प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा टिप्पणी–१

डेडिकेटेड र ट्रंंक लाइन बक्यौता प्रकरणमा न्यायिक आयोग : पैसा नतिर्ने दाउ

निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा भोगेको उत्तारचढाव

नेपालको जलविद्युत् आयोजना चोरबाटोबाट विदेशीलाई दिन भीयूसीएल

विद्युत् प्राधिकरणको स्वागतयोग्य निर्णय : अब भ्यूटावर बनाउने पैसाले हाइड्रो बन्ने भो

हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनमा अवरोधै अवरोध नेपालको बिजुली खेर नफाल्ने हो भने…

विदेशी वायोग्यासलाई अर्बौं रुपैयाँ लुटाउन चलखेल नेपाली परम्परागत बायोग्यास सखाप हुने

जलविद्युत् आयोजना बनाए बापत जेल जानुपर्ने अवस्था

संकटग्रस्त २६ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण

अमेरिका पुगेर कुलमानले माथिल्लो अरुणको लगानी टुंग्याए

विश्व बैंकले मात्र ८५० मिलियिन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिन लागेको

बूढीगण्डकी (३४१ मेगावाट) को लाइसेन्स खरिद कानुनी विवादमा

लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोमा राज्यलाई १२ अर्ब घाटा खुवायो, असुल्नु पर्दैन ?

नेताहरुको नियत– मुलुक ऊर्जामा सधैं असुरक्षित रहिरहोस्

त्रियुगा नदी नियन्त्रणमा बजेट कटौती आगामी वर्षायाममा डुबान र कटानको सास्ती

प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यात गर्ने उद्घोष गरिरहँदा आधा बिजुली भारतबाटै

लगानी सम्मेलनमार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई सीमामा ल्याएर भारतलाई चिढाउँदै नेपाल सरकार

लगानी सम्मेलनको समीक्षा : माछो माछो भ्यागुतो

यसकारण माथिल्लो तामाकोसी निरन्तर घाटामा

भारत र चीनको चेपुवामा नपर्न माथिल्लो अरुण नेपालले नै बनाउनुपर्छ

ओलीकै मन्त्रिपरिषदले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका महशुल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको खुलासा