काठमाडौँ : घरखेत बैंकमा राखेर जलविद्युत्मा होमिएका २६ वटा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले बिजुली उत्पादन गरेपछि पनि उल्टै खल्तीबाट रकम तिरिरहनु परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिदसम्बन्धी अनुचित नीति, समयमै प्रसारण लाइन नबनाइदिएर बिजुली खेर फाल्नुपरेको स्थिति, प्राधिकरणकै लाइनमा समस्या आएर बिजुली लिन नसक्दा उल्टै हर्जाना तिर्नुपर्ने नियम र बैंकहरुको चर्काे ब्याजदरले प्रवद्र्धकहरु मर्कामा परेका छन् ।

कूल ६१.९ मेगावाटका यी २६ वटा आयोजनाले आव. २०७४÷७५ सम्म बैंकको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । बिजुली उत्पादन गरेर पनि कमाउन नसक्दा यिनीहरुले उल्टै घरबाट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हालेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यी आयोजना निर्माणका क्रममा प्रवद्र्धकहरु आफूले गर्नुपर्ने लगानी स्वपुँजी (इक्वीटी) मात्र आठ अर्ब रुपैयाँ हालेका थिए । यो पैसा जलविद्युत्मा लगानी नगरी बैंकको साधारण मुद्दती खातामा राखेको भए मात्र पनि प्रतिवर्ष ५६ करोड रुपैयाँ (वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजका दरले) स्वतः आइरहन्थ्यो । यता ब्याज नाश भयो, उता उल्टो ब्याज र प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपर्दा स्थिति नाजुक बनेका प्रवद्र्धक सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।

बैंकहरुले यी जलविद्युत् आयोजनालाई ऋण दिंदा न्यूनतम वार्षिक ब्याज ९ प्रतिशत र अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म असुलिरहेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयल अध्ययन गर्न गठन गरेको समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यिनीहरुको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रतिमेगावाट ऋण औसतमा १० करोड रुपैयाँ परेको छ भने प्रतिमेगावाट स्वपुँजी औसतमा ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ परेको छ । यी आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ब्याज मात्र एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेष गरी प्राधिकरणले यी अधिकांश आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको बिजुली लिन नसक्दा (नन डिस्प्याच÷आउटेट) विगत पाँच वर्षको औसत स्वपुँजी प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) ऋणात्मक छ । ३.४५ मेगावाटको चर्नावती खोला, ३ मेगावाटको मिदिम खोला, ९.६६ मेगावाटको सिप्रिङखोला, ९८० किलोवाटको सेती २, ४.५ मेगावाटको हेवा खोला र ६ मेगावाटको दरौदी ‘ए’ बाहेकका बाँकी सबै आयोजनाको स्वपुँजी प्रतिफल दर ऋणात्मक छ ।

यी संकटग्रस्तबाहेक अन्य सामान्य अवस्थाका जलविद्युत् आयोजनाको स्वपुँजी दर सामान्यतया १५ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गर्छ । विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको स्वपुँजी दर १७ प्रतिशतभन्दा बढी आर्जन गर्न नपाइने गरी सीमा तोकेको छ ।

स्वपुँजी दर ऋणात्मक हुँदा घरबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ । कुनै आयोजनामा सय रुपैयाँ लगानी गरेको छ र त्यसको स्वपुँजी दर १५ प्रतिशत छ भने उसले वार्षिक १५ रुपैयाँका दरले प्रतिफल पाउनुपर्ने सामान्य वित्तीय नियम हो । यही स्वपुँजी प्रतिफल दरका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय गरिन्छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
असार २४, २०७८ बिहिवार १८:२६ बजे