माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले ऋण लगानी गर्न तत् तत् निकायका कर्मचारीहरुले आफूहरुले शेयर पाए मात्र ऋण दिने शर्त सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका थिए । शेयर नदिई सुखै भएन । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई ती कर्मचारीहरुको शर्त सुन्दा झ्वाँक चलेछ र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्दिए, ‘तपाईं (कर्मचारी) हरुलाई यो शेयर दिएको घूस दिए बराबर हो ।’ अर्थात् ती कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई अठ्याएर करकापमा पारेपछि कार्की जंगिएका थिए ।
५१ प्रतिशत शेयर (समूह क) अर्थात् प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी (६ प्रतिशत), नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थान (२, २) प्रतिशत कायम गरियो भने बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर समूह ख अर्थात् सर्वसाधरणमा बाँडियो । समूह ख मा बन्दोबस्ती गरिएको शेयरमा दोलखावासीलाई चित्त बुझेन अर्थात् थोरै भयो र आन्दोलन नै गरे । अन्ततः दोलखावासीले पनि १० प्रतिशत र आम सर्वसाधरणले १५ प्रतिशत पाए । यसबाहेक सञ्चयकर्ता, ऋण प्रदायक कम्पनीका कर्मचारी, प्राधिकरणका कर्मचारीलगायत सबै कर्मचारीहरुले पाए । त्यतिबेला शेयर पाउन तँछाडमछाड नै चल्यो ।
कर्मचारीले शेयर नपाए ऋणै नदिने, जिल्लावासीले नपाए जिल्लै बन्द गरिदिने अनेक गरेर शेयर लिए । तर माथिल्लो तामाकोसीमा तिनै ऋण प्रवाह गर्ने तिनै निकाय (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान र दूरसञ्चार कम्पनी) ले सहकारी शैलीमा माथिल्लो तामाकोसीको कम्पनीसँग सूद असुलेपछि तिनकै कर्मचारी अहिले लाभांश नपाएर रनाहामा छन् ।
आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको र यी ऋण प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वाभाविक तवरले ब्याज असुलेका कारण आज माथिल्लो तामाकोसी वित्तीय रुपमा नराम्ररी थला परेको छ । अर्थात् बिजुली उत्पादन गरेर बेचेको पैसाजति ब्याज तिनै जान्छ ।
आयोजना (कम्पनी) ले नेपाल सरकारलाई २१ अर्ब ८३ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई २६ अर्ब ९० करोड, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीलाई १४ अर्ब ६६ करोड, नागरिक लगानी कोषलाई ५ अर्ब ४६ करोड र बीमा संस्थानलाई ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल ऋण ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हिजो यी निकायले माथिल्लो तामाकोसीबाट १४–१५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेका थिए भने अहिले पनि ११ प्रतिशत असुलिरहेका छन् । यिनीहरुले ब्याज दर बढाउँदा हरेक वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ त ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ । जबकि माथिल्लो तामाकोसीले एक वर्षमा बिजुली बेचेर ७ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गर्छ (२०७९÷८० को प्रतिवेदन) ।
ब्याजमा मनोमानी र तिनलाई नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यी ऋण प्रदायक कम्पनीहरुको लुटान बढेको हो । वार्षिक बिजुली बेचेर आएको पैसाले ब्याज बाहेकको ऋण मात्रै तिर्ने हो भने १० वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि यिनीहरुले ब्याजमाथि स्याज असुल्दै आएका छन् । सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र यी ऋण प्रदायक निकायहरुले यसै गरी लुटिरहने हो भने ८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरण शेयरधनीले बाँचुञ्जेलसम्म लाभांशको मुख देख्न पाउने छैनन् । अर्थात् सात अर्ब आम्दानी हुन्छ, अनि सातै अर्ब सावाँ र ब्याज तिर्नु पर्ने भएपछि कुन पैसाले लाभांश दिने ? हिजो शेयर नपाईकन ऋण दिदैनौं भन्ने कतिपय कर्मचारीहरु त सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । तामाकोसीमा गरिएको लगानीबाट यिनका पालामा लाभांश आउने स्थिति नभएपछि व्यर्थ लगानी गरेछु भन्ने पछुतो भइरहेको छ ।
नेपालीहरु शेयर किन्न पाउन राणाकालदेखि नै मरिहत्ते गर्थे । यो कुरो सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबखतको नेपाल’ का विभिन्न खण्डमा उल्लेख गरेका छन् । कहाँसम्म भने सात महिनादेखि तलब खुवाउन नसकिरहेको एउटा मिडिया कम्पनीले अनेक चलखेल गरेर र गराएर ‘सकारात्मक तथ्यांक’ देखाई सर्वसाधारणलाई शेयर आव्हान गर्दा अति जान्नेसुन्ने भएका नेपालीहरुले तँछाडमछाड गरी शेयर किनेरै छाडे । सर्वसाधरणको ज्ञानको दायरा व्यापक नहोला, तर कर्मचारी वर्ग जो टाठाबाठामा पर्छन्, पनि जिल्लिए आफनै कार्यालयको गलत शोषक नीतिका कारण ।
माथिल्लो तामाकोसीको सुरुआती अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो । त्यतिखेर एक अमेरिकी डलर बराबर ७२ रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणले भने डलरको भाउ बढ्ने अनुमानका साथ प्रतिडलर ८० रुपैयाँ मानेर लागत तय गरेको थियो । प्राधिकरण र आयोजना कम्पनीबीच २०६७ साल पुस १४ गते विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई विद्युत् बिक्री गर्न तोकिएको मिति (आरसीओडी) २०७२ साल पुस १० गते (चारवटा युनिट) र अर्काे बाँकी २ वटा युनिटका आरसीओडी २०७३ असार ३० गते तोकिएको थियो । तर २०७२ वैशाख १२ मा आएको महाभूकम्प र लगत्तै वैशाख २९ गतेको पराकम्पका कारण आयोजना निर्माण कार्य ठप्प नै भयो । त्यही बेला मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण २०७२ सालभरि नै कामै हुन सकेन । यसले गर्दा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको हो । यी प्राकृतिक र राजनीतिक विपत्तिपछि वैश्विक विपत्ति अर्थात् कोरोनाले पनि माथिल्लो तामाकोसीलाई छाडेन । त्यसबाहेक भौगर्भिक अवस्थाका कारण सुरुङको डिजाइन परिवर्तन र लट २ अन्तर्गतको हाइड्रो–मेकानिकलको भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याको रेल्वेले आयोजनाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण रहेको दुईवटा भर्टिकल साफ्टहरुमा पेन स्टक पाइप जडान गर्नै सकेन र लट ३ को ठेकेदारले गर्नुप¥यो । यसो गर्दा महिनौं बित्यो । यी र यस्ता अनेकौं समस्याका कारण २०७२ मै बत्ती बाल्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी लम्बिन पुग्यो ।
अहिले पनि नागरिक लगानी कोषले ११ प्रतिशत ब्याज असुलिरहेको छ । हिजो पनि १२ देखि १५ प्रतिशत लिएकै थियो । अहिलेको वित्तीय तरलताका हिसाबले र वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा थुप्रिरहँदा पनि तामाकोसीका ऋण प्रदायकहरुले सहकारीकै शैलीमा ब्याज असुलिरहेका छन् । जसले गर्दा उनका शेयरधनी कर्मचारी मात्र होइन, माथिल्लो तामाकोसीका आठ लाख शेयरधनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रीले पीपीए रेट पुनरावलोकन अर्थात् पीपीए दर बढाउने भनेर दोलखावासीलाई आश्वासन दिएका छन् । तर माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए दर बढाउँदा त्यसको असर अन्य पीपीए गरिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनालाई समेत पर्न जानेछ । अर्थात् तामाकोसीको बढाउँदा अरु आयोजनाको पनि भाउ बढाउन दबाब पर्छ, जुन सम्भव नै छैन । सरकारी निकायले नै माथिल्लो तामाकोसीसँग चर्काे सूद असुलेकाले सरकारले नै तिनलाई ब्याज दर घटाउन लगाउनु पहिलो उपाय हो । दोस्रो उपाय भनेको अहिले वित्तीय बजारमा ब्याजदर निकै घटिरहेको र रकम जम्मा बढी भइरहेको छ । प्राधिकरणले सस्तो ब्याज दिने वित्तीय संस्थासँग ऋण स्वाप गरी ८, ९ प्रतिशतमा ऋण दिने वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अर्थात् बाँकी ऋण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै तामाकोसीले नाफा आर्जन गर्न सक्छ ।
एकातिर ऋण प्रदायकले कस्ने, अर्काेतिर मौसम परिवर्तनको चपेटले खोलामा पानी सुकी न्यून बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । ३४ अर्ब रुपयाँको ब्याज पुँजीकृत भएको । अब आएर फेरि ७÷८ अर्ब व्याज तिर्न मात्रै ठिक्क छ । अहिले पनि ११÷१२ प्रतिशत व्याज छ । घटाऊ भनेको मानेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । अर्काेतर्फ, यो आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद २५ वर्ष मात्र छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, कोरोना लगायतका कारण काम हुन नसकेको अवधि गणना गरी माथिल्लो तामाकोसीको लाइसेन्सको म्याद पाँच वर्ष थप भयो भने बल्ला राहत मिल्छ । अब आयोजनाको अवधि करिब २२ वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसबाहेक रोल्वालिङ खोलाको पानी तामाकोसीमा मिसिएपछि बिजुली उत्पादन पनि बढ्न जान्छ । तामाकोसीको सहायक कम्पनी रोल्वालिङ (२० मेगावाट) को पीपीए चाहिं वर्षायाममा ४.८० र हिउँदयामा ८.४० नै हुने पक्का छ । यसले उत्पादन गर्न थालेपछि तामाकोसीलाई अझ राहत मिल्छ । रोल्वालिङबाट वार्षिक १०५ गिगावाट घण्टा (१० करोड ५० लाख युनिट) र डाइभर्सनबाट वार्षिक सरदर २१२ गिगावाट घण्टा (२१ करोड २० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
पीपीएको दर बढाउनु भनेको प्राधिकरणको नाफा घटाउनु हो । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, उत्तर गगा, लगायत थुप्रै उत्पादन आयोजनामा लगानी गर्नु परेको अवस्था छ । त्यसमाथि देशैभर प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले आर्जन गरेको १२, १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा यी आयोजनाका लागि हात्तीको मुखमा जीरा सरह हो । सरकार तन्नम भएकाले उसले लगानी गर्न त परै जाओस् आफ्नै मन्त्री, नेता, कर्मचारीलाई तलब सहज छैन । त्यसकारण बल्लबल्ल माथि उठ्न खोजेको प्राधिकरणलाई तन्नम बनाउन वितरण गर्ने मन्त्रीहरुका प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । प्राधिकरण नै नरहे न निजी क्षेत्र रहन्छ, न त सरकारले प्राधिकरणसरहको अर्काे समानान्तर संस्था खडा गर्न सक्छ ।
एनएमबि बैंकलाई लैगिंक समावेशी कार्यस्थलको अवार्ड
साताको अन्तिम दिन ०.५७ प्रतिशतले घट्यो सेयर
खाङग्रानाका नागरिकलाई पानीको समस्या
भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न
विद्युत् प्राधिकरणको जिन्सी शाखाबाट सात करोडका सामान हराए
नेपाल-चीन बिजनेस समिट, विदेशी लगानी बढाउन निरन्तर सुधारको प्रतिबद्धता