माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) मा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले ऋण लगानी गर्न तत् तत् निकायका कर्मचारीहरुले आफूहरुले शेयर पाए मात्र ऋण दिने शर्त सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका थिए । शेयर नदिई सुखै भएन । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीलाई ती कर्मचारीहरुको शर्त सुन्दा झ्वाँक चलेछ र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्दिए, ‘तपाईं (कर्मचारी) हरुलाई यो शेयर दिएको घूस दिए बराबर हो ।’ अर्थात् ती कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई अठ्याएर करकापमा पारेपछि कार्की जंगिएका थिए ।

५१ प्रतिशत शेयर (समूह क) अर्थात् प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी (६ प्रतिशत), नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थान (२, २) प्रतिशत कायम गरियो भने बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर समूह ख अर्थात् सर्वसाधरणमा बाँडियो । समूह ख मा बन्दोबस्ती गरिएको शेयरमा दोलखावासीलाई चित्त बुझेन अर्थात् थोरै भयो र आन्दोलन नै गरे । अन्ततः दोलखावासीले पनि १० प्रतिशत र आम सर्वसाधरणले १५ प्रतिशत पाए । यसबाहेक सञ्चयकर्ता, ऋण प्रदायक कम्पनीका कर्मचारी, प्राधिकरणका कर्मचारीलगायत सबै कर्मचारीहरुले पाए । त्यतिबेला शेयर पाउन तँछाडमछाड नै चल्यो ।

कर्मचारीले शेयर नपाए ऋणै नदिने, जिल्लावासीले नपाए जिल्लै बन्द गरिदिने अनेक गरेर शेयर लिए । तर माथिल्लो तामाकोसीमा तिनै ऋण प्रवाह गर्ने तिनै निकाय (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान र दूरसञ्चार कम्पनी) ले सहकारी शैलीमा माथिल्लो तामाकोसीको कम्पनीसँग सूद असुलेपछि तिनकै कर्मचारी अहिले लाभांश नपाएर रनाहामा छन् । 

आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको र यी ऋण प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वाभाविक तवरले ब्याज असुलेका कारण आज माथिल्लो तामाकोसी वित्तीय रुपमा नराम्ररी थला परेको छ । अर्थात् बिजुली उत्पादन गरेर बेचेको पैसाजति ब्याज तिनै जान्छ । 

आयोजना (कम्पनी) ले नेपाल सरकारलाई २१ अर्ब ८३ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई २६ अर्ब ९० करोड, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीलाई १४ अर्ब ६६ करोड, नागरिक लगानी कोषलाई ५ अर्ब ४६ करोड र बीमा संस्थानलाई ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ छ भने कुल ऋण ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हिजो यी निकायले माथिल्लो तामाकोसीबाट १४–१५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेका थिए भने अहिले पनि ११ प्रतिशत असुलिरहेका छन् । यिनीहरुले ब्याज दर बढाउँदा हरेक वर्ष ७ अर्ब रुपैयाँ त ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ । जबकि माथिल्लो तामाकोसीले एक वर्षमा बिजुली बेचेर ७ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गर्छ (२०७९÷८० को प्रतिवेदन) ।

ब्याजमा मनोमानी र तिनलाई नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यी ऋण प्रदायक कम्पनीहरुको लुटान बढेको हो । वार्षिक बिजुली बेचेर आएको पैसाले ब्याज बाहेकको ऋण मात्रै तिर्ने हो भने १० वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि यिनीहरुले ब्याजमाथि स्याज असुल्दै आएका छन् । सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र यी ऋण प्रदायक निकायहरुले यसै गरी लुटिरहने हो भने ८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरण शेयरधनीले बाँचुञ्जेलसम्म लाभांशको मुख देख्न पाउने छैनन् । अर्थात् सात अर्ब आम्दानी हुन्छ, अनि सातै अर्ब सावाँ र ब्याज तिर्नु पर्ने भएपछि कुन पैसाले लाभांश दिने ? हिजो शेयर नपाईकन ऋण दिदैनौं भन्ने कतिपय कर्मचारीहरु त सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । तामाकोसीमा गरिएको लगानीबाट यिनका पालामा लाभांश आउने स्थिति नभएपछि व्यर्थ लगानी गरेछु भन्ने पछुतो भइरहेको छ ।

नेपालीहरु शेयर किन्न पाउन राणाकालदेखि नै मरिहत्ते गर्थे । यो कुरो सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबखतको नेपाल’ का विभिन्न खण्डमा उल्लेख गरेका छन् । कहाँसम्म भने सात महिनादेखि तलब खुवाउन नसकिरहेको एउटा मिडिया कम्पनीले अनेक चलखेल गरेर र गराएर ‘सकारात्मक तथ्यांक’ देखाई सर्वसाधारणलाई शेयर आव्हान गर्दा अति जान्नेसुन्ने भएका नेपालीहरुले तँछाडमछाड गरी शेयर किनेरै छाडे । सर्वसाधरणको ज्ञानको दायरा व्यापक नहोला, तर कर्मचारी वर्ग जो टाठाबाठामा पर्छन्, पनि जिल्लिए आफनै कार्यालयको गलत शोषक नीतिका कारण ।

माथिल्लो तामाकोसीको सुरुआती अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो । त्यतिखेर एक अमेरिकी डलर बराबर ७२ रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणले भने डलरको भाउ बढ्ने अनुमानका साथ प्रतिडलर ८० रुपैयाँ मानेर लागत तय गरेको थियो । प्राधिकरण र आयोजना कम्पनीबीच २०६७ साल पुस १४ गते विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई विद्युत् बिक्री गर्न तोकिएको मिति (आरसीओडी) २०७२ साल पुस १० गते (चारवटा युनिट) र अर्काे बाँकी २ वटा युनिटका आरसीओडी २०७३ असार ३० गते तोकिएको थियो । तर २०७२ वैशाख १२ मा आएको महाभूकम्प र लगत्तै वैशाख २९ गतेको पराकम्पका कारण आयोजना निर्माण कार्य ठप्प नै भयो । त्यही बेला मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण २०७२ सालभरि नै कामै हुन सकेन । यसले गर्दा निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको हो । यी प्राकृतिक र राजनीतिक विपत्तिपछि वैश्विक विपत्ति अर्थात् कोरोनाले पनि माथिल्लो तामाकोसीलाई छाडेन । त्यसबाहेक भौगर्भिक अवस्थाका कारण सुरुङको डिजाइन परिवर्तन र लट २ अन्तर्गतको हाइड्रो–मेकानिकलको भारतीय ठेकेदार टेक्सम्याको रेल्वेले आयोजनाको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण रहेको दुईवटा भर्टिकल साफ्टहरुमा पेन स्टक पाइप जडान गर्नै सकेन र लट ३ को ठेकेदारले गर्नुप¥यो । यसो गर्दा महिनौं बित्यो । यी र यस्ता अनेकौं समस्याका कारण २०७२ मै बत्ती बाल्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी लम्बिन पुग्यो । 

अहिले पनि नागरिक लगानी कोषले ११ प्रतिशत ब्याज असुलिरहेको छ । हिजो पनि १२ देखि १५ प्रतिशत लिएकै थियो । अहिलेको वित्तीय तरलताका हिसाबले र वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा थुप्रिरहँदा पनि तामाकोसीका ऋण प्रदायकहरुले सहकारीकै शैलीमा ब्याज असुलिरहेका छन् । जसले गर्दा उनका शेयरधनी कर्मचारी मात्र होइन, माथिल्लो तामाकोसीका आठ लाख शेयरधनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

अहिले ऊर्जा मन्त्रीले पीपीए रेट पुनरावलोकन अर्थात् पीपीए दर बढाउने भनेर दोलखावासीलाई आश्वासन दिएका छन् । तर माथिल्लो तामाकोसीको पीपीए दर बढाउँदा त्यसको असर अन्य पीपीए गरिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनालाई समेत पर्न जानेछ । अर्थात् तामाकोसीको बढाउँदा अरु आयोजनाको पनि भाउ बढाउन दबाब पर्छ, जुन सम्भव नै छैन । सरकारी निकायले नै माथिल्लो तामाकोसीसँग चर्काे सूद असुलेकाले सरकारले नै तिनलाई ब्याज दर घटाउन लगाउनु पहिलो उपाय हो । दोस्रो उपाय भनेको अहिले वित्तीय बजारमा ब्याजदर निकै घटिरहेको र रकम जम्मा बढी भइरहेको छ । प्राधिकरणले सस्तो ब्याज दिने वित्तीय संस्थासँग ऋण स्वाप गरी ८, ९ प्रतिशतमा ऋण दिने वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अर्थात् बाँकी ऋण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै तामाकोसीले नाफा आर्जन गर्न सक्छ ।

एकातिर ऋण प्रदायकले कस्ने, अर्काेतिर मौसम परिवर्तनको चपेटले खोलामा पानी सुकी न्यून बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । ३४ अर्ब रुपयाँको ब्याज पुँजीकृत भएको । अब आएर फेरि ७÷८ अर्ब व्याज तिर्न मात्रै ठिक्क छ । अहिले पनि ११÷१२ प्रतिशत व्याज छ । घटाऊ भनेको मानेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले नै हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । अर्काेतर्फ, यो आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद २५ वर्ष मात्र छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, कोरोना लगायतका कारण काम हुन नसकेको अवधि गणना गरी माथिल्लो तामाकोसीको लाइसेन्सको म्याद पाँच वर्ष थप भयो भने बल्ला राहत मिल्छ । अब आयोजनाको अवधि करिब २२ वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसबाहेक रोल्वालिङ खोलाको पानी तामाकोसीमा मिसिएपछि बिजुली उत्पादन पनि बढ्न जान्छ । तामाकोसीको सहायक कम्पनी रोल्वालिङ (२० मेगावाट) को पीपीए चाहिं वर्षायाममा ४.८० र हिउँदयामा ८.४० नै हुने पक्का छ । यसले उत्पादन गर्न थालेपछि तामाकोसीलाई अझ राहत मिल्छ । रोल्वालिङबाट वार्षिक १०५ गिगावाट घण्टा (१० करोड ५० लाख युनिट) र डाइभर्सनबाट वार्षिक सरदर २१२ गिगावाट घण्टा (२१ करोड २० लाख युनिट) बिजुली उत्पादन हुनेछ ।  

पीपीएको दर बढाउनु भनेको प्राधिकरणको नाफा घटाउनु हो । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, उत्तर गगा, लगायत थुप्रै उत्पादन आयोजनामा लगानी गर्नु परेको अवस्था छ । त्यसमाथि देशैभर प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले आर्जन गरेको १२, १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा यी आयोजनाका लागि हात्तीको मुखमा जीरा सरह हो । सरकार तन्नम भएकाले उसले लगानी गर्न त परै जाओस् आफ्नै मन्त्री, नेता, कर्मचारीलाई तलब सहज छैन । त्यसकारण बल्लबल्ल माथि उठ्न खोजेको प्राधिकरणलाई तन्नम बनाउन वितरण गर्ने मन्त्रीहरुका प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । प्राधिकरण नै नरहे न निजी क्षेत्र रहन्छ, न त सरकारले प्राधिकरणसरहको अर्काे समानान्तर संस्था खडा गर्न सक्छ । 

माथिल्लो तामाकोसीको नोक्सानी घट्दै, ९ महिनामा साढे ६ अर्बको बिजुली बिक्री