मध्यकालीन सम्झौताको विद्युत् पनि भारतीय एक्सचेन्जमा, निर्यात स्वीकृति १,१९८ मेगावाट पुग्यो
द्विपक्षीय सम्झौताको अवधि सकिएपछि खेर जान सक्ने विद्युत् अब डेअहेड र रियल टाइम बजारमा बिक्री गर्न सकिने, थप २१.३४ मेगावाट निर्यात अनुमति
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि पाएको स्वीकृत परिमाण १,१९८ मेगावाट पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले मध्यकालीन द्विपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताअन्तर्गत स्वीकृत आयोजनाबाट उत्पादित ५९४ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मा बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि नेपालको वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापनका लागि अर्को बजार विकल्प खुलेको छ।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले मंसिर २ गते उक्त अनुमति दिएको हो। स्वीकृतिअनुसार ५९४ मेगावाट विद्युत् आगामी १८ नोभेम्बर २०२६ देखि १४ जुन २०२७ (२ मंसिर २०८३ देखि ३१ जेठ २०८४) सम्म आईएक्सको डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न सकिनेछ।
यो अनुमतिले विशेषगरी मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि निर्यातको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतका हरियाणा र बिहार राज्यमा एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) तथा पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी) मार्फत हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ। चालु वर्षका लागि उक्त सम्झौताअनुसार निर्यात गर्ने अवधि गत ३१ अक्टोबर (१४ कात्तिक) मा समाप्त भएको थियो।
सम्झौताको अवधि सकिएपछि निर्यात हुँदै आएको विद्युत् अर्को बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नहुँदा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ। त्यसैले प्राधिकरणले सम्झौता अवधि समाप्त हुनुअघि नै निर्यातयोग्य आयोजनाहरूको सूची भारतीय सम्बन्धित निकायमा पठाएर आईएक्समा बिक्रीका लागि अनुमति मागेको थियो। त्यसपछि स्वीकृतिका लागि निरन्तर पहल र फलोअप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार हाल ५९४ मेगावाट विद्युत् आईएक्समा बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार एनभीभीएनमार्फत ३८९ मेगावाट र पीटीसीमार्फत २०५ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको हो।
अनुमतिप्राप्त विद्युत्मध्ये २०५ मेगावाट कटैया-कुशाहा, रामनगर-सुरजपुर र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत तथा ३८९ मेगावाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आईएक्समा बिक्री गरिनेछ।
यसले द्विपक्षीय सम्झौतामा निर्भर निर्यात प्रणालीलाई केही हदसम्म बजारमा आधारित बिक्रीको विकल्प दिएको छ। तर अनुमति प्राप्त हुनु र बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बिक्री हुन सक्नु फरक विषय हुन्। आईएक्समा बिक्रीको अवसरले मात्रै सबै अतिरिक्त विद्युत् बिक्री हुने सुनिश्चित गर्दैन। त्यसका लागि बजारको माग, मूल्य, प्रसारण लाइनको उपलब्धता र प्रतिस्पर्धी अवस्थाले पनि भूमिका खेल्नेछन्।
प्राधिकरणले आन्तरिक खपतबाट बढी भएको वर्षायामको विद्युत् आईएक्सको डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताअनुसार भारतका हरियाणा तथा बिहार र बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ।
थप २१.३४ मेगावाट निर्यात अनुमति
यसैबीच, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित थप २१.३४ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ। उक्त विद्युत् १८ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ अगस्ट २०२७ (२ मंसिर २०८३ देखि १५ भदौ २०८४) सम्म आईएक्समा बिक्री गर्न सकिनेछ।
यससँगै भारततर्फ विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले पाएको कुल स्वीकृत परिमाण १,१९८ मेगावाट पुगेको छ। निर्यात स्वीकृतिमा भएको यो विस्तारले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा त्यसको बजार सुनिश्चित गर्न भारतीय ऊर्जा बजारको पहुँच कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ।
तर निर्यात अनुमति बढ्दै जानु मात्रै पर्याप्त छैन। नेपालको विद्युत् उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव छ। वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ भने हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा आन्तरिक माग धान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यही असन्तुलनका कारण निर्यात र आयात दुवैका लागि भारतसँगको बजार पहुँच नेपालको ऊर्जा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी हिउँदयामको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतबाट १,००४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्नसमेत अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। यसले वर्षायाममा निर्यात र हिउँदमा आयातमा निर्भर नेपालको मौसमी विद्युत् व्यापारको अवस्था स्पष्ट पार्छ।
अब नेपालको चुनौती निर्यात अनुमति प्राप्त आयोजनाको क्षमता बढाउनुमा मात्र सीमित छैन। स्वीकृत क्षमतालाई वास्तविक बिक्रीमा रूपान्तरण गर्न सहज बजार पहुँच, प्रसारण पूर्वाधारको पर्याप्तता र चौबीसै घण्टा विद्युत् किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ। भारतीय एक्सचेन्जमा मध्यकालीन सम्झौताअन्तर्गतको विद्युत् बिक्री गर्न पाउने पछिल्लो अनुमतिले एउटा वैकल्पिक बाटो खोले पनि नेपालको विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन र भरपर्दो बनाउन बजार पहुँचका बाँकी अवरोध हटाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीन दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सामान्य सुधार, कारोबार रकम भने घट्यो
-
मध्यकालीन सम्झौताको विद्युत् पनि भारतीय एक्सचेन्जमा, निर्यात स्वीकृति १,१९८ मेगावाट पुग्यो
-
भारतले गैर-सौर्य समयमा पनि प्रसारण पहुँच विस्तार गर्दै, नेपाललाई भने चौबीसै घण्टा विद्युत् व्यापारमा अवरोध
-
हिउँदमा उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणको मार्गचित्र, ६५० मेगावाट माग धान्ने लक्ष्य
-
सरकारी आयोजनाको पीपीए खुलाउँदै प्राधिकरण, १६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै प्रतीक्षामा
-
सरकारी आयोजनाको पीपीए खुलाउँदै प्राधिकरण, १६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै प्रतीक्षामा