सुनको मूल्य सेयर बजार कुलमान घिसिङ विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का पूर्वाधार इप्पान ग्लोबल आइएमई बैंक नीति तथा कार्यक्रम
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

भारतले गैर-सौर्य समयमा पनि प्रसारण पहुँच विस्तार गर्दै, नेपाललाई भने चौबीसै घण्टा विद्युत् व्यापारमा अवरोध

CERC को नयाँ संशोधनले भारतको प्रसारण प्रणालीमा गैर-सौर्य समयमा पहुँच सहज बनाउने; तर नेपाललाई IEX मा RTC कारोबार गर्न अझै छुट्टै स्वीकृति आवश्यक, प्रसारण पहुँच र बजार प्रवेशको नियामकीय भिन्नता हटाउनुपर्ने नेपालको चासो

जलसरोकार
बिहीबार, मंसिर ०३, २०८३ | १४:१९:१० बजे

काठमाडौं। भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग विस्तार गर्ने क्रममा अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणालीमा गैर-सौर्य समयमा समेत पहुँच उपलब्ध गराउने गरी नियम संशोधन गरेको छ। तर भारतको विद्युत् बजारमा सहभागी हुँदै आएको नेपालले भने चौबीसै घण्टा विद्युत् खरिद-बिक्री गर्न अझै भारतीय नियामकीय स्वीकृतिको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (CERC) ले ११ नोभेम्बर २०२६ मा जारी गरेको ‘कनेक्टिभिटी एन्ड जनरल नेटवर्क एक्सेस टु द इन्टरस्टेट ट्रान्समिसन सिस्टम’ को चौथो संशोधनले ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई गैर-सौर्य समयमा पनि अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणालीमा पहुँचका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि सौर्य समयमा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा प्रसारण सञ्जालको उपयोग र गैर-सौर्य समयमा उपलब्ध क्षमताको व्यवस्थापनलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले उपलब्ध प्रसारण क्षमता भएका सबस्टेसनबाट गैर-सौर्य समयमा समेत विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने बाटो खोलेको छ। केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण उपयोगिता (CTUIL) ले त्यस्ता सबस्टेसन र उपलब्ध क्षमताको विवरण मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

तर यो व्यवस्थाले नेपाललाई भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (IEX) मा चौबीसै घण्टा विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने अधिकार भने प्रदान गर्दैन। किनभने भारतमा प्रसारण प्रणालीमा पहुँच र सीमापार विद्युत् व्यापारको अनुमति दुई अलग नियामकीय प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छन्।

प्रसारण पहुँच र बजार प्रवेश अलग-अलग प्रक्रिया

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१८ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् आयात-निर्यात निर्देशिका (Guidelines for Import/Export of Electricity-2018) अनुसार भारत र छिमेकी मुलुकबीच विद्युत् कारोबार गर्न तोकिएको अधिकारी (Designated Authority-DA) को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

निर्देशिकाको दफा ४.४ अनुसार विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न चाहने संस्थाले DA बाट अनुमति लिनुपर्छ। यस्तो अनुमति भारत सरकारको सहमतिपछि मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। निश्चित आयोजनाका लागि दुई देशबीच अन्तरसरकारी सम्झौता भएको अवस्थामा भने छुट्टै DA अनुमति आवश्यक नपर्ने अपवाद राखिएको छ।

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा ५.३ ले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीले छिमेकी मुलुकका संस्थाको तर्फबाट भारतीय विद्युत् विनिमय बजारमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि DA को स्वीकृति र केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका नियम पालना गर्नुपर्छ। स्वीकृतिमा तोकिएको विद्युत् परिमाणभित्र रहेर मात्रै कारोबार गर्न पाइन्छ।

निर्देशिकाले DA लाई सम्बन्धित देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता र मागको अवस्था हेरेर आयात-निर्यात अनुमति दिने अधिकार दिएको छ। सामान्यतः आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी भएको अवस्थामा निर्यात र उत्पादनभन्दा माग बढी भएको अवस्थामा आयातलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ। तर भारत सरकारले आफ्नो बृहत्तर नीतिगत हितका आधारमा आयात-निर्यात नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित राखेको छ।

यसरी प्रसारण सञ्जालमा विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता हुनु र कुनै छिमेकी मुलुकलाई उक्त सञ्जाल प्रयोग गरेर विद्युत् बजारमा कारोबार गर्न दिनु फरक विषयका रूपमा रहेका छन्।

२०२५ को संशोधनले पनि प्रसारण पहुँचलाई छुट्टै व्यवस्था गर्‍यो

CERC ले ९ डिसेम्बर २०२५ मा सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियममा दोस्रो संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनले सीमापार विद्युत् कारोबार गर्ने संस्थाका लागि सामान्य नेटवर्क पहुँच (GNA) र अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुँच (T-GNA) को व्यवस्था समावेश गरेको छ।

संशोधनअनुसार भारतको प्रसारण प्रणालीमा जडान हुने अनुमति र त्यहाँबाट विद्युत् प्रवाह गर्न पाउने अधिकार अलग-अलग हुन्। अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणालीमा पहुँचका लागि GNA र छोटो अवधिको पहुँचका लागि T-GNA लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले सीमापार विद्युत् व्यापारमा सहभागी संस्थालाई प्रसारण पहुँच प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारे पनि DA बाट आवश्यक पर्ने व्यापार स्वीकृतिको विकल्प भने दिएको छैन।

त्यसैले नोभेम्बर २०२६ को GNA संशोधनले गैर-सौर्य समयमा भारतको आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको उपयोग विस्तार गर्न खोजे पनि त्यसलाई नेपालले IEX मा चौबीसै घण्टा कारोबार गर्न पाउने नयाँ अधिकारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

नेपालले हरेक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने समस्या

नेपालका लागि भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आयोजनापिच्छे अनुमति लिनुपर्ने र स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो।

नेपालले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुँदा भारतमा निर्यात गर्छ भने सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घट्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर निर्यातका लागि आयोजनापिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने र आयातको परिमाण तथा समयसमेत भारतीय निर्णयमा निर्भर हुँदा नेपालको विद्युत् व्यापार दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

सन् २०२३ मै नेपालले भारतसँग २५ वर्ष अवधिको अन्तरसरकारी विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यस्तो सम्झौता भए प्रत्येक आयोजनाका लागि पटकपटक अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया सहज हुने नेपालको अपेक्षा थियो।

सेप्टेम्बर २०२६ मा भारतले नेपाललाई ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिए पनि उक्त अनुमति ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्मका लागि मात्र थियो। भारतको विद्युत् मन्त्रालयले जनवरी २०२७ पछिको आयात परिमाण डिसेम्बरमा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको थियो।

त्यस्तै, भारतले साँझको उच्च माग हुने समयमा नेपाललाई विद्युत् आयात गर्न अनुमति नदिएको र निर्यात अनुमति सकिएका केही आयोजनाको स्वीकृति नवीकरणमा समेत ढिलाइ भएको थियो।

यसले नेपालले वर्षायाममा विद्युत् बेच्न र हिउँदमा किन्न दुवै अवस्थामा भारतीय स्वीकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई उजागर गरेको छ।

समेटिएका मूल पृष्ठहरू:

पृष्ठमुख्य विषय
३गैर-सौर्य समयमा प्रसारण पहुँच
७–८ऊर्जा भण्डारण र ब्याट्री क्षमता
१२–१३विद्युत् खरिदकर्ताको दोहोरो जडान
१४–१५GNA हस्तान्तरण र व्यापारिक संस्था
१८गैर-सौर्य पहुँचको कार्यान्वयन प्रक्रिया

नोट : संशोधनमा नेपाललाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको छैन। भारतको प्रसारण प्रणाली र विद्युत् बजारसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्धका दृष्टिले सान्दर्भिक अंशहरू छानिएको हो। 

यी पृष्ठहरू अध्ययन गर्दा नेपालको IEX बजार प्रवेश र चौबीसै घण्टा विद्युत् व्यापारको बहसमा उपयोगी नियामकीय आधार प्राप्त हुन्छ।

 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालका पाँच प्रस्ताव

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी नोभेम्बर २२ मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी पाँचवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत भारतसमक्ष राखिएका प्रस्तावमा सुक्खायाममा चौबीसै घण्टा (RTC) विद्युत् आयात, निर्यात अनुमतिको प्रक्रिया सरलीकरण, द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमा प्रवेश, आयात अनुमतिको अवधि विस्तार र वैकल्पिक द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको व्यवस्था रहेका छन्।

नेपालले सुक्खायाममा IEX को डे-अहेड तथा रियल टाइम बजारबाट चौबीसै घण्टा विद्युत् खरिद गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। हाल भारतले सौर्य समयमा मात्र विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको सुविधा दिइरहेको अवस्थामा बिहान र साँझको उच्च माग हुने समयमा समेत IEX बाट प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् खरिद गर्न पाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।

IEX बाट चौबीसै घण्टा विद्युत् कारोबारको सुविधा दिन नसकिने भए द्विपक्षीय १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत सुक्खायाममा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ।

त्यस्तै, नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दा हरेक वर्ष आयोजनापिच्छे अनुमति लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

प्राधिकरणले हरियाणालाई ४०० मेगावाट तथा उत्तर प्रदेश र बिहारलाई गरी २०० मेगावाटसम्म द्विपक्षीय रूपमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो। उक्त कारोबारको अनुमति अवधि अक्टोबर २०२६ मा सकिनुअघि नै गत अगस्टमा त्यसरी निर्यात हुँदै आएको विद्युत् IEX मा समेत बिक्री गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव DA समक्ष पठाइएको थियो। तर स्वीकृति प्राप्त नभएपछि उक्त विद्युत् नेपालमै जगेडा (खेर) हुन पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने हालको ६५४ मेगावाटको अनुमतिको अवधि आगामी डिसेम्बर ३१ मा सकिने भएकाले त्यसलाई आगामी मे महिनासम्म विस्तार गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी, IEX बाट चौबीसै घण्टा विद्युत् कारोबारको सुविधा नदिए कम्तीमा २०० मेगावाट विद्युत् द्विपक्षीय संयन्त्र अर्थात् पावर एक्सचेन्ज कमिटीमार्फत उपलब्ध गराउन नेपालले अनुरोध गरेको छ। यसमा उत्तर प्रदेश, बिहार र टनकपुरलगायतका क्षेत्रबाट विद्युत् आयात गर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

बजार पहुँचसँगै दीर्घकालीन सुनिश्चितता आवश्यक

भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारसँगै प्रसारण प्रणालीमा गैर-सौर्य समयमा समेत पहुँच बढाउने नीति अघि सारेको छ। ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई पनि प्रसारण पहुँचसँग जोडेर नियमन गर्न थालेको छ। यसले भारतको विद्युत् बजार क्रमशः बढी लचिलो र समयअनुसार विद्युत् प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सक्ने दिशामा अघि बढिरहेको देखाउँछ।

नेपालका लागि भने यस्तो बजारमा सहभागी हुन प्रसारण लाइनको उपलब्धता मात्र पर्याप्त छैन। भारतीय बजारमा कारोबार गर्ने अधिकार, DA को स्वीकृति, कारोबारको समय, परिमाण र अनुमतिको अवधि पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

विशेषगरी नेपालको जलविद्युत् उत्पादन वर्षायाममा बढी र हिउँदमा कम हुने भएकाले भारतीय बजारमा चौबीसै घण्टा पहुँच, उच्च माग हुने समयमा विद्युत् बिक्री तथा खरिद र दीर्घकालीन निर्यात अनुमति नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

नेपालले भारतसँग माग्नुपर्ने विषय केवल थप विद्युत् आयात वा निर्यातको अनुमति होइन, दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई नियमित, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन बनाउने संस्थागत व्यवस्था पनि हो।

प्रकाशित मिति : बिहीबार, मंसिर ०३, २०८३ | १४:१९:१० बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया