १४ अर्ब घनमिटर नेपालभित्र प्रयोग हुने हुँदा भारतमा आएलआर परियोजना लगायतका योजनाहरुमा प्रयोग हुनसक्ने पानीको परिमाण करिव १६० अर्ब घनमिटर देखिन्छ । 

उत्तरी भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यमा खेतीयोग्य जमिनको कुल परिमाण करिव २ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटर रहेको परिप्रेक्षमा नेपालबाट भारत निकासी हुन सक्ने वार्षिक १६० अर्ब घनमिटर पानीले वर्षैभरी सिचाई गर्ने हिसाब गर्दा करिव १ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र सिचाई गर्न सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक, वर्षातको याममा नेपालको तराईबाट भारत प्रवेश गर्ने करिव १८ अर्व घनमिटर पानीले भारतमा धानखेतीमा केही राहत दिन सक्तछ । त्यसैले, नेपालबाट भारत बगेर जाने नदी बेसिनहरु सरप्लस नदी बेसिन होइनन्; यिनीहरुको प्रयोग यिनै नदी वरपरका कृषियोग्य जमिनमा गर्दा नै वुद्धिमानी हुन्छ । न कि आइएलआरको अंग बन्दा । 

त्यसैले, नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाहरु नेपालभित्र नियमन गरिएको पानी सशुल्क निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा अविलम्ब निर्माण गर्नु पर्दछ । विकल्परहित पानीलाई कौडीको मोलमा सदाका लागि दिने काम कदाचित ठीक होइन । ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिंड’ मात्र होइन जानी–जानी श्रीखण्डलाई खुर्पाको बिंडको मोलमा दिनु राष्ट्र हितमा हुदैन । तर, यसका लागि नेपालले यसलाई सुहाउँदो कूटनीति अपनाउनु पर्यो । 

नेपालमा यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण भारतमा कति मानिसले बाढीबाट ज्यान गुमाउँछन भन्ने कुरा भारतकै छापा तथा अन्य मिडियामा आउने वातावरण बनाउनु पर्यो नेपालको कूटनीतिले । सप्तकोशी नदीमा १९५४, १९६८ र २००८ मा तथा कर्णाली मा १९८३ मा आएका भीषण बाढीहरु तथा सोसँग भारतमा आएका बिपत्तीबारे प्रचार प्रसार गर्नुपर्यो नेपालले । र, यस्ता विपत्ति अझ ठूलो रुपमा पुनः दोहोरिन सक्ने तथा सो को पुनरावृत्ति भए त्यसबाट हुनसक्ने प्रलयको आँकलन गर्न नसकिने कुराको जानकारी उत्तर भारतका मिडियामा आउने वातावरण बनाउनु नै नेपालको सफल कूटनीतिको प्रथम पाइला हुनेछ ।