आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणाहरू हेर्दा समग्र रूपमा सरकार निजी लगानी आकर्षित गर्ने, परियोजनाका अवरोध हटाउने तथा विद्युत्‌लाई केवल उत्पादनमा सीमित नराखी व्यापार र औद्योगिक प्रयोगसँग जोड्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणा भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने विषय हो। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षता बढाउने संकेत गर्छ। अहिले एउटै संस्थाले सबै काम गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय जटिल हुने समस्या विद्यमान छ। यदि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने निजी क्षेत्रका लागि अवसरहरू थप विस्तार हुन सक्छन्।

त्यसैगरी, निर्माण सुरु नगरेका पीपीए भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि सकारात्मक देखिन्छ। धेरै आयोजनाले लाइसेन्स र पीपीए लिएर वर्षौंसम्म काम अघि नबढाउँदा वास्तविक लगानीकर्ता र नयाँ परियोजनाहरू प्रभावित भएका थिए। यसले लाइसेन्स थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति निजी क्षेत्रका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ। यसले उत्पादित विद्युत् सरकारले खरिद गर्नैपर्ने सुनिश्चितता दिने भएकाले बैंकहरूको वित्तपोषण तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ। विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणा साना तथा मध्यम जलविद्युत् परियोजनाका लागि निकै उत्साहजनक छ।

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्युत् व्यापारलाई खुला बनाउने प्रयास हो। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्क लिएर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था नेपालमा ऊर्जा बजार उदारीकरणतर्फको संकेत हो। यसले भविष्यमा नेपाललाई केवल विद्युत् उत्पादक मात्र नभई दक्षिण एशियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखाउँछ।

ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण छ। अहिले अधिकांश आयोजना रन–अफ–रिभर प्रकृतिका भएकाले सुख्खायाममा विद्युत् अभाव हुने समस्या छ। जलाशययुक्त आयोजना बढेमा वर्षभरि स्थिर विद्युत् आपूर्ति सम्भव हुनेछ। साथै, निजी क्षेत्रले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पूँजी संकलनका लागि आकर्षक हुन सक्छ।

ग्रीन इनर्जी बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि उल्लेखनीय छ। यसले विदेशमा रहेका नेपाली तथा हरित लगानीकर्तालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्छ। यदि पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्न सकियो भने यसले दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्ने विषय बजेटको आधुनिक सोचको परिचायक हो। नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युत्‌लाई डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ तथा डिजिटल उद्योगहरूमा उपयोग गर्न सकियो भने ऊर्जा निर्यातसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रको पनि विस्तार हुन सक्छ।

वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सुधारहरू ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। ईआईए स्वीकृतिपछि रूख कटान संख्या वा वन क्षेत्र घटेमा पुनः पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, वन स्वीकृति प्रक्रिया छोट्याउने तथा अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने घोषणा परियोजना ढिलाइ कम गर्ने दिशामा उपयोगी देखिन्छ। अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना वन तथा वातावरणीय प्रक्रियामै वर्षौंसम्म रोकिएका उदाहरण छन्।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सनसेट कानुन (Sunset Law) निर्माण गर्ने कुरा बजेट भाषणमा समेटिनु हो, जुन प्रशंसनीय छ। यद्यपि उक्त कानुनले जग्गा प्राप्ति, ईआईए/आईईई तथा रूख कटानजस्ता विषयलाई कुन हदसम्म विकासमैत्री बनाउँछ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

तर यी सबै घोषणा अन्ततः कार्यान्वयनमै निर्भर छन्। नेपालमा विगतमा पनि धेरै राम्रा नीति बनेका भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। यी नीतिको सफल कार्यान्वयन नेतृत्व, टेक्नोक्र्याट र प्रशासनिक संयन्त्रको योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा अनुभवमा निर्भर रहनेछ। साथै, सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समुचित समझदारी, समन्वय तथा सहकार्यबिना बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयहरू व्यवहारमा उतार्न कठिन हुनेछ।

विशेषगरी कानुनी असंगति हटाउने, संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा सहज वातावरण उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहनेछ।

समग्रमा हेर्दा, यस वर्षको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन–केन्द्रित मोडेलबाट व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनातर्फ लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। यदि यी घोषणाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले नेपाललाई ऊर्जा समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन सक्छ।

तसर्थ आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुने वा नहुने कुरा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत, संरचनागत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

ई. न्यौपाने तनहुँ-२ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।