काठमाडौं- यही वैशाखको १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा भूराजनीतिक तनाव उत्पन्न गराउने र छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने गरी चीन संलग्न दुईवटा आयोजनाहरुको ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) हुने भएको छ । नेपाल–भारत सीमा नजिक झापामा ‘नेपाल–चीन मित्रता पार्क’ र कपिलवस्तुको वाणगंगा अनि बाँकेको कोहलपुरमा दुईवटा चिनियाँ सोलार आयोजनासम्बन्धी पीडीए गरेर सरकारले भारतलाई चिढ्याउन लागेको हो ।

२०७८ सालमा भारतले मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत् र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत प्रयास गर्दा हंगामा मच्चिएको थियो । त्यसैगरी केही वर्षअघि डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले मुस्ताङमा सौर्य परियोजना लागू गर्दा चिनियाँहरुले खेदाएका थिए । डोल्माले करोडौं खर्च गरिसकेपछि यही लगानी बोर्डले २०७६ सालमा ‘सर्भे लाइसेन्स दिन नमिल्ने’ भनेर रद्द गरेको थियो । नेपालकै भूमिमा ४–५ सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना राख्न चीनले प्रतिकार गरेको थियो । त्यतिबेला चिनियाँहरुले डोल्मा फण्डका कर्मचारीलाई धम्क्याएका समेत थिए । 

चीन र भारतका विभिन्न सीमामा सेना विस्तार गरी तनाव उत्पन्न भइहरेका बेला चिनियाँ लगानीकर्तालाई भारतको सीमा नजिक विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पीडीए नै गरेर भित्र्याउनु नेपालका लागि उचित नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
चिनियाँ लगानीको बिजुली नलिने भारतको घोषित नीतिविपरीत माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ (३२७ मेगावाट) को पनि यही लगानी सम्मेलनमा पीडीए हुने भएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सौर्य आयोजना कपिलवस्तुको वाणगंगा र बाँकेको कोहलपुरमा कार्यान्वयन हुनेछन् । उनले माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीएका लागि राखिएको र सकेसम्म हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षर गर्ने समय नमिले पनि ‘सम्झौताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको भन्दा हुने’ अवस्थामा रहेको बताए ।
स्रोतका अनुुसार परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतको दोस्रो साता चीन भ्रमणका क्रममा यी परियोजना अघि बढाउने गोप्य सहमति भएको थियो । 

भारतसँग भूराजनीतिक सम्बन्ध नै खलल पुग्ने गरी परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले ‘साँठगाँठ’ गरेको थाहा पाएर भारतले सांकेतिक रुपमा यसपालि हिउँदयाममा नेपालको माग जति बिजुली दिएको छैन । लगानी सम्मेलनमा पीडीए हुन लागेको ‘नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क’ सीमादेखि करिब ५१ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । 

यो आयोजनाको परिकल्पनाकार अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । ओलीले यो पार्कको शिलान्यास आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला १६ फागुन २०७७ मै गरिसकेका हुन् । 
झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह गाउँपालिका र कमल गाउँपालिकामा २२ सय बिघामा पार्क निर्माण हुने भनिएको छ । बीआरआई अन्तर्गतको यो आयोजना पनि पोखरा एयरपोर्टजस्तै आर्थिक रुपले ऋणको पासो मात्र हुने र यसले भारतलाई चिढ्याउनेमा नेपाली अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
‘सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पार्क बनाउनु भनेको भारतसँग सिंगौरी खेल्नु हो,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई जिस्काएको छ ।’
त्यसैगरी भूराजनीतिक तनाव उत्पन्न गराउने चिनियाँ सोलार प्रोजेक्टको पनि लगानी सम्मेलनमा पीडीए हुने भएको छ । कपिलवस्तुको वाणगंगामा १७१.९ मेगावाट (डीसी) र बाँकेको कोहलपुरमा ७८.५ मेगावाट (डीसी) गरी २५० मेगावाटको यी दुई आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली डीसीबाट एसीमा रुपान्तरण गर्दा ६२.५ र बाणगंगामा १३७.५ गरी जम्मा २ सय मेगावाट हुने र यसमा २१ अर्ब १० करोड लगानी पनि स्वीकृत भइसकेको छ । नुवाकोटमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिसकेको चिनियाँ कम्पनी राइजिङ इनर्जीले नेपालमा सहायक कम्पनी दर्ता गरी यो आयोजना बनाउन लागेको हो । कोहलपुर पनि भारतको सीमादेखि नजिक (२४ किलोमिटर) पर्छ । 

मुस्ताङमा डोल्मा र भारतीय कम्पनीले सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्दा चीनको टाउको दुखाई भएजस्तै भारतको सीमा नजिक चीनले यस्तै आयोजना बनाउन खोज्दा भारतको पनि टाउको दुखाई हुने देखिन्छ ।  यसले गर्दा नेपालको सीमा नजिक भारतले उसको सेना राख्ने आशंका बढेको छ । यसले नेपालको सुरक्षामा पनि चुनौती आउनेमा अधिकारीहरुको चिन्ता छ । ‘पर्सी हुन लागेको लगानी सम्मेलनबाटै भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रनेवाला छ,’ ती अधिकारीको विश्लेषण छ ।  चिनियाँ कम्पनीले लगानी सम्मेलनमार्फत सौर्य ऊर्जाको पीडीए गराउनुको भूराजनीतिबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धा छल्नु पनि हो । प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको बिजुली प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र लिंदै आएको छ । 
कुनै पनि सौर्य आयोजनासँग बिजुली लिंदा प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाभन्दा कममा खरिद गर्ने नीति लिएको छ । उसको यो निर्णयलाई विद्युत् नियमन आयोगले समेत स्वीकृति गरिसकेको छ । पीडीएमार्फत आयोजना अघि बढाउँदा यस्तो प्रतिस्पर्धा गरिरहनु पर्दैन । स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीको सौर्य ऊर्जासम्बन्धी विषय ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिइएको थिएन ।  चिनियाँ कम्पनीले  ५ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतियुनिटमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकको मूल्य वृद्धि राखेर प्रस्ताव गरेको छ । सबै मूल्य वृद्धिको हिसाब गर्दा उसको बिजुली एक युनिटको ७ रुपैयाँ ३७ पैसा पर्न जान्छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपाली सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुलाई निषेध गर्न प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाबाट घटाएर अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसा तुल्याएकी थिइन् । 

पीडीए गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको पीपीए गर्न नैतिक दबाब पर्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीले लगानी बोर्ड समातेको हो । लगानी बोर्डले पनि चिनियाँ कम्पनीले भनेजति र मागेजति सुविधा दिने गरी पीडीए गर्न लागेको हो । 
प्राधिकरणले हालसालै मात्रै ८ सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जाका लागि बिडिङ गरेको छ । नेपालीले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तर चिनियाँ कम्पनीलाई पीडीए नै गरेर चोरबाट दिन लागिएको हो । 
माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (३२७ मेगावाट)
यो आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७२.९ प्रतिशत र बाँकी १९.५ प्रतिशत नेपालको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को लगानी गर्ने भनिएको छ । यो आयोजनाको पनि लगानी सम्मेलनमा पीडीए गर्ने तयारी छ । यसलाई पीडीए गर्नुको मुख्य कारण हो— पीपीए । अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाको पीपीए कोटा (४५ सय मेगावाट) सकिइसकेको छ । थप कोटा खोल्न उत्पादन मिश्रणकाे स्वरूप नै परिवर्तन गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) र प्राधिकरणकाे सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । तर यो आयोजनाको पीडीए गरेपछि प्राधिकरणलाई यसको पीपीए (टेक अर पे) गर्न नैतिक दबाब पर्छ । किनभने पीडीए गर्नु भनेको नेपाल सरकारले स्वामित्व लिनु हो । उसले पाउने सुविधाको नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिनु सरह हो । 
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पुत्र पारसलाई नेपालीहरुले दशैं मनाइरहेका बेला युवराज घोषणा गरेजस्तै लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको मौका छोपेर चिनियाँ कम्पनीलाई सहज तुल्याएको हो ।  

माथिल्लो कर्णालीको ‘मालिक’ जीएमआरले चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नलिने पक्का छ । भारतले सन् २०१८ मा जारी गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मा ऊसित विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएको देशको बिजुली कारोबार नगरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले हालसम्म ९ हजार ६ सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ र वर्षायाममा अहिले पनि बिजुली जगेडा रहँदै आएको छ ।  प्राधिकरणलाई घाँटी ङ्याँकेर ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) पीपीए गराउँदै आएको बीपीसीको यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि खेर जाने घामजत्तिकै छर्लंग छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठको गत चैतको चीन भ्रमणमा माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीडीए र पीपीए गरिदिने ग्यारेन्टी दिएर आएबमोजिम यसको पीडीए हुन लागेको हो । यी तीन आयोजनालाई अघि बढाएमा वर्षायाममा नेपालले भारतलाई निर्यात गर्ने बिजुलीमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।