नेपालमा मात्र हो कि अन्यत्र पनि यस्तो बेथिति हुन्छ, मलाई थाहा छैन । तर, नेपालमा हुने गरेका यस्ता बेथितिले हामीलाई हानी पुर्याउन सक्ने सम्भावना नहुन पनि सक्ला तर गल्तीलाई समयमा नै सच्याएको बेस होला नि ! होइन र ? मैले देखेका यस्ता संवेदनशील तथ्यांकमा देखिएका केही महत्वपूर्ण बेथिति तल उल्लेख गरी केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालको सिमानामा भएका बेथितिहरु
१८१६ मा सुगौलीको सन्धि कार्यान्वयन भएपछि नेपालका छिमेकीहरुले केही समयसम्म सिमानासम्बन्धी आफ्ना प्रतिबद्धता कायमै राखेको देखिन्छ । यो हाम्रा छिमेकीहरुको सदाशयताभन्दा पनि उनीहरुको सन्धिप्रतिको इमान्दारी वा नेपालसँग रणमैदानमा भिड्ने अनिच्छा वा सन्धि गर्दाताका भएको भुलको ज्ञान प्राप्त गर्न लागेको समय वा अर्को कुनै साजिशका कारण भएको हुनसक्छ ।
यस्तो परीक्षणकालको अवधि करिव ४५ वर्ष रहेको, तत्पश्चात् अलि–अलि गर्दै पश्चिमको सिमानालाई नेपालभित्र छिराउने कार्य तत्कालीन बेलायती भारत सरकारले गरेको निजहरुले नै प्रकाशित गरेका सरकारी नक्शाहरुले देखाउँछन् । तर, यस्ता नक्शाहरु प्रकाशित भए पनि नेपाली शासकहरु सोबारे अनभिज्ञ देखिएको पाइन्छ । तर आश्चर्य के भने समय बित्दै जाँदा यो अनभिज्ञतामा कमी आउनुपर्नेमा झन् बढेको देखिन्छ नेपालमा ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने समयसम्म आइपुग्दा आदिकालमा लिम्पियाधुरामा रहेको नेपाल–भारत सिमाना कार्टोग्राफिकल्ली मिचिएर हालको स्थितिसम्म आइपुग्छ भने नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर भएको पाइन्छ र सोहीबमोजिम नेपाली सरकारी दस्तावेजहरुमा पनि भेटिन्छ । तर यो क्षेत्रफलको श्रोत पनि बेलायती भारत वा भारत नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
रतन भण्डारी (अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक, २०७३ बि.स.) का अनुसार लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले मिचेको र हाल विवादित भनेर गुगल–म्यापमा देखाइएको नेपालको भू–भागको क्षेत्रफल ३८० वर्ग किलोमिटर छ । के त्यसो भए नेपालको वास्तविक क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ जोड ३८० बराबर १ लाख ४७ हजार ५६१ वर्ग किलोमिटर हो ? र मिचिएर १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर भएको हो ? कि पहिलेको १ लाख ४७ हजार १८१ घटाउ ३८० वर्ग किलोमिटर बराबर १ लाख ४६ हजार ८०१ वर्ग किलोमिटर हो ? वा क्षेत्रफल सिमाना जता लैजाँदा पनि उत्तिकै रहने हनुमानको कट्टु जस्तो हो ?
अनि करिब १८० किलोमिटर लामो महाकाली नदीको पश्चिम किनारामा रहेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नदीबीचमा सारेबापत पनि त केही थप क्षेत्रफल त उता गयो होला नि ? अनि मेची नदीको सिमाना बीचमा सार्दा पनि त केही क्षेत्रफल त घट्यो होला नि नेपालको ? यसबाहेक, नेपाल–भारतका करिव ७० ठाँउमा सिमाना विवादित छ, त्यस विवादमा पनि नेपालले मिचेर विवाद भएको त होइन होला नि । त्यसो भए नेपालको सन् १९४७ मा रहेको कुल सिमानामा अहिले कति क्षेत्रफल बाँकी होला अनि सुगौलीको सन्धिपछि नेपालको कति भूभाग मिचियो होला अनि कति भूभाग बाँकी होला ? तर, सबैभन्दा पहिले, नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरको मूल श्रोत के हो ?
वास्तवमा यो हाइटेकको जमानामा हाइप्रेसिजन जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने उपकरणहरु विश्व बजारमा उपलब्ध छन् । त्यस्ता केही उपकरण नेपाल सरकारको नापी विभागमा पनि होलान् । तर, के तिनीहरुको प्रयोग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाप्नमा भएको छ ? कि तिनै उपकरणहरुको प्रयोगका कारण केही समय अगाडि नेपालको तराईका केही स्थानमा नेपाली किसानहरु आफ्नो जमिन पारी सरेको गुनासो गर्दै रोइरहेको नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरुले सम्प्रेषण गरेको हामी सबैले देखेका थियौ ।
अनि के नेपालका सबै ७ वटा प्रदेशको कूल क्षेत्रफल जोड्दा १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर नै आउँछ ? मैले सार्वजनिक मिडियामा उपलब्ध तथ्यांकलाई श्रोत मानेर हिसाब गर्दा नेपालका ७ वटा प्रदेशको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१ वर्ग किलोमिटर भएको पाएको छु । यो क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ बर्ग किलोमिटर भन्दा ४६० वर्ग किलोमिटर बढी हो । के यो नै नयाँ नेपालको कूल नयाँ क्षेत्रफल हो ? पहिलेको १ लाख ४७ हजार १८१ बर्ग किलोमिटरमा कहाँ थप भयो त?
यसबाहेक, नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०१९ मा प्रकाशित गरेको वातावरणीय तथ्यांकमा जल तथा ऊर्जा आयोगको श्रोत उल्लेख गरेर नेपालको कुल क्षेत्रफल सन् १९७८/७९ मा १ लाख ४७ हजार ४८४ वर्ग किलोमिटर भएको तथा १९८५/८६ मा १ लाख ४७ हजार ४८० वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख गरेको छ । सोही दस्तावेजमा वन अनुसन्धान सर्भे विभागको श्रोत उल्लेख गर्दै नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर भएको खुलासा गरेको छ ।
रहस्यमय कुरा त के भने अब के सबै ७७ वटा जिल्लाको क्षेत्रफल जोड्दा पनि नेपालको कूल क्षेत्रफल त्यति नै आउँछ ? के नेपालको क्षेत्रफल नेपाली किसानहरु आफ्नो पुर्खौली जमिन भारततिर गाभिएको भनेर आफूले नेपालको सरकारी निकायमा तिरेको वार्षिक तिरोको रसिद नेपालको भूमि वास्तविक रुपमा मिचिएको प्रमाण देखाउँदा बढ्छ ?
जमिन मिचिदै जाने तर क्षेत्रफल बढदै जाने पनि हुन्छ ? माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरु तथा नेपालका मिडियाले देखाएका समाचारहरु हेर्दा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हेलचक्राईं गरिरहेको तथा आफ्नो देशको क्षेत्रफलमा पनि गम्भीर नभएको प्रष्ट हुन्छ । यस विषयमा देशको आधिकारिक निकायका रुपमा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको नापी विभागसँग वास्तविक तथ्यांक होला त ? कि यस्ता तथ्यांक गोप्य वा सर्वसाधारण नेपालीलाई देखाउन हुँदैन ?
महाकाली नदीको जलग्रहण क्षेत्रमा देखिएको बेथिति
अजय दीक्षित (दुई छिमेकीको जल यात्रा, २००८) मा उल्लेख गरिए बमोजिम पञ्चेश्वरमा महाकाली नदीको कूल जलग्रहण (जलाधार) क्षेत्र १५ हजार २६० वर्ग किलोमिटर छ । सो मध्ये नेपालभित्र ५ हजार ३१७ वर्ग किलोमिटर छ । JICA / ICIMOD द्वारा प्रकाशित दस्तावेजहरुमा यो जलग्रहण क्षेत्र १२ हजार ६०० वर्ग किलोमिटर छ । यस्तै भने विद्युत् विकास विभाग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाद्वारा प्रकाशित आयोजनाको मुख्य विशेषता (Salient Features)मा यो जलग्रहण क्षेत्र अझ खुम्चिएर १२ हजार १०० वर्ग किलोमिटर भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
यसरी नदीको जलग्रहण क्षेत्र खुम्चिएसँगै नेपालभित्र पर्ने जलग्रहण क्षेत्र पनि ५ हजार ३१७ वर्ग किलोमिटरबाट खुम्चिएर २ हजार ३८० वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको देखिन्छ । अझ नेपाल तर्फको जलग्रहण क्षेत्र नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार २ हजार २५० वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब भारततर्फको जलग्रहण क्षेत्रमा १३० वर्ग किलोमिटर थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यी दुवै तथ्यांकमा भारततर्फको जलग्रहण क्षेत्र भने ९ हजार ९४३ बाट ९ हजार ७२० (१० वर्षमा १० हजार मेगावाटको प्रतिवेदन अनुसार ९ हजार ८५०) वर्ग किलोमिटरमा अर्थात् २२३ वर्ग किलोमिटर कम देखिएकाले स्थानको नाम एउटै उल्लेख गरेको भए तापनि पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल वास्तविक पञ्चेश्वर भन्ने ठाँउबाट केही माथि (Upstream) रहेको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ महाकाली नदीको बहावबारे अजय दीक्षित (दीक्षित, २००८) ले औसत वार्षिक बहाव ६०० क्यूमेक्स उल्लेख भएको पाइन्छ । १० वर्षमा १०, हजार मेगावाटको प्रतिवेदनअनुसार औसत वार्षिक वहाव ६१५ क्यूमेक्स भएको पाइन्छ । यस्तो असमञ्जस्यताले माथि प्रस्तुत गरेको बाँधस्थल केही माथि रहेको भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्दैन । किनभने, माथि (Upstream) जाँदा साधारणतया जलग्रहण क्षेत्र पनि कम हुन्छ । साथै सँगै पानीको मात्रा वा वहाव पनि कम हुन्छ । तर, यहाँ त उल्टो देखिदै छ । त्यसैले, यो तथ्यांकको बेथिति अन्तर्गत पर्दछ । यस्तो किसिमको हेलचेक्य्राईंले महाकाली नदीको उद्गमस्थलदेखि नदीको सिमाना कायम रहने स्थानसम्म छिमेकी राष्ट्रले मिचेको नेपालको भूभागमा नेपालको कानुनी तथा नैतिक दावीलाई कमजोर पार्छ ।
अन्य ट्रान्सबाउण्ड्री नदीहरुको जलग्रहण क्षेत्रमा देखिएको बेथितिः
नेपालका प्रमुख तीन नदीहरु क्रमशः कोशी, नारायणी र कर्णाली चीनबाट नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्छन् । यसरी नेपालका प्रमुख तीन नदीहरुको केही जलग्रहण क्षेत्र चीनमा पर्दछ भने कोशी नदीको जलग्रहण क्षेत्रको ठूलो क्षेत्रफल चीनमा पर्दछ । तर, यी सवै जलग्रहण क्षेत्रको सरकारी दस्तावेजमा फरक–फरक रहेको पाइन्छ ।
दीक्षित २००८ र पोखरेल २०१९ का अनुसार (तालिका १)
तालिका १- नेपालका मुख्य नदीहरुको विवरण
माथि प्रस्तुत तालिका बमोजिम यी प्रमुख ३ नदीहरुको जलग्रहण क्षेत्र नेपालमा ९८,५४७ र चिनमा ४०,७९२ बर्ग किलोमिटर हुन्छ । १० वर्षमा १०,००० मेगावाट को प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका मुख्य नदीहरुको जलग्रहण क्षेत्र तालिका २ मा देखाइए बमोजिम छन ।
तालिका २– नेपालका मुख्य नदीहरुको विवरण
माथि प्रस्तुत तालिका बमोजिम यी प्रमुख ३ नदीहरुको जलग्रहण क्षेत्र नेपालमा ९०,६५० र चिनमा ३७,३४० वर्ग किलोमिटर हुन्छ ।
ICIMOD द्वारा प्रकाशित सामाग्रीहरुमा पनि तालिका २ मा देखाइएका विवरणहरु नै समावेश छन । चन्द्रकान्त शर्मा (Water and Energy Resources of the Himalayan Block 1975, p 51) का अनुसार कोशी नदीको जलग्रहण क्षेत्र चीनमा ३० हजार ८०० वर्ग किलोमिटर, नेपालमा ४१ हजार ३३३ वर्ग किलोमिटर हुँदा त्रिवेणीमा जम्मा ५९ हजार ५४० वर्ग किलोमिटर समेत देखाइएको छ ।
यस्तै हो भने नेपालभित्र कोशीको जलग्रहण क्षेत्र २८ हजार ७४० वर्ग किलोमिटर मात्र हुनुपर्ने हो । माथिल्लो अरुण आयोजनाको संक्षिप्त परिचयबाट साभार गरिएको तथ्यांकमा आयोजनाको बाँधस्थलमा नदीको जलग्रहण क्षेत्र २५ हजार ७०० वर्ग किलोमिटर र औसत वहाव २१७ क्यूमेक्स उल्लेख गरिएको छ । तर, यसै विवरणमा नदीको करिव ९८ प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र चीनमा पर्ने उल्लेख भएकाले करिव ५०० वर्ग किलोमिटर जलग्रहण क्षेत्र नेपालमा पर्ने देखिन्छ ।
यसको आधारमा चीनमा अरुण नदीको जलग्रहण क्षेत्र २५ हजार २०० वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नदीमापन स्थलहरुको सूचीका अनुसार उवा गाउँमा अरुण नदीको जल ग्रहण क्षेत्र २६ हजार ७५० वर्ग किलोमिटर भएको आधारमा नेपाल चीन सिमानादेखि उवा गाउँसम्म अरुण नदीको जलग्रहण क्षेत्र १ हजार ५५० वर्ग किलोमिटर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
Medium Hydro Study Project ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सन् १९९९ मा तयार गरेको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा त्रिवेणीमा सप्तकोशी नदीको जलग्रहण क्षेत्र ६१ हजार ६६० अथवा ५९ हजार २८० वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।
तमोर नदीतर्फ सोही ठाउँमा ५ हजार ९०० वर्ग किलोमिटर तथा अरुण नदीको सोही ठाउँमा ३६ हजार ५३० र सुनकोशी नदी तर्फ १९ हजार २३० वर्ग किलोमिटर भएको पनि त्यही उल्लेख गरिएको छ । तर यी माथि उल्लेखित तथ्यांकहरुलाई जोड्दा ६१ हजार ६६० वर्ग किलोमिटर हुन आउने हुनाले र यो तथ्यांक सही नभएको ज्ञान भएकाले हुन सक्छ । सँगै अर्को तथ्यांक ५९ हजार २८० वर्ग किलोमिटर पनि सो दस्तावेजमा समावेश गरिएको हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नदीमापन स्थलहरुको सूचीमा चतरा नदीमापन केन्द्रमा सप्तकोशी नदीको जल ग्रहण क्षेत्र ५४ हजार १०० वर्ग किलोमिटर भएको देखाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा कर्णाली (चिसापानी) आयोजनाको थप अध्ययन कार्यको लागि बनाइएका कर्णाली नदी सम्बन्धी दस्तावेजहरुमा कर्णाली नदीको चिसापानीमा कर्णाली नदीको कूल जलग्रहण क्षेत्र ४३ हजार ६७९ वर्ग किलोमिटर भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर, सोग्रेहा ले १९९१ मा तयार पारेको पश्चिम सेती योजनाको बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णाली नदीको चिसापानीमा कर्णाली नदीको कूल जलग्रहण क्षेत्र ४२ हजार ८९० वर्ग किलोमिटर नै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नदीमापन स्थलको सूचीमा पनि कर्णाली नदीको चिसापानीमा कर्णाली नदीको जलग्रहण क्षेत्र ४२ हजार ८९० वर्ग किलोमिटर नै भएको उल्लेख भएको छ । नदीहरुको जल ग्रहण क्षेत्र मात्र होइन नदीहरुको वार्षिक वहाव पनि फरक–फरक प्रस्तुत गरिएका छन्, फरक–फरक श्रोत सामाग्रीहरुमा ।
तर जस–जसले जहाँ जहाँ प्रकाशित गरेको भए पनि सबै तथ्यांकहरुको श्रोत एउटै हुनुपर्ने अनि सोबमोजिम तथ्यांकहरु पनि एउटै हुनुपर्ने हो । केवल अनुसन्धान गरी निकालिएका नयाँ तथ्यांकहरु मात्र अनुसन्धानका विषय हुनाले फरक हुन सक्छन् । तर नेपालमा त मूल तथ्यांकहरु नै भिन्न–भिन्न छन् । किन र कसरी ? के नेपाल बेथिती प्रधान देश हो ? यस विषयमा सम्बन्धित कसैको ध्यान जान्छ कि ?
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का