काठमाडौँ : वैकल्पिक ऊर्जा  प्रवर्द्धन केन्द्रले नेपाली बायोग्यासलाई विस्थापित गरी बजार मूल्यभन्दा तीन गुना महँगो पारेर इजरायलबाट आयात गरिएको ‘होम बायो ग्यास’ लाई सरकारी अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।होम बायोग्यासलाई अनुदानको दायरामा घुसाउन अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ‘अनुमति’ दिएका थिए । कम्पनीका प्रतिनिधिले पहिला मन्त्रालयलाई मनाएका थिए भने त्यसपछि केन्द्रका पदाधिकारीलाई । सुरुमा मन्त्रालयले केन्द्रको संशोधित नीतिलाई ‘अन्य मोडेल’ भन्दै सदर गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सदर गरेको उक्त अनुदान नीति हाल अर्थ अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

यो कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको नेपालका ‘ठूलाबडा’ सँग उठबस र हिमचिम छ (हेर्नुहोस् तस्वीरहरू) ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ लाई संशोधन गर्दै ‘होम बायो ग्यास’ लाई अनुदानको दायरामा पार्न सकिने गरी नयाँ अनुदान नीति अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । संशोधित नीतिमा अनुदान दिन सकिने वर्गमा ‘अन्य’ भन्ने उल्लेख गरेर घुसाउन खोजिएको भन्दै नेपाली बायो ग्यास कम्पनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

होम वायो ग्यासका प्रतिनिधि, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुन, योजना आयोगका सदस्य केपी ओली, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीसँग ।

बजारमा प्रतिगोटा २५ हजार पर्ने उक्त होम बायोग्यासलाई ७५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसमा केन्द्रले ५० प्रतिशत अर्थात साढे ३७ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन उपल्लो नीतिगत रुपमै बन्दोबस्त गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरी उसको अनुदान नीति लागू हुँदैन ।

नेपाली बायोग्यास व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गत पुस १५ गते होमवायो ग्यासले सरकारी अनुदान लिन गरेको खेलकूद, केन्द्र्रका पदाधिकारीहरुले गरेको चलखेल र त्यसले नेपाली कम्पनीलाई पार्ने असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र दिएका थिए ।अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले केन्द्रले संशोधन गरेर पठाएको बायोग्यास अनुदान नीतिको मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘अहिले कुनै निर्णय र कारबाही भएको छैन,’ ढुंगानाले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘यसले सरकारलाई पार्ने दायित्वको हिसाबकिताब गर्दैछौं ।’

                        होम वायो ग्यासका प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग 

अर्थ मन्त्रालयले पनि केन्द्रले पठाएको अनुदान नीति पारित गरेमा २०४० को दशकदेखि नेपालीहरुले निर्माण गर्दै आएको परम्परागत मोडेल (जीजीसी २०४७) पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । होम बायोग्यास कम्पनीले उसको एकथान बायोग्यासको अधिकतम खुद्रा मूल्य ७५ हजार रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ । ‘हाम्रो बायोग्यासलाई अनुदान दिलाउन सरकार (वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र) सँग कुरा भइरहेको छ,’ कम्पनीका प्रतिनिधिले इकागजसँग भने, ‘छिट्टै हुन्छ होला ।’ इकागजले ग्राहक बनी उक्त होमका प्रतिनिधिलाई सोधेको थियो । ती प्रतिनिधिले प्रदेश १ र २ का केही ठाउँमा होम बायोग्यास जडान गरिसकेको पनि बताए ।

होम वायो ग्यासका प्रतिनिधि तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्‍नेतसँग ।

नेपालमा परीक्षणसमेत नगरिएको, नेपालको हावापानीसँग नमिल्दो प्रविधिलाई सरकारले अनुदान दिंदा ४० को दशकदेखि निर्माण गर्दै आएका नेपाली व्यवसायी विस्थापित हुने उनीहरु बताउँछन् । हालसम्म नेपालमा चार लाख ५० हजार थान परम्परागत बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेको छ । यसमध्ये ९० प्रतिशत चालू हालतमा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५० हजार घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइको ज्ञापन पत्रमा होम बायोग्यासलाई अनुदानको दायरामा छिराइएमा नेपालको परम्परागत बायोग्यास सखाप हुने उल्लेख छ ।घरेलु बायोग्यास (जीजीसी मोडेल) का लागि ९० प्रतिशत स्वदेशी सामान प्रयोग हुने, स्वदेशी डकर्मीले रोजगारी पाउने, २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पारहेका छन् । नेपाली सीप, नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिने उत्पादन तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी सोबाट लक्ष्यित परिवारमा लाभ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषित नीतिविपरीत केन्द्रले नयाँ अनुदान नीति ल्याउन लागेको हो ।

होम वायो ग्यासका प्रतिनिधि पूर्ववातावरण मन्त्री गणेश साहसँग । 

नेपालले बनाएको जीजीसी २०४७ मोडेल विश्वका दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरुमा प्रयोग भइरहेको छ । यही प्लान्टबाट नेपालले कार्बन क्रेडिटमार्फत वर्षेनि लाखौं डलर आर्जन गर्दै आएको छ । ‘उपल्लो तहमा प्रभाव जमाई नेपालमा भर्खर प्रयोगमा ल्याइएको तर त्यसको आधिकारिक परीक्षण भइनसकेको र स्वयं आधिकारिक वितरकले पनि नेपालको तापक्रममा तुरुन्तै आउने फेरबदलले यो प्रविधि सीमित स्थानमा सीमित समयका लागि मात्र उपयोगी हुने भनिएको’ ज्ञापन पत्रमा छ ।

केन्द्रले नेपाली परम्परागत बायोग्यसालाई यसअघि प्रहार नगरेको होइन । उसले शहरी बायोग्यासका नाममा नेपालमा सफल नभएको हिलटेक ट्यांकी माडेलको लागि प्रचलित मूल्यभन्दा अढाई गुना बढी मूल्य बनाई त्यसको अनुपातमा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिई राज्यको ढुकुटीमा भागशान्ति गरिएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

होम वायो ग्यासका प्रतिनिधि र पुन ।

नेपालभर ८० वटा स्वदेशी बायोग्यास जडान गर्ने कम्पनी छन् । उनीहरुले मन्त्रालय र केन्द्रको यो चलखेल थाहा पाएपछि विरोध गर्दै आएका छन् । हिजो ती कम्पनीका प्रतिनिधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच यस विषयमा छलफल पनि भएको थियो । ‘तपाईंहरुले अर्थ मन्त्रालयमा गएर अनुदान नीति रोकिदिनु भएन भनेर केन्द्रका हाकिम साबले भन्‍नुभयो,’ एक प्रतिनिधिले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘त्यो अन्य भन्‍ने समूह नहटाईकन हामी छाड्नेवाला छैनौं, सोमबार पनि वार्ता हुन्छ ।’यस सम्बन्धमा केन्द्रमा बायोग्यास हेर्ने सहायक निर्देशक मुकेश घिमिरेले आफू काठमाडौंबाहिर रहेको र फर्केपछि कुरा गर्ने बताए ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
चैत ६, २०७७ शुक्रवार १६:२९ बजे