सुनको मूल्य सेयर बजार कुलमान घिसिङ विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का पूर्वाधार इप्पान ग्लोबल आइएमई बैंक नीति तथा कार्यक्रम
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

सरकारी आयोजनाको पीपीए खुलाउँदै प्राधिकरण, १६ हजार मेगावाटका आयोजना अझै प्रतीक्षामा

२०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकता सरकारी कम्पनीलाई; लिङ्देन ऊर्जा मन्त्री हुँदा १,५०० मेगावाटसम्म पीपीए खुलाइए पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको समस्या यथावत्

जलसरोकार
बिहीबार, मंसिर ०३, २०८३ | ०९:५२:४१ बजे

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरे पनि पहिलो चरणमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेका आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने भएको छ। करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीका आयोजनाबाट प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेका कम्पनीका आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको हो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा सातवटा आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी पूरा भएको छ। यसै साता प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्ने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।

पीपीएका लागि अघि बढाइएका आयोजनामा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ३० मेगावाटको सौर्य आयोजना, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेती रहेका छन्।

यी सात आयोजनाको क्षमता जोड्दा १ हजार ४०४ मेगावाट पुग्छ। यद्यपि, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले पहिलो चरणको पीपीए तयारीलाई करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। आयोजनागत क्षमता र पहिलो चरणमा सम्झौता गरिने वास्तविक क्षमताबारे प्राधिकरणले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

पीपीए भएपछि सरकारी कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन, लगानी परिचालन तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ।

२०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए, बीचमा १,५०० मेगावाट मात्रै खुल्यो

नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको नियमित पीपीए प्रक्रिया २०७५ सालदेखि नै रोकिँदै आएको हो। विद्युत् उत्पादनको स्रोतगत मिश्रण, वर्षायाममा बढी हुने उत्पादन, बजारको सुनिश्चितता र प्राधिकरणमाथि पर्ने वित्तीय जोखिमलाई कारण देखाउँदै प्राधिकरणले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न रोकेको थियो।

यसबीच तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यकालमा २०२२ मा मन्त्रिपरिषद्ले नदी प्रवाही आयोजनाको हिस्सा ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०२३ फेब्रुअरीमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप १ हजार ५०० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार ग्रिड जडान सम्झौता भएको मितिको प्राथमिकताका आधारमा आयोजनासँग पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रका नदी प्रवाही आयोजनाको नियमित पीपीए प्रक्रिया निरन्तर रूपमा खुल्न सकेन। साना, अर्धजलाशययुक्त तथा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि विभिन्न समयमा नीतिगत निर्णय भए पनि समग्र पीपीए समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

१६ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा

प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता करिब १६ हजार मेगावाट पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवरण र ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार पीपीए नभएका आयोजनाको संख्या र क्षमता ठूलो छ।

काठमाडौँ पोस्टले सन् २०२६ मेमा प्रकाशित गरेको विवरणमा लेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०२४/२५ सम्म २५३ ऊर्जा उत्पादकका १६ हजार २७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, प्राधिकरणको विवरणअनुसार ग्रिड जडान सम्झौता भएका र नभएका गरी १५ हजार ७५१ मेगावाटका २६४ जलविद्युत् आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा थिए।

पीपीए नहुँदा आयोजना प्रवर्द्धकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन कठिन भइरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको निजी क्षेत्रको गुनासो रहँदै आएको छ।

यसले एकातिर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार रहेका आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् उत्पादन विस्तारको सरकारी लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ।

निजी क्षेत्रको पीपीए कहिले खुल्छ?

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी कम्पनीका आयोजनासँगै निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा आधारित बनाउने गरी मापदण्ड तयार गरेको बताएको छ।

सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा रोकिएका पीपीए र ऊर्जा आयोजनाका अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर पहिलो चरणमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए कुन मापदण्ड र समयतालिकाअनुसार खुलाइने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

सरकारी आयोजनालाई पीपीए उपलब्ध गराउनु आफैँमा समस्या होइन। तर एउटै प्रणालीमा लगानी गर्न तयार रहेका निजी प्रवर्द्धकका हजारौँ मेगावाटका आयोजना वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहँदा सरकारी आयोजनालाई मात्र पहिलो प्राथमिकता दिनुको आधार र निजी क्षेत्रका लागि तय गरिएको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ। त्यसैले पीपीए खुलाउने प्रक्रिया केही सरकारी आयोजनामा सीमित नराखी स्पष्ट मापदण्ड, प्राथमिकताको क्रम र समयसीमासहित सबै योग्य आयोजनाका लागि अघि बढाउनु सरकार र प्राधिकरणको चुनौती बनेको छ।

पीपीएसम्बन्धी समस्या टुंगो लगाउन प्राधिकरण  सञ्चालक समितिले शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यादेश दिइएको थियो। तर शाही समितिले चार महिना बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन।

प्रकाशित मिति : बिहीबार, मंसिर ०३, २०८३ | ०९:५२:४१ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया