काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक अब बिजुली बेच्‍ने अवस्थामा पुगेको घोषणा गरिरहँदा देशले खपत गर्ने आधा बिजुली भने भारतबाट आयात भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली गत माघ १९ गते देशकै ठूलो ४०० केभीको ढल्केबर सवस्टेशन उद्घाटन गर्दै अब नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको उद्घोष गरेका थिए ।

ओलीले पर्वतको एउटा सवस्टेशनको भर्चुअल उद्घाटनमा पनि तिनै शब्द दोहोर्‍याएका थिए । ओलीले बोल्ने मौका पाउनासाथ बिजुली निर्यातको कुरा गर्न छाड्दैनन् । तर यथार्थ भने ठीक उल्टो छ । मुलुकको कूल १४८० मेगावाटको विद्युत् मागमा आधाभन्दा बढी भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यांक छ । विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका उत्पादन घटेको र आयात बढेको विद्य‍ुत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्यमान नाकाहरुबाट बिजुली आयात हुँदै आएको छ । सबैभन्दा धेरै ४०० केभीको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट आयात भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख सुरेश भट्टराईले यो लाइनबाट तीन सय मेगावाट आयात भइरहेको जानकारी दिए । अघिपछि ढल्केबाट २५० मेगावाट आउँथ्यो । प्राधिकरणले यही लाइनबाट थप सय मेगावाट बिजुली ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले दुहबी-कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट २०० मेगावाट बिजुली लिइरहेको छ । १३२ केभीकै रक्सौल-परवानीपुरबाट ८५ मेगावट, १३२ केभीकै गण्डक-रामनगरबाट ५२ मेगावाट, टनकपुरबाट ८० मेगावाट (१७ मेगावाट निःशुल्कसमेत), नानपाराबाट १० मेगावाट, आवश्यक परेको बेला राजविराज नाकाबाट ४ मेगावाट बिजुली आयत भइरहेको भट्टराईले उल्लेख गरे ।

यसरी आयात बढ्नुमा स्वदेशका निजी र स्वयं प्राधिकरणको उत्पादन घट्नु र माग भने बढ्नु रहेको छ ।  उनका अनुसार, करिब सात सय मेगावाट जडित क्षमता भएको निजी क्षेत्रले यतिबेला मुश्किलले २५० मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्तसहित ४५० मेगावाट उत्पादन भएको छ ।

खोलामा पानीको स्तर निकै घटेकाले बिजुली उत्पादन ओरालो लागेको हो । १४४ मेगावाटको देशकै ठूलो कालीगण्डकी ‘ए’ ले यतिबेला ५२ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सक्छ । कालीगण्डकीले केवल चार घण्टाका लागि मात्र जडित क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सक्छ । यसका लागि अरु बेला पानी थुनेर जम्मा गर्नुपर्ने (पिकिङ) हुन्छ ।

देशकै दोस्रो ठूलो मध्य-मर्स्याङ्‌दी (७० मेगावाट) ले यतिबेला २८ मेगावाट उत्पादन गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसैगरी ६९ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्‌दीले पनि ३० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेको छैन । ३० मेगावाटको चमेलियाको उत्पादन १० मेगावाट छ ।

अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मर्स्याङ्‌दीका उत्पादन पनि घटेका छन् । ६० मेगावाटको खिम्तीको उत्पादन करिब २८ मेगावाटमा सीमित भएको छ । ४५ मेगावाटको भोटेकोसी १७ मेगावाटमा झरेको छ । एक सय दुई वटा निजी क्षेत्रका जलविद्युत्‌ गृहले २४० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

जाडोमा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेको र औद्योगिक ग्राहकले पनि खपत बढाएकाले साविकको भन्दा यतिबेला माग बढेको हो । भट्टराईका अनुसार उद्योग क्षेत्रको मात्र खपत १४० मेगावाटले बढेको छ । गत वर्ष कोभिड १९ का कारण औद्योगिक ग्राहकको बिजुली माग घटेको र यसवर्ष उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनबाट लोड लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या पनि बढेको भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाको उच्चतम माग पनि बढेको छ । हिजो बुधबार उपत्यकाको उच्चतम माग ३५२ मेगावाट थियो । रातको समयमा पनि जम्मा ५२ मेगावाट बिजुली खपत भएको भट्टराईले बताए । प्राधिकरणले अझै केही वर्ष भारतीय आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ । हिउँदयाममा खपत गर्ने बिजुली नेपालल उत्पादन गर्ननिम्ति त्यसखालको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । सरकारले हिउँदको आयात घटाउने र विद्युत्‌मा स्वनिर्भर हुने नीति कहिले पनि लिएको छैन । बूढीगण्डकी आयोजना (१२०० मेगावाट) का लागि पेट्रोलियममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उपभोक्तासँग असुल्दै आएको छ । तर यो आयोजना निर्माण गर्ने अत्तोपत्तो छैन ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
माघ २९, २०७७ बिहिवार १४:८ बजे