यो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही रुपान्तरणकारी निर्णयहरु गरेको छ— १० मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला र सौर्य ऊर्जाको पीपीएको सीमा थप । उत्पादित जलविद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेपछि प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि पीपीए बन्द गरेको थियो । गत वर्ष नदी प्रवाहीवाला पीपीएको कोटा थपेर गत वर्ष १५०० मेगावाटसम्मको खुला गरेको थियो ।
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजना (कुल जडित क्षमता ३५१ मेगावाट) ले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक ग्रीड आबद्धता सम्झौता (ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भइसकेका ४४ वटा आयोजना (कुल जडित क्षमता १९५ मेगावाट) छन् । पीपीए होला भन्ने आशामा रहेका यी प्रवद्र्धकहरु जोखिम मोलेर बसेका हुन् । अब १० मेगावाटसम्मका आयोजना खुला भएपछि निर्माण प्रक्रियामा जाने जलविद्युत् आयोजनाहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ ।

यो निर्णयले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भव भएका सबै जिल्ला वा स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर नै चल्नेछ । विदेश गएका युवाहरु फर्कने छन् भने बाहिर जान लागेका युवाहरु रोकिनेछन् । यसले ठूलो सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति ल्याउनेछ । किनभने जलविद्युत्मा नेपाली सीप, प्रविधि, पुँजी बढ्दो छ । केही वर्षअघिसम्म ‘१० मेगावाटमा लगानी गर्न सक्ने कोही माइका लाल छन् ?’ भन्ने स्थिति थियो । आज निजी क्षेत्रले सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेका छन् । २२ मेगावाटको चिलिमे बनाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनायो । माथिल्लो तामाकोसीको अनुभव र क्षमताबाट प्राधिकरणले १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण बनाउँदैछ ।

नेपालीहरु कुनै पनि कम्पनीको शेयर आँखा चिम्लेर किन्छन् । घाटामा गएको, तलबधरि खुवाउन नसकेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सोही कम्पनीका शेयर किन्न मरिहत्ते गर्छन् । दस कित्ता नै सही, शेयर नभई हुन्न । तर प्राधिकरणको यो निर्णयले देशभर छरिएर रहेको पुँजीलाई जलविद्युतमा डोर्‍याउनेछ । हाल करिब ४५ लाख जनसंख्याको शेयर खाता (डिम्याट) छ । लगानी गर्ने उचित ठाउँ नहुँदा घरजग्गा, मोटर, कारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी अभाव जलविद्युत्मा डोरिएर आउनेछ ।

प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मको आयोजनाको बिजुली ठाउँको ठाउँ किनिदिने भएको छ । यसले अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा पनि बिजुली उपलब्ध हुनेछ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । कर्णाली प्रदेशकै मुगुमा गत भदौमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रीड) पुग्यो । प्राधिकरणले जुम्ला जाने ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई नाग्मा भन्ने ठाउँबाट करिब ८५ किलोमिटर लामो तार तानी सदरमुकाम गमगाडसम्म पुर्‍यायो । त्यसैगरी गत वैशाखमा प्राधिकरणले डोल्पाको दुनैमा पनि ग्रीड पुर्‍यायो । प्राधिकरणले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकास्थित मुसिकोट सवस्टेशनबाट सोही जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोट हुँदै डोल्पासम्म ११ केभी प्रसारण लाइन बनाएर आपूर्ति गरेको छ ।

त्यसैगरी सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म ३८४ किलोमिटरको लामो प्रसारण लाइन तानिएको छ । कोहलपुरदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीको र कालीकोटदेखि जुम्लासम्मको ८४ किलोमिटर ११ केभीका लाइन छन् । यो लाइन पनि बीचबीचमा ट्रान्सफरमर छिचोलेर जुम्ला आइपुग्छ । कम भोल्टेज लेभलको लामो लाइनका कारण सुर्खेतदेखि माथिका जिल्लाहरु गुणस्तरीय बिजुली नपाएर प्रताडित छन् । त्यही भएर ती क्षेत्रमा कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

यसरी ११ केभीका सयौं किलोमिटर लम्बेतान तार तानेर बिजुली पुर्‍याउँदा भोल्टेजको ठूलो समस्या हुने गर्छ । गुणस्तरीय बिजुली अभावका कारण बिजुली पुग्नु र नपुग्नुको खासै अर्थ हुँदेन । तर जब स्थानीय तहमै १० मेगावाटसम्मका आयोजना बन्छन् भने लम्बेतान राष्ट्रिय ग्रीड नै पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । स्थानीय तहमा बिजुली आउने सुनिश्चितता भएपछि स्थानीय तहका उद्योगधन्दा पनि फस्टाउन थाल्छन् र त्यहीं बिजुली खपत हुन्छ । विकट क्षेत्रका स्थानीय तहमा एक, दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा पनि त्यो पर्याप्त हुन्छ ।

राज्यले अर्बाैं रुपैयाँ खर्चेर ठूला प्रसारण लाइन बनाउनै पर्दैन । बरु स्थानीय तहमा उत्पादित बिजुली स्थानीय तवरमै खपत गराउनेतर्फ पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । किनभने बिहान–बेलुका एकाध घण्टा बत्ती बाल्नका लागि मात्र स्थानीय तहमा उत्पादित बिजुली खपत हुने हो भने त्यो दीगो हुँदैन । खपत नभएकै कारण करोडौं रुपैयाँ खर्चेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बनाएका लघुजलविद्युत् बन्द भए । बिजुलीसँगै स्थानीय तहमा खुल्न सक्ने उद्योगधन्दाका बारेमा पनि राज्य वा प्रदेश सरकारले उचित नीतिगत निर्णय लियो भन्ने बल्ल समन्वय हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै क्रममा धेरैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने त छँदैछ, त्यसमाथि अन्य लगानीयोग्य उद्योगहरु पनि खुल्ने हो भने बल्ल स्थानीय तहका व्यक्तिहरुले रोजगार पाउँछन्, विदेश जानु पर्दैन । यद्यपि प्राधिकरणले पूर्व पश्चिम र उत्तर–दक्षिण कोरिडरका रुपमा जिल्ला–जिल्ला जोड्ने हिसाबमा विभिन्न भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ र आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले देशभरको प्रणाली सुदृढ गर्न लागिपरेको छ ।

जब प्राधिकरणले एक जिल्लामा उत्पादन हुने बिजुली अर्काे जिल्ला, जहाँ खपत र माग हुन्छ, मा पठाउन आवश्यक सबै प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माण गर्छ, त्यतिबेला यो १० मेगावाटसम्मको निर्णयले अझ बढी सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले आन्तरिक प्रसारण लाइन सुदृढ नतुल्याउञ्जेलसम्म स्थानीय तहमा खपत गराउनेतिर राज्य लाग्ने हो भने यो निर्णयले आम नेपालीको कल्याण गर्नेछ । स्थानीय तहमै खपत गराउन सके प्राविधिक र अप्राविधिक (चोरी) चुहावट पनि निकै कम हुन जान्छ ।

दस मेगावाटसम्मका आयोजनालाई स्थानीय तहका जनता मिलेर पैसा उठाएर पनि लगानी जुटाउन समस्या पर्द्रैन । बरु त्यस्ता आयोजनामा लगानी नडुब्नेतिर विद्युत् नियमन आयोग वा सम्बद्ध निकायले आवश्यक नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न जरुरी छ । किनभने जाली फटाहा काठमाडौंमा मात्र हुँदैनन्, जहाँ पनि हुन्छन् । अहिले पनि कयौं हाइड्रोपावरवालाहरुले जनताको पैसा बटुलेर आयोजना निर्माण नगरी बसेका छन् । उदाहरणका लागि सिन्धु ज्वाला हाइड्रो । त्यसैले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य भए पनि ती आयोजनामा लगानी गर्न र निर्माण गर्ने वातावरण भने राज्यले बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि अब स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना ठाउँमा आन्तरिक प्रसारण लाइन कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ । प्राधिकरणले मात्र सबै ठाउँमा लगानी गर्न सक्दैन । उसका पनि सीमितता छ । बरु प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन, सर्भे र निर्माणको रेखदेख गर्न सक्छ, लगानीको जोहोचाहिं स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुले गर्नुपर्छ । किनभने यो राष्ट्रिय अभियान हो । भ्यू टावर बनाउने पैसाले प्रसारण लाइन मज्जाले बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने देश छाडेर गएका युवाहरु फर्कने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।

प्राधिकरणको यो निर्णयले देशभर तरंग ल्याएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुका कान ठाडो भएको छ । यसले व्यापक रुपमा रोजगार वृद्धि गराउने, आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्ने, स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तुहरुको खपत बढाउने र समग्रमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हलचल ल्याउँछ ।

प्राधिकरणले १० मेगावाटको पीपीए मात्र खुला गरेन, पहिलो पीपीएपछि २५ प्रतिशतसम्मको थप जडान क्षमता भएको बिजुली पनि ‘लेऊ वा तिर’ मा गरिदिने निर्णय गरेको छ । यसले जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोगलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । यस्तो नीति विगतमा नभएका बेला निकै ठूलो चलखेल भएका थिए । माथिल्लो भोटेकोसीले ३६ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर ४५ मेगावाटको बिजुली प्राधिकरणलाई बेचेको थियो । त्यतिबेलाको नीतिअनुसार ऊ दण्डित हुनुपथ्र्याे । तर शक्तिशाली कम्पनी भएको हुँदा नेपालका राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरुले खुट्टा कमाए ।

अनि भोटेकोसीले आफूले दिएको बिजुली प्राधिकरणले खाइदियो भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई दिंदै आएको तयारी पोशकको भन्साररहितको कोटा खारेज गरायो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको थियो ।

अर्काेतिर क्षमता बढाउन सक्ने आयोजनाले तत्काल थप बिजुली उत्पादन गर्न पाउने भए । यसले हिउँदयामको गर्जाे टार्न थोरबहुत मद्दत मिल्ने भयो । त्यसबाहेक त्यो आयोजनाको कम्पनीले थप आम्दानी गर्ने भयो । उसको आर्थिक क्षमता पनि बढ्ने भयो ।

प्राधिकरणले गरेको अर्को स्वागतयोग्य निर्णय हो सौर्य ऊर्जामा थप पीपीए । ऊर्जा मन्त्रालयका एकजना उपब्रुजुकले जडित क्षमताको १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा हुने भन्ने नीति घुसाइदिए । यसले गर्दा सौर्य ऊर्जाको दायरा सीमित भएको छ । प्राधिकरणले अब जडित मात्र होइन, पीपीए भएकोसमेतको १० प्रतिशत भन्ने निर्णय गर्‍यो । नेपालका लागि सौर्य ऊर्जा जलाशययुक्तसरह हो । विद्युत् प्राधिकरण अधिकांश र निजी क्षेत्रका केही जलविद्युत् गृह अर्थजलाशययुक्त (पिकिङ) छन् । दिउँसोको बिजुली आपूर्ति सौर्यबाट भई प्राधिकरण र अन्य पिकिङका विद्युत् गृहहरुले दिनभरि पानी सञ्चय गरी अत्यधिक खपत (पिक) को समयमा बिजुली उत्पादन गर्न पाउँछन् ।

यसले प्रणालीलाई सन्तुलित तुल्याउँछ । तर अघिल्लो ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको सौर्य ऊर्जाको घाँटी ङ्याँकेर बन्द गराएपछि अहिले हामी भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । मन्त्री भुसालले कथित प्रतिस्पर्धाका नाममा पीपीएका लागि निवेदन दिई बसेका आयोजनालाई नरोकेको भए अहिले नै पाँच सय मेगावाटको सौर्य बत्ती आइसक्थ्यो । एकातिर दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनेर माओवादीकै ऊर्जा मन्त्रीहरु कुर्लने अर्काेतिर स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा सौर्यलाई रोक्ने दोहोरो चरित्र देखियो । शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत ग्लास्गोमा आयोजित कोड २७ मा १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा नेपालले बनाउने भनेर घोषणा गरेलगत्तै देउवाकै मन्त्रिपरिषदकी ऊर्जामन्त्रीले सौर्यलाई रोकिन् ।

१० मेगावाटसम्मको पीपीए खुला गर्न प्राधिकरणले भुसालकै पालामा सिफारिस गरेको थियो । उनले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याउन दिइनन् । मुलुक र जनताको हित हुने कुनै पनि काम भुसालले गरिनन् । अहिलेको ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भुसालले रोकेको प्रस्ताव निर्णय गराएर यो क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाइदिएका छन् ।

ढिलै भए पनि प्राधिकरणले पम्फा भुसालको अल्पबुद्धिका कारण बिग्रेको सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रलाई सुधार गरेको छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा बढावामा जोडबल पुग्ने देखिन्छ । तत्काल सरकार वा प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्दैन । सरकारले त कल्पनासम्म गरेको देखिंदैन । जलाशयको पूर्ण विकल्प नभए पनि हिउँदयामको दिनभरिको ऊर्जा संकट भने यही सौर्य ऊर्जाबाट टर्नेछ । किनभने नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको तुलनामा सस्तो हुन्छ । त्यसमाथि अहिले बैंकहरुले लगानी गर्न ठाउँ पाइरहेका छैनन् । पैसा थुप्रिरहेको छ । त्यसकारण सौर्य र १० मेगावाटसम्मका आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा यी थुप्रेका पैसा पनि तह लाग्नेछ ।