काठमाडौं : बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगपतिहरुसँग अस्वाभाविक साँठगाँठ गरी तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको विद्युत् महसुल उठाउन आफैले निर्देशन दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ गते २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको विभिन्न ५६ वटा उद्योग/कम्पनीहरुका विद्युत् बक्यौता रकम उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

२०७६/९/२१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संंयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते सरकारसमक्ष आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव थिए । 
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ओली मन्त्रिपरिषदले २०७७ साउन १९ गते निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोही दिन पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत् उपभागकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’ 
सचिव घिमिरेको समितिले ‘यस अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) मा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका सबै उद्योगीहरुबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महशुल संकलन नियमावली २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महशुल निजहरुबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भन्ने राय मन्त्रिपरिषदलाई दिएको थियो । 

समितिको सोही राय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 
भक्तबहादुर समितिले औंल्याएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल हाल आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यही रकम उठाउन पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले नै गत पुस २४ गते एकाएक (संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा यही डेडिकेटेड महशुलबारे छलफल गरिरहेका ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर) सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘लाल आयोग’ गठन गरेका थिए ।
सर्वाेच्च, उच्च र विभिन्न जिल्ल अदालतहरुमा विचाराधीन रहेकै मुद्दालाई लिएर गठन गरिएको लाल आयोगले पूरै व्यापारीकै पक्षमा प्रतिवेदन बनाएका थियो । लाल आयोगले सुरुमा सदस्य बनाइएका दुई सहसचिवको पनि राय लिएको थियो । तर पछि उद्योग र वाणिज्यका ती दुइ सहसचिव सरुवा भयो । नयाँ नियुक्त भएका दुई सदस्यहरु (सहसचिवद्वय) सँग आयोगले कुनै सोधपुछ, जानकारी नलिईकन आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
लाल आयोग गठन गर्नका लागि व्यापारीहरुले निकै ‘मेहेनत’ गरेका थिए । 
सुरुमा दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछि उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले गत असार २५ देखि महशुल नबुझाउने छवटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै यसरी नियमानुसार काटिएको लाइन पुनः जोड्न गैरकानुनी रुपमा निर्देशन दिएका थिए । 
प्राधिकरणले मन्त्रालयको लिखित निर्देशन प्राप्त नभएसम्म ती लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन नजोड्ने अडान लिएको हो । 
ऊर्जा मन्त्रालय आफूले पुनः लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिन नसकेपछि उसले विद्युत् नियमन आयोगलाई अघि सारेको थियो । आयोगले हिजो आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाई लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले पनि लाइन पुनः जोड्ने निर्देशन दिंदा कुनै कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरेको छैन । आयोग आफैले बनाएको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को टेको लिएको छ । 
उक्त निर्देशिकामा कुनै विद्युत् ग्राहकको गुनासो भए विद्युत् वितरक संस्थाको वितरण केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने, वितरण केन्द्रले निवेदनउपर सुनुवाई नगरे प्रदेशस्तरको उपल्लो निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, प्रदेश स्तरको पनि वास्ता नगरेमा प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणले पनि कारबाही नगरे बल्ल आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएका छन् ।
तर नाम नभएका कम्पनीका छाप मात्र हालेर आयोगमा दर्ता गरिएका निवेदन उपर सोही दिन कारबाही गर्दै आयोगले पुनः लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई किर्ते निर्देशन दिएको हो । आयोगको सोही निर्देशिकामा लाइन पुनः जोड्न सबै बक्यौता महशुल भुक्तानी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि व्यापारीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालत र विभिन्न उच्च अदालतमा ३५ वटा रीट दायर गरेका थिए । ती रीटमध्ये विभिन्न अदालदतले २५ वटा खारेज गरिसकेको छ । 
अदालतले यसरी रीट खारेज गर्नुपर्नाको कारण आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को नियम ४५ मा बिलिङ लगायतका नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोही नियममा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावलोकन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निवदकले कानुनले प्रदान गरेको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।’
विद्युत् नियमन आयोगले पनि आफ्नै कार्यविधि विपरीत दिएको निर्देशन कानुनविपरीत देखिएको छ । 

आयोगले आफ्नै निर्देशिका विपरीत निर्देशन दिएका कारण प्राधिकरणको आज बसेको बैठकले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य तथा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कानुनी प्रश्न उठाएका थिए भने अन्य सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले असहमति जनाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओली तथा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएरै भए पनि ती उद्योगीका लाइन जोड्ने पक्षमा उभिएका छन् ।