नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक देवीप्रसाद बास्तोला (२०५५/२/३ देखि २०५६/१/३१) भएका बखत प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्नेको लाइन धमाधम काट्न थाल्यो । पुल्चोकस्थित मन्त्रिनिवासको पनि लाइन कटौतीमा पर्याे । जनताले बास्तोलालाई वाहीवाही गरे । तर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष गोविन्दराज जोशी क्रुद्ध बने र बास्तोलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइदिए । प्राधिकरणले गर्नुपर्ने एउटा सामान्य नियमको पालना गर्दा ‘शासक’ बनेका जोशीले आफ्नो हुकुमीशैली देखाए । त्यहाँदेखि प्राधिकरणका कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकहरुले मन्त्री वा प्रधानमन्त्री ‘अनुमति नलिईकन’ यस्ता ‘ठूला’ हरुको लाइन काट्न छाडिदियो ।

आयोगले गर्नेवाला केही छैन, किनभने जेजति गरिएको छ त्यो प्राधिकरण, तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोग, संसदको लेखा समितिले गरिसकेका छन् । सबैले पैसा तिर्नुपर्छ भनेका छन् ।

नेपालका नेताहरुको सबैभन्दा ठूलो ‘सुशासन’ योभन्दा अरु के हुन सक्ला र ? अहिले त्यसैको ‘लिगेसी’ स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएर चोरबाटोबाट पुनः लाइन जोडाएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठिन हुने भनिएको कथित न्यायिक आयोग खडा गरेर जनताको नजरमा छारो हाल्ने काम भएको छ । उक्त आयोगले भने लछारपाटो केही लगाउनेछैन । किनभने राज्यका अधिकारप्राप्त निकायहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता हिसाब गरी यति यति तिर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमै भनिसकेका छन् । अहिले लाइन काटिएकाहरुको पैसा नतिरीकन लाइन जोड्ने परिपञ्चअन्तर्गत यो कथित आयोग खडा गरिएको हो । आयोगले गर्नेवाला केही छैन, किनभने जेजति गरिएको छ त्यो प्राधिकरण, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग, संसदको लेखा समितिले गरिसकेका छन् । सबैले पैसा तिर्नुपर्छ भनेका छन् । अदालतले समेत यसमा तिर्नु पर्दैन भनेको छैन, बरु लाइन काटेकालाई पुनः लाइन जडान गर्नेसम्बन्धी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्याे ।

कुनै व्यापारीले कर तिरेन भने त्यसलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने भन्ने कानुनी बन्दोबस्त छ । राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करउपर चित्त बुझेन पनि त्यत्तिकै रकम धरौटी राखी पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानुनमा छ । पुनरावलोकनले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा बल्ल अदालत जान पाइन्छ— राजस्व न्यायाधिकरणमा । न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा पनि सन्तोष मिलेन भने सर्वाेच्च जान पाइन्छ । कानुनले यसो भन्दछ । प्राधिकरणको बिजुली बक्यौताको हकमा पनि ठ्याक्कै यस्तै संयन्त्र स्थापित छ ।

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता कसरी मिन्हा गर्न सकिन्छ, कसरी व्यापारीलाई पोस्न सकिन्छ भनेर निकै चलखेल भएको थियो, तर सकेनन् ।

निर्धारित बक्यौताउपर चित्त नबुझे ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिम निवेदन दिनुपर्छ । त्यसका लागि सुरुमा शत प्रतिशत रकम धरौटीको रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ । पछि व्यापारीहरुले नै हामी शत प्रतिशत सक्दैनौं भनेर भनेपछि प्राधिकरणले त्यस्तो धरौटी २५ प्रतिशतमा झारिदियो । तर एकजना पनि उद्योगी÷व्यापारी पुनरावलोकन समितिमा गएनन् । बरु सर्वाेच्च, उच्च अदालततिर गए । कुल ५३ वटा मुद्दा पर्याे । ४५ वटा खारेज भए कि जानु्पर्ने निकाय सुरुमा पुनरावलोकन, त्यसपछि जिल्ला अदालत (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, दफा ३९) भन्दै । तर व्यापारीहरुले कानुन पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी शक्ति केन्द्र धाउने, अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा लिने कुचेष्टा गर्ने र प्रधानमन्त्री अनि ऊर्जामन्त्रीहरु गुहार्न थाले ।

सुरुको चार अर्ब रुपैयाँको यो बक्यौता महुसल विवाद २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसमा २५ प्रतिशत हर्जाना र ब्याज जोडिन्छ । अनि व्यापारीहरु अनेक तिकडम गरेर यसलाई लम्याउने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । तर उनीहरुलाई थाहा त अवश्य नभएको होइन होला कि यो राजस्व अर्थात् देवस्वसरहको रकम नतिरी सुखै छैन भनेर । किनभने यो रकम कसैले मिन्हा गर्न सक्दैन । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता कसरी मिन्हा गर्न सकिन्छ, कसरी व्यापारीलाई पोस्न सकिन्छ भनेर निकै चलखेल भएको थियो, तर सकेनन् । अहिले पनि ओली पैसा नतिर्ने व्यापारीकै पक्षमा छन्— खुलेरै । कहाँसम्म भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र लेखाउनसमेत व्यापारीहरु पछि परेनन् । हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले पनि बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका थिए । तिनै शाक्यलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेका थिए ।

नेमकिपाका भक्तपुरे सांसद सुनिल प्रजापतिले बक्यौता नउठाउने कुलमानलाई निलम्बन गर्न संसदमै बोलेका थिए । तर कुलमान मात्र होइन, प्राधिकरणका सकल र यावत कार्यकारी निर्देशकहरुले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीको कान ठाडो हुने र दबाब आइहाल्ने परिपाटी छ ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरेछन्— ओहो यो प्राधिकरणको बक्यौता त उठाउनै पर्ने रहेछ । त्यही भएर उनले पुस पहिलो साता प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थाल्यो । व्यापारीहरुको उही कोलोहोलो सुरु भयो । अनेक मिडियाबाजी गराए । केपी ओलीका डेलिगेसन गए । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । तर दाहाल नै त्यस्तो पात्र हुन्, जो आफ्नो निर्णय, आफूले दिएको निर्देशन र स्वयं आफ्नै विचारमा पनि टिक्न सक्दैनन् । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री (गठबन्धन) भएपछि सुरुमा निकै उत्साहपूर्ण काम गरेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्डमा वाहीवाही गरेका थिए । सुनकाण्डमा त केपी ओलीको सातो गएको थियो । तर जननताले वाहीवाही गरेका यी विषयमा अड्न सकेनन्, जसरी डेडिकेटेडवाला मुद्दामा कथित आयोग गठन गराएर व्यापारीतर्फ नै लागिपरे ।

२०६१ सालको माघको पहिलो सातादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको गुनगान गाउन थालिसकेका थिए । उनीहरुले छनक दिइसकेका थिए कि अब यी ‘राजनीतिक दलहरु काम छैन’ । नभन्दै माघ १९ मा ज्ञानेन्दूले कू गरे । त्यसको भोलिपल्ट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटेल आयातमा भव्य र दिव्य कार्यक्रम गरी उक्त कूको स्वागत नै गर्याे । महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ मन्त्री भए । अर्का पर्यटन व्यवसायी याङकिला शेर्पा पनि मन्त्री भइन् । यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरेको भनेको व्यापारीको कुनै राजनीतिक धर्म हुँदैन । उनीहरुलाई जता आफ्नो फाइदा हुन्छ उतै लाग्छन् ।

अहिले यी व्यापारीहरुका पक्षमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायत नेमकिपाबोहक सबै दलहरु छन् । नेमकिपाका भक्तपुरे सांसद सुनिल प्रजापतिले बक्यौता नउठाउने कुलमानलाई निलम्बन गर्न संसदमै बोलेका थिए । तर कुलमान मात्र होइन, प्राधिकरणका सकल र यावत कार्यकारी निर्देशकहरुले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीको कान ठाडो हुने र दबाब आइहाल्ने परिपाटी छ ।

बक्यौता विवाद भए त्यसको निरुपण कसरी हुने भन्ने त कानुनमै छ नि । यी नेता, यी मन्त्री र यी प्रधानमन्त्रीलाई एक त निर्देशन दिने कुनै अधिकार नै छैन, न त छ कुनै नैतिकता । प्रधानमन्त्रीको दम छ भने प्राधिकरणसँग लिनु दिनुपर्ने कर, रोयल्टी, साँवा ब्याज आदिमा समायोजन गरेर व्यापारीकै पक्षमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे भइहाल्यो । ओलीले संसदबाट ऐन पारित गराएर त गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ८० बिघा जमिन खान खोजेका थिए, (भलै सर्वाेच्च अदालतले रोकिदियो) । देश त मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई गराई यिनीहरुले लुटेकै हो नि । तर यी यति निर्लज्ज छन् कि हिजो राणा व्यवस्थामा श्री ३ ले बोलेको वाणी नै कानुनजस्तो । अहिले पनि वास्तविक प्रजातन्त्र कहाँ छ ? हिजो राणा, त्यसपछि राजाको हुकुमी शासन थियो भने अहिले यी दलहरुको ।

केवल फरक के मात्र छ भने हिजो बोल्न, लेख्न पाइन्नथ्यो, अहिले पाइन्छ (तर पूर्णरुपमा होइन) । एउटा व्यापारी पनि कानुनअनुसार चलेको छैन, बक्यौताको सन्दर्भमा । सुरुमा पुनरावलोकनमा जानु पर्याे, त्यहाँ चित्त बुझेन भने जिल्ला अदालत जानु पर्याे । जिल्ला हुँदै बल्ल उच्च र सर्वाेच्चमा जान पाइन्छ । यससम्बन्धी परेका विभिन्न मुद्दामा खारेज भएका ४५ वटा मुद्दाले त्यही भन्छ कि काननुअनुसार जाऊ । तर नेतालाई एक फोन लगाउँदा प्राधिकरण ब्याक हुन्छ भने किन अदालत गइरहने भन्ने प्रवृत्ति जरा गाडेको परिणति हो यो कथित न्यायिक आयोग ।

ठेक्कपट्टा हुन लागिसकेको अरुण–३ एमालेकै कारण रद्द भयो । जसको दीर्घकालीन असर पर्याे— लोडसेडिङ । अरुण तेस्रो निर्माण हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरण मात्र होइन, स्वयं त्यतिबेलाको जलस्रोत र अर्थ मन्त्रालय पनि ढुक्क थियो ।

नेपालमा कुनै कुराको ढाकछोप गर्नुपर्याे भने आयोग, समिति या यस्तै निकाय खडा गरिदिने चलन छ । यस्ता आयोगहरु कति खडा भए कति । ती सबै थन्के । लु त यी नेताहरुको हिम्मत छ भने सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर त ।

वाइडबडी प्लेन खरिदमा गरेको अनियमिततासम्बन्धी सांसदको लेखा समितिले छानबिन मात्र गरेन, त्यसलाई कारबाही गर भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । वाइडबडी काण्ड गराउनेमध्ये एमालेका पात्रहरु पनि थिए, कांग्रेस पनि थियो, माओवादी पनि थिए । अर्थात् सिंगो मुलुक थियो । अख्तियारमा थिए केपी ओलीले नियुक्त गरेका पात्र । अनि के भयो ? भनिरहन् नपर्ने..... , सबैले बुझेका छन् । अहिलेको यो कथित न्यायिक आयोगले गर्ने पनि त्यही हो, जो यसअघिका आयोग वा समितिले गरेका थिए ।

यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुको कुकर्मका कारण कुनै बेला बोनस खुवाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धराशायी भयो । ठेक्कपट्टा हुन लागिसकेको अरुण–३ एमालेकै कारण रद्द भयो । जसको दीर्घकालीन असर पर्याे— लोडसेडिङ । अरुण तेस्रो निर्माण हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरण मात्र होइन, स्वयं त्यतिबेलाको जलस्रोत र अर्थ मन्त्रालय पनि ढुक्क थियो । सरकारसित पैसो थिएन । सबैजसो जलविद्युत् ऋण र अनुदानमा बन्थे । यति मात्र होइन कि जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गर्न पैसासमेत सरकारसँग थिएन र ऋण र अनुदानमा अध्ययन हुन्थे ।

त्यहाँदेखि अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालको जलविद्युतमा बिच्केको विश्व बैंक अहिलेसम्म फर्केको छैन । अरुणको अवसान, खिम्ती भोटेकोसीको बेचबिखन र डलरमा पीपीएका कारण देशमा लोडसेडिङ सुरु भयो ।

अरुण तेस्रो नआउला भनेर अन्य आयोजना खासै अध्ययन भएन । प्राधिकरणले अध्ययन गरेर बनाउन लागेको भोटेकोसी शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी कम्पनीलाई दिए । खिम्ती पनि नर्वेले लग्यो । एमाले, कांग्रेस र तत्कालीन राप्रपाले ‘बाजी मारे’, यिनको आर्थिक हैसियत ‘सुदृढ’ भयो, यी दुई आयोजना विदेशीलाई अर्पण गरेबापत । त्यसबेलका जलस्रोत मन्त्रीहरु थिए नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण घिमिरे, एमालेका प्रदीप नेपाल र राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा । यी तीन मन्त्रीले खिम्ती र भोटेकोसीबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले अमेरिकी डलर किन्नुपर्ने सम्झौता (पीपीए) गराइदिए ।

एक त आफूले अध्ययन गरेको प्रोजेक्ट खोसियो अनि तिनै खोसियोको प्रोजेक्टले उत्पादन गरेको बिजुली अमेरिकी डलरमा किन्नुपर्र्ने भयो— प्राधिकरणले । अन्य आयोजना अध्ययन भएको छैन अर्थात् अरुण तेस्रोरुपी एक्लो घोडा दौडाइयो । एमालेको अकर्मण्यताले अरुण तेस्रो फुत्क्यो । पछि एमालेले बुद्धत्व प्राप्त गरी विश्व बैंकलाई फर्कन अनुनयन विनय गर्याे । त्यहाँदेखि अर्थात् २०५२ सालदेखि नेपालको जलविद्युतमा बिच्केको विश्व बैंक अहिलेसम्म फर्केको छैन । अरुणको अवसान, खिम्ती भोटेकोसीको बेचबिखन र डलरमा पीपीएका कारण देशमा लोडसेडिङ सुरु भयो ।

नेपालमा पैसा दिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन्छु भन्ने चाल्र्स शोभराजको भनाइलाई कसैले खण्डनसमेत गर्न सकेनन् । त्यसैगरी नेपालमा पैसा दिएपछि नेपालका नेताहरु जस्तो पनि निर्णय वा निर्देश गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण लोडसेडिङका बेला पैसा खाई खाई उद्योगहरुलाई बिजुली दिए । जनता १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थिए । तर यी उद्योगले २४ घण्टा बिजुली पाएका थिए ।

सामाजिक न्यायको हिसाबले त्यो अन्याय थियो । बत्ती नहुँदा कपाल काटेर गुजारा चलाउने सीमान्तकृत नेपालीको रोजीरोटी खोसिएको थियो— लोडसेडिङका कारण । तर यी व्यापारीहरु नेता र प्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रभावित पारी धमाधम लाइन लिन सफल भएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी निर्देशकलाई मैले भनेको थिएँ, उद्योगहरुलाई पिक आवरमा लोडसेडिङको दायरामा ल्याउनुु्, लोडसेडिङ ६ घण्टाले घट्छ । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका उद्योगहरुले बिजुली आपूर्ति बन्द हुने चल्ने स्वीच उद्योगकै परिसरमा राखेका थिए । त्यहाँ प्राधिकरणका कर्मचारी जाँदैन थिए अथवा गए पनि उद्योगीबाट प्रभावित भएर फर्कन्थे वा माथिको आदेश पालना गर्थे । यस्तो परिपाटी थियो । जसले गर्दा उनीहरु निर्वाध रुपमा बिजुली सेवन गरिरहेका थिए ।

उद्योगीहरुलाई ट्रंक लाइन (एक सवस्टेशनदेखि अर्काे सवस्टेशनसम्म जाने तार) बाट बिजुली दिइएको थियो— तत्कालीन राजदरबारमा जस्तै, जहाँ २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध हुन्छ । एउटा फिडरमा बिजुली जाँदा अर्काे फिडरबाट समेत आउने बन्दोबस्ती (एन माइनस वान्) गरिएको थियो दरबरमा । ठीक त्यसै गरी ट्रंक लाइनमा ९९.९९ प्रतिशत बत्ती उपलब्ध हुन्छ । यसरी सुविधा लिएका थिए । ती कार्यकारी निर्देशकलाई मेरो सुझाव उचित लागेछ, उनी लाइन काट्दै काट्दै गए । तर भोलिपल्ट जोड्दै जोड्दै फर्के । लोडसेडिङ हुनको पालामा दैनिक ६ घण्टाले घट्न सक्थ्यो ।

प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि उनले उद्योगीहरुलाई बोलाएर ‘पिक आवर’ मा लोडसेडिङमा बस्न र त्यसबापत २० घण्टा अनवरत बत्ती दिन्छु भने । उद्योगीहरुले माने । किनकि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएबापत विगतमा उद्योगीहरुले ‘हप्ता’ बुझाउनुपथ्र्याे । कम्तीमा २० घण्टा अनवरत बिजुली आउने भएपछि उनीहरु पनि ढुक्क भए, हप्ता पनि बुझाउनु पर्ने भएन । अनि क्रमशः लोडसेडिङ कम हुँदै गयो र २०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरियो ।

उद्योगहरुले २०७५ साल वैशाख ३१ गतेसम्म त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली सेवन गरेकै हो । लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्कबाट उद्योगहरुलाई छुटकारा दिलाउन विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेख्यो । आयोगले एक वर्षसम्म त्यो पत्र हेरेन । प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेडको बिल काट्न छाड्यो । तर महालेखाले बेरुजु देखायो । अनि प्राधिकरणले पुनः छुट बिल भन्दै पठायो ।

किनकि केही नपाउने हो भने किन गर्ने भन्ने आम प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । प्रिमियम शुल्कबाट उद्योगीलाई छुटकारा दिलाइदेऊ भनेर प्राधिकरणले चिठी लेख्दा ‘यसमा हामीले के नै पाउने हो र ?’ भन्ने मानसिकताबाट निर्णय नभएको देखिन्छ ।

नियमन आयोगले एक वर्षपछि निर्णय गरेर प्रिमियम शुल्कबाट उद्योगहरुलाई छुटकारा दिलायो । त्यतिखेर चार अर्ब रुपैयाँको त्यो बक्यौता आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको थियो । अनि उद्योगहरुले लोडसेडिङ हटेपछि प्रिमियम तिर्न सक्दैनौं भन्न थाले । उनीहरुको भनाइ सही हो कि लोडसेडिङपछिको प्रिमियम नतिर्ने । तर उद्योगीहरुले सेवन नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति आइदियो नियमन आयोगको अकर्मण्यताका कारण । यसमा शत प्रतिशत गल्ती आयोगकै छ ।

आज आयोगले गर्नुपर्ने अति सामान्य काम नगरिदिएका कारण बक्यौता बढ्दै बढ्दै गएर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चारको आठ भएपछि व्यापारीहरु पनि राजनीतितिर मिलाउन थाले, तर कसैले सकेनन् । त्यसैको फलस्वरुप यो बढ्यो । अब आयोग सायोग गठन गरेर केही दिनलाई अड्काए पनि त्यो नतिरी सुख छैन ।

२०७५ वैशाख ३१ पछिको प्रिमियम शुल्क नलाग्ने भनेर आयोगले निर्णय गर्न सक्छ । तर गर्दैन । निर्णय गरिदिएको भए उद्योगीहरुले यसरी हैरानी पाउने थिएनन् । नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्ने सामान्य कर्म÷धर्म नगरेकै कारण कुशासन व्याप्त छ । किनकि केही नपाउने हो भने किन गर्ने भन्ने आम प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । प्रिमियम शुल्कबाट उद्योगीलाई छुटकारा दिलाइदेऊ भनेर प्राधिकरणले चिठी लेख्दा ‘यसमा हामीले के नै पाउने हो र ?’ भन्ने मानसिकताबाट निर्णय नभएको देखिन्छ ।

आयोग गठन हुने भएर अहिले उद्योगीहरुलाई मुताको न्यायजस्तो भएको छ । तर आयोगले पनि लेखा समितिकै जस्तो निष्कर्ष निकाल्यो भने (निकाल्ने सम्भावना शत प्रतिशत) समस्या समाधान हुँदैन, बरु ब्याज र हर्जाना बढेर २२ अर्ब २४ करोडबाट बढेर ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । अनि तिर्दिनँ भन्न पाइन्छ । बरु प्राधिकरणले दिएको सुविधा (६० किस्ता) लिएर विस्तारै विस्तारै तिर्दा उद्योगीहरुकै कल्याण हुने देखिन्छ ।