काठमाडौं –बहुप्रतीक्षित रुपान्तरणकारी जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण (१०६१) मेगावाटको लागि आवश्यक लगानीसम्बन्धी सम्झौता आगामी जून महिनामा हुने भएको छ । यो आयोजनामा विश्व बैंकले मात्र ८५० मिलियिन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिन लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

गत साता अमेरिकास्थित विश्व बैंकको मुख्यालयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित विश्व बैंकका ‘होल टिम’ सँग भएको छलफलमा माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानीको तय भएको घिसिङले बताए ।

‘हामीले विश्व बैंकको होल टिमसँग पाँच दिन माथिल्लो अरुण लगायत अन्य पोर्टफोलियोमा आईडीएको लगानीसम्बन्धी गहन छलफल ग¥र्याैं,’ घिसिङले सोमबार जलसरोकारसँग भने, ‘आगामी जूनमा विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदैछ, अबको केही दिनमै विश्व बैंकको बोर्डले यससम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।’

घिसिङका अनुसार माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकसहित जाइकायले १५० देखि २०० मिलियन अमेरिकी डलर, एडीबीले १५० देखि २०० मिलियन डलर, साउदी फण्ड र ओपेकले सय, सय मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिंदैछन् । ‘करिब १४०० मिलियन डलर (एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् हालको मूल्यमा एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ,’ घिसिङको भनाइ थियो, ‘बाँकी ४०० मिलियन डलर (५२ अर्ब रुपैयाँ) इक्वीटी (स्वपुँजी) हुनेछ ।’

घिसिङको पहिलो कार्यकालदेखि नै माथिल्लो अरुण र दूधकोसीमा लगानी जुटाउन लागिपरेका थिए । ‘यी दुई आयोजनामा लगानी जुटाउन लगातार सात वर्ष लाग्यो,’ घिसिङले भने ।
माथिल्लो अरुणलाई आवश्यक पर्ने ऋणको अंश स्वदेशी लगानीबाट पनि बन्दोबस्त गर्न सकिने भए पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने आन्तरिक लगानी प्रभावित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको पनि घिसिङले बताए । ‘करिब २ खर्ब रुपैयाँ माथिल्लो अरुणलाई आन्तरिक पुँजीबाट गयो भने निजी क्षेत्रलाई प्रवाह हुने लगानी प्रभावित हुने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन नदिन बहुपक्षीय लगानीलाई जोड दियौं ।’

विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिनेछ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । घिसिङले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइने बताए ।

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चार अंक (Four digit) को जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) र प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर र विश्व बैक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ’, उनले भने ।

आयोजनामा हुने लगानीमध्ये स्वपुँजी (इक्वीटी) अन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमास्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने छ ।

यसबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये नेपाललाई चरम आवश्यक पर्ने हिउँदको समयमा ३५.७१ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । माथिल्लो अरुणले बाह्रै महिना ३३५ मेगावाट उत्पादन गर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो । पछि यसलाई अद्यावधिक गर्दा १०६१ मेगावाट उतापदन हुने देखिएपछि यसको क्षमता बढाइएको हो ।

प्राधिकरणले यो आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि टेण्डर गरिसकेको छ । कूल २४ किलोमिटर प्रवेश मार्गमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्नेछ । विद्युत्गृहसम्म पानी खसाल्ने सुरुङ भने आठ किलोमिटर छ । अरुण नदीमा हिउँदयाममा अन्य हिमनदीजस्तै हिउँ कम पग्लने प्रकृतिको नभएको हुँदा पानीको वहाव पर्याप्त छ । यसबाहेक पानी खस्ने र खसेको पानीले टर्बाइने घुमाउने उचाइ (हेड) ६ सय मिटर भएकाले धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निश्कासन गरी संकलन गरिने छ । यससम्बन्धी सम्झौता २०७९ भदौ ३० गते सम्पन्न भइसकेको छ ।

दूधकोसी पनि अघि बढ्दै
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अर्काे रुपान्तरणकारी जलाययुक्त आयोजना दूधकोसी (६३५ मेगावाट) को छिट्टै ऋण सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिए । यो आयोजना एडीबी र विश्व बै)कले ६ सयदेखि ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछन् ।

एक अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत एक अर्ब ८ करोड डलर) रहेको यो आयोजनामा ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) लगानीका लागि एसियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता आइसकेको घिसिङले बताए । बाँकी लगानी एडीबीले सहलगानी खोजिरहेको र जापानको जाइकाले चासो देखाएको छ ।
बूढीगण्डकीभन्दा एक करोड ७० लाख युनिट बढी बिजुली उत्पादन गर्ने सुनेकासीले बाह्रै महिना तीन अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । माथिल्लो अरुण र सुनकोसी गरी प्रणालीमा ७ अर्ब ५० करोड युनिट बिजुली थप हुनेछ, जुन हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपब्ध सरह हो । गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको आफ्नै विद्युत्गृह, निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात समेत गरी कूल सात अर्ब युनिट बिजुली उपलब्ध थियो । माथिल्लो अरुण र सुनकोसीको बिजुली आएमा यी दुई आयोजनाबाटै हाल प्रणालीमा विद्यमान सरह बिजुली थप हुनेछ ।

खोटाङमा पर्ने दूधकोसीको अर्काे आकर्षक प्राकृतिक विशेषता धेरै घरको उठीबास गर्नु पर्ने पनि हो । दूधकोसी बनेमा हालको तथ्यांकअनुसार दुई सयभन्दा कम घर पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजना भए पनि यसमा १३ किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्छ । सुरुङबाट विद्युत्गृहमा पानी खसाल्दा एक सय ५० मिटरको उचाइ प्राप्त हुन्छ, जुन अधिकांश जलाययुक्त आयोजनामा यस्तो विशेषता हुँदैन ।

हाल मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (कूल मिलाएर ९२ मेगावाट) मात्र सञ्चालनमा छ । अत्यधिक बिजुलीको माग हुने तर उत्पादन एक तिहाई मात्र हुने प्रकृतिका जलविद्युत् गृहको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई आयोजनापछि आयात विस्थापित भई निर्यात हुने घिसिङले बताए ।