सार्वभौम संसदमा करिव १५ बर्ष अगाडि निर्णयार्थ पेश भएको विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न टिप्पणीकारहरुले यसको सुधारको लागि विभिन्न समयमा गरेका टिप्पणीहरुको कारण तथा सो कारणसहित देशमा संघीयता समेत लागू भई सकेको वर्तमान परिस्थितिका कारण पुनर्लेखन भई वा पुरानै विधेयकमा सुधार गरी संसदमा पुनः पेश भएको छ । उक्त विधेयकमाथि विभिन्न फोरमहरुमा भएका छलफलमा व्यक्त गरिएका धारणाहरुका आधारमा उक्त विधेयक नै हालको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोत्तम भएको भन्ने सरकारी धारणा सरकारी विज्ञ, प्राविधिक तथा राजनीतीकर्मीहरुबाट गरिएको सुन्नमा आएको छ । तर मेरो विचारमा उक्त विधेयकमा धेरै त्रुटिहरु समावेश भएकाले सो कमी कमजोरीहरुमा सुधार गर्न तथा सुधारिएको विधेयक सार्वभौम संसदको छलफल तथा निर्णयार्थ पुनः पेश हुन सकोस् भन्ने मूल उद्देश्यले यो धारणा सार्वजनिक गरेको छु । आशा छ, सार्वभौम संसदमा यहाँ प्रस्तुत गरिएका मेरा धारणाहरु समेतलाई उचित मूल्याङ्कन गरी उक्त विधेयकमाथि छलफलमा ल्याई उपलब्धिमूलक, समय सापेक्ष तथा नेपाललाई सुहाउँदो कानुनको निर्माण हुनेछ ।
नेपालमा संघीय शासन लागू भइसकेको परिप्रेक्षमा प्रचलित विद्युत् ऐनमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्ने विषय भनेको संघीय संरचना सुहाउंदो विद्युत् नीति निर्माण गर्नु हो भने नयाँ ऐन निर्माण गर्दा सो ऐनले कम्तीमा पनि हाल विद्यमान समस्याहरुको समाधान दिने ऐनको तर्जुमा गर्नुका साथै वर्तमान अवस्थावाट हेर्दा निकट भविष्यमा आइपर्ने समस्याको समाधान पनि हुनुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माण गर्ने कुरा केही समयको अन्तरालमा मात्र हुने भएकाले सकेसम्म देखिएका अवस्थाहरुलाई नयाँ बन्ने कानुनले समेट्न सक्नु पर्दछ । नत्र, विद्यमान कानुनमा संशोधन मात्र गरे पर्याप्त हुन्छ ।
तर यस विधेयकको उद्देश्यमा जेसुकै लेखिएको भए पनि यसले ऊर्जा छेत्रमा हाल विद्यमान तथा निकट भविश्यमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आईपर्ने समस्याको समाधानको बाटो देखाउने सरकारी दस्ताबेज कानुनका रुपमा देश विकासमा टेवा दिनु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । यस विधेयकलाई मैले विभिन्न ६ खण्डमा विभाजन गरी यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछु ।
खण्ड १    विद्युत् क्षेत्रमा हाल विद्यमान समस्याको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज
खण्ड २    यस क्षेत्रमा निकट भविष्यमा हुने समस्याहरुको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज
खण्ड ३    संघीयता लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा संघीय कानुनका लागि अपरिहार्य भई समावेश गरिएका प्रावधानहरु, विवाद समाधान
खण्ड ४    विद्यमान कानुनमा भएका सामुदायिक विद्युतीकरणसँग जोडिएका तर विधेयकमा समावेश नगरिएका विषयहरु
खण्ड ५    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विघटन तथा विद्युत् बितरणमा स्थानीय पालिकाहरुको पृष्ठभूमि
खण्ड ६    अन्य विषयहरु – अगाडिको बाटो
खण्ड १    विद्युत् क्षेत्रमा हाल विद्यमान समस्याको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज
निम्न लिखित ५ किसिमका समस्याहरुको समाधान हुनेपर्ने देखेको छु मैले यस विधेयक मार्फतः
१.    प्रसारण लाइन निर्माणमा गलत क्षतिपूर्ति ऐनका कारण सिर्जना भएका समस्या
ऊर्जा छेत्रले हाल भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरुमध्ये प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने गरेको असीमित ढिलाईका कारण निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माणमा समेत ढिलाई गर्नु पर्ने अवस्थाका साथै धेरै आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रसारण लाइनको ढिलाईले गर्दा ग्रीडसँग इन्टरकनेक्ट हुन नसकेको अवस्था । प्रसारण लाइनको निर्माणमा हुने ढिलाईको प्रमुख कारण जग्गा प्राप्ति ऐन हो । वास्तवमा प्रसारण लाइन यस्तो संरचना हो जसले प्रसारण लाइन जाने स्थानमा कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक प्रभाव पार्दैन वरु नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले, यसको निर्माणसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिलाई सडकजस्ता अन्य संरचनासँग तुलना गर्न र सोही बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु सही हँुदैन । 
तर, यस विधेयकले यसको समाधानको बाटो दिदैन । यस्तो ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्याहरुको जरोमा प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ क्षतिपूर्तिको विद्यमान व्यवस्था नै मूल कारण हो भन्ने कुरा यो विधेयकका निर्माताहरुले बुझेको देखिदैन । त्यसैले यस विधेयकले यसको कुनै निकास दिदैन । अझ परिच्छेद ११ ले यसमा जटिलता थपेको छ ।
परिच्छेद ११ का अनुसार नेपाल सरकार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको लागि घर जग्गा उपलव्ध गराउने कार्य गर्न उद्दत देखिन्छ भने हालको वर्तमान स्थितिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था हेर्दा यस्तो कार्यले आयोजनाको विकासमा अझ ढिलाई हुने र यसले सरकार र निजी उत्पादक वा प्रसारकबीच विवादसमेत सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको निर्माणमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति’ दिनुपर्ने व्यवस्थाको कारण नै सरकारी स्वामित्वमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरुमा जस्तै निजी आयोजनाहरुमा समेत असीमित ढिलाई हुन सक्ने तर त्यस्तो ढिलाईको मार निजी व्यवसायीहरुले खप्न नसक्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु कम हुनुको सट्टा समस्याहरुमा बढोत्तरी हुने निश्चित छ । यसबाट समस्याको समाधानभन्दा नयां समस्याको सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ ।
२.    जलविद्युत्‌को उत्पादन र खपतबीच वढदो खाडलको समस्या, वर्षातको समयमा विद्युत् खेर जाने समस्या
नेपालमा जलविद्युत् केन्द्रहरुको हालको कुल जडित क्षमता करिव ३४०० मेगावाट छ भने जाडोको बेलाको अधिकतम खपत २००० मेगावाटभन्दा कम छ । विद्युत्‌को खपतको कुरा गर्दा यसलाई दैनिक समय सापेक्ष भेरिएवलका रुपमा हेर्नु पर्दछ किनभने विद्युत्‌को माग दिनभरि तथा रातभरीमा एकैनास हुदैन । दैनिक मागमा विहान र वेलुका २ पटक उच्च माग हुन्छ भने दिउँसोको समयमा विहानको उच्चमाग भन्दा केही कम र रात्रीको समयमा न्यूनतम माग हुन्छ । तर, जलविद्युत्‌को उत्पादन भने दिनरात एकैनास हुन्छ । नेपालभित्र नै आन्तरिक खपत बढाउने कार्यमा सरकार उदासीन देखिन्छ भने करिव ५ लाख मेगावाटको भारतीय प्रणालीमा नेपालबाट हुनसक्ने उच्चतम निर्यात करिव २००० मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने कुरामा कागजमा जे सुकै लेखिएको भए पनि मित्रवत व्यबहार गरेको देखिन्न । तेश्रो देश विद्युत् निकासीको सुरुवात बंगलादेशबाट गरिएको छ तर यसको परिमाण एकदमै न्यून छ । 
हाल विद्यमान जलविद्युत्‌को माग र उत्पादनको मोटामोटी आँकडा हेर्दा नेपालमा जलविद्युत्‌को उच्चतम उत्पादन हुन सक्ने वर्षातको पांच महिना (जुन देखि अक्टोवर सम्म) दिउँसोको समयमा सालाखाला १८०० मेगावाट खेर जान्छ भने रात्रीको समयमा यो परिमाण करिव २२०० मेगावाटको हाराहरी हुने अनुमान गरेको छु । विद्युत् प्रणालीमा उच्च माग हुने साँझ र विहानको समयमा केही खपत बढ्ने भए पनि हालको उत्पादनको हाराहारीमा खपत भएको देखिदैन । तर, हिउँदको याममा भने नेपालको विद्युत् प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विद्युत् ऊर्जाको ठूलो परिमाण भारतबाट आयात गरी पूर्ति गरिएको छ । भारत नेपाललाई भरपर्दो रुपमा विद्युत् निकासी गर्ने कुरामा उदासीन देखिन्छ, त्यसैले, विगतमा जे भएको भए पनि हाल आएर सौर्य विद्युत् मात्र नेपाललाई दिने भनी सम्झौता गरिएको छ । भारतीय सौर्य विद्युत्बाट नेपालको प्रणालीमा हुने साँझको उच्च मागको आपूर्ति भने सम्भव छैन । विगतका वर्षहरुमा प्रणालीमा नपुग हुने विद्युत् नेविप्राका तापीय विद्युत् केन्द्रबाट परिपूर्ति गरिने गरिएको थियो । बाँकी लोडेसेडिङ गरी व्यबस्थापन गर्ने  गरिन्थ्यो । भारतको जस्तो विशाल प्रणालीबाट नेपालको सानो परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्न भारतले गरेको आनाकानीले भारतको मिजास देखाउँछ ।
तर, यस समस्याको समाधानको कुनै पनि उपाय प्रस्तावित विधेयकले दिदैन । खपत गर्ने वा खपत बढाउने कार्यमा नेपाल सरकारका विद्युत्बाहेक का अन्य अंगहरुले समेत उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो विषयमा विधेयक मौन छ । वर्षातको समयमा उत्पादन भई खेर गइरहेको ऊर्जाको आन्तरिक खपत गराउने कुरामा यो विधेयक सर्वथा मौन छ ।

३.    ऊर्जा खपतमा रिन्युएबल ऊर्जाको न्यून प्रतिशतलाई व्यावसायिक ऊर्जाको खपत कम हुने गरी बढाउने विषयः
नेपालको हालको वार्षिक कुल ऊर्जा खपतको पुग नपुग ५ प्रतिशत ऊर्जा विद्युत्बाट परिपूर्ति गरिएको छ भने सोन्दा ज्यादा परिमाणमा ऊर्जा आपूर्ति आयातीत एलपीजीबाट गरिएको तथ्यलाई यस विधेयकले सामान्य रुपमा लिएको देखिन्छ । स्वदेशमा नै उत्पादन हुने जलविद्युत् द्वारा प्रदूषणयुक्त एलपीजी विस्थापित गर्ने सोच प्रस्तावित विधेयकमा नदेखिएकोले अन्य आयातीत व्यावसायिक ऊर्जालाई जलविद्युत्ले विस्थापित गर्ने बारेको सोच त धेरै टाढाको कुरा भएको देखिन्छ । आयातीत व्यावसायिक ऊर्जा श्रोतमध्ये एलपीजी मात्र विस्थापित गर्न सके जलविद्युत्‌को आन्तरिक मागमा न्यूनतम ३ गुणाले वृद्धि हुने कुरा यस विधेयकको उद्देश्यभित्र परेको देखिदैन । यसको सुरुवात कमसे कम उच्च उत्पादन हुने वर्षातको मौसमबाट गर्नेबारे समेत विधेयक मौन छ । जवकी उच्च उत्पादन हुने वर्षातको समयमा ऊर्जाको ठूलो परिमाणको व्यवस्थापन उत्पादनमा कटौती गरेर गर्ने गरिएको छ ।
४.    नेपालको विद्यमान न्यून विद्युत् खपत तथा सोको वृद्धिमा सरकारी उदासीनतासँग जोडिएका समस्या
नेपाल सरकारको आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको वार्षिक विद्युत् खपत हाल अनुमानित ३८५ किलोवाट घंण्टा प्रतिव्यक्ति (युनिट) बाट बढाएर १३०० वा १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सोबारे विधेयक पूर्णता मौन देखिन्छ । ऊर्जाको यस्तो गुणात्मक वृद्धि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् बिकास विभाग वा विद्युत् उत्पादन संग सरोकार राख्ने निकायबाट मात्र हुन सम्भव छैन किनभने यो विषय औद्योगिक खपतसँग अन्योन्याश्रित रुपमा गाँसिएको विषय हो र नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायले यसमा यथेष्ट चासो दिन जरुरी हुन्छ । तर, यो विषयलाई यस विधेयकले समेटेको पाइँदैन ।
५.    चुहावट नियन्त्रण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रकाशित अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको इनर्जी ब्यालेन्सका आधारमा नेपालको गत वर्षको कुल जलविद्युत् उत्पादन १२,३८५ गिगावाट घंण्टा छ भने वर्षातको समयमा नेपालले कुल १,९४३ गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा निर्यात गरेको छ । यसैगरी नेपालले हिउँदका महिनामा भारतबाट कुल १,८३४ गिगावाट घंण्टा विद्युत् आयात गरेको छ । त्यसैका आधारमा नेपालमा उपलब्ध विद्युत् ऊर्जाको कुल परिमाण १२,२७६ गिगावाट घंण्टा छ भने नेविप्राको कुल वार्षिक बिक्री ८,२७३ गिगावाट घंण्टा देखिन्छ । यसको मतलव, नेविप्राको आन्तरिक खपतसहित वार्षिक कुल चुहावट ४,००३ गिगावाट घंण्टा देखिन्छ ।  
नेविप्राको कुल आन्तरिक खपत कुल विक्रीको ५ प्रतिशत मान्ने हो भने आन्तरिक खपतको कुल परिमाण ४१३ गिगावाट घंण्टा हुन आउँछ । यसबाट कुल चुहावट ३,५९० गिगावाट घंण्टा हुन आउँछ । यसरी चुहावट हुने विद्युत्‌को सालाखाला मूल्य निजी क्षेत्रबाट नेविप्राले खरिद गर्ने औसत मूल्य करिव रु. ५.२० का हिसावले रु. १,८६६.८० करोड हुन आउँछ । यो मूल्य नेविप्राको औसत बिक्री मुल्य र नेविप्राले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्ने औसत मूल्यको औसत मूल्यका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने करिब ३७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ । यदि यो परिमाणको चुहावटमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा विभिन्न प्रकारका प्राविधिक चुहावटका कारण हुने हिसाब गर्ने हो भने नेविप्राले नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नियन्त्रण गर्न सकिने ऊर्जा चुहावटको कुल वार्षिक मूल्य करिब २६ अर्ब रुपैयांँ हुने देखिन्छ । तर, प्रस्तुत विधेयकले यो समस्याको समाधानको कुनै बाटो देखाउँदैन ।
साथै यो विधेयकले नेपालमा विद्यमान चुहावटको राजनीतिकरणको समाधानको बाटोसमेत देखाउँदैन । त्यसैले, यो विधेयक कोठे विधेयक हो, स्वीकृत भएमा यो कोठे कानुन बन्नेछ, र यसले नेपालको हित गर्दैन ।
६.    विद्युत् महशुल उठांउने विषयमा हुने गरेको राजनीतीकरणबाट छुटकारा
विभिन्न ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा घरानाबाट विशेष प्रकारको विद्युत् आपूर्ति सुविधा लिने गरेको तथा त्यस्तो सुविधा भविष्यमा पनि लिन–दिन सक्ने प्रशस्त आधारहरु देखिंदा पनि त्यसको व्यावसायिक समाधानको बाटो यस विधेयकले देखाउँदैंन । यस विषयमा विधेयक पूर्णरुपेण मौन छः यस विधेयकले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन ।
७.    नेपालभर छरिएर रहेका करिव ४००० अति साना जलविद्युत् केन्द्रहरुबाट उत्पादन हुने र हुन सक्ने ऊर्जाबारेमा यो विधेयकको मौनता बुझिनसक्नु छ । साथै, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएर देशभर छरिएर रहेका नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्रका बारेमा समेत यो विधेयक मौन देखिन्छ । यस्ता अति साना जलविद्युत् केन्द्रहरुको साधारण मर्मत–संभार गरी चालू गर्ने र सोबाट ग्रामीण विद्युतीकरणमा  टेवा पुग्ने कुरा विधेयक को विषय सूचीमा परेन, किन ?
खण्ड २    यस क्षेत्रमा निकट भविष्यमा हुने समस्याहरुको समाधान दिन सक्ने सरकारी दस्तावेज
१    निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित तथा संचालित केही जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रहरुको अवधि समाप्ति नजिक आइपुगेको हालको अवस्थामा उक्त आयोजानाहरुको अनुमति पत्रको शर्तबमोजिम सरकारद्वारा आयोजनाहरुको अधिग्रहण  (takeover)  र व्यवस्थापनबारे विधेयक मौन छ । यसकालागि आवश्यक सरकारी पूर्वतयारी शून्य छ र यस विषयमा विधेयकको मौनता बुझिनसक्नु छ ।
२    जलविद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र बमोजिम निर्मित आयोजनाहरु केही समयपछि आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले चालू अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान भएको तर निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरुले साधारण शेयर निकाली शेयर बजारमा उपस्थित भएकामा साविक संचालक र शेयर बजारमा लगानी गरेका विद्युत् उत्पादकबीच सरकारले कसरी र कस्तो व्यवस्थापन मातहत निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजना अधिग्रहण गर्ने हो यस बारेमा विधेयक मौन देखिन्छ । यसको मतलव, यसबारेमा सरकारको धारणा नै छैन अथवा सरकारले यसबारेमा कुनै गृहकार्य नै गरेको छैन । जलविद्युत् कम्पनीहरुले जारी गरेका आइपीओका अवधारणा पत्रमा यसरी खरिद गरिएको शेयर निश्चित अवधि पछि सरकारी हुने कुरा नसमेटिएकाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिको समाप्तीपछि आयोजना साविक प्रवद्र्धक र दोश्रो बजारका लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहने वा सरकार र दोश्रो बजारका लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहने वा पूरै सरकारको स्वामित्वमा रहने हो यसबारे सरकार नै अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित केही आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तीको नजिक आइसकेको परिप्रेक्षमा यसबारे नेपाल सरकारको नीति पारदर्शी हुनुपर्ने र त्यसका लागि सो कुरा यस विधेयकमा समावेश गरिएको हुनु पर्दछ ।
खण्ड ३    संघीयता लागू भएको परिप्रेक्षमा संघीय कानुनका लागि अपरिहार्य भई समावेश गरिएका प्रावधानहरु, विवाद समाधान
संघीयता लागू भइसकेको परिप्रेक्षमा सरकारका विभिन्न निकायहरुको जलश्रोतको विकास तथा उपयोगमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार तथा कर्तव्यका बारेमा हेर्दा यस विधेयकले सरकारका विभिन्न तहका अधिकारबारे सन्तोषजनक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ तर त्यसमा ती निकायहरुको कर्तव्यबारे विधेयक मौन छ । त्यसैले, यो विधेयक अधूरो छ ।
यस विधेयकले सरकारका विभिन्न निकायका अधिकारको कुरा गर्दा ती अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न निकायबीच हुनसक्ने विवादको समाधानको बाटो देखाउँदैन । नेपालको न्याय प्रणालीमा यो विधेयक कानुन बनेमा सोका कारण थपिने मुद्दाहरुको चाप झेलिनसक्नुको हुने कुराको अनुमान यस विधेयकले गरेको देखिदैन । यसका कारण नेपालमा न्याय प्राप्त गर्न अझै लामो समय लागने छ – नेपालीहरुलाई यसले ठूलो अन्याय हुनेछ ।

खण्ड ४    विद्यमान कानुनमा भएका सामुदायिक विद्युतीकरणसँग जोडिएका विषयहरु तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विघटन र विद्युत् वितरणमा स्थानीय पालिकाहरुको पृष्ठभूमिसम्बन्धी व्यवस्था ।
३    सामुदायिक विद्युत् वितरणअन्तर्गत नै विद्युत् वितरण कार्यमा स्थानीय पालिकाहरुलाई समेत सहभागी गराई विद्युत् प्राधिकरणको विधिवत् बिघटनको सुरुवात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बितरण तया ग्राहक सेवाले गर्ने कार्यलाई चरणबद्ध रुपमा सामुदायीकरण तथा निजीकरण र पालिकीकरण गर्दै सकेसम्म पालिकाहरुलाई विद्युत् वितरणमा सहभागी गराई अगाडि लैजानुपर्नेमा यो विधेयकमा त्यस्तो दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ । पालिकाहरुको विद्युत् वितरणमा हुने संलग्नताले ने.वि.प्रा. र पालिकाबीच विद्यमान विवादको पनि समाधान गर्न सक्नेमा यस विधेयकले यसलाई अनदेखा गरेको मात्र होइन पालिकाहरुलाई यसबाट विमुख समेत गरेको छ । 
४    तर, विद्युत प्राधिकरणलाई बिघटन गरी यो क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न यो विधेयक उद्दत देखिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई समेत एउटै सस्थालाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यमा संलग्न हुन रोक लगाई यस विधेयकले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको खिल्ली उडाएको छ । यसरी यो विधेयकले कुनै पनि उद्योगपतिलाई आफ्नै लागतमा आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् शक्ति आफैं उत्पादन गरी, प्रसारण तथा उपभोग गर्न रोक लगाएको छ । यो  कुरा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पनि खिलाफ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विघटन गर्नुपूर्व यस सस्थामा यसको स्थापनाकालदेखि हुँदै आएको सरकारी हस्तक्षेपकारी नीतीमा परिवर्तन गरी केही समय यसलाई स्वतन्त्र रुपमा संचालन गरी सोको नतिजासमेतका आधारमा यसलाई बिघटन गर्ने वा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ सोहीबमोजिमको निर्णय हुनु पर्नेमा यसको विघटनमा मात्र जोड दिएको र यस विधेयकले  समेत सोही रटानबमोजिमको व्यवस्थामा जोड दिएकाले यो विधेयक एकतर्फी र अविवेकी देखिन्छ ।
५.    विद्युतीकरणको कुरा गर्दा  वैकल्पिक ऊर्जा र सोको लागि देश भरमा निर्माण गरिएका संरचनाहरुको उपेक्षा गरिएको छ । त्यसका साथै समुदायबाट निर्माण गरिएका र संचालनमा रहेका वा केही मर्मत–संभारपछि संचालनमा ल्याउन सकिने साना (micro and mini) जलविद्युत् केन्द्रबारे पनि विधेयक मौन छ । वैकल्पिक ऊर्जा नेपालको ग्रामिण विद्युतीकरणको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा विधेयकले अनदेखा गरेको वा सोबारे विधेयक अनभिज्ञ रहेको भान हुन्छ ।

६.    विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को प्रावधान अनुसार यस निकायलाई निजीकरण गर्ने बारे विधेयक मौन छ । त्यसैले, विद्यमान ऐनको उचित कार्यान्वयन नगरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य शंकाको घेरामा पर्दछ ।
खण्ड ४ विद्युत् प्रणालीमा मौसम अनुसारको विद्युत् उत्पादन र मागका करण सिर्जना हुने गरेको खाडललाई आन्तरिक खपत गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य तथा आन्तरिक खपत बढाउने व्यबस्था
१.    यस विधेयकले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने कुरालाई भन्दा निर्यातलाई जोड दिएको छ । अधिकतम आन्तरिक खपत भएपछि बाँकी उपलब्ध विद्युत्लाई सकेसम्म ज्यादा निर्यात गर्नु सान्दर्भिक भए पनि आन्तरिक खपतलाई बेवास्ता गरी निर्यातमा जोड दिने कार्यमा यस विधेयकले जोड दिएकाले यसमा राष्ट्रघात देखिन्छ । किनभने यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रलाई न्यूनतम फाइदा मात्र दिन सक्छ भने आन्तरिक खपतले अधिकतम फाइदा दिन सक्तछ । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो विद्युत्‌को उपभोग गर्नेलाई मात्र फाइदा हुन्छ, नेपालीलाई होइन ।
२.    विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउन अति आवश्यक कार्यका रुपमा रहेको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण  तथा विजुलीको गुणस्तरमा ब्यापक सुधार हुनुपर्नेमा सोबारे यो विधेयक पूर्ण रुपमा मौन छ । त्यसैले यो विधेयकले नेपाललाई औपनिवेशिक अर्थतन्त्रतिर अझै धकेल्न जोड दिएको भान हुन्छ ।
३.    जलविद्युत् उत्पादन र नेपालको बजारमा विद्युत्‌को मागबीच बढ्दो भिन्नतालाई कम गर्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यसले गर्दा वर्षातको समयमा नेपालमा उत्पादित विजुली खेर जाने तथा हिउँदमा नपुग भएर आयातमा अत्यधिक भर पर्नुपर्ने हालको अवस्थामा केही पनि सुधार नहुने मात्र होइन यो खाडल आगामी दिनहरुमा अझ बढ्ने कुरा प्रष्ट छ । यसबाट नेपाली विजुलीकर्मीहरुमाथि स्वतः नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसबाट विद्युत् उपभोक्ता यसको मारमा पर्नेछन ।
४.    बर्षातको समयमा उत्पादन भई हाल खपत हुन नसकेको विद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनेबारे विधेयक पूर्णतः अनभिज्ञ देखिन्छ । 
५.    यो विधेयक नेपालको विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउने कुरामा मौन छ । यस्तो मौनताले हालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८५ किलोवाट घण्टा (युनिट) प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्षबाट १३०० वा १५०० युनिट प्रतिवर्ष पुर्याउने कुरा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञको सुगा रटाईमा मात्र सीमित हुने पक्कापक्की देखिन्छ ।
६.    यस विधेयकले नेपाली जनतालाई सस्तो विजुली वितरण गर्ने भन्ने कुरा पूर्णतः अनदेखा गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले विद्युत् उत्पादकहरुलाई भ्याट छुट दिने भनी गरेको उद्घघोष् बारे साँधेको मौनताले सो सुविधा भारतीयहरुलाई मात्र दिने भन्ने कुरामा सीमित गरिएको देखिन्छ । यसले नेपाल सरकार नेपाली उपभोक्ताको लागि कि कसको लागि काम गर्दैछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसैले यो विधेयक अविवेकी र राष्ट्रघाती छ

खण्ड ५ अन्य विषयहरु
१.    नेपालभरि छरिएर रहेका जलविद्युत् केन्द्रहरुको आसपासमा वा छरछिमेकमा स्थानीय विजुली, स्थानीय कृषि उत्पादन र स्थानीय वन पैदावारमा आधारित उद्योगको स्थापना र संचालनलाई प्रोत्साहन गरी एकातर्फ वर्षातको समयमा हाल नेपालमा खेर जाने स्थितिमा रहेको जलविद्युत्‌को खपत बढाउन तथा स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने र यसरी स्थानीय ग्रामिण विकासमा जोड दिनु पर्नेमा यो विधेयक नारामा मात्र सीमित देखिन्छ । त्यसैले यो विधेयक दूरदर्शी छैन र यसमा राष्ट्रहित देखिदैन ।
२.    प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतीपत्र दिने कुरा कागजमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा हालको परिमाणमा अयोजना तयार गर्नु त के कुरा तयार रहेका आयोजनालाई व्यवस्थापन गर्न समेत हालको विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय वा जल तथा ऊर्जा अयोगको क्षमता बाहिरको कुरा हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले निःशुल्क तथा कुशलतापूर्वक (efficiently) (भााष्अष्भलतथि) गर्ने गरेको कार्यलाई सरकारी निकायबाट सरकारी बजेटमा गराउँदा निजी क्षेत्र लगायत समुच्चा जलविद्युत् क्षेत्रमा यसको नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । साथै हालको सरकारी संस्थागत संरचनामा सो कार्य गर्ने जनशक्ति त के निजी स्वामित्वका कन्सल्टेन्सीद्वारा आयोजना अध्ययन गर्दा गराउँदा समेत सो कार्यकालागि आवश्यक पर्ने अनुगमन गर्नसमेत हाल विद्यमान जनशक्ति अपुग हुने भएकाले यस्तो व्यबस्था प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । 
यसबाहेक, आयोजनाको अध्ययन गर्न आवश्यक अनुभव भएको जनशक्ति तयार गर्न लाग्ने समयको समेत यस विधेयकले उपेक्षा गरेको छ । 
३.    प्रतिस्पर्धाद्वारा खरिद कार्य गर्ने गराउने कार्यको लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनमा पर्याप्त गृहकार्य भई सरकारी व्यवस्था विद्यमान रहेकोमा यस विधेयकमा प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिमको व्यवस्थासँग बाझिन जाँदा यस विधेयकले थप अन्योल सिर्जना गर्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
४.    यस विधेयकमा विद्युत् वितरण र विद्युत् व्यापारको परिभाषा अलग गर्ने कोशिस गरिएको छ तर सो गर्दा अस्पष्टता थपिएको छ । किनभने विद्युत् वितरण कार्य निशुःल्क वितरण होइन र त्यो कार्य विद्युत् व्यापारको नै अभिन्न अंग हो । यो विद्युत् व्यापार नै हो । सरकारद्वारा केही समयअगाडि घोषणा गरिएको निशुल्क विद्युत् वितरणबारे पनि विधेयक मौन छ ।
५.    विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवा विद्युत् व्यापारका अलग–अलग अंग भए पनि एउटा अर्काको अभिन्न अंग भएजस्तो गरी प्रयोग गरिएको छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संस्थागत संरचनाको नक्कल मात्र गरिएकाले यो विधेयकमा मौलिकताको कमी छ । 
६.    अनियमित विद्युत् वितरणका कारण केही ग्राहकको ज्यानसमेत जाने गरेको तथा ग्राहकलाई समय–समयमा पर्न जाने क्षति, वितरण कार्यको अनुगमन र क्षतिपूर्तिबारे विधेयक मौन छ । त्यसैले, यस विधेयकले ग्राहकको हित संरक्षण गरेको देखिदैन । यसरी ग्राहकको हित सुरक्षित नगरी आन्तरिक खपत बढाउने भन्ने कुरा विद्युत् वितरणमा सरकारी एकाधिकार कायम रहे सम्म मात्र सम्भव छ । यो दुरगामी सोच भने पक्कै होइन ।
७.    अनुमति पत्रसम्बन्धी दफामा ‘अनुमतिपत्र दिन योग्य देखिएमा’ भन्ने उल्लेख भएकोमा यसरी योग्य देखिने देखाउने आधारहरु के–के हुन् किटानी साथ उल्लेख गरिनु पर्दछ । नत्र यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।
८.    जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र यस्ता कहुउद्देश्शीय आयोजनाको कार्यान्वयनबाट कसरी नेपालको विजुली भरपर्दो तथा सो विजुली उत्पादन प्रक्रियामा कृषि तथा अन्य क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई सस्तो बिजुलीको उत्पादनको साथ साथै देशको सर्वतोमुखी विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विधेयक मौन छ । त्यसैले, जनताको जलविद्युत्लाई नारामा मात्र सीमित गर्न खोजिएको छ ।
९.    दफा ५ – २० ले व्यवस्था गरेको विद्युत् प्रवाहको स्वीकृति ः (१) उत्पादन अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रवाह गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने थप व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संग कनेक्शन एग्रिमेन्ट सहितको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता नगरेका अन्य उत्पादन आयोजनाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुन सक्तछ । तर, यस विधेयकले त्यस्ता विद्युत् आयोजनाहरुको परिकल्पना गरेको देखिदैन ।
१०.    दफा ५४.२ ले व्यवस्था गरेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति हालसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रा. प्र. द्वितिय श्रेणी वा रा. प्र. प्रथम श्रेणी) ले अध्यक्षता गरेको जिल्ला स्तरीय समितिले गर्ने गरेकोमा सोही कार्यको लागि मंन्त्रालयका सचिव (रा प. विशिष्ट श्रेणी) ले अध्यक्षता गर्ने समितिले गर्ने भन्ने कुरा प्रथमतः यो प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐनको खिलाफ छ र दोश्रो यस व्यवस्थाले रा. प. विशिष्ट श्रेणीको नेपाल सरकारका सचिवको अवमूल्यन गरेको छ ।
त्यसैले, सार्वभौम संसदमा पेश गरिएको विद्युत् विधेयकमा माथि उल्लेखित सुधारहरु तथा अन्य टिप्पणीकारहरुको सुझावसमेतका आधारमा नेपालको अधिकतम राष्ट्रहित हुने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखेको छु ।
यो प्रावधान प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थासँग बाझिनेछ । केवल तनि तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकार समावेश गरिएको छ । यस्ता अधिकारहरु पनि विवादित हुने प्रचूर सम्भावना यस विधेयकले दिएको छ । तर त्यसमा पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न सरकारबीच आइपर्न सक्ने द्वन्दको समाधानको बाटो यस विधेयकले दिदैन । त्यसैले, यस विधेयकले विभिन्न तहका सरकारबीच अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने, मध्यस्थताको अभावमा विवादहरु लम्बिन सक्ने, अदालतको भारी बढाउन सक्ने र विभिन्न तहका सरकारहरुका बीचमा असहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
घर जग्गा प्राप्ती तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (४) यस दफा बमोजिम ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई नेपाल सरकारले घर जग्गा उपलब्ध गराई दिएको कारणबाट सम्बन्धित घरजग्गा धनीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानी नोक्सानी वापत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको  (बिबादित बिषय भएको) मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।’ यस विधेयकले सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्युत वितरणलाई अझ सशक्त रुपमा यसको कार्यक्षेत्रमा उचित विस्तार गरी अगडि लैजानुपर्नेमा यसबारेमा विधेयक मौन छ । यसको मतलब, यो विधेयकले सामुदायिक विद्युत्‌को उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गरेको छः यस्तो नजरअन्दाज नेपालको हितमा छैन ।